पिंपरी चिंचवडचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी, सोलापूरचे माजी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, धडाकेबाज जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्यासह अनेक जनताभिमुख अधिकाऱ्यांना कमी-जास्त प्रमाणात लोकप्रतिनिधींच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले आहे. नतद्रष्ट राजकारणी आणि बिनकण्याच्या नोकरशाहीमुळे कामाच्या दर्जाबाबत बोंबाबोंब असतानादेखील अशाच मर्जीतल्या कंत्राटदाराला टक्केवारी घेऊन वारंवार कंत्राटे दिली जातात. बेकायदा ‘एनए’ करून शहरालगतची जमीन प्लॉटिंग करून स्वत:ला सेवक म्हणवून घेणारे अनेक लोकप्रतिनिधी (स्वयंघोषित कार्यसम्राट) अल्पावधीत गुंठामंत्री होतात. निवडणुकांच्या तोंडावर मोठमोठी आश्वासने देऊन नंतर मात्र लोकांच्या समस्यांकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. या बेजबाबदार व भ्रष्ट व्यवस्थेला जाब विचारण्यासाठी ‘माहिती अधिकारा’ने जो वाव दिला, त्याचीही मुस्कटदाबीच होते. राज्यातील सर्व शहरांच्या होत असलेल्या सार्वत्रिक बकालीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर सकारात्मक बदल हवे असल्यास व्यवस्थेने (सरकारने) तसेच जनतेने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे आवश्यक वाटते. - जगदीश विष्णू दळवी, माढा (जि. सोलापूर) ही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेची कसोटी! अखेर मतदारांचा विश्वासघात करत प्रामाणिक अधिकाऱ्याविरोधात नवी मुंबईतील अभद्र युतीने अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर केलाच. आता चेंडू राज्य सरकारच्या बाजूस आहे. कोणाची तळी उचलायची हे मुख्यमंत्री ठरवणार असल्यामुळे आता खरी कसोटी असणार आहे ती मुख्यमंत्र्यांच्या ‘प्रामाणिकतेची’! - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई ‘पाच कोटी’ : युक्तिवाद निर्थक आहेत ‘ऐ दिल है मुश्किल’ चित्रपटाच्या उत्पन्नातून पाच कोटी रुपये सैनिक कल्याण निधीला देण्याच्या राज ठाकरे यांच्या प्रस्तावाला सहमती देण्याच्या आणि कायदा मोडण्याची घोषणा केल्यानंतर राज ठाकरे यांची पोलिसांनी चौकशी करण्याऐवजी प्रेमभराने चर्चेस बोलाविण्याच्या कृतींवर अनेक स्तरावर टीका झाल्यानंतर त्यातील प्रमुख कलाकार तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही हात झटकू पाहात आहेत. ‘मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता, पाच कोटींची मदत देण्याची फिल्म प्रोडय़ुसर्स गिल्डलाच घाई होती, हुर्रियत आणि नक्षलवाद्यांशी चर्चा होऊ शकते तर मनसेशी चर्चा करण्यात गैर काय’ अशी वृत्ते आणि युक्तिवाद पुढे करण्यात येत आहेत. १) ‘मुख्यमंत्र्यांचा विरोध असल्याची’ बातमी यापूर्वी का दडविली? २) सैनिक कल्याण निधीला स्वतहून पाच कोटींची मदत देण्याची फिल्म प्रोडय़ुसर्स गिल्डची उत्सुकता फवाद खानची भूमिका नसलेल्या चित्रपटांबाबतसुद्धा अशीच टिकून राहणार आहे काय? ‘हुर्रियत आणि नक्षलवाद्यांशी चर्चा होऊ शकते तर मनसेशी चर्चा करण्यात गैर काय?’ अशी भूमिका सयुक्तिक नाही. ३) मनसेचे उपद्रव मूल्य हुर्रियत आणि नक्षलवादी यांच्या इतकेच हाताबाहेर गेलेले आणि देशविघातक आहे काय? ४) ‘भविष्यात कायदा हातात घेणार नाही’ असे मनसेने आश्वासन द्यावे, अशी भूमिका या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती काय? -राजीव जोशी, बंगलोर कर्तृत्व सिद्ध करण्याची गरज ‘केवळ ब्राह्मण आहे म्हणून नेतृत्वबदल अशक्य!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ ऑक्टो.) वाचली. मुलाखतीदरम्यान हा असा खुलासा मा. मुख्यमंत्र्यांना करावा लागण्याची वेळ का आली याचे भाजपनेसुद्धा आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. याआधीसुद्धा मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांच्यावर झालेल्या आरोपामुळे पक्षानेच त्यांना सहा महिने आधी राजीनामा देण्यास सांगितले. वस्तुस्थिती पाहता केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाल्यापासून भाजप सहयोगी पक्षांना कमी लेखून अतिमहत्त्वाकांक्षी होऊ पाहतोय. त्यामुळे केवळ घोषणांपलीकडे काही होत नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नसुद्धा गंभीर आहे. मराठा आरक्षण हे केवळ राजकारण असून केवळ पक्ष वाढवण्यात भाजप मश्गूल आहे. आज राज्याची आर्थिक घडी, विकासकामे, आदी प्रश्न गंभीर असताना जातीपातीवरून राज्यात विषमता पसरवली जात आहे, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची गरज आहे. कारण सामान्य जनतेच्या फडणवीसांकडून फार अपेक्षा आहेत. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली पूर्व ‘गोरक्षकां’ना विशेषाधिकार, ‘तलाकबंदी’पुरताच सुधार? ‘गोरक्षकांचा धुडगूस न्यायालयाच्या ऐरणीवर’ (लोकसत्ता, २२ ऑक्टो.) या बातमीत, ‘गोरक्षकां’ना विशेष अधिकार देणाऱ्या महाराष्ट्रासह सहा राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा धाडल्याचे वाचून महाराष्ट्राबद्दल मनात प्रश्न उपस्थित झाला. डॉ. राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व यांसारख्या समाजातील विवेकी व तर्कशुद्ध विचार कारणाऱ्यांनी सांगितले आहे की, कोणताही धर्म हा कालसुसंगत असावा, प्रत्येक धर्माने आपल्यातील कालबाह्य़ प्रथा, परंपरा सोडून वर्तमान व भविष्याच्या दृष्टीने आधुनिकतेची कास धरून त्यात बदल आणावेत. पण सध्याची परिस्थिती ही काळाच्या मागे घेऊन जाणारी वाटते. ‘दर्गाप्रवेश’ सुकर झाल्यानंतरही न सुटणारे मंदिरप्रवेशाचे वाद, गोहत्या बंदी कायदा, शिक्षणाचे भगवेकरण.. यात महाराष्ट्रानेही हरियाणाप्रमाणेच गोरक्षकांना विशेष अधिकार देणे हे काळाच्या मागे घेऊन जाणारे आहे. सरकार जर सध्याच्या परिस्थितीत इतका मागास कायदा आणत असेल तर या सरकारला मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाक पद्धतीवर बंदी आणण्याचा नैतिक अधिकार आहे का..? तिहेरी तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम समाजातील महिलांची व मुलांची फरपट होत असून राज्यघटनेने दिलेले अधिकार त्यांना मिळवून देण्यासाठी हा कायदा येणे स्वागतार्ह आहे, पण गोहत्याबंदी कायद्यामुळेसुद्धा नाहक भाकड गाई पाळावयास लागल्याने शेतकऱ्यांच्या बायका-मुलांची व मृत गाईवर आपली उपजीविका चालवणाऱ्यांच्या बायका-मुलांची फरपट होते आहे हेसुद्धा लक्षात घेऊन हा बंदी कायदा उठवायला हवा..! - विशाल सहदेव भोसले, पेरिड (ता. शाहूवाडी, कोल्हापूर) स्वकीयांविरुद्धही निर्णय घ्यावे लागतात.. ‘टोलचा स्वप्नभंग’ (२४ ऑक्टोबर) हा अन्वयार्थ वाचला. ज्या सरकारने ही संस्कृती वा विकृती महाराष्ट्रात रुजवली त्यांच्यावरच ती उलटावी यापेक्षा मोठा काव्यगत न्याय तो कोणता! दुसरी बाब अशी की, तिजोरीत पैसा नाही म्हणून टोलसंस्कृती लादावी लागली असे म्हणण्यात काही तथ्य नाही. कारण हे जर खरे असते तर टोलवसुलीतून सरकारच्या तिजोरीत आलेला पैसा सरकारद्वारे टोल भरण्यात जाऊ नये म्हणून सर्वच सरकारी वाहनांना त्यातून सूट देणे अपेक्षित होते. कारण सरकारी वाहनांनी भरलेला टोल सरकारच्या तिजोरीतूनच जाणार हे उघडच होते, तरीही एस.टी. महामंडळाच्या बसगाडय़ांकडूनही टोल वसूल केला जातो. यातून काय बोध घ्यायचा. हा तर जनतेच्या शोषणाचा (घामाच्या वा रक्ताच्या पैशांचे शोषण) प्रकार आहे, पण काही विदेशी कंपन्या सहभागीदारी करून स्थानिक ठेकेदाराला (सत्ताधाऱ्यांच्या नातेवाईकाला) खंडणी वसूल करण्याचा (वेळोवेळी नूतनीकरण करून कायमस्वरूपी) परवानाच देण्याचा हा प्रकार आहे. ‘सरकारकडे पैसा नाही’ म्हणण्यात काही तथ्य असेल तर आमदारांचे वेतन, भत्ते, सवलती कशा काय दरवेळेला दुप्पट-तिप्पट होतात? लाखो कर्मचाऱ्यांना पाचव्याचा सहावा, सहाव्याचा सातवा वेतन आयोग कसा काय लागू होतो. आमदार-खासदार निधी कैक पटीने कसा वाढतो? स्वच्छ प्रतिमा असलेले मुख्यमंत्री याबद्दल पोटतिडकीने बोलू शकतात, पण काही करू शकतील की नाही ते सांगणे कठीण आहे. कारण त्यासाठी कधी कधी स्वकीयांच्या विरोधातही निर्णय घ्यावे लागतात. तशी त्यांची तयारी आहे का? तरीही थोडीफार आशा वाटते की, हा प्रश्न फडणवीस सोडवतील. कारण जी व्यक्ती एवढय़ा आत्मविश्वासाने म्हणू शकते की, ‘केवळ ब्राह्मण आहे म्हणून नेतृत्वबदल अशक्य!’ अशा व्यक्तीकडून सामान्य जनतेचे काही तरी भले होईल अशी आशा वाटते. टोल रद्द करणे म्हणजे सरकारच्याच खिशात हात घालून होणाऱ्या वैध चोरीला आळा घालणे होय. त्यामुळे बऱ्याच वस्तूंचे भाव कमी होण्यास किंवा स्थिर राहण्यास हातभार लागेल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. नेहरूंच्या चुकांचा पाढा, मराठीत.. ‘ नेहरूंचे काय चुकले’ हा लेख (२४-१०-१६) वाचला. सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाबद्दल मराठीत अनेक चांगली पुस्तके उपलब्ध आहेत. व्यासंगी पत्रकार दि. वि. गोखले यांनी लिहिलेले ‘माओचे लष्करी आव्हान’ हे त्यांपैकी एक. या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याला असलेली पु. ल. देशपांडे यांची जळजळीत प्रस्तावना. पु. ल. यांचे एक अगदी वेगळे रूप या प्रस्तावनेत दिसून येते. याशिवाय ‘बासष्टचे गुन्हेगार’ (दि. रा. मंकेकर- अनु. वि. स. वाळिंबे), ‘झुंड’ (ब्रिगेडिअर जॉन दळवी- अनु. अनंत भावे) आणि ‘न सांगण्याजोगी गोष्ट’ (मेजर जनरल शशिकांत पित्रे) ही पुस्तके वाचनीय आहेत. यांपैकी ब्रिगेडिअर जॉन दळवी हे चीन युद्धात प्रत्यक्ष लढलेले अधिकारी होते. - डॉ. गिरीश पिंपळे, नाशिक loksatta@expressindia.com
