विरोधकांचा खोटारडेपणा संसदेत सिद्ध करावा

सरकारने लोकसभेत विरोधकांना सोबत घेऊन काम करण्याची जबाबदारी असते, असे विरोधात असताना बोलणारा भाजप हे आज विसरलाय का? लोकसभेत विरोधक बोलू देत नाहीत म्हणून जनसभेत बोलण्याचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांचे म्हणणे निव्वळ फोल ठरते, कारण जून २०१३ ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत मोदी फक्त जनसभेतच बोलतात. निश्चलनीकरणामुळे दहशतवाद, नक्षली चळवळींचे कंबरडे मोडून दहशतवादाशी लढा दिल्याचे मोदी जनसभेत सांगतात; पण नोटाबंदीनंतर काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची घुसखोरी थांबली काय?

निश्चलनीकरणाचा भाकडमास संपल्यानंतरही चलनकल्लोळ कमी होत नसताना पंतप्रधान ५० दिवसांनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल असे जनसभेत सांगतात, पण बंद पडलेल्या आíथक व्यवहारामुळे घटत जाणारा वृद्धिदर, त्यामुळे बाजारातील पसा कमी झाल्याने चलनघट होऊन अर्थव्यवस्थेत येऊ शकणारी मंदीची परिस्थिती, वाढत जाणारी बेरोजगारी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे व्याजदर, खालावत जाणारा आíथक विकासदर यावर सरकारच्या उपाययोजना काय? यावरील प्रश्नांची उत्तरे विरोधकांना संसदेत देऊन पंतप्रधानांनी त्यांचा खोटारडेपणा उघडा पाडावा आणि संसद चालवण्याची जबाबदारी दाखवावी, हीच अपेक्षा.

– नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)

हा संसदीय प्रणालीचा अपमान!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, नोटाबंदीवर बोलण्यास सरकार तयार आहे, पण विरोधक मला लोकसभेत बोलू देत नाहीत. आता प्रश्न असा आहे की, बहुमतातील पंतप्रधानांना संसदेत बोलू दिले जात नाही एवढी कठीण परिस्थिती आली आहे का? विरोधी पक्षीय खासदारांचे संसदेतील वर्तन नक्कीच समर्थनीय नाही; पण ते तसे वागतात कारण पंतप्रधान अधिवेशनादरम्यान संसदेत फारच कमी वेळा आले आणि निश्चलनीकरणावर त्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. निर्णय घेताना जेवढा ठामपणा दाखवला तेवढाच ठामपणा दाखवून संसदेत बोललेच पाहिजे; पण तसे न करता मला बोलूच दिले जात नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. संसदीय प्रणालीचा तो अपमान आहे. संसदेतील मौनाचे खरे कारण असे आहे की, संसदेत जे काही बोलले जाते त्याची अधिकृतरीत्या नोंद होते आणि ते नाकारता येत नाही. प्रचारसभेत किंवा जनसभेत जे बोलले जाते त्यावर बंधने नसतात आणि ते नंतर ‘चुनावी जुमला’ म्हणून नाकारलेही जाते.

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

पुरातत्त्व विभागाचा भोंगळ कारभार

किल्ले रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची तलवार भंगल्याचे व त्याचे अवशेष चोरीस गेल्याचे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे सदर घटना पुरातत्त्व विभागाच्या लक्षात आणून द्यावी लागली आहे. त्यामुळे हा विभाग आपल्यावरील जबाबदारी किती काटेकोरपणे पार पाडत असेल यावरच आधी शंका येते. जे इतरांच्या लक्षात आले ते पुरातत्त्व विभागाच्या लक्षात का आले नाही? सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. पण साधी दैनंदिन देखरेख करण्यासाठी निधीची नव्हे तर प्रामाणिक कर्तव्यनिष्ठेची गरज आहे. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे या निमित्ताने सर्वासमोर आले आहे. या विभागाचा कारभारच पुरातत्त्व झाल्याचे वाटल्यास नवल ते काय? या विभागाच्या अखत्यारीत पुरातन वस्तूंचा अनमोल ठेवा सुरक्षित समजणे धाडसाचे म्हणावे लागेल.

– मानसी जोशी, मुलुंड (मुंबई)

शास्त्र विषयाची मांडणीदेखील मराठीतून करावी

वैद्यकीय क्षेत्रात आपलं करिअर करण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी  सक्तीची असलेली राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’ ही महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठय़ा प्रमाणात फायदा होईल. मातृभाषेतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणालाही त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल. वास्तविक ग्रामीण भागात शालेय जीवनात मराठी माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयाच्या सर्व संकल्पना स्पष्ट झालेल्या असतात. वैद्यकीय क्षेत्राची आवड असणारे मात्र सर्वसाधारण आíथक परिस्थिती असल्याने आजही अनेक विद्यार्थी इच्छा असूनही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. तसेच मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन भविष्यात त्याचा मर्यादित फायदा होतो असा संकुचित विचार विद्यार्थी करू लागतो. पर्यायाने विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणाचा विचारही करत नाही. पुढील वर्षांपासून मराठी माध्यमातून ‘नीट’ देता येईल अशी घोषणा केंद्राने केली. तसे झाल्यास  राज्य शासनाला उच्च माध्यमिक शिक्षणाची फेररचना करून शास्त्र विषयाची मांडणीदेखील मराठी भाषेतून करावी लागेल.

– शकील बागवान, श्रीरामपूर (अहमदनगर)

महाविद्यालयांत संघर्ष वाढण्याची भीती

विधानसभेत ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक’ मंजूर झाले. त्यानुसार पुढील वर्षांपासून महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका सुरू होतील. विद्य्ोच्या मंदिरात निवडणुकांमुळे होणारे गरप्रकार टाळण्यासाठी यावर १९९४ पासून बंदी घालण्यात आली होती. स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यासाठी विशेष आग्रही होते. परंतु जेएनयू, हैदराबाद, एफटीआयआयमधील घटना आणि पुणे विद्यापीठातील अभाविप आणि डाव्या संघटनांतील वैचारिक संघर्षांतून उद्भवलेली तणावाची परिस्थिती पाहता या विधेयकामुळे कॉलेज कॅम्पसमधील संघर्षांत वाढच होण्याची भीती आहे.

– रोहित खोले, पुणे

सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत

मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांसंबंधीची बातमी (१० डिसें.) वाचली. त्यात आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार २०१५ मध्ये मराठवाडय़ात ११३ तर २०१६ मध्ये ९८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद केले आहे. हीच आकडेवारी  विदर्भासाठी अनुक्रमे ११८४ व १०५३ इतकी आहे. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस शिरा ताणून बोलायचे. इतकेच नव्हे, तर या आत्महत्यांसाठी त्यांनी थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. याच न्यायाने आता खुद्द फडणवीसांवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. त्याचबरोबर निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर बँक कर्मचाऱ्यांसह देशातील जवळजवळ १०० लोक प्राणास मुकले आहेत. त्याबद्दल ऊठसूट लालबहादूर शास्त्री यांच्या नतिकतेचा हवाला देणाऱ्या भाजपच्या पंतप्रधानांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. पण ते तसे कदापि करणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे चेले देवेंद्र यांच्या निकषांनुसार मोदींवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. नियम आणि न्याय सर्वाना सारखाच नको का?

– संजय चिटणीस, मुंबई

ना सत्ताधारी ना विरोधक !

सत्तेत सहभागी होतानाची दोलायमान अवस्था, सत्तेत सहभागी झाल्यावर ना सत्ताधारी ना विरोधक असे विचित्र वागणे असे सध्या शिवसेनेचे वर्तन आहे. वास्तविक निवडणुकीत, विशेषत: लोकसभेत, शिवसेनेला मिळालेले यश मोदी लाटेमुळे मिळालेले होते. ‘पंतप्रधानांना मस्ती आलीय का?’ अशा अर्थाची टीका नुकतीच उद्धव यांनी केली. सरकारला कोंडीत पकडण्याचे भरपूर मुद्दे आहेत. धमक असेल तर शिवसेनेने सरकारमधून बाहेर पडून दाखवावे. भाजपचे बळ आता वाढल्याचे नुकत्याच झालेल्या पालिकांच्या निवडणुकांनी पुन्हा सिद्ध केले आहे. त्यावरही आत्मपरीक्षण न करता भाजपने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. ‘मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही आरक्षण जातीवर न देता आर्थिक परिस्थितीवर द्यावे’ असेही म्हणायचे व ‘मराठा आरक्षणाला आमचा पािठबा आहे’ असेही म्हणायचे, असे संदिग्ध धोरण शिवसेनेचे आहे.आपलेच आमदार फुटण्याची भीती वाटत असावी म्हणून शिवसेना सत्तेला चिकटून बसली असावी.

– विलास पंढरी, वारजे (पुणे)

साम्यवाद्यांनी दोन गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक

‘साम्यवादाची शोकांतिका’ हे पत्र (लोकमानस, ९ डिसें.) वाचले. त्यातील दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे साम्यवादाने मानवी स्वभावाकडे केलेले दुर्लक्ष  आणि विद्वेषावर आधारित असे तत्त्वज्ञान. आपण डावे असल्याने फार पुरोगामी आहोत अशी स्वत:ची सोईस्कर समजूत करून घेणाऱ्या तथाकथित क्रांतिकारक लोकांनी या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे किंबहुना सोईस्करपणे विसरू नयेत. इतर वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने ओरडा करताना त्यांना साम्यवादी देशांच्या इतिहासाचा विसर पडतो. साम्यवादी देशांचा गेल्या शतकातील राजवटींचा आढावा जरी घेतला तरी हे सहज लक्षात येईल. साम्यवादी देशांचे कौतुक करताना आपण अनेक धार्मिक प्रतिगामी लोकांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असतो हेपण ध्यानात घेत नाहीत.

– दि. र. लिमये