‘‘लालपरी’चे लज्जारक्षण’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. एकंदरीत ग्रामीण भागाशी जास्त संबंधित असलेल्या राज्य परिवहन बसबाबत सरकारबरोबरच समाजही किती असंवेदनशील आहे हे दिसून येते. जशी लोकल ही मुंबईची लाइफलाइन समजली जाते तशी एस.टी.आजही ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी आहे, त्यामुळेच दिवाळीत गावाकडे जाणाऱ्या लोकांचे संपाने जास्त हाल झाले. पूर्वी तर काही आमदारांची ये-जासुद्धा एस.टी.नेच असायची. लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव आसने ठेवली जात असतात व पूर्वी असे प्रवासी लोकप्रतिनिधीही होते. उदा., आमच्या शिरूर तालुक्याचे रावसाहेबदादा पवार, बाबूराव दौंडकर आणि पोपटराव कोकरे हे तीन नेते आमदार असतानाही याच लालपरीने प्रवास करीत असत. बाहेरगावी शिकणाऱ्या कित्येक पिढय़ांचे डबे याच लाल डब्याने पोहोचते केले. ग्रामीण भागातील लाखो मुला-मुलींच्या शिक्षणात याच अल्पमोलाच्या एसटीचा अनमोल वाटा आहे. परंतु आज मात्र हीच आपली ‘लालपरी’ किंवा आपला ‘लाल डबा’ संकटात आहे! केवळ दहा-बारा हजार रुपयात स्वत:ची आणि कुटुंबाची उपजीविका, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण हे चालक-वाहक कशी करीत असतील? याचा विचार ‘स्वतचे वेतन स्वतच’ वाढवून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी व सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभधारकांनी नक्की करावा.
– सचिन आनंदराव तांबे, िपपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे)
आता तरी गांभीर्याने पाहा..
न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्यानंतर न्यायालयाचा आदर करीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन होईल आणि समिती आपले काम करेलच पण महामंडळ तोटय़ात असताना समिती काय शिफारस करेल आणि कर्मचाऱ्यांना किती पगारवाढ मिळेल यात शंकाच आहे. एसटी कर्मचाऱ्याचा मुलगा असल्याने दहा वर्षांच्या सेवेनंतरसुद्धा ६००० रुपयांत घर सांभाळताना वडिलांची होणारी ओढाताण मी पाहिली आहे. अधिक पैसे मिळवण्यासाठी ओव्हरटाइम करताना अपुरी झोप घेत ते काम करीत. एके दिवशी डय़ुटीवर असताना हार्ट अ‍ॅटॅकने झालेला त्यांचा मृत्यू त्यांच्या बिघडलेल्या शरीरस्वास्थ्याची साक्ष देणारा ठरला.
तरी सरकारने या सगळ्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत समाधानकारक पगारवाढ करावी व एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा हीच अपेक्षा.
– काíतक पुजारी, लातूर
तोटा कायम राहिल्यास पुन्हा संप..?
‘‘लालपरी’चे लज्जारक्षण’ हा संपादकीय लेख वाचला. त्यात मंत्री आणि कर्मचारी नेते यांच्यावर ओढलेले ताशेरेही योग्यच वाटले. आजपर्यंत कोणालाही महामंडळाला तोटय़ातून बाहेर काढता आलेले नाही हे एक प्रकारचे अपयशच म्हणावे लागेल. खरे पाहिले तर प्रवासी वाढवण्यासह नको असलेल्या बाबींवर खर्च करणे टाळले तरच महामंडळ तोटय़ातून बाहेर पडेल आणि महामंडळ तोटय़ातून बाहेर पडले तरच कर्मचारीवर्गाचा पगार वाढवता येईल अन्यथा महाराष्ट्राला यापेक्षा मोठय़ा संपाला समोर जावे लागेल.
– समृत गवळे, धावरी, ता. लोहा (नांदेड)
सरकार, महामंडळाकडून आपुलकी नाहीच!
एसटी महामंडळाचे चालक व वाहक हेच मुख्य शिलेदार आहेत. त्यांच्याशिवाय एसटी महामंडळ शून्य आहे. पण तरीही या चालक-वाहकांना ‘बेसिक’ पगार ४०२५ रुपये एवढा अल्प मिळतो. महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य तेलंगणात चालक-वाहकांचा बेसिक पगार १३ हजार तर कर्नाटकमध्येही १२ हजार ४०० रुपये आहे. महागाईमुळे सर्वच क्षेत्रांचे पगार वाढले. परंतु, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ नाहीच. जेव्हापासून एसटी सुरू झाली तेव्हापासून रात्रपाळी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भत्ते वाढलेले नाहीत. म्हणूनच प्रत्येक वाहक- चालकाला स्वत:चा डबादेखील सोबत घ्यावा लागतो. ग्रामीण भागात जाणाऱ्या वाहकांची तर अजूनच बिकट परिस्थिती असते. रात्री ज्या गावी त्यांचा मुकाम असतो तिथल्याच एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरासमोर त्यांना गाडी उभी करावी लागते. कोणी तरी पिण्यापुरते पाणी आणून देतो. सकाळचा सोबत घेतलेला डबा आहे तसा रात्री खावा लागतो, वर दिवसभराचे तिकिटांचे पैसे स्वत:च्या जबाबदारीवर सांभाळावे लागतात. रात्री जर चोरटय़ांनी जबरदस्तीने पैसे लंपास केले तर ती भरपाई त्या वाहकालाच करावी लागते. ज्या आसनांची व्यवस्था बठकीसाठी असते त्यावरच त्यांना झोपावे लागते. एसटी महामंडळाच्या एवढय़ा क्षुद्र वागणुकीकडे आजपर्यंत कोणाचेही लक्ष कसे गेले नाही याचे वैषम्य वाटते.
एसटीच्या वाहकाला अलीकडेच नवीन ईटीआयएम मशीन मिळाले. पण त्याचीही बॅटरी दीर्घकाळ टिकत नाही. बॅटरी संपल्यावर वाहकाची तिकीट देताना फजिती होते. काही सुधारणा करायची म्हटली की एसटी तोटय़ात आहे असे सांगितले जाते. पण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या बसेसमधून महिन्याला लाखो प्रवासी प्रवास करतात. शिवाय, दर सहा-सात महिन्याला एसटीची भाडेवाढ झाल्याशिवाय राहात नाही. पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले होते तेव्हा भाडेवाढ झाली. नंतर एकदीड वर्षांत डिझेलचे भाव आठ ते दहा रुपयांनी कमी झाले. पण एसटीभाडे कमी न होता, दरवेळी नवीन कारणे देत भाडेवाढच झाली. महिन्याला कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल करणारे एसटी महामंडळ व २० मिनिटात आमदारांचा पगार दुप्पट करणारे सरकार सामान्यांचा प्रश्न येतो तेव्हाच कसे तोटय़ात असते कळत नाही!
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दु:खात आणखी एक बाब जाणवली. ती म्हणजे अधिकाऱ्यांची व महामंडळाची तुघलकी वागणूक. अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कर्मचाऱ्यांना पछाडतात. बसमध्ये साधारण आसन क्षमता ४५ पर्यंत असते. पण सणासुदीच्या किंवा सुटय़ा असल्या की गाडय़ांना गर्दी असते. अशातच तिकिटे काढताना नजरचुकीने एखाद्या प्रवाशाचे तिकीट काढणे राहिले तर त्या प्रवाशाचा दंड दूरच, पण वाहकाकडूनच दंड वसूल केला जातो. ग्रामीण भागात रस्त्यांची भग्नावस्था आणि आसनक्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांमुळे गाडीचा वेग मंदावतो व परिणामी जास्त डिझेल खर्च होते. कधी कधी वाहनाचा पाटा तुटतो. याची भरपाईही चालक-वाहकालाच करावी लागते! गाडीचा छोटा मोठा अपघात झाला तरी झालेल्या नुकसानाला चालकच जबाबदार असतो. एवढेच काय, तर गाडीची साधी काच जरी फुटली तरी त्याची वसुली चालकाकडूनच होते, ज्याचा पगार १० हजारापेक्षा जास्त नसतो. अपघातात एसटी चालकाची चूक नसतानाही त्याच्याविरुद्धच कारवाई होते. जमावाच्या मारहाणीत एसटी चालक-वाहक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. पोलीस ठाण्यात वा कायदेशीर लढय़ासाठी त्यांना एसटीकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. एसटी महामंडळ व राज्य सरकार तरीही संपकऱ्यांविषयी आपुलकी व्यक्त करत नाही, हे न्यायालयाने मिटवलेल्या संपातून दिसून आलेलेच आहे.
– कल्पेश गजानन जोशी, औरंगाबाद
लोकप्रतिनिधींना नव्हे, चालक-वाहकांना द्या!
‘‘लालपरी’चे लज्जारक्षण’ (२३ ऑक्टो.) हे संपादकीय वाचले. ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवून सरकार सत्तेवर आले. शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, डॉक्टर, बेस्ट कर्मचारी, एसटी कर्मचारी, कुणी-कुणीच खूश नाहीत, मग ‘अच्छे दिन’ कुणाचे आले?
जनसेवक एसटीवाहक जो सतत उभा असतो, बत्तीस वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झाला, तर त्याला १४६६ रुपये निवृत्तिवेतन मिळते; तर आमदार पाच वर्षांत एकदा उभा राहतो आणि आयुष्यभर ५० हजार रुपये निवृत्तिवेतन घेतो शिवाय तेही सतत वाढत जाणारे असते. सरकारकडे खासदार, आमदार, नगरसेवक, सर्वासाठी पैसे आहेत. फक्त गोरगरीब, तळागाळांतील सरकारी कर्मचारी मागण्या घेऊन आले की पशाचा खडखडाट कसा बरे होतो? एसटी संपात तर भाजप आणि शिवसेनेतील राजकीय ताणाताणी किळसवाणी आणि उद्वेगजनक होती.
आता एक करावे.. सर्व आजी, माजी, खासदार, आमदार, नगरसेवक यांचे निवृत्तिवेतन बंद करावे! कोटय़धीश राजकारण्यांना कशाला हवे निवृत्तिवेतन? खरे तर ज्यांची संपती ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा अधिकारच काढून घेतला पाहिजे. प्रश्न आहे, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
हॉकी, टेनिसमधील यश अभिनंदनीय
भारताने २२ ऑक्टोबरच्या रविवारी खेळात संमिश्र यश मिळविले, त्याबद्दल सर्व संबंधित खेळाडूंचे अभिनंदन करायलाच हवे. विशेषत: हॉकीमध्ये आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात मलेशियावर भारताने विजय मिळविला. तर टेनिसपटू किदम्बी श्रीकांतने डेन्मार्क खुली स्पर्धा जिंकून त्यावर कळस चढवला. पण सध्या भारतात सर्वात जास्त खेळल्या जात असलेल्या अन् वेळ खाणाऱ्या क्रिकेटमध्ये मात्र न्यूझीलंडच्या संघाकडून पराभव चाखला, हेही बरेच झाले.. क्रिकेट संघ अन् संघटना जरा जमिनीवर आली असेल!
– सुभाष अभ्यंकर, नाना चौक (मुंबई)
अशा जनजागृतीला प्राधान्यक्रम हवा
‘ग्लुकोमीटर हे स्वस्त आणि विश्वसनीयच’ हे पत्र (लोकमानस, २३ ऑक्टोबर) वाचले. त्यात ग्लुकोमीटरसंबंधी जे लिहिले आहे, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील ग्लुकोमीटरबद्दलच्या शंका निश्चितच दूर होतील. परंतु या अनुषंगाने असे म्हणावेसे वाटते की, मधुमेह व रक्तदाब या सार्वत्रिक व्याधींसंबंधी व्यापक प्रमाणावर जनजागृतीची नितांत आवश्यकता आहे. मधुमेह किंवा रक्तदाबाने बाधित अनेक व्यक्तींच्या बाबतीत अनेकदा असा अनुभव येतो की, शरीरातील साखरेचे प्रमाण किंवा रक्तदाब नियमित झाल्यावर आता मी ठीक आहे, असे वाटून संबंधित व्यक्ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय एकतर्फी गोळ्या किंवा इन्सुलिनचे इंजेक्शन बंद करतात. पण अज्ञानापायी असे केल्यामुळे त्यांच्या शारीरिक अडचणी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचा प्रत्यय आपल्याला पदोपदी येतो. मधुमेहाचे काही रुग्ण कोमात जातात, तर रक्तदाब असलेले अर्धागवायूचे बळी ठरतात. अनेकांच्या तर थेट जिवावरच बेतते.
या पाश्र्वभूमीवर असे वाटते की या व्याधींच्या रुग्णांनी स्वत:च्या मनाने मधेच औषधे बंद न करण्यासंबंधी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, इंडियन मेडिकल कौन्सिल तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने जनजागृतीच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. हा प्राधान्यक्रम ओळखून, भारतीय वैद्यकशास्त्रातील उपचारांचा प्रचार थोडा लांबणीवर टाकला तरी चालण्यासारखे आहे.
–जयश्री कारखानीस, मुंबई
