‘उशिरा आठवलेला राजधर्म’ हा लेख (लालकिल्ला, १६ एप्रिल) वाचला. पंतप्रधानांनी अखेर मौन सोडले, त्यांच्या प्रतिक्रियेला उशीर तर झालाच; पण त्यामध्ये औपचारिकता आणि राजकीय गरजपूर्ती अधिक जाणवली. धर्माचे राजकारण अग्रेसर असताना राजधर्माचे पालन कठीण असते. विराट कोहलीच्या विवाहासारख्या घटनेवर तातडीने ट्वीट करणाऱ्या पंतप्रधानांनी कथुआ बलात्कार, संबंधित बालिकेचा खून, तेथील मंत्रिद्वय आणि वकील मंडळींची भूमिका तसेच उन्नाव येथील पीडितेच्या कुटुंबीयांचा न्यायासाठीचा टाहो आणि तिच्या वडिलांचा कोठडीत मृत्यू याबाबत आठवडय़ानंतर प्रतिक्रिया देणे हा दडपणाखाली पाळलेला राजधर्म आहे. दरम्यान, सुरतमध्येही अल्पवयीन बालिकेचा मृतदेह अनेक जखमांसह मिळाला. यापुढे तरी रामराज्याच्या वल्गना करण्यापेक्षा शपथ घेतलेल्या घटनेनुसार कारभार करण्याचा धर्म पाळावा. - वसंत नलावडे, सातारा ‘त्यांना’ जगण्याचा हक्क नाकारावा कथुआ आणि उन्नाव प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची दया दाखवायला नको. असे विकृत आरोपी मानव नाहीत तर मानवाच्या रूपात असलेले राक्षस आहेत. इतरांचे आयुष्य कुस्करून टाकणाऱ्यांना शांतपणे जगण्याचा अधिकार नाही. त्यांचा जगण्याचा हक्क फाशीच्या शिक्षेनेच नाकारला जाऊ शकतो. - पंकज बोरवार, अमरावती जरब बसवण्यासाठी ‘३७६-अअ’ हवेच ‘क्रौर्याचा कळस’ (रविवार विशेष, १५ एप्रिल) हा लेख वाचला. घडलेली घटना अत्यंत िनदनीय, भयानक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. सरकारे बदलतात, नेते बदलतात; परंतु महिला आणि बालिकांवरील अत्याचारांच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. जसा मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडणे, महिलांप्रति आदरभाव निर्माण होणे-वाढणे गरजेचे आहे तसेच कायद्याची जरबदेखील गरजेची आहे असे वाटते. बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगारास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणारी ‘३७६-अअ’ ही दुरुस्ती मध्य प्रदेश (नोव्हेंबर २०१७ पासून) आणि राजस्थान व हरयाणा (मार्च २०१८ पासून) या राज्यांनी संमत केली आहे. तशीच दुरुस्ती, किंबहुना त्याहीपेक्षा कठोर कायदा इतर राज्यांतही करणे ही काळाची गरज बनली आहे. - प्रसाद डोके, औरंगाबाद. निकाल येईल, पण कधी? कथुआ, उन्नावनंतर आता सुरतचीही बातमी (१६ एप्रिल) दु:खदायक आहे. आज देशात रोज या घटना घडत आहेत. जगात आपला देश बालिका/ स्त्रियांसाठी भयकारी समजला जात आहे. ‘बलात्काऱ्यांना फाशी द्या’ अशी मागणी केली जाते. देशात २०१६ मध्ये ३८९४७ बलात्काराच्या घटना, तर एक लाख सहा हजार मुला-मुलींची छेडछाड प्रकरणे घडली. या प्रकरणांत गुन्हे दाखल आहेत, मात्र त्वरित निर्णय येत नाहीत. याचे कारण म्हणजे आरोपीला सहज जामीन मिळतो. एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात अपील करता येते. २०१६ मध्ये या प्रकरणात एकाही आरोपीला शिक्षा झाली नाही. निकाल १५-२० वर्षांनीही येतात. मधल्या काळात आरोपी आमदार/ खासदार होतात. आज तर धार्मिक व राजकीय पुढारी अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालताना काश्मीर- उत्तर प्रदेशमध्ये दिसत आहेत. समाज या घटनांची नोंद घेताना दिसतो; पण न्यायालयीन कार्यवाही ‘आस्ते कदम’ होत राहते. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) अकार्यक्षम संस्थांमुळे लोकशाहीचे पतन ‘विशेषाधिकारांचे विशेष’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. सत्तेचे (अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे) विभाजन हा लोकशाही शासनप्रणालीचा पाया असतो. त्यातून प्रत्येक घटकाला काही विशेषाधिकार प्राप्त होत असतात, मात्र या विशेषाधिकारांची पूर्तता तेव्हाच होत असते जेव्हा लोकशाहीतील संस्थांमध्ये सुसंवाद घडवून आणला जातो. त्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा असा की, विशेषाधिकारांचा उपयोग कर्तव्याची पूर्तता करण्यासाठी केला जावा ही अपेक्षा संस्थांकडून असते आणि म्हणून विशेषाधिकार त्या घटकाला दिलेले असतात. परंतु विशेषाधिकारांची मागणी वरचढ ठरत असताना त्या त्या संस्थेची कर्तव्यापरी असलेली दक्षतादेखील लक्षात घ्यावी लागते. तरच लोकशाही व्यवस्था परिपक्व होत असते, अन्यथा लोकशाहीचे पतन अकार्यक्षम संस्था करीत असतात, असे म्हणता येते. - धनंजय विमल श्रीराम, िपपरखेड बु. (ता. घनसावंगी, जि. जालना) ‘नाणार’चा दुष्परिणाम अहवाल कुठे आहे? ‘‘प्रधान’ सेवक’ या (१३ एप्रिल) अग्रलेखात राजापूरच्या नाणार येथे होणारा प्रकल्प कोकण व महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, असा निष्कर्ष कोणतीही स्पष्टीकरणे न देता काढला आहे. पहिल्यांदा कोकणासाठी नाणारचा पेट्रोल प्रकल्प कसा फायदेशीर आहे, हे सांगितले असते तर बरे झाले असते. ‘गुजरातमध्ये रिलायन्सचा जामनगर येथील प्रकल्प फायदेशीर झाला’ म्हणजे कोकणातही होईल, असा दावा करणे न्यायाचे नाही. तेव्हा जामनगर परिसर ओसाड होता. कोकणात आत्ता आंबा, काजू, नारळ आणि मासेमारी यामध्ये कोकणातील अनेक लाख तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगार मिळाला आहे. एका एकरातून लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न कमावणे आता शक्य आहे. मासेमारीतूनही दोन-तीन लाख रुपये प्रत्येक कुटुंब मिळवीत आहे. कोकणातील अनेक तरुण-तरुणी नोकरदार वा सैन्यात असले, तरीही आपल्या गावातील जमिनीत फळबागेत लागवड करीत असतात. नाणारच्या संकल्पित पेट्रो-शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कोकणातील कुटुंबांचे उत्पन्न कसे काय वाढणार आहे किंवा कमी होणार आहे हे कोणी का सांगत नाही? या प्रकल्पामुळे नाणारच्या खाडीचे असलेले शुद्ध पाणी प्रदूषित होणार नाही, हे कोणी सांगितले तर त्यावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा? कारण नाणारच्या याच प्रकल्पाचा ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ (दुष्परिणाम-जोखणी अहवाल) तयार नाही. एवढेच नव्हे तर त्यासाठीच्या सर्वेक्षणाची सुरुवातही झालेली नाही, असे विधिमंडळात उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलेले आहे. जामनगरलासुद्धा पेट्रो प्रकल्पाच्या प्रदूषणाचा परिणाम झालेला आहे. परंतु अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या उद्योगपतीने राज्य आणि केंद्र सरकारांना खिशात टाकल्यामुळे प्रदूषणाची माहिती लोकांना मिळत नाही. चेंबूर भागात वर्षांनुवर्षे असाच प्रकल्प आहे, तेथे प्रदूषण नाही असे कोण म्हणेल? अर्थात अग्रलेखातील एक वाक्य सत्य आहे. ‘या प्रकल्पाला नारायण राणे आणि शिवसेना यांचा विरोध तात्त्विक व सैद्धांतिक कारणासाठी नाही. तशी कारणे असतील असा त्यांचा वकूबच नाही,’ हा दावा शंभर टक्के खरा आहे. नाणारसह इतर तीन गावे, जेथे हा प्रकल्प होणार आहे ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये असल्याचे केंद्र सरकारने घोषित केले आहे. तेथे औद्योगिक प्रकल्प करायला बंदी आहे. कोकणातील तरुणांना या प्रकल्पांत नोकऱ्या मिळणार नाहीत, त्या परप्रांतीयांना मिळतील. कोकणातला शेतकरी कुपोषित, उपाशी, कर्जबाजारी नाही. कोकणात दोन लाखांपेक्षा जास्त बिहारी आणि नेपाळी फळबागांमध्ये सुरक्षारक्षक, बांधकाम मजूर म्हणून वा मच्छीमारी नौकांवर कामासाठी येतात. शाळांमध्ये शिक्षक आणि एस.टी.मधील बहुसंख्य कर्मचारी कोकणाबाहेरचे आहेत. ‘नोकऱ्या देतो’, ‘नोकऱ्या मिळतील, विकास होईल’ या अफवा, आश्वासने आजतागायत पोकळच आहेत. मग या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि कोकणचा काय फायदा होणार आहे? - जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, रत्नागिरी) तांत्रिक चर्चा टाळून जनतेला भडकावणे सुरू! ‘प्रधान सेवक’ हा अग्रलेख(१३ एप्रिल)वाचला. परंतु त्याच विषयावरची दोन पत्रे (लोकमानस, १६ एप्रिल) आणि काँग्रेस, मनसेचा नाणार प्रकल्पाला होणारा विरोध.. या सगळ्यांतून महाराष्ट्राला वरदान ठरणारा एक प्रकल्प नाकारण्याची कर्मदरिद्री वृत्ती आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्याचे टाळून जनतेला भडकावणाऱ्या मतांचे राजकारण करत स्वतची पोळी भाजण्याचीच वृत्ती प्रकर्षांने दिसून येते. तेलशुद्धीकरण कारखान्यामुळे पर्यावरणाची खरोखरच आणि किती हानी होणार आहे 'ााची कुठलीही आकडेवारी काँग्रेस, मनसे किंवा शिवसेनेने जाहीर केलेली नाहीं. स्थानिकांच्या जमिनी जाणार त्या बदल्यांत त्यांना मिळणारा पसा तसेच प्रकल्प आल्यावर निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यास नुकसान स्थानिक जनतेचे आणि महाराष्ट्राचे होईल. पण पूर्ण खच्ची झालेल्या काँग्रेस वा मनसे सारख्या पक्षांना स्वतचे पुनर्वसन एवढा एकच ध्यास लागलेला असल्यामुळे जनतेच्या होणाऱ्या नुकसानीचे त्यांना थोडेही सोयरसुतक नाही. कोकणची जनता अशा पक्षांच्या भूलथापांना बळी पडली तर भवितव्यातले सोन्याचे दिवस नाकारण्याचा कर्मदारिद्रीपणा त्यांच्या हातून घडेल एवढे निश्चित! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) आत्ता मुकेच घेताहात ना ? ‘भाजपने मुका घेतला तरी युती नाही’ अशी भूमिका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मांडली आहे (१६ एप्रिल). गेल्या निवडणुकीतसुद्धा युती नव्हती तरीही शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत सामील झाली, ती केवळ सत्तेचे लाभ घेण्यासाठी. अनेकदा भाजपने त्यांना झिडकारूनही सत्तेस शिवसेना चिकटून आहे म्हणजे आत्ताही भाजपचे मुके घेण्याचा शिवसेनेचा उद्योग चालूच आहे. एवढीच गुर्मी असली तर शिवसेनेच्या केंद्र व राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी, सरकारी महामंडळावर सदस्य व पदाधिकारी असल्यास त्यांनी ताबडतोब राजीनामा देऊन बाहेर पडावे. पोकळ भूलथापा देऊ नये. - सुधीर ब. देशपांडे ,विलेपाल्रे (मुंबई) loksatta@expressindia.com
