ही हुकूमशाही जगासाठी घातक.. ‘बहुमताची हुकूमशाही’ हा अग्रलेख (१० ऑगस्ट) वाचला. पूर्वी सशस्त्र क्रांती किंवा लष्करी कारवाईद्वारे हुकूमशाही व्यवस्था अस्तित्वात येत होती, पण आज एकविसाव्या शतकात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सत्ताधारीच हुकूमशहा बनू लागले आहेत. चीनमधील एकपक्षीय हुकूमशाहीने क्षी जिनपिंग यांना सर्वाधिकार दिले आहेतच, परंतु रशियासारख्या देशांमध्येही लोकांच्या विचारांना कशी झापडे लावता येतात ते पाहायला मिळते. अध्यक्ष पुतिन यांनी आपली तहहयात सोय करून ठेवली. आता श्रीलंकेचे निवडून आलेले महिंदा राजपक्षे हेही कायदा बदलून आजन्म सत्ताधीश राहण्याची सोय करून ठेवू शकतात. एकंदर जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्थेचा विचार केला तर हे प्रकार घातक ठरण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या व्यक्तीला अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे अमेरिकेचे नागरिक निवडून देतात यावर विश्वास बसत नाही. मध्य आशिया तर आपल्या मूलतत्त्ववादी विचारांपासून अद्याप सुधारलेला नाही. जगभरातील सत्ताधाऱ्यांकडे नजर टाकली तर एकंदरीतच संपूर्ण जगाला आश्वासक मार्गदर्शक ठरेल अशा नेत्यांचीच कमतरता जाणवत आहे. आज समाजाने बघायचे तरी कोणाकडे, हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे २१व्या शतकातील नवीन राज्यव्यवस्था लोकशाही मार्गाने निवडून येणाऱ्या हुकूमशाहीचीच असेल, हे नागरिक म्हणून आम्हालाही मान्य करावे लागण्याची शक्यता जास्त वाटते. - अनिल साखरे, ठाणे पूर्व सरकारला घेरण्याआधी ‘घरदुरुस्ती’ हवी! ‘भूमिपूजनानंतरची वाटचाल’ या लेखात (लालकिल्ला- १० ऑगस्ट) भूमिपूजनानंतर मंदिराचा विषय मागे पडून आर्थिक मुद्दय़ावर सरकारला पर्यायाने भाजपला रोखणे हा विरोधकांपुढे प्रभावी मार्ग आहे असे रास्त निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. वास्तविक करोना रोखण्यात देशभर आलेले अपयश, लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट, चीन, नेपाळ, पाकिस्तान या शेजारी देशांशी बिघडलेले संबंध, बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण, स्थलांतरित मजुरांची परवड या व इतर अशा अनेक मुद्दय़ांवर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला कोंडीत पकडणे शक्य आहे परंतु ‘यूपीए-२’ कार्यकाळातील कामगिरीमुळे पक्षाचा पराभव झाल्याचीच अद्याप चर्चा, पक्षाच्या कायम अध्यक्षपदाची अनिश्चितता, संघटनेतील विस्कळीतपणा यामुळे एकसंध पक्ष म्हणून प्रभावी विरोधकांची भूमिका पार पाडण्यात काँग्रेस पक्ष जाताना दिसत नाही. याउलट, आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी राम मंदिराचे काम २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण करून बहुसंख्याकवादाची त्याला जोड देण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न निश्चित केला जाईल; त्यामुळे आर्थिक मुद्दय़ावर घेरण्याआधी ‘घरदुरुस्ती’ला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. - जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे) आधार आहे, पण तो नव्हे हा.. ‘अग्निपरीक्षा आणि आत्मपरीक्षा!’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १० ऑगस्ट) वाचले. संविधानाचे अनुच्छेद २५ आणि २६ पुन्हा पुन्हा काळजीपूर्वक वाचले, तरी त्यातून काही केल्या पत्रलेखकाला अभिप्रेत असलेला-योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मशिदीच्या पायाभरणीला जाणे योग्य/ आवश्यक असल्याचा - अर्थ निघत नाही. पत्रलेखकाचे म्हणणे अगदी बरोबर असले, तरी त्यासाठी ‘सांविधानिक आधार’ ते जिथे शोधत आहेत, तिथे नसून इतरत्र आहे! तो असा : १) अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणी व भूमिपूजन हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार होत असल्याने, - ते जर मंदिराच्या भूमिपूजनास उपस्थित होते, तर मशिदीच्या पायाभरणीस का नाही? हा प्रश्न रास्त ठरतो. कारण जशी राम मंदिराची उभारणी न्यायालयाच्या निर्णयाने होत आहे, अगदी त्याचप्रमाणे अयोध्येत सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाचाच आहे. (दि. ९ नोव्हेंबर २०१९ चे निकालपत्र - परिच्छेद ८०५ .३ (्र, ्र. ्र्र, ्र५, व ५) त्यामुळे योगी आदित्यनाथ श्रीराम मंदिर भूमिपूजनासाठी मी जो उपस्थित राहिलो, तो (योगी आणि हिंदू असल्यामुळे नसून), केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखण्यासाठी; असे जर म्हणत असतील, तर त्यांनी मशिदीच्या पायाभरणीसही उपस्थित राहणे ओघानेच येते. कारण मशिदीची पुनर्बाधणीसुद्धा त्याच निर्णयानुसार होणार आहे. २) पत्रलेखकाच्या म्हणण्याला आणखी एक सांविधानिक आधार - ‘राज्यघटना भाग ४ -क’ मधील अनुच्छेद ५१(क) - ‘मूलभूत कर्तव्ये’ - मध्ये मिळतो. त्यामधील ५१(अ) (ी व ऋ) हे उप परिच्छेद पत्रलेखकाच्या म्हणण्याशी थेट संबंधित आहेत. ते असे - (ी) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे ; आणि (ऋ) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे - ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची कर्तव्ये असतील. मात्र यात अडचण अशी, की मूलभूत हक्कांची जशी अंमलबजावणी करता येते, तशी- रिट बजावून त्याद्वारे मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही. केवळ संदिग्ध तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठीच त्याचा वापर करता येऊ शकतो, हे घटनेतच नमूद आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) मशिदीचे भूमिपूजन सरकारी नसणारच! ‘अग्निपरीक्षा आणि आत्मपरीक्षा’ हे पत्र वाचले. मशिदीच्या पायाभरणीला आपण जाणार नाही. कारण मला माझ्या उपासना विधींबाबत हक्क आहे अशी स्वच्छ भूमिका योगी आदित्यनाथ यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता घेतली आहे ती योग्यच आहे. मुळात मशिदीचे भूमिपूजन हा काही सरकारी कार्यक्रम असणार नाही तसेच आदित्यनाथ यांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की मुख्यमंत्री म्हणून माझा कुठल्याही धर्म, श्रद्धा व समुदाय यांना विरोध नाही, परंतु योगी म्हणून विचाराल तर मी पायाभरणीला जाणार नाही. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण ‘तिसऱ्या मार्गा’तील प्राधान्यक्रम.. ५ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी झाली. अर्थात, मुख्य आकर्षण रामापेक्षाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच होते. त्यांचे भाषण नेहमीप्रमाणेच रट्टेबाज, अस्खलित आणि सामाजिक सलोख्याचा उदोउदो करणारे होते. सरसंघचालक मोहन भागवत यांचेही भाषण देशाच्या आणि मंदिराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. त्या भाषणातही अडवाणी, सिंघल यांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण होते. परंतु त्यातील एक मुद्दा अत्यंत आक्षेपार्ह होता, त्याविषयी.. ‘३० वर्षांचा संघर्ष सार्थकी लागला,’ असे म्हणत भागवत यांनी- ‘यानिमित्ताने भारत देशाच्या खांद्यावर सर्वाना जीवन जगण्याचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. कारण आपल्यात पुरुषार्थ, पराक्रम व वीरवृत्ती ठासून भरली आहे. आपण पुढाकार घेतला पाहिजे व याची प्रेरणा आज प्रभू रामचंद्र आपल्याला देत आहे,’ असा संदेश देत ‘दोन मार्गा’चा उल्लेख केला. मात्र, ते दोन मार्ग कोणते हे सांगितले नाही. पण- ‘तिसरा मार्ग आमच्याकडे आहे. तो आम्ही जगाला देऊ शकतो व ते काम आपल्यालाच करावे लागेल,’ असे म्हणत मनुस्मृतीतील एक श्लोक उद्धृत केला. तो असा, ‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन:। स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवा:।। मनु. २.२०।।’ मनुस्मृतीचा दुसरा अध्याय चांगला विस्तृत म्हणजे अडीचशे श्लोकांचा असून त्यात वर्णधर्माचे वर्णन ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चातुर्वण्र्याच्या क्रमाने आले आहे. तत्पूर्वी पहिल्या अध्यायात ‘ब्राम्हणांचे प्राधान्य’ हा विषय स्पष्टपणे आला आहे. अनुक्रमे १.९६ व १.९९ या श्लोकांत म्हटले आहे : ‘सर्व भूतांमध्ये प्राणी श्रेष्ठ, प्राण्यांमध्ये बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवींमध्ये माणसे (नर) आणि माणसांमध्ये ब्राम्हण सर्वश्रेष्ठ (१.९६).. ब्राम्हण हा जन्मत:च या पृथ्वीवर अधिराज्य गाजवतो. तो सर्व भूतमात्रांची ईश्वर असून त्याला धर्मरूपी कोशाच्या संरक्षणासाठी उत्पन्न केले आहे (१.९९).’ राम मंदिर पायाभरणीच्या कार्यक्रमात सरसंघचालक भागवत हे मनुस्मृतीतील हा मुद्दा विसरलेले दिसत नाहीत. कारण मनूच्या शब्दांत ते सांगतात की, ‘या देशात अग्रक्रमाने जन्मलेल्या ब्राम्हणाजवळूनच पृथ्वीवरील सर्व मानवांनी आपआपले चरित्र कसे असावे हे शिकावे.’ ‘अग्रजन्मा’ म्हणजे ब्राम्हण असे मनूनेच सांगितले आहे! इथे हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की, सरसंघचालक २१ व्या शतकात मोठय़ा गर्वाने मनुस्मृतीतील श्लोक उच्चारतात, तेही संपूर्ण जगाला चारित्र्याचे धडे देण्यास फक्त ब्राम्हणच कसे समर्थ व लायक आहेत हे सांगण्यासाठी? कदाचित त्यांना वाटले असेल, ‘अग्रजन्मा’ शब्दाचा अर्थ कुणाला कळतो? पण तो शब्द फक्त ब्राम्हणांसाठी वापरला जातो, हे आमच्यासारख्या जन्मभर संस्कृत शिकवलेल्या लोकांना कधीचे माहीत आहे. इतरही कुणी ते नाकारणार नाहीत. परंतु आधुनिक युगात अशा पद्धतीने ब्राम्हणप्राधान्याचा उघडउघड प्रचार करणे हा अक्षम्य गुन्हा ठरतो. पूर्णत: संविधानविरोधी असे हे सरसंघचालकांचे वाक्य आहे. - डॉ. रूपा कुळकर्णी बोधी, नागपूर मॉल सुरू, पण ग्रंथालये बंद का? ‘अनलॉक’च्या गोंडसनावाखाली राज्य सरकारने जाहीर केलेले धोरण गोंधळलेलेच आहे. मॉल आता सुरू झाले. मुळात हल्ली वाचन करणाऱ्या लोकांची संख्या रोडावली असताना लॉकडाऊन-३ नंतरचा काळ हावाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी वापरता येणे सहज शक्य होते. सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयात सभासदांचीसूची आहे त्याचा यथायोग्य वापर करून ठराविक सभासदांना वार, वेळ कळवूनयोग्य तोसमन्वय साधला गेला असता तरवाचन संस्कृती जोपासण्याची नक्कीच संधी होती! अजूनही फार वेळ न घालवता योग्य ती काळजी घेऊन सर्व ग्रंथालये लवकरात लवकर सुरू करावीतहीविनंती.सांस्कृतिक खाते या गोष्टीकडे लवकर लक्ष देईल का? - संदीप चांदसरकर, डोंबिवली पूर्व
