ब्रिटिशांचा मानभावीपणा

वास्तविक देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शेकडो देशभक्तांना देशद्रोही ठरवून फासावर लटकवले गेले.

(संग्रहित छायाचित्र)
जालियनवालाबाग हत्याकांड प्रकरणाचा ब्रिटिश पंतप्रधानांनी लाजिरवाणा कलंक म्हणून उल्लेख केला आणि खेद प्रकट केला, पण माफी मागायचे टाळले. या प्रकरणाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली याचे औचित्य साधून सपशेल माफीनामा सादर करावा, अशी इच्छा इंग्लंडच्या सर्वोच्च सभागृहात एकमताने प्रदर्शित करण्यात आली होती तरीही पंतप्रधानांनी फक्त खेद व्यक्त करून वेळ मारून नेली. वास्तविक देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शेकडो देशभक्तांना देशद्रोही ठरवून फासावर लटकवले गेले. त्याबद्दलही मानवतेच्या भावनेतून ब्रिटिश पंतप्रधानांनी माफी मागायला हवी. त्यासाठी आपल्याकडील जनमताने रेटा द्यायला हवा. परराष्ट्र मंत्रालयाने माफी न मागितल्याबद्दल निषेध व्यक्त करायला हवा. ब्रिटिश सरकारची मानसिकता पूर्णपणे बदललेली नाही हेच खरे. कारण पाकिस्तान प्रकरणातही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि फ्रान्सच्या तोडीचे भारताचे समर्थन ब्रिटिश सरकार करताना दिसत नाही.

– नितीन गांगल, रसायनी

कुणाला मत द्यावे, हे कलाकारांनी का सांगावे?

‘मजबूत सरकारसाठी मोदींनाच पुन्हा संधी द्या!’ ही बातमी (११ एप्रिल) वाचली. खरे तर या साहित्यिक, कलाकारांनी थेट भाजप पक्षाचा प्रचार करावा. कारण मोदींना संधी द्यावी हे त्यांचे वैयक्तिक मत झाले. ते असे जनतेवर त्यांचे मत लादू शकत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांतील मोदींचे काम पाहून जनता ठरवेल की, त्यांना पुन्हा संधी द्यायची की नाही ते. त्यांना कलाकारांनी सांगायची गरज नाही.

– राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (अहमदनगर)

नकारात्मकतेला एकटे शिक्षण जबाबदार नाही

‘वाढत्या नकारात्मकतेचे वय’ हा दिगंबर शिंदे यांचा लेख (युवा स्पंदने, ११ एप्रिल) वाचला. शिक्षण, बेरोजगारी, त्यातूनच वाढीला लागणारी नकारात्मकता याच्या गर्तेत सापडलेला तरुणवर्ग हेच सध्याचे वास्तव आहे; पण या परिस्थितीस केवळ शिक्षण, शिक्षण पद्धती यांना जबाबदार धरता येणार नाही. सद्य:परिस्थितीस शिक्षणाबरोबरच ते घेणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, त्यांची मानसिकता, दृष्टिकोन या सर्वाचा हा एकत्रित परिणाम आहे, हे नमूद करावेसे वाटते.

आवड नसताना एखादी शाखा निवडणे घातक. मनच लागत नाही. कालानुरूप शिक्षण घेतल्यास त्याला मागणी असते. शिक्षण घेणे हे मनापासून न झाल्यास पदवी मिळते, पण उपयोग नसतो. माझ्या महाविद्यालयातून अनेक विद्यार्थी बाहेर पडले. ज्यांनी हे मुद्दे विचारात घेतले ते यशस्वी झालेत. शिक्षणाचा उपयोग नसतो किवा एवढे शिकून काय उपयोग, असे म्हणणारे हे शिल्लक राहिलेले. मी महाविद्यालयातून शिकून बाहेर पडलो तेव्हाही ही परिस्थिती होतीच व आताही आहे. कारण आपण यातील आपली जबाबदारी काय? हा प्रश्न स्वत:ला विचारीत नाही. दुसरीकडे बोट दाखविले की काम संपते; पण प्रश्न कायम राहतो.

– रघुनाथ आपटे, पुणे

नक्षलींच्या मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा

‘प्रश्न सुरक्षेचा आणि कटिबद्धतेचाही’ हा अन्वयार्थ (११ एप्रिल) वाचला आणि एक वर्षांपूर्वीचे (२४ एप्रिल) ‘रक्तस्नानाच्या मर्यादा’ हे नक्षल चळवळीसंबंधाने लिहिलेले संपादकीय आठवले. त्यामधील काही मुद्दे असे होते- १) युद्धखोरी हा सरकारचा स्थायिभाव असू शकत नाही. २) चळवळीचा प्रभाव असलेल्या भागात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सर्व घटकांना पूरक असे विकास प्रकल्प राबवणे. ३) एकमेकांना ठार मारले की, आनंद व दु:ख व्यक्त करणे यापुरताच विषय मर्यादित. ४) शिक्षण, आरोग्य सोयी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, वीज, रस्ते व रोजगार या मूलभूत गरजा पुरविण्यात अद्यापही सरकारांना या भागात यश नाही. ५) तसे न करता आम्ही म्हणू तोच विकास हा आग्रह. तो आग्रहच या चळवळीसाठी पोषक ठरला. ६) शिल्लक राहिला तो हिंसाचार! तो कमी झाला किंवा जास्त झाला यावर मूल्यमापन करणे आंधळेपणाचे ठरेल.

या संदर्भाने अद्यापही विचार होताना दिसत नाही. सर्व काही रेटून नेण्याचीच भूमिका शासनाची असल्याचे दिसते. ज्या नोटाबंदीने हा नक्षलवाद संपेल, असे ठासून सांगण्यात आले तेसुद्धा वरील मुद्दे लक्षात घेतलेच नसल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते. शासनाला खरेच यावर कायम तोडगा काढायचा असेल तर मूलभूत मुद्दय़ांवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावाच लागेल.

– प्रभू राजगडकर, नागपूर

मोदी सिनेमाबंदी फारतर वाराणसीपुरती हवी

मोदी यांच्यावरील सिनेमाच्या प्रदर्शनाला निवडणूक आयोगाने लोकसभा निकाल लागेपर्यंत बंदी घातली आहे. उमेदवाराचा प्रचार/प्रसार सिनेमा व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करताना समोरील उमेदवारापेक्षा त्याला विशेष संधी त्यातून मिळू नये असा कायदा आहे. ‘लेव्हल प्लेियग फिल्ड’ असा शब्दप्रयोग कायद्यात आहे. त्यानुसार उमेदवार म्हणूनच मोदी यांच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे, पंतप्रधान म्हणून नव्हे. त्यामुळे बंदी घालायची असेल तर ती वाराणसी लोकसभा मतदारसंघापुरती मर्यादित हवी. मोदी यांचा असा प्रचार झाल्याने देशातील ५४३ मतदारसंघांवर प्रभाव पडेल असे मानून निवडणूक आयोगाने कायद्यातील कलमांच्या बाहेर जाऊन हा निर्णय केला आहे आणि तो भारतीय जनता पक्षावर अन्याय करणारा आहे. तसेच संबंधित सिनेमाच्या दिग्दर्शकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणाराही आहे.

– शुभा परांजपे, पुणे

पंतप्रधानांनी पत्र-परिषदा घेतल्याच पाहिजेत का?

विनय सहस्रबुद्धे यांच्या लेखाला उत्तर देणारे ‘मोदीजी, तुम काम करो तो जाने’ हे पत्र (लोकमानस, १२ एप्रिल) वाचले. काँग्रेसचा कारभार चांगला होता  तर ते ४४ जागांवर का आले हेही लिहिले असते तर बरे झाले असते. तसेच जनता व सर्व विरोधी पक्षही काँग्रेसला जवळ का करत नाहीत, हेही पत्रलेखक सांगत नाहीत. कोणीही सत्तेवर आले तरी सर्वाचे १०० टक्के समाधान करू शकत नाही. तसेच पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या पाहिजेत असा काही प्रघात आहे का?

– श्रीनिवास साने, कराड

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter loksatta readers reaction