राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निश्चित झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वार्षिक २४ हजार ४८५ कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तरी ते आगामी निवडणुका पाहून मंजूर केले. पण शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त आश्वासने दिली जातात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, शेतीतील पिकांना हमीभाव देणे, शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा ३६ हजार कोटींची आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफी १२ हजार कोटींची झाली. शेतकऱ्यांचे धान्य हमीभावाने विकले जात नाही आणि उत्पन्न तर दर वर्षी दुष्काळामुळे घटतच चालले आहे. खरी गरज कोणाला आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली असे कधी ऐकले का? नाहीच. पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. तरीही सरकार ढिम्म आहे, याचा संताप येतो. बेरोजगारीचा प्रश्न तर भयानक झाला आहे. सरकारने घोषणा खूप केल्या, पण अंमलबजावणी मात्र शून्य. आता हे पुरे झाले. सरकारने डोळे उघडावेत आणि शेतकरी, बेरोजगारांना न्याय द्यावा. - गोविंद बी. बाबर, आष्टूर, ता. लोहा (नांदेड) लोकसेवा आयोगाला त्वरित अध्यक्ष मिळावा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात आजच्या घडीला दोनच सदस्य आहेत. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत असून बरेच निकाल प्रलंबित आहेत. येत्या काळात आयोगामार्फत विविध पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जाणार असून आयोगाकडे अध्यक्ष नसल्याने हे काम खूपच संथ गतीने होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी योग्य व सक्षम व्यक्तीची तातडीने नियुक्ती करावी, जेणेकरून आयोगाचे काम वेगाने होऊ शकेल. - बलभीम आवटे, म्हाळसापूर, ता. सेनगाव (हिंगोली) ईकॉमर्स बाजारपेठ मजबूत करणे गरजेचे ‘न मोडलेले जोडणे’ हा अग्रलेख (२८ डिसें.) वाचला. सर्वसामान्यांना ईकॉमर्स बाजारपेठ सोयीची व निश्चितच फायद्याची आहे. त्यामुळे असे र्निबध हे सामान्यांसाठी योग्य नाहीत. ईकॉमर्स बाजारपेठेत होणाऱ्या गरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक कायदे करणे आवश्यक आहे. निव्वळ छोटे व्यापारी याने संपतील म्हणून त्यांची पाठराखण करणे व मोठय़ा संख्येने असलेल्या सामान्य माणसाला दुखावणे निश्चितच सरकारच्या फायद्याचे नाही. सरकारने ईकॉमर्स बाजारपेठ कायदे करून मजबूत करणेच गरजेचे आहे. - उदय लेले, नवीन पनवेल यात नेमके जनतेच्या हिताचे काय? ‘न मोडलेले जोडणे’ हा अग्रलेख वाचला. ‘आम्ही जे केले ते जनहितासाठी केले,’ असे सांगून घेतलेल्या निर्णयांमध्ये नेमके जनतेसाठी हिताचे काय हे आता नेहमीच शोधावे लागत आहे. ईकॉमर्स क्षेत्रासंबंधीचे हे नवे नियमही हेच दर्शवितात. ‘ज्या उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक आहे ती उत्पादने विकायची नाहीत,’ हा निर्णय खरेच हास्यास्पद आहे. हे म्हणजे तयार करायचे तुम्ही आणि श्रेय घ्यायचे दुसऱ्याने. मग उद्या कंपनी साहजिकच विचार करेल की, आपण तयारच का करावे? आणि यातून गुंतवणूक कमी होऊन शेवटी नवीन उत्पादने ग्राहकांना कमी प्रमाणात मिळतील. सरकारलाच यात काय जनहिताचे दिसले काय माहीत. दुसरा नियम, ‘एखादे उत्पादन एका विशिष्ट वेबसाइटवर विकू नये.’ हा निर्णय पूर्णपणे त्या वेबसाइट व उत्पादन करणाऱ्या कंपनीचा आहे यात सरकारने निकष लावण्याचा संबंध येतोच कुठे? या निर्णयामुळे एक होऊ शकते की, सर्व ईकॉमर्सवर उत्पादन विकले गेले तर विक्रीतून मिळणारा नफा त्यांच्यामध्ये विभागला जाईल. इथेही ग्राहकाला विशेष काही नवा फायदा होत नाही. तिसरा नियम, ‘उत्पादनांच्या विक्रीवर सवलती देता येणार नाहीत.’ हाही पूर्णपणे वेबसाइटचा निर्णय आहे. त्याला परवडत असेल तर ते कितीही सवलत देऊ शकतात. जर ते सवलत देऊ शकले नाहीत तर मग कोणी कशाला ऑनलाइन खरेदी करेल? ग्राहकाला सवलत मिळते म्हणून तो ऑनलाइन खरेदी करतो. शेवटी या सर्व निर्णयांत नेहमीप्रमाणे जनहित सापडत नाहीच आणि ईकॉमर्स क्षेत्रालाही खूप मोठी तूट संभवते. डिजिटल इंडियासाठीही हे मारकच आहे. मग सरकारलाच यात काय नवे दिसले? - अक्षय शिंदे, इंदापूर (पुणे) वेदांगीच्या विक्रमाची शासनाने दखल घ्यावी वेदांगी कुलकर्णी हिच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (२७ डिसें.) वाचला. वेदांगीने लहान वयात दाखवलेली जिद्द व साहस कौतुकास्पद आहे. वाटेत आलेल्या प्रत्येक अडचणीवर मात करून तिने केलेल्या जागतिक विक्रमाची नोंद सरकारदरबारी तसेच समाजातील सर्व स्तरांवर होणे आवश्यक आहे. शासनाने तिचा योग्य त्या पुरस्काराने सन्मान केल्यास तरुण पिढीला प्रोत्साहन मिळेल. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लावावा २१ ते २६ डिसेंबर या सहा दिवसांत पाच दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहिले. यामुळे जनतेला गरसोयींचा सामना करावा लागला. बँक कर्मचारी नेहमीच सुट्टय़ांच्या मागेपुढे संप पुकारतात. यावर तोडगा म्हणून सरकारने आता संपाच्या मागच्या-पुढच्या सुट्टय़ांसकट बँक कर्मचाऱ्यांचा पगार कापून या मनमानीला आळा घालावा. आताचा संप हा प्रामुख्याने बँक ऑफ बडोदा - देना बँक - विजया बँक यांच्या विलीनीकरणाला विरोध करण्यासाठी केला गेला. मुळात या बँकांच्या ढिसाळ कामगिरीमुळे आधीच त्यांच्यावर र्निबध घातले गेले आहेत. या सरकारच्या अंगाशी आलेल्या उपक्रमातून दिवाळे न वाजता मार्ग काढण्यासाठी शासनाला हा पवित्रा घ्यावा लागला आहे. याला बँक कर्मचारीच कारणीभूत आहेत. सुट्टय़ांना जोडून केलेल्या संपामुळे जनतेची सहानुभूतीही त्यांना मिळणार नाही. - नितीन गांगल, रसायनी (रायगड)
