‘पार्टी विथ डिफरन्स..’ हे विधायक कामातून दाखवता न आल्याने काँग्रेसपेक्षा काही तरी वेगळे करू या उद्देशाने सरकारी पाउले पडताना दिसतात. ‘‘काँग्रेसने २५ पैशांचे नाणे बंद केले, आम्ही १०००ची नोट बंद केली.’’ या मोदी यांच्या विधानावरून सरकारच्या वेगळेपणाला पुष्टी मिळते. ‘व्यत्यय हाच विकास’ या अग्रलेखातील (५ मे) आर्थिक वर्षांसंबंधीचा ऊहापोह सरकारच्या डोळ्यांत तेल घालणारा आहे. एप्रिल ते मार्च हा आर्थिक वर्षांचा कालावधी योग्यच आहे. पण जर सरकारला मुद्दामहून काही तरी वेगळेपण दाखवण्यासाठी हा कालावधी बदलायचा असेल तर त्याच्या फायद्या-तोटय़ाची चर्चा जनतेसमोर मांडायला हवी. शेती, पाऊस, पीकरचना यासंबंधीची थोडीफार चर्चा करण्याएवढी आपली जनता सुज्ञ आहे. सरकार आपले वेगळेपण दाखवण्याचा हट्ट कशाच्या जोरावर करते, हासुद्धा विचार करण्याचा विषय आहे. एकहाती सत्ता असल्याने अशा युक्त्या सरकार लढवत आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षे अशी एकहाती सत्ता असणारे सरकार होते, आताही आहे. पण मध्यंतरी आघाडी आणि युतीची सरकारे येऊन गेली, तेव्हा आपल्या देशात खरी लोकशाही नांदली. आजची परिस्थिती थोडी वेगळीच आहे. - अमोल जनार्दन देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर) हा प्रकार स्थानकांची नावे बदलण्यासारखाच! ‘व्यत्यय हाच विकास’ हे संपादकीय (५ मे) सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नेमके भाष्य करणारे आहे. दुसरे मोठे घर घेणे शक्य नसल्यावर घरातल्या वस्तूंच्या जागा बदलून समाधान मानून घ्यावे तसे हे आर्थिक वर्ष बदलण्याचे पाऊल वाटते. मूलभूत समस्यांना न भिडता असले काही तरी करून आपण फार मोठे क्रांतिकारक कार्य करीत आहोत, असा आभास लोकांसमोर निर्माण करण्याचा हा उद्योग स्थानिक पातळीवर रेल्वे स्थानकांची जुनी नावे बदलण्याच्या ‘कार्या’सारखाच आहे. - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) लाल दिवा उतरला, तोरा कधी उतरणार? ‘मंत्री उशिरा पोहोचल्यामुळे शहीद जवानाचे अन्त्यसंस्कार पुढे ढकलावे लागले’ ही बातमी (५ मे) वाचली. मंत्री आले नाहीत म्हणून विमानाचे उड्डाण पुढे ढकलावे लागल्याच्या बातम्या आता अंगवळणी पडल्या आहेत. शहीद जवानाचे शवही मंत्र्यांच्या अशा असंवेदनशील वर्तनामुळे ताटकळत होते आणि अन्त्यसंस्कार खोळंबले होते, हे वाचून संताप यावा की कीव वाटावी, असा प्रश्न पडतो. यात दोष फक्त भाजपचा नसून एकूणच सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेत ही असंवेदनशीलता भरलेली आहे . मंत्र्यांच्या गाडीवरचा लाल दिवा उतरवण्याचा स्तुत्य निर्णय शासनाने घेतला आहे; परंतु अजून तोरा उतरायला किती अवकाश आहे ते या प्रसंगातून दिसते. सामान्य माणसाच्या मोटारीच्या काचा ‘पारदर्शक’ असाव्यात म्हणून मोठी मोहीम काही वर्षांपूर्वी राबवण्यात आली होती. आजही अनेक आलिशान पांढऱ्या रंगाच्या मोटारींना काळ्याकुट्ट ‘अपारदर्शक’ काचा दिसतात. नेमक्या त्याच गाडय़ांवर ‘नगरसेवक’, ‘आमदार’, ‘खासदार’, ‘मंत्री’ अशा पाटय़ा असतात. आपण सामान्य लोकांना लागू असलेल्या नियमांच्या वर आहोत हा यातून दिसणारा तोरा जोपर्यंत मनात शिल्लक आहे तोपर्यंत ताटकळण्यातून जवानांच्या शवाचीही सुटका होणार नाही. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे लेखकांनी लाळघोटेपणा करणे सोडावे महाबळेश्वरनजीकचे भिलार हे देशातले पहिले पुस्तकाचे गाव ठरले. गुरुवारी या गावाचे उद्घाटन अगदी थाटामाटात झाले. पण लेखक, प्रकाशक यांची अनुपस्थिती जाणवली. आमंत्रणपत्रिकेत एकाही बडय़ा लेखकाचे, प्रकाशकाचे नाव नव्हते ही खेदाची गोष्ट आहे. खरे तर मान्यवर लेखकाच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला असता तर ते उचित झाले असते. पण प्रसिद्धीची हाव असणाऱ्या राजकारणी लोकांना कोण सांगणार? मराठी माणूस खरे तर नाटय़वेडा, पण तेथे नाटकाची पुस्तकेच नाहीत. आता लेखक, प्रकाशक यांनी सरकारपुढे लाळघोटेपणा करायचा सोडायला हवा. मानाने जगा! प्रत्येक वेळी या ना त्या कारणाने वाडगा घेऊन सरकारदरबारी जाण्याची गरज नाही. अशा वेळी दुर्गा भागवतांची आठवण तीव्रतेने येते. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) मुंढे यांच्यामुळेच नवी मुंबईचा देशात गौरव! नवी मुंबई हे शहर स्वच्छतेत देशात आठव्या क्रमांकावर आले असून हे यश अभिनंदनीय आहे. या यशाचे श्रेय येथील रहिवाशांना व पालिका अधिकाऱ्यांना द्यायला हवे. रहिवासी चांगल्या कामाला नेहमीच साथ देतात. पण अशा चांगल्या कामाची सुरुवात लोकप्रतिनिधींनी केली पाहिजे, पण असे होताना दिसत नाही. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या आयुक्तांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले, त्यास लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला नाही. शासनाने त्यांची अकारण बदली केली. खऱ्या अर्थाने हे यश तुकाराम मुंढे यांच्यामुळे मिळाले, हे निर्विवाद सत्य आहे. सरकारने त्यांचा सत्कार करून बदलीचे पातक झाकण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणावे लागेल. - ब. रा. कदम, पनवेल पदोन्नतीसाठी परीक्षा देण्यात गैर काय? मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील निवृत्तीकडे झुकलेल्या बिट अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकारीपदाच्या पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षा देण्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे ‘तुघलकी’ असे वर्णन ‘लोकसत्ता’त (५ मे) केले आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या अधिकारी इतकेच नव्हे तर कर्मचाऱ्यांनाही न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, ओरिएन्टल आदी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून अशा परीक्षा द्याव्या लागत आहेत. तसेच पदोन्नती झाल्यानंतर मुंबईबाहेर बदल्याही केल्या जातात. मला वाटते, आयुर्विमा व बँकांतही हीच परिस्थिती असावी. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर कमीत कमी मुंबईबाहेर तरी जावे लागणार नाही. वर उल्लेख केलेल्या कंपन्यांत शिवसेनेच्या कर्मचारी संघटना कार्यरत आहेत. या निर्णयाविरोधात सभागृहात ‘तीव्र पडसाद’ उठवणाऱ्या शिवसेना नगरसेवकांनी त्यांच्याकडून खातरजमा करून घ्यावी. - प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई)
