राफेल विमान खरेदी प्रकरणावरून सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये रणकंदन सुरू झाले आहे. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी केंद्र सरकारने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीचे नाव सुचविले असे म्हटले आहे. यापूर्वी १९८९ साली राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत बोफोर्स प्रकरणात ६४ कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला. परिणामी, राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. पुढे न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. पण त्या वेळी बोफोर्सवरून राजीव गांधींना चोर म्हणणाऱ्या भाजपला आता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘देश का चौकीदार चोर है’ असे म्हटले. असे म्हणणे चुकीचे आहे. या विमानांच्या खरेदीची प्रक्रिया संपुआ सरकारच्या काळात सुरुवात झाली होती. पण त्या वेळी फ्रान्स सरकारसोबत करार करताना सहमती न झाल्याने हा करार त्या वेळी रखडला गेला. आता मोदी सरकारच्या काळात राफेल विमान खरेदी करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. यात भ्रष्टाचार झाला, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. तर भाजपचे नेते म्हणतात की, संपुआ सरकारपेक्षा २० टक्के कमी किमतीत आम्ही विमाने खरेदी केली, पण विमान खरेदीची किंमत किती ते भाजपवाले सांगत नाहीत. त्यामुळे राफेल विमानाची खरेदी वादात सापडली आहे. जनतेला सर्व माहिती मिळाली पाहिजे. राफेल प्रकरणात भारत आणि फ्रान्स सरकार यांनी आमचा या प्रकरणात संबंध नाही, हा त्या दोन कंपन्यांचा करार आहे असे सांगून हात वर केले. पण कंपनीने अंबानींची निवड केली असा खुलासा केला. पण अंबानींचे नाव कोणी सुचविले याचा खुलासा केला नाही. मात्र न खाऊंगा, न खाने दूंगा अशा गप्पा मारणारे नरेंद्र मोदी यावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. आता त्यांनी राफेल विमान खरेदीची किंमत जाहीर करावी. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) भाजपने जे केले तेच आता काँग्रेस करतेय.. ‘मोदींना खाली खेचण्यासाठी आटापिटा’ ही बातमी (२५ सप्टें.) वाचली. राफेलप्रकरणी फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांच्या वक्तव्यावर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केल्याने भाजपच्या जावडेकरांचा तिळपापड झालेला दिसतोय. जावडेकर हे सोयीस्कररीत्या विसरतात की, मनमोहन सिंग तसेच काँग्रेसला खाली खेचण्यासाठी याच क्लृप्त्यांचा वापर भाजपने केला होता. तेव्हा अशी मुक्ताफळे उधळण्याऐवजी राफेल करारात भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे पुरावे जनतेपुढे ठेवावेत. परंतु हेच करणे भाजप नेत्यांना कठीण होऊन बसले आहे. कारण फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांनी केलेले वक्तव्य. राफेल करार वाटतो तेवढा साधा, सरळ व पारदर्शक नाही याची जाणीव देशवासीयांना आतापर्यंत झालेली आहे हे निश्चित. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे संसदीय समिती नेमावी फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलांद यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे विरोधक व सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. तेव्हा विरोधकांचे आक्षेप व आरोप थांबविण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीचे गठन करून एकदाचा सोक्षमोक्ष लावणेच योग्य ठरेल. - राम देशपांडे, नवी मुंबई इंदिराजींचेच अनुकरण! पंतप्रधानांना सत्तेतून हटविणे हेच राहुल, पाकिस्तान यांचे लक्ष्य असल्याची टीका भाजपने केली आहे. यावरून दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आठवण झाली. एखादे प्रकरण फारच अंगाशी येऊ लागले की यामागे ‘परकीय शक्तींचा हात’ असल्याचा आरोप तेव्हा केला जायचा. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणता म्हणता आपणही इंदिरा गांधींच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चालू लागलो आहोत, हे भाजपच्या नेतृत्वाला कळते आहे का? - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) पाळतीसाठी नव्हे, कल्याणासाठी एकच सार्वजनिक ओळखपत्र असल्यास त्याचा उपयोग विविध लाभांच्या योजनांत मूळ गरजूंना होईल व शासनाचा अनुदानाचा खरा उपयोग होऊन गळती थांबेल, या मूळ हेतूने २००९ साली तत्कालीन यूपीए सरकारने आधार योजना आणली. कालांतराने या आधार योजनेत गोपनीयता व सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावरून बरेच रान उठले. त्याबरोबरच शासनही आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटून आधारचा उपयोग नको त्या ठिकाणी सक्ती करू लागले. या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय गुणवत्तापूर्ण आहे. आधारची गरज तर आहेच, परंतु ही योजना लोकांच्या कल्याणासाठी असून पाळत ठेवण्यासाठी नव्हे, असा संदेश न्यायालयाने दिला. - विनय रामटेके, आरमोरी (गडचिरोली) मनमानीचे कटू अनुभव.. ‘आधारशाही रोखली’ हा अग्रलेख वाचत असताना आधारच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीसंबंधीचे मनात अनेक प्रश्न उद्भवले. ‘आधार’मुळे योग्य व गरजू गरिबांपर्यंत विविध सरकारी ‘लाभ व सेवा’ पोहोचण्यास नक्कीच मदत होईल व पैशाची गळती थांबेल या सरकारच्या दाव्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्यासाठी आधारची सक्ती करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाला कितीही वाटत असले तरी शासकीय यंत्रणेतील ‘शुक्राचार्या’नी सेवा नाकारल्यास कुणाकडे दाद मागावी हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. न्यायालयीन आदेशाची तत्परतेने कार्यवाही होईल अशी यंत्रणा नसल्यामुळे मनमानी करण्यास भरपूर वाव असून वंचितांची उपासमार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वीच्या अशा प्रकारच्या मनमानीचा अनुभव फार कटू आहे. जरी न्यायालयाने सरकारी दांडगाईला रोखण्यासाठी निकालामध्ये निर्देश केला असला तरी ती यापुढेही सुरू राहिल्यास, वंचित व गरिबांना न्यायालयीन लढाई लढणे शक्य होणार नाही. केवळ आकडय़ांच्या करामती दाखवत, ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांच्याकडे १२ आकडी सरकारी ओळखपत्र आहे हे (कागदोपत्री तरी!) खरे आहे, हे एक वेळ मान्य केले तरी हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने गेली दोन-तीन वर्षे जनतेला वेठीस धरले होते व अप्रत्यक्षपणे धमकावले होते हेही विसरता येणारे नाही. - प्रभाकर नानावटी, पुणे स्पर्धा परीक्षांसाठी आधारसक्ती हवी.. ‘आधार वैध, पण सक्ती अवैध’ ही बातमी आणि ‘‘आधारशाही’ रोखली’ हे संपादकीय (२७ सप्टेंबर) वाचले. समाजहितासाठी आधारची घटनात्मकता वैध ठरवल्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन; परंतु नीट, सीबीएसई, यूजीच्या परीक्षा तसेच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा यांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी आधारसक्ती योग्य आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससीच्या) ‘एसटीआय’ व ‘एएसओ’ या पदांना फक्त लेखी परीक्षा आहे परंतु मुलाखत नाही. त्यामुळे लेखी परीक्षेत बोगस विद्यार्थी आढळले, त्यांची चौकशी चालू आहे. नंतर आयोगाने आधारसक्ती करून बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यास सुरुवात केली; यामुळे पारदर्शकता येण्यास सुरुवात झाली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मात्र यावर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो. - अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद) खरा घोटाळा कोणाच्या राजवटीतला? सध्या काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आणि अंबानींना फायदा झाल्याचे आरोप होत आहेत. मुळात हा करार फ्रान्स आणि भारत सरकारच्या दरम्यान झालेला असल्याने (गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट) त्यात रिलायन्सला फायदा पोहोचवण्याचा मुद्दा येतोच कुठून? तरीही राहुल गांधी आणि त्यांचे सहकारी फ्रान्सच्या माजी राष्ट्रपतींच्या नावाखाली खोटी आणि भ्रामक वक्तव्ये पसरवून भारतीय जनतेची दिशाभूल का करीत आहेत? काँग्रेस सरकारच्या काळातला करार बघितला तर भारताला एक राफेल ७९.३ मिलियन युरोमध्ये पडणार होते, मात्र ती किंमत फक्त विमानाची होती; क्षेपणास्त्रे आणि इतर विविध शस्त्रास्त्रांचा त्यात समावेश नव्हता. ती क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी काँग्रेस सरकारला वेगळा करार करणे गरजेचे होते. स्वाभाविकपणे त्यासाठी प्रचंड खर्च आला असता. मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या करारानुसार भारताला एक राफेल ९१.७५ मिलियन युरोमध्ये पडत असले तरी या करारानुसार भारताला विमानांसोबत आधुनिक रडार यंत्रणा, मेटेओर व एमआयसीए हे हवेतून हवेत मारा करणारे तर हवेतून जमिनीवर मारा करणारे अपाचे आणि स्टॉर्म शॅडो तसेच स्काल्प इत्यादीसारखी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे मिळणार आहेत. त्यामुळे खरा घोटाळा मोदी सरकारच्या करारात आहे की काँग्रेस सरकारच्या करारात, हा शोधाचा विषय आहे. -शुभम किसनराव जयसिंगपुरे, अमरावती बदला नको, मुत्सद्दीपणा हवा! भारत-पाकिस्तान यांच्यातील चर्चा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत म्हणाले, ‘‘पाकिस्तानी सन्य आणि तेथे आसरा घेऊन कारवाया करणारे दहशतवादी भारतीय जवानांशी अत्यंत अमानुषपणे वागत आहेत. पाकिस्तानच्या या रानटीपणाचा बदला घेतलाच पाहिजे. शत्रूलाही तितक्याच वेदना जाणवल्या पाहिजेत.’’(२३ सप्टें.) पाकिस्तानचे वर्तन जसे अमानुष आणि रानटी आहे, तसेच भारतीय वर्तनही रानटी असले पाहिजे, असा या म्हणण्याचा अर्थ होऊ शकतो, हे लष्करप्रमुखांच्या लक्षातही आले नसावे. बडगाममध्ये दगडफेक करणाऱ्या जमावापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी मेजर गोगोई यांनी एका स्थानिकाला जीपसमोर बांधले होते. विशेष म्हणजे या कृत्यापायी मेजर गोगोई यांचा सन्मान करण्यात आला होता. त्यावरून मोठे वादंग झाले. सरतेशेवटी ‘सामान्य काश्मिरी नागरिकांची ‘मानवी ढाल’ बनवण्याच्या घटना पुन्हा घडू नयेत. जवानांनी स्थानिकांशी संवाद साधून संबंध सुधारावेत’, अशा सूचना लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागल्या होत्या. अशांत क्षेत्रासाठी ११ सप्टेंबर १९५८ रोजी अमलात आलेला आणि लष्कराला केवळ संशयाच्या आधारावर ‘कुणाचीही घरे तपासण्याचा, तुरुंगात डांबण्याचा आणि गोळीबार करण्याचा अधिकार देणारा ‘अफ्स्पा कायदा’ ईशान्येकडील काही राज्यांत दीर्घ काळ लागू राहिला. शर्मिला इरोम यांचे सुमारे १५-१६ वष्रे चाललेले आणि २०१६ मध्ये मागे घेतलेले उपोषण हा जनता आणि लष्कर यांचे संबंध ढासळण्याचा एक जिवंत पुरावा ठरला. वरील तीन उदाहरणे पाहता घटनेने लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी लष्कर हे वारंवार जनतेमध्ये मिसळू नये, अशी तजवीज केली असल्याची आठवण ताजी होते. संसदीय लोकशाहीत लष्कर नव्हे, तर संसद आणि निवडून दिलेले प्रतिनिधी सर्वोच्च असतात. अशा घटनांपासून सद्य सरकारने अजून तरी योग्य तो बोध घेतलेला दिसत नाही. बोध घेतला असता तर लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्वतची अर्धी-कच्ची मते जाहीरपणे मांडली नसती. सरकारनेही ‘बदला नव्हे, तर मुत्सद्देगिरीच’ दाखवायला हवी. - प्रकाश बुरटे, पुणे भिवंडीचा संदर्भ चुकीचा ‘नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला’ हा लेख वाचला. त्यातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामध्ये भिवंडीतील दोन पोलिसांच्या जमावाने केलेल्या हत्येचा संदर्भ चुकीचा ठरतो . त्या प्रसंगाला आजच्या घडीला चच्रेत असलेल्या मुद्दय़ामध्ये मोडू शकतो तो म्हणजे झुंडीने केलेला हल्ला. जमाव एकत्र येतो आणि त्यांना काही अनुचित वाटल्यास त्यांची हिंसक प्रवृत्ती जागृत होऊन ती सामूहिक हिंसेचे रूप धारण करते. लेखकास मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची उदाहरणं द्यायचीच होती तर काश्मीर खोरे आणि ईशान्य राज्यांची उदाहरणं आहेत, जिथे अजूनही ‘अफ्स्पा’ सारखे कायदे लागू आहेत. तेथे सर्रासपणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असते. - लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर शहरी नक्षलवादाची भुई किती धोपटणार? विनय सहस्रबुद्धे यांचा ‘नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला’ हा लेख (२६ सप्टें.) वाचला. लेखक ज्या पक्षाचे खासदार आहेत त्यामुळे त्यांना नेहमीच आपल्या पक्षाची आणि मातृ संघटनेची तळी उचलून धारावी लागते. हा लेख पूर्ण वाचला असता असे दिसते की, साम्यवाद, मार्क्‍सवाद, डावे विचार आणि नक्षलवादाला तहहयात विरोध हे त्यांच्या पक्षाचे धोरण रेटण्याचा कसोशीने प्रयत्न करण्यात आला आहे आणि आधी निष्कर्ष काढून त्याला अनुकूल लेख लिहिण्यात आला आहे. मुळात हे लेखाच्या शीर्षकापासूनच चालू होते. शहरी नक्षलवाद ही प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेली सार्वत्रिक सत्य परिस्थिती आहे असे गृहीत धरूनच लेखन केलेले आहे. मुळात शहरी नक्षलवाद ही पोलिसांनी प्रचलित केलेली संकल्पना आहे. संपूर्ण देशात तथाकथित नागरी नक्षलवादाची केवळ एक केस कोर्टात शाबीत होऊन शिक्षा झालेली आहे. केवळ वेगवेगळ्या कायद्यांची कलमे लावून पोलीस आरोपींना न्यायालयीन अथवा पोलीस कस्टडीत ठेवतात. मोठा गाजावाजा करून पकडण्यात आलेल्या पाच बुद्धिजीवी आरोपींच्या विरुद्ध पोलिसांना सुप्रीम कोर्टात एकही विश्वासार्ह पुरावा देता आला नाही आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची अटक नाकारून घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले ही पोलीस आणि सरकारची नामुष्की ताजी आहे. एल्गार परिषदेनंतर काही तासांत भीमा कोरेगावमध्ये भगवे झेंडे फडकवून सुनियोजित दंगल काय होते, कडकडीत बंद काय पाळला जातो, तिसऱ्या मजल्यावरून तुफानी दगडफेक काय होते आणि दंगल करायला आंबेडकरी जनता बायका-मुलांना, वृद्धांना घेऊन कशी काय येते, या प्रश्नांची सुलभ सरकारी उत्तरे म्हणजे ‘अर्बन नक्सलिझम’. ‘सीपीआय अर्बन पस्प्रेक्टिव्ह’ या दस्तऐवजाचा हवाला देऊन मार्क्‍सवादी चळवळीचे अंतिम उद्दिष्ट आणि रणनीती काय, याविषयी जे लिखाण करण्यात आलेले आहे याच दृष्टिकोनातून लेखकाला पूज्य असलेल्या माधव गोळवलकर यांचे बंच ऑफ थॉट्स हे पुस्तक कोणीही वाचावे. या पुस्तकात सनातनी विचार, मनुवाद, चातुर्वण्र्य, वंशश्रेष्ठत्व, परधर्मिनदा याविषयीचे लिखाण वाचावे. श्रीगुरुजींनी हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी विविध मार्गही सांगितलेले आहेत. केवळ त्यावरून काढलेले निष्कर्ष लेखकाला मान्य असतील काय? लेखात लिहिलेली ‘शत्रू संघटनांमध्ये शिरकाव करणे’ ही तर प्रत्यक्षात संघाची खासियत आहे. नक्षलवाद हा ‘हिंदू फॅसिस्ट’ शक्तींच्या विरोधात आहे असे लेखकाचे म्हणणे आहे. रा. स्व. संघ आणि भाजपने याला विरोध करण्याची किंवा ते शत्रुत्व स्वतला चिकटवून घेण्याची गरज काय हे समजले नाही. संपूर्ण लेखात नक्षलवादाविषयी मळमळ व्यक्त केल्यावर शेवटच्या केवळ दीड-एक परिच्छेदात विकासाचे राजकारण या सदराला सुसंगत असे लेखन केलेले आहे. नक्षली हिंसाचाराचे समर्थन करण्याचे काहीच कारण नाही, पण स्वतच्या सरकारच्या ढळढळीत अपयशापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी शहरी नक्षलवादाची भुई धोपटण्याचा हा प्रकार आहे असे वाटते. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे नेहरू आणि पटेल यांचे योगदान महत्त्वाचेच ‘पुरा खानदान स्वप्नाळू’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२६ सप्टें.) वाचला. इंटरनेटवर शोध घेतल्यानंतर स्मृती इराणी आणि हिंदोल सेनगुप्ता यांच्या संभाषणाची माहिती मिळाली. त्यातून बरेच प्रश्न निर्माण होतात. पहिल्यांदा इथे स्पष्ट केले पाहिजे की, नेहरू आणि पटेल हे दोन्ही महान नेते होते. त्यामुळे पटेल यांना मोठे दाखविण्यासाठी नेहरूंना लहान दाखवायची काही गरज नाही. भारताच्या जडणघडणीत दोघांचाही सिंहाचा वाटा आहे. आता प्रश्न राहिला हैदराबाद येथील पोलीस कारवाईचा. आपल्या पंतप्रधानांचा पाठिंबा असल्याशिवाय कोणताही गृहमंत्री एवढे धाडस करणार नाही आणि नेहरूसुद्धा त्या कारवाईविरुद्ध नंतर कधी बोलले नाहीत. काश्मीरबद्दल तर आपल्याकडे अनेक गरसमज आहेत. नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेला म्हणून त्यांना दोष देणारे भरपूर लोक आहेत; परंतु वास्तव मात्र वेगळेच आहे. सप्टेंबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला केल्यावर सुमारे दीड वर्षांनंतर आपण जानेवारी १९४९ मध्ये हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत नेला. जेवढा प्रदेश जिंकणे शक्य होते तेवढा प्रदेश जिंकून घेतल्यावर आणि पुढील प्रदेश जिंकणे हे सोपे नाही ही जाणीव झाल्यावरच संयुक्त राष्ट्रामध्ये जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येथे सन्य पाठवायचा निर्णय हा नेहरूंचा होता. नेहरू हे ‘स्क्वीमिश’ म्हणजे लवकर घाबरणारे नेते आहेत का, हा स्मृती इराणी यांचा प्रश्न हे त्यांच्या अज्ञानाचे प्रदर्शन करतो. १९६१ मध्ये नेहरूंनी गोव्यात पोर्तुगीज सत्तेविरुद्ध सन्य पाठवले होते. ईशान्येत सुरू झालेली बंडाळी मोडून काढण्यासाठी १९५९ ला तिथे अफ्स्पा लागू केला होता. सर्व जगाचा विरोध स्वीकारून त्यांनी भाभा अणू संशोधन केंद्राची स्थापना केली. म्हणून आज आपण अणुबॉम्ब तयार करू शकलो. अमेरिकेचा विरोध पत्करून आयआयटी आणि आयआयएमची स्थापना केली म्हणून आज आपण संगणक क्षेत्रात पुढे जाऊ शकलो. हरित क्रांतीचा पायाही नेहरूंनी रचला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी आवश्यक असणाऱ्या संस्था उभ्या केल्या आणि त्या टिकवल्या. भारताच्या एकीकरणात सरदार पटेल यांचा मोठा वाटा आहे हे नि:संशय; परंतु त्याचबरोबर नेहरूंचेही योगदान मोठे आहे. पहिल्या प्रजा संस्थांनी परिषदेचे नेहरू अध्यक्ष होते हेच आपण विसरतो. नरहर कुरुंदकर आणि ना. गो. राजूरकर यांनी लिहिलेले ‘पंडित नेहरू : एक मागोवा’ हे पुस्तक जिज्ञासूंनी यासाठी नक्की वाचावे. - राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)
