‘बोलघेवडय़ा थोडक्यांची पळवाट’ या के. व्ही. सुब्रमण्यन यांच्या ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेखासंदर्भात (२३ नोव्हेंबर) काही निरीक्षण : १) सुब्रमण्यन यांनी रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यात प्रवेश मिळू शकलेल्या ‘अल्पसंख्याक’ आणि प्रवेश न मिळू शकलेल्या ‘बहुसंख्य’ प्रवाशांमध्ये केलेली तुलना तर्कहीन आणि सोयीस्करपणे आहे. काही अनारक्षित डबे मधल्या काही स्थानकांतील प्रवाशांसाठीसुद्धा राखून ठेवलेले असतात याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. मुळात अनारक्षित डब्यात आरक्षण न केलेल्या प्रवाशांना प्रवेश मिळू शकत नसेल तर याचा अर्थ तो डबा खच्चून पूर्ण भरलेला आहे. अशा वेळी अधिक अनारक्षित डबे जोडणे हा उपाय आहे. सुट्टीच्या दिवसात रेल्वे हॉलीडे स्पेशल गाडय़ा चालवते, तसा. ते न करता ज्या थोडय़ा लोकांना दाटीवाटीने डब्यात पहिल्या स्थानकात प्रवेश मिळाला आहे त्यांना ‘बोलघेवडे’, ‘थोडके’, ‘विशेषाधिकारप्राप्त’ संबोधणे हे स्वत:चा नाकर्तेपणा (अधिक डबे न जोडण्याचा) लपवणारे, असंवेदनशील तसेच अनारक्षित डब्यात स्वत:ला कोंबून घेणाऱ्या प्रवाशांवर अन्याय करणारे वाटते. सुब्रमण्यन यांच्यासारख्या जबाबदार, जाणकार व्यक्तींकडून अशी तुलना अपेक्षित नाही. २) खासगीकरण (मालमत्ता रोखीकरण) तसेच आणि कामगार कायद्यांच्या बाबतीत त्यांनी केलेली विधाने वास्तवापासून दूर जाणारी आणि दिशाभूल करणारी आहेत. नव्या कामगार कायद्यांमुळे सुरू असलेली कामगारांची ससेहोलपट, या कायद्यांविरुद्धचा रोष याकडे त्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. सरकारला दरवर्षी घसघशीत लाभांश देणारे सार्वजनिक क्षेत्र भाडय़ाने देणे, त्यातून भाडे मिळवणे यात नक्की कसला शहाणपणा आहे याचा तार्किक खुलासा केलेला नाही. तोटय़ातील उद्योग भाडय़ाने दिल्यावर मात्र ते नफ्यात कसे चालू शकतील याचे विश्लेषण त्यांनी केलेले नाही. तर, या मालमत्ता रोखीकरणामागे सरकारी क्षेत्रातील रोजगार कमी करणे आणि ते क्षेत्र भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणे हाच उद्देश दिसतो आहे. सरकारी क्षेत्रातील वेतन, भत्ते हे कामगार-प्रबंधन यांमधील द्विपक्षीय करार किंवा वेतन आयोग यांचेमार्फत संपूर्ण विचार करून निश्चित केले जातात. अशाच प्रकारचे वेतन, भत्ते खाजगी क्षेत्रातील वंचित लोकांनासुद्धा मिळणे न्याय्य ठरते. परंतु त्या ऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरांना विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्य संबोधून त्यांना खासगी क्षेत्रातील वंचित कामगारांच्या पातळीवर आणणे हे अन्यायकारक आहे. ३) सुधारणेच्या नावाखाली लाभांश देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्राचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खासगीकरण करून, कामगारांना जाचक आणि उद्योजकांना लाभदायक कायदे आणून सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांना वंचित वर्गात ढकलणे यास सुब्रमण्यन ‘राजकीय जोखीम’ असे म्हणत असतील आणि त्याचे कौतुक करावे अशी अपेक्षा ठेवत असतील तर ती त्यांच्या विचारधारेमुळे आलेली अपरिहार्यता असू शकेल. परंतु वास्तवात तो आत्मघातकीपणा आहे हेच दिसून येत आहे, येणार आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण कायदे मागे घेतले, आता त्यांची भलामण थांबवा ‘बोलघेवडय़ा थोडक्यांची पळवाट’ ही ‘पहिली बाजू’ केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यन यांनी अतिशय क्लिष्ट शब्दात मांडली. अव्यक्त बहुसंख्याक आणि व्यक्त अल्पसंख्याक अशा काहीशा सामान्यांना सहज सहजी न समजणाऱ्या गुंतागुंतीतून त्यांनी पंजाबमधील अतिश्रीमंत शेतकरी (व्यक्त अल्पसंख्याक) कशा प्रकारे २८ राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना (अव्यक्त बहुसंख्यांक ) कृषी कायद्याद्वारे मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे अशी त्यांची भूमिका. खरे पाहता थंडीची पर्वा न करता दिल्लीत एवढे महिने आपल्या शेतमालाच्या माफक दराबद्दल शेतकऱ्यांचा लढा संपूर्ण भारताने बघितला. त्याला इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला. कारण या मागण्या सर्वच शेतकऱ्यांच्या होत्या आणि वर्षांला कधी कांदा, कधी टोमॅटो, कधी कापूस, कधी सोयाबीन अशा कित्येक शेतमालाला योग्य भाव न मिळू शकल्याने शेतकऱ्याची वंचना होत आली आहे. पंजाबमधील अभ्यासू आणि काही प्रमाणात संघटित आलेल्या शेतकऱ्यांनी या तीन कायद्यातील पोकळपणा सर्वाना दाखवून दिला आणि स्वतंत्र भारतात शेतकरी पुन्हा संघटित स्वरूपात लढा देऊ शकतो हे भारताने बघितले. यात व्यक्त आणि अव्यक्त असा संबंधच नाही. भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक सर्वानाच व्यक्त होण्याचा अधिकार दिलेला आहे (कलम १९). तसे पाहता सध्याच्या परिस्थितीत बहुसंख्याकांचे भांडवल असलेले राजकारणी कुठल्या पद्धतीने व्यक्त होत आहेत हे आपण बघतच आहोत! त्यामुळे कायदा मागे घेतल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या सल्लागारांनी अनाकलनीय भाषेत कायद्याची भलामण करणे आणि राज्य राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये विभागणी करणे आता तरी थांबवावे. -प्रा. स्मिता साठवणे, भंडारा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ‘सौदी सल्लय़ाचा सल!’ हा संपादकीय लेख वाचला. वाढत्या तेलदरावर उतारा म्हणून लष्करी साठय़ांतील- पूर्वी घेतलेले स्वस्तातील - तेल सध्या खुल्या बाजारात उपलब्ध करणे आणि पुन्हा भविष्यात सामरिक तेलसाठा वाढवण्यासाठी महागाचे तेल खरेदी करणे हा तर शुद्ध आतबट्टय़ाचाच व्यवहार म्हणावा लागेल. जणू काही स्वस्त तेलसाठा क्षणिक हितासाठी रिकामा करणे म्हणजे नजीकच्या काळात तेलाचा दर निश्चितच कमी होण्याची कुणकुण आधीच सरकारच्या कानी असावी, अन्यथा असा अनाकलनीय, अगम्य व अनाठायी निर्णय कदापि घेता ना! अमेरिकेप्रमाणे तीन महिन्यांचा राखीव तेलसाठा करण्यास राजकोट, जयपूर, बिकानेर, पडुर वा अन्यत्र यापूर्वीच भू- तेलटाक्या बांधणे अत्यावश्यक होते. आधीच उशीर झालाय अन् त्यात तेलदरात दिवसेंदिवस भयावह वाढ होत राहणार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाहीय. युद्धपातळीवर कार्यरत राहून यातून सुयोग्य मार्ग काढावाच लागेल हीच सरकारकडून अपेक्षा! -बेंजामिन केदारकर, विरार आपण बळी पडू नये.. ‘सौदी सल्लय़ाचा सल’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) हा आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराचा आरसाच वाटतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १४० डॉलर होती. त्या काळात बराक ओबामा यांच्या धडाडीने अमेरिकेने भूगर्भातील तेल शोधून काढले व अमेरिका इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनली आणि तिथेच खरी डोकेदुखी सुरू झाली. अमेरिका बाजूला झाल्याने ओपेक देशांना २५ टक्के तोटा झाला तो कायमचाच. तो भरून काढण्यासाठी ओपेक देशांची घालमेल सुरू आहे. इंधनाला पर्याय म्हणून चीनने इलेक्ट्रिक गाडय़ांचा पर्याय निवडला. आज जगातील एकूण इलेक्ट्रिक गाडय़ांपैकी ९० टक्के एकटय़ा चीनमध्ये आहेत. कच्चे तेल हे फक्त डॉलर या चलनातच विकले जाते. त्यामुळे आपले स्पर्धक आपल्यापेक्षा श्रीमंत होऊ नयेत हेच अमेरिकेचे खरे दुखणे आहे. अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराशी प्रत्यक्ष वापरासाठी देणेघेणे नाही. फक्त आर्थिक उलाढालींवर लक्ष ठेवून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराची मजा बघणे व आपला निर्णय कसा योग्य आहे हे पटवून देऊन मित्रराष्ट्रांना आपले अनुकरण करायला लावायचे व स्पर्धकांना नामोहरम करत राहायचे हाच अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. सध्या पुरेसे तेल उपलब्ध असताना किमतीचे कारण पुढे करून असे राखीव तेलसाठे वापरणे धोक्याचे ठरू शकते. अमेरिकेसारख्या स्वयंपूर्ण मित्राच्या अप्रत्यक्ष सल्लय़ाची भुरळ भारताला पडू नये हीच अपेक्षा. - चंद्रशेखर देविदास चांदणे, पुणे म्हणून दुसरी चूक! इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उणे पातळीवर होते तेव्हा सरकारने भारतीय ग्राहकांना कोणताही दिलासा दिला नाही. कारण तेव्हा कोणत्याच निवडणुका नव्हत्या आणि करोनामुळे उठावही कमी होता. पण त्यानंतर परिस्थिती सुधारत गेली तरी इंधनाचे भारतातील दर चढेच राहिले. उलट आपला नफा टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने कर वाढवले! आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाव वाढू लागले आहेत, त्याची झळ अर्थातच नागरिकांना खूप बसली आहे. पण आपल्याच मस्तीत वावरणाऱ्या केंद्र सरकारने (मुख्यत: उत्तर प्रदेश) निवडणुका लक्षात घेता इंधनावरील कर कमी केला, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारचे नाक दाबले गेले तेव्हा इंधनावरील कर कमी करण्याचे तोंड उघडले गेले! त्यामुळे सौदी अरेबियाच्या राजपुत्राने ‘आम्हाला इंधनाचे दर कमी करा म्हणून काय सांगता? अतिस्वस्तात भरलेले तेलसाठे बाहेर काढा’ हे जे बजावले आहे ते योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण हिंदू समाज उदार आणि सहिष्णू होता, हे अर्धसत्य ‘८१.६ टक्कय़ांपैकी एक’ हा पी. चिदंबरम यांचा लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. हिंदूधर्म किती आणि कसा सहिष्णू आहे याचे सोदाहरण दाखले धर्मनिरपेक्षतावादी नेहमीच देत असतात. मात्र हिंदू समाजात प्राचीन काळापासून ‘उदार आणि अनुदार’ ‘सहिष्णू आणि असहिष्णू’ हे दोन्ही प्रवाह समांतर चाललेले दिसतात. डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी त्यांच्या ‘हिंदू राष्ट्रवाद..’ या ग्रंथात ‘आर्यानी सिंधू संस्कृतीवर आक्रमण करताना सप्तसिंधुतील लोकांवर जे अत्याचार केले ते आर्य मुसलमानांचे पूर्वज शोभावेत असे होते.’ असे ऋग्वेदातील ऋचा उद््धृत करून दाखवून दिले आहे. आपल्याकडे अगदी प्राचीन दुर्मीळ ग्रंथ उपलब्ध असताना चार्वाक मतांचा एकही ग्रंथ उपलब्ध असू नये ही बाब वैदिकांनी चार्वाकांची आणि चार्वाक मतांची मुस्कटदाबी कशी केली, हेच दर्शविते, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. बौद्ध धर्माचा पाडाव वादविवादांनी करण्यात आला असे मानले जाते. पण शृंगराजांनी बौद्ध भिक्खूंची मुंडकी आणून देण्याबद्दल बक्षिसे जाहीर केली आणि हजारो भिक्खूंची मुंडकी गोळा केली, हा बौद्ध वाङ्मयात इतिहास म्हणून सांगितला आहे. तर ‘वैचारिक घुसळण’ या पुस्तकात आनंद करंदीकर यांनी आद्य शंकराचार्य यांनी अब्राह्मणी आणि बौद्ध मतांविषयी पराकोटीची असहिष्णुता दाखवत क्रौर्याचे समर्थन कसे केले, हे स्वामी विवेकानंदांच्या साहित्यातील विधान उद्धृत करून सांगितले आहे. शैव-वैष्णव संघर्ष, रामनुजाचार्य स्थापित विशिष्टाद्वैती मतांच्या विरोधी मत मांडणारे म्हणून जैनांचा छळ, महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर-तुकारामांबाबत जे झाले ते पाहता वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेबाबत हिंदू समाज किती आणि कसा असहिष्णू होता, याची उजळणीची गरज नाही. प्राचीन काळापासून हिंदू समाज उदार आणि सहिष्णू होता, हे अर्धसत्य आहे, पूर्ण सत्य नव्हे.. - अनिल मुसळे, ठाणे मन्नू भंडारींसारखे साहित्यिक आता होणे नाहीत.. ‘स्त्री’च्या प्रतिमेला छेद देणारी लेखिका (रविवार विशेष २१ नोव्हेंबर) हा चंद्रकांत भोंजाळ यांचा लेख वाचला. बासू चॅटर्जी यांनी मन्नू यांच्या ‘यही सच है’ या कथेवर ‘रजनीगंधा’ हा चित्रपट बनवला. सत्तरच्या दशकात सिनेमावर अँग्री यंग मॅनचे राज्य असताना एका स्त्रीच्या नजरेतून संपूर्ण कथा सांगणारा चित्रपट पाहणे, ज्याला आज आपण ‘द गेझ ऑफ अ वुमन’ म्हणतो, तो एक पूर्णपणे वेगळा अनुभव असेल. मानवी मनाचे पदर उघडण्याचे आणि समजून घेण्याचे काम मन्नू यांनी अतिशय बारकाईने केले. त्या स्त्रीच्या चित्रणातील प्रामाणिकपणा आजही दुर्मीळ आहे. तिची कोंडी, तिची भीती आणि अनुराग हे सगळे सहजपणे मांडले गेले आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अतिशय धाडसी किंवा मूलगामी स्त्रीवादी चित्रपटांमध्येही स्त्रिया इतक्या सहज आणि स्पष्ट दाखवल्या जात नाहीत. मन्नू भंडारी यांची ‘आपका बंटी भी’ ही कादंबरी अभिजात श्रेणीत येते, ज्यामध्ये मन्नूजींनी बाल मानसशास्त्राचे सार वाचकांसमोर ठेवले आहे. ही अशा एका मुलाची कथा आहे, ज्याच्या मनावर त्याच्या पालकांच्या घटस्फोटामुळे आणि दुसऱ्या लग्नामुळे खूप आघात झालेले असतात. अनेकदा मध्यमवर्गीय कुटुंबात घटस्फोटाकडे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते आणि पती-पत्नीने वेगळे लग्न केले तरी ही सारी चर्चा विवाहसंस्थेची शुद्धता, प्रतिष्ठा, नैतिकता आणि वैवाहिक संबंधांपुरतीच मर्यादित राहते. यात मुलांना आई किंवा वडील यापैकी एकाकडे सुपूर्द करण्याइतपत गृहीत धरले जाते. पण मुलांचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असते आणि घरातील वडीलधाऱ्यांच्या नात्याचा त्यांच्यावरही परिणाम होतो. ‘आपका बंटी’मध्ये मन्नूजी, बंटीच्या नजरेतून नातेसंबंधातील तुटलेपण, जखमा मांडतात. त्यांनी केलेले बंटीच्या भावनांचे चित्रण दुर्मीळ आहे. अनेक विद्यापीठांच्या मानसशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात या पुस्तकाचा समावेश आहे. सहसा लेखक आत्मचरित्र लिहितात किंवा त्यांचे चरित्र लिहिले जाते. पण मन्नू भंडारी यांनी रचनायात्रा लिहिली. कथाकाराने आपल्या कथाप्रवासाची माहिती दिली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्या व्यापक, स्वतंत्र, कल्पक आणि पुरोगामी, संवेदनशील लेखकांपैकी होत्या. त्यांच्या पिढीतील बरचसे लेखक या जगातून निघून गेले आहेत आणि आता मन्नू भंडारींनी ही पोकळी वाढवली आहे. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली सरकारचा पांढरा हत्ती नागरिकांनी का पोसायचा? ‘बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती कोणासाठी’ हा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख वाचला. रेल्वे ही सामान्य लोकांना परवडणारी वाहतूक व्यवस्था आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने या रेल्वे तिकीट दराबरोबर इतर सेवेतही दरवाढ केली आहे. आता बुलेट ट्रेनचा अट्टहास करताना फक्त एका विशिष्ट मार्गाचाच विचार करत भविष्यात हे दर वाढत जाणार असतील तर हा भुर्दंड कुणाला सोसावा लागणार? तीन वर्षांंत सरासरी १.१० लाख कोटी रुपयांचा चुराडा याचा विचार केला तर हा खर्च प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर कुणाच्या बोकांडी बसणार? हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा कदाचित सरकार बदललेले असेल. मग हा पांढरा हत्ती नागरिकांनी पोसायचा का? - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर हा तर भव्यदिव्य करून दाखवण्याचा अट्टहास बऱ्याच वर्षांपासून मुंबई उपनगरीय लोकल सेवा सुरू आहे. मात्र ती कधीच फायद्याची ठरली नाही. मुंबई परिसरातील लाखो प्रवाशांसाठी लोकल सेवा ही जीवनवाहिनी आहे, साधी एसी लोकलही त्यांची प्राथमिकता नाही. बुलेट ट्रेनची घोषणा होऊन पाच वर्षे होऊन गेली, प्रकल्पाचा खर्च एक लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले गेले, अजून जमीन अधिग्रहण झालेले नाही, प्रकल्प उभारणी होऊन कार्यान्वित होईपर्यंत किती वर्षे लागतील याबाबत निश्चिती नाही, मग तिचे कार्यान्वयन झाल्यावर किती लोकांना मुंबई-अहमदाबाद रोजचा प्रवास परवडणार आहे? त्यापेक्षा विमान सेवा अधिक किफायतशीर कशी ठरते याची मांडणी लोकसत्तामधून केली गेली आहे. भवदिव्य करून दाखविण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जात आह़े? - अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे .. झुकानेवाला चाहिये ‘बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती कोणासाठी?’ हा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख (२५ नोव्हेंबर) हा सदर प्रकल्पाबाबत कळीचे मुद्दे उपस्थित करणारा वाटला. वास्तविक, हा प्रकल्प विद्यमान सरकारच्या पूर्वसुरींनी अर्धवट सोडलेला, परंतु मोदींनी गती दिलेला. बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प असो की राफेल ‘सौदा’ असो. विरोधी पक्ष या विषयांवर विविध माध्यमातून जनमत तयार करण्यात, न्यायालयीन लढाई नेटाने लढण्यात कमी पडल्याचे दिसले. देशाची अर्थव्यवस्था उतरणीवर असताना बुलेट ट्रेनची गरज आहे का यावर चर्चा व्हावी. परिस्थितीसमोर मोदी सरकारही झुकते हे गतसप्ताहातील माघारीवरून स्पष्ट झाले. तेव्हा, परिस्थिती बदलण्याची वाट पाहण्याऐवजी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. कारण..सरकार भी झुकती है। झुकानेवाला चाहिये। - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) कायदा आवश्यकच ! कूटचलनांवर ‘आभासी बंदी!’ हा अन्वयार्थ (२५ नोव्हेंबर) वाचला. आभासी चलनांच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. काही वर्षांपूर्वी हवाला व्यवहार तेजीत होता. त्याच्यावर बंदी आली. आता आभासी चलन व्यवहार पुढे आला आहे. या चलनाच्या माध्यमातून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले गेले आहे. आज अनेक देशांनी आभासी चलनातील व्यवहारांना मान्यता दिली आहे. परंतु त्यावर जगातल्या कोणत्याही देशाचे किंवा तेथील बँकांचे नियंत्रण नाही. या चलनाचे अस्तित्व केवळ डिजिटल असल्याने त्याला देशाच्या सीमा नाहीत. यूपीए सरकारच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने आभासी चलनाच्या संकटाचा इशारा दिला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. भारतात आभासी चलनाला कायदेशीर मान्यता नाही. ही गुंतवणूक देशासाठी फायदेशीर नाही. हे चलन सुरू राहिले तर देशाच्या अर्थिक स्थैर्याला धोका होऊ शकतो. एका माहितीनुसार देशात दोन कोटी लोकांनी आभासी चलनात गुंतवणूक केली आहे. या चलनामुळे हजारो गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा कायदा आवश्यक आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई) अभ्यासपूर्ण ख्रिस्तनिष्ठेतून हिंदू धर्माविषयी आस्था ‘देशी लिपींचा मळा’ हा प्रदीप आपटे यांच्या ‘त्यांची भारतविद्या’ या सदरातील लेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. १८ व्या शतकाच्या मध्यापासून ते एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत वासाहतिक भारतात मुद्रणकला कशी विकसित झाली याचा आढावा घेणाऱ्या या लेखात एका दिग्गजाचा उल्लेख विस्ताराने आहे, तो ख्रिस्ती धर्माचे प्रचारक विल्यम कॅरे यांचा! हा लेखनप्रपंच करण्याचे कारण म्हणजे ‘परिकल्पित हिंदुवाद, ब्रिटिश प्रोटेस्टंट मिशनरीकृत हिंदुवादाची रचिते, १७९३-१९००’ या ग्रंथाच्या अनुवादाचे काम करताना (मूळ ग्रंथ : इमॅजिन्ड हिंदुइझम- ब्रिटिश प्रॉटेस्टंट मिशनरी कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ हिंदुइझम १७९३- १९००; लेखक : जेफ्री ऑडी, सेज प्रकाशन दिल्ली- २००६) विल्यम कॅरे यांच्या भारतातील व्यापक कार्याची ओळख झाली. त्याविषयी सापडलेले तपशील इथे आवर्जून नोंदवावेसे वाटतात. कॅरे यांचे भाषेवरील प्रभुत्व तर निर्विवाद आहेच, मात्र त्यांच्या भारतातील वास्तव्याला, कार्याला अनेक महत्त्वाचे कंगोरे आहेत आणि ते नोंदवणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या अपरिचित नवख्या भूमीवर पाय ठेवल्यावर तेथील भाषा शिकणे हे सर्वच ब्रिटिश अधिकारी व कर्मचारी तसेच मिशनरी यांच्यासाठी एक काम होतेच. मात्र मिशनरी म्हणून आलेल्या कॅरे यांची इथल्या समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी होती. कॅरे हे साधे, दयाळू होते, हे खरे आहे. मात्र त्यांची ख्रिस्ती धर्मावरील निष्ठा आणि श्रद्धा भाबडी नाही, तर अभ्यासपूर्ण होती. या ग्रंथाचे लेखक जेफ्री ऑडी यांनी नोंदवल्याप्रमाणे, ‘मिशन कार्याचे खंदे समर्थक असलेल्या आणि त्यासाठी अविश्रांत झटणाऱ्या कॅरे यांचा १८०० साली श्रीरामपूर (सेरामपोर) स्थापन होण्यापूर्वीही इंग्लंडमधील ख्रिश्चन वर्तुळामध्ये वैचारिक दबदबा होता (पृष्ठ १०२). भारतात येण्यापूर्वी १७९२ साली प्रसिद्ध झालेले ‘इन्क्वायरी इन्टू द ऑब्लिगेशन्स ऑफ ख्रिश्चन्स टु यूज मीन्स फॉर द कन्व्हर्जन ऑफ द हेदन्स’ ही त्यांची लक्षणीय कामगिरी होती (पृष्ठ १०३). कॅरे यांच्या साध्या व्यक्तिमत्त्वाबरोबरीने त्यांच्या प्रखर बुद्धिमत्तेची आणि ‘तिकडले’ असूनही इथल्या समाजाविषयी असणारी आस्था वाखाणण्याजोगी आहे आणि हे त्यांचे वेगळेपण आहे. धर्मप्रचारकाचे काम निव्वळ नोकरदार माणसासारखे न करता हा हिंदू समाज समजून घेण्यासाठी त्यांनी कळकळीने प्रयत्न केले. हा त्यांचा सर्व प्रवास ‘परिकल्पित हिंदुवाद’मध्ये ग्रथित झाला आहे. - श्वेता देशमुख, पुणे
