‘पीक विमा योजनेचा गोरखधंदा’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२७ जुलै) वाचला. त्यांनी पीक विम्याची वास्तव परिस्थिती काय आहे हे सांगितले आहे, परंतु त्याच दिवशी माझे वडील बीड येथील कॅनरा बँकेमध्ये गेल्या वर्षीच्या विम्याचे काय झाले हे बघण्यासाठी व नवीन विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी गेले होते. त्यांना बँकेतील अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की आमच्याकडे अजून कर्जमाफीचा जीआर आला नाही. जोपर्यंत कर्जमाफीचा जीआर येत नाही तोपर्यंत गेल्या वर्षीच्या विम्याचे आम्ही काही सांगू शकत नाही. आणि या वर्षीचा विमाहप्ता भरण्याची तारीख ३१ जुलै आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीचाच विमा अजून आला नाही तर या वर्षीचा विमा कसा काय भरायचा हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर जीआर काढावा, अन्यथा बरेच शेतकरी या वर्षी विम्यापासून वंचित राहू शकतात. -आसाराम सोपान कोलगुडे, बीड मराठीवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवावा मराठी भाषेला दिल्ली विद्यापीठातून वगळले गेल्याची बातमी (२७ जुलै) वाचली. जिथे सात लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही मराठी भाषकांची आहे, तेथूनच जर मराठी भाषेला वगळले जात असेल तर त्यांना त्यांच्या भाषेपासून वंचित ठेवण्याचे काम हे विद्यापीठ करीत असल्याचे सहज लक्षात येते. युनेस्कोच्या एका मूल्यमापनाप्रमाणे जगामध्ये सुमारे ६५०० भाषा बोलल्या जातात. सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा पंधरावा क्रमांक लागतो. त्याचबरोबर नासाने गोल्डर ओएजर हे यान अंतराळात पाठवलं आहे. त्यावर त्यांनी पृथ्वीव्यतिरिक्त इतर भागात जीवसृष्टी पुढील काही काळात आढळली तर त्यांना पृथ्वीतलावरच्या भाषा समजाव्यात म्हणून ‘गोल्डन रेकॉर्ड’ नावाने एक अर्काइव्ह करून अंतराळात सोडले आहे. यात शास्त्रज्ञांनी एक कोड तयार केला आहे, त्याच्यासोबतच पृथ्वीवरच्या एकूण ५० भाषांमधून संदेश पाठवला आहे. यामध्येसुद्धा मराठी भाषेचा समावेश आहे. याच्या खात्रीसाठी गुगलवर जाऊन गोल्डन अर्काइव्ह वर जाऊन आपण हे संदेश ऐकू शकतो. त्याचबरोबर पृथ्वीतलावरचे संगीत म्हणून २० गाणी अंतराळात सोडली आहेत. ‘नासा’ला जर अंतराळात मराठीची गरज भासू शकते तर जेथे या भाषेचं मूळ आहे त्या देशातील एखाद्या विद्यापीठाला या भाषेचे ज्ञान देता येऊ शकत नाही का, हा प्रश्नच आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे. - प्रसाद सुरेश पाष्टे, मुंबई हे कधी समजणार? असहिष्णुता म्हणजे काय, असा प्रश्न आजकाल भारतातील शालेय विद्यार्थ्यांलाही पडत नसावा. रवींद्रनाथ टागोर आणि गालिब यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साहित्यिकांचे साहित्य एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावे. गालिब आणि उर्दू शब्द अभ्यासक्रमात दिसायला नकोत, असल्या सूचना एखाद्या शिक्षण सुधारणा समितीने केवळ विचारसरणीच्या विरोधामुळे की राष्ट्रप्रेमामुळे (?) कराव्यात. केवढा हा दैवदुर्वलिास! या थोर माणसांच्या साहित्याला लहान किंवा महान करणारे तुम्ही कोण? आणि ५०० किंवा कोणत्याही मूल्याची नोट गुबगुबीत पाकिटात ठेवली काय किंवा चोळामोळा करून फेकून दिली काय, नोटेचे मूल्य तेवढेच राहते, नाही का? खुपणाऱ्या शब्दांचा द्वेष या नकोशा वेष्टनांमुळेच. वास्तविक इंग्रजीसह सर्व भाषांत काळाची गरज म्हणून आणि भाषेचे संपन्नतेसाठी अन्य भाषिक शब्द उदारपणे स्वीकारले जातात. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने आजपर्यंत भगवान, भजन, देशी, बाबा (साधू, महंत अशा अर्थाने) बदमाश, यात्रा, अड्डा असे किती तरी भारतीय शब्द आपलेसे केले आहेत. एवढेच कशाला संस्कृत भाषेनेही आरबीतून ‘कलम’, फारसीतून ‘बंदी’ ग्रीकमधून ‘होरा’ असे शब्द प्राचीन काळापासून आत्मसात केलेले आहेत की आधीच इंग्रजीच्या रेटय़ामुळे देशी भाषा मागे पडत चालल्या आहेत. त्यांच्या संरक्षण, संवर्धनाचा विषय बाजूला सारून असला पोरकटपणा करणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे होईल. ‘सर्वेऽत्र सुखिन: सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया:।’ असे श्लोक, प्रार्थना आचरणात आणण्यासाठी असतात हे कधी समजणार ? - अनिल ओढेकर, नाशिक मुक्तपणे विचार मांडणे धोक्याचे सध्या संपूर्ण जगातील वैचारिक स्थिती बदलत आहे. विचारस्वातंत्र्याची कोंडी होत आहे. हे विधान पूर्णपणे योग्य वाटते. वास्तविक पाहता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा लोकशाही शासनाचा मुख्य आधार आहे. मात्र सध्या मुक्तपणे आपले विचार मांडणे धोक्याचे झालेले आहे. एखादी प्रतिक्रिया अथवा लेख विरोधात असला तर फोनवर धमकावणे तसेच असे का लिहिले याचा जाब विचारला जातो. वास्तविक पाहता प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. आपल्याला जर तो विचार पटत नसेल तर त्या लेखाला अथवा प्रतिक्रियेला पत्रांमार्फत उत्तर देणे हेच सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. मात्र तसे न करता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणे योग्य नाही. आपले विचार दुसऱ्यावर लादून कधीही विचारांची जागृती होत नाही. त्यांतून विचारस्वातंत्र्याची हानी होते. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड हार व जीत या पठडीत मूल्यमापन करणे गैर ‘रणरागिणींची हाराकिरी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ जुलै) वाचून निराशा झाली. त्यात ज्या प्रकारे महिला क्रिकेट संघावर (आणि पुरुष संघावरही) ‘हाराकिरी करण्याची सवय’ ही संज्ञा वापरली ती ‘क्रिकेटच्या संज्ञे’शी मुळीच संबंधित नाही असे वाटते. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ तर आहेच परंतु तो दहा चांगल्या चेंडूंचा खेळ आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. भारतीय महिला संघाने ज्या प्रकारे या विश्वचषकात उल्लेखनीय कामगिरी केली, ज्या पद्धतीने खेळ केला, अव्वल खेळाडूंबरोबर झुंज दिली त्याकडे न बघता त्यांच्या कामगिरीचे फक्त हार व जीत या पठडीत मूल्यमापन करणे निश्चितच समर्थनीय नाही. मिताली राजवर भाष्य करताना ती ज्या पद्धतीने धावबाद झाली त्यावरून ६ हजार धावांचा विश्वविक्रम करणारी हीच खेळाडू का, अशी शंका उपस्थित केली. यावरून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, २०११च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात सचिन तेंडुलकरसुद्धा १८ धावांवर बाद झाला होता. परंतु यामुळे आपण त्यांच्या कर्तृत्वावर शंका घेऊ शकत नाही. दुसरा मुद्दा महिला खेळाडूंना प्रत्येकी ५० लाखांचे पारितोषिक देण्यात आले त्याबद्दलचा. येथेसुद्धा एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, हा निधी त्यांना फायनलमध्ये प्रवेश केल्यानंतर बक्षीस स्वरूपात मिळालेला आहे, विश्वचषकाची तयारी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून नव्हे. तर त्यांना स्पर्धेआधी किती प्रमाणात पायाभूत सुविधा मिळाल्या हासुद्धा एक प्रश्नच आहे. महिलांनी संघर्ष करून अंतिम फेरीत धडक दिली याबद्दल आपण त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. नाही तर ‘महिला सक्षमीकरण’ व ‘स्त्री - पुरुष समानता’ या संज्ञा व त्यांचे महत्त्व हे केवळ ‘बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी’ होऊन बसेल. - गौरव देशमुख, अकोला
