खालावलेल्या प्रचार पातळीचे भवितव्य

‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘मोदींच्या ‘आक्रमणा’पुढे काँग्रेस हतबल’ हा लेख (१३ मे) वाचला. २०१४ पेक्षाही जास्ती रक्त २०१९ च्या निवडणुकांत ‘परिवारा’ला आटवावे लागत असल्याचे एकंदरीत प्रचाराचा रोख पाहता दिसते. २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी भाजपच्या ‘आय टी सेल’ने वर्षभरापासून केल्याचे जाणवते. त्यासाठी त्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग करून घेतला, त्याला कितपत यश येईल हे २५ मेपर्यंत समजेल.

मात्र २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठीचा प्रचार अधिक ‘विखारी’ व वैयक्तिक पातळीवर पोहोचल्याचे पाहायला मिळाले. सत्तापूर्तीसाठी केलेल्या या प्रयोगाचे प्रतिबिंब समाजमाध्यमांतही पाहायला मिळाले. यावरून २०२३ मधील प्रचाराची पुढची पायरी काय असेल याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. समाजाला चिथावणाऱ्या नवनवीन नेत्यांचा उगम देशाला कोठे घेऊन चालला आहे याचा आम्ही केव्हा विचार करणार? या निवडणुकीतील प्रचार पातळी पुढील काळासाठी धोक्याची घंटा समजावी काय?

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

‘आक्रमणा’चा सामना आत्मविश्वासानेच!

‘मोदींच्या ‘आक्रमणा’पुढे काँग्रेस हतबल’ हा लालकिल्ला या साप्ताहिक सदरातील लेख (१२ मे) वाचला. लेखाचे लेखक महेश सरलष्कर यांचे ‘मोदींच्या आक्रमणापुढे काँग्रेस हतबल झाली आहे’ हे निरीक्षण मला पटलेले नाही. राजीव गांधींबद्दल मोदींनी ते वक्तव्य ज्या पद्धतीने सभेत उच्चारले तेच मुळात सुसंस्कृत मनाला रुचणारे नव्हते. ‘राजीव गांधी यांचा भ्रष्टाचारी नंबर एक म्हणून अंत झाला’ असे एका माजी दिवंगत पंतप्रधानांबद्दल आताचे पदावर विराजमान असलेले पंतप्रधान बोलतात तेव्हा ते असंस्कृतपणाचे लक्षण वाटते. हे भारतीय संस्कृतीला धरून नाही. बरे अटलजींच्या कारकीर्दीतील भाजपच्या राज्यातच ‘बोफोर्स’ मुद्दा न्यायालयात निकाली निघाला आहे. रामाचे नाव घेणारे मोदी व भाजप यांनी, श्रीरामाने रावणाचा अंत केल्यावर रावणाचा सन्मानाने अंतिम संस्कार करून गौरवोद्गारच काढले होते, हे तरी ध्यानी घ्यावे. मोदींच्या या ‘राजीव आक्रमणा’पुढे मुळीच हतबल न वाटता राहुल, प्रियंका वा काँग्रेस हे अशा टीकेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाताना दिसले.

याउलट मोदींना याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले की ते राजीव गांधींबद्दल असे का बोलले (संदर्भ : ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेली, १२ मेच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेली मोदींची मुलाखत.) त्यात ते म्हणतात, ‘मला राजीव गांधींबद्दल बोलायचे नव्हते, पण काँग्रेसकडून माझ्यावर टीका होतेय म्हणून मला बोलावे लागले.’ या स्पष्टीकरणातून मोदी आक्रमक न वाटता बचावात्मक वाटत आहेत. राहुल गांधी ‘पप्पू’ या प्रचारित केलेल्या प्रतिमेतून खूपच बाहेर आलेले दिसत आहेत. ते आत्मविश्वासाने व आश्वासकपणे काँग्रेसच्या प्रचाराचे  नेतृत्व करताना दिसत आहेत.

– विजय लोखंडे,भांडुप, मुंबई

फुगवलेल्या आकडय़ांचे मृगजळ..

‘सांख्यिकीचे सोवळे’ हा संपादकीय लेख (१३ मे) वाचला. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने (एनएसएसओ) जाहीर केलेल्या अहवालात वापरलेल्या माहितीसाठी ज्या कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा आधार घेतला त्यापैकी ३६ टक्के कंपन्याच अस्तित्वात नाहीत असे मिंट या वृत्तपत्राचा अहवाल सांगतो आणि सरकारलाही ते मान्य असते, यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल किती विकासाच्या दिशेने आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये जाहिरात करण्याची सवय असणाऱ्या सरकारला सत्य परिस्थितीत जगण्यापेक्षा मनात मांडे खाण्यातच जास्त आनंद आहे. वास्तवाला लपवून सर्वच आकडेवारी फुगवून सांगणे हे तर या सरकारचे वैशिष्टय़च बनले आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजना सुरू केल्या; पण त्यामधून कोणत्याही कंपनीमध्ये किंवा परकीय चलनात समाधानकारक वाढ झाल्याचे दिसून आलेले नाही.

अर्थव्यवस्था जर जोमाने वाढली तर देशवासीयांच्या मनात नवचतन्याची पालवी फुटेल; मात्र सरकारच्या या खोटय़ा अहवालामुळे विकासाची आस हे एक मृगजळ होते की काय ही खंत प्रकर्षांने जाणवत आहे.

– अनिल दहिफळे, मोहटा (ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर)

हीच का ती ‘सशक्त आणि मजबूत अर्थवृद्धी’?

‘सांख्यिकीचे सोवळे’ हे संपादकीय वाचले. देशातील अर्थव्यवस्थेची थोडीही जाण असलेले नागरिक वास्तविक परिस्थिती ओळखून आहेत. देशभरातील अनेक प्रसारमाध्यमांकडून कितीही ‘सशक्त आणि मजबूत अर्थवृद्धी’ असल्याचे ढोल वाजवणे चालू असले तरी अर्थव्यवस्था भीषण संकटात असल्याचे दिसू लागलेले आहे.

गरीब शेतकरी उद्ध्वस्त होतो आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांत वाढती बेरोजगारी, शेतमजूर- शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, बँकांच्या मोठय़ा प्रमाणात बुडत असलेल्या कर्जाचे संकट, मागणीच्या अभावी उद्योगांचे कमी उत्पादन याच्या परिणामस्वरूप नवीन गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचा  स्तर उतरून जितका १४ वर्षांपूर्वी होता, तितकाच पुन्हा २०१८-१९ मध्ये (९.५ लाख कोटी) राहिला आहे. त्यातही खासगी क्षेत्राचा सहभाग अगोदरच्या सरासरी ६० टक्केवरून अधिक पडून ४५ टक्केपर्यंत आला आहे. सरकारवरील कर्जासह फूड कॉपरेरेशन (अन्न महामंडळ) व अन्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नावेदेखील लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे.

अशी अनेक लक्षणे आहेत जी अर्थव्यवस्था सद्य:स्थितीत गंभीर संकटात असल्याचे दर्शवतात. त्याचा सामाजिक न्यायाच्या तथा आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनांना थेट परिणाम सोसावा लागत असून अर्थव्यवस्थेची झीज भरून काढण्यासाठी ज्या गरिबांच्या डोईवर महागाई, कराचा बोजा वाढवला जाऊन संस्थाने कुपोषणातून बाहेर काढली जातील त्याचा दुहेरी परिणाम कष्टकरीच सोसतील, हा मात्र अपरिहार्य परिणाम येत्या काळात दिसून येणार आहे.

– सचिन देशपांडे, परभणी

काँग्रेसकडून शिकले, पण हे जास्तच झाले..

‘सांख्यिकीचे सोवळे’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. मुद्दा असा आहे की, जर देशातील ३६ टक्के कंपन्या अस्तित्वात नाहीत आणि हे ‘एनएसएसओ’च्या लक्षात कधी येते जेव्हा त्यांना वित्तीय तूट वाढली आहे (किंवा कमी होत नाही) असे दिसते तेव्हा! पण समजा वित्तीय तूट ही विकासकामांसाठी केलेल्या खर्चामुळेसुद्धा वाढू शकते. मात्र जर देशातील ३६ टक्के कंपन्या जर काम करत नसतील किंवा अस्तित्वात नसतील तर देशात बेरोजगारीचा दर हा खूप जास्त वाढला असता.

बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच आहे त्यावरून या लेखात कुठे तरी तथ्य असल्याचे दिसते. नाही म्हणजे, या देशात आर्थिक घोळ करायला काँग्रेसनेच शिकवले.. भाजपनेही त्यातून धडे घेतले असतील त्यात काही वाद नाही.. पण माझा प्रश्न एवढाच की, ३६ टक्के हा आकडा जरा जास्त नाही होत का?

– किशोर शेळके, औरंगाबाद</p>

‘रॅटरेस’च्या बळींना पर्याय नाही

‘हे थांबवायलाच हवं’ हा प्रा. जयंत कुलकर्णी यांचा लेख (१२ मे, रविवार विशेष) वाचला. विद्यार्थ्यांला मिळणारे गुण हे संपूर्ण आयुष्यालाच आकार देतात हा भ्रम आहे असे लेखक म्हणतो. पण प्रत्यक्षात या गुणांवरच आयुष्याची प्रतवारी ठरते हे कटू सत्य आहे. व्यक्तिमत्त्वाला अर्थपूर्णता देण्यासाठी हे गुण कुचकामी असले तरी आर्थिक संपन्नता देण्यासाठी तेच कामी येतात. ही समाजरचनाच बदलण्याची गरज आहे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘शांतीनिकेतन’सारखे प्रयोग शैक्षणिक क्षेत्रात जागोजागी राबवले जाण्याची गरज आहे.

पण निवारा, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था याप्रमाणेच शिक्षण हे क्षेत्रही आपण शिक्षणसम्राटांच्या हाती सोपवले आहे. ‘मार्क्‍सवादा’ला अडगळीत टाकून या नव्या ‘मार्क्‍स’वादाने त्याची जागा घेतली आहे. स्पर्धेपलीकडचे आनंददायी शिक्षण ही गुलाबी संकल्पना स्वप्नवत झाली आहे. चेहरा हरवलेल्या समाजाच्या निर्मितीमागे हेच कारण आहे.

‘तुमची मुले ही तुमची नसतात. ती तुमच्या माध्यमातून येतात, पण ती तुमच्या मालकीची नसतात. तुमची स्वप्ने त्यांच्या डोळ्यांत वाचण्याचा वृथा प्रयत्नही करू नका,’ हे खलील जिब्रानचे वक्तव्य आपल्या वि. वा. शिरवाडकरांनी ‘नटसम्राट’ या नाटकात वेगळ्या शब्दांत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, ‘अंतराळात भटकणारा एखादा आत्मा आपल्या वासनेच्या जिन्याने खाली उतरतो. आपल्याला वाटतं आपण आई झालो, बाप झालो. पण खरं म्हणजे आम्ही असतो फक्त जिने. फक्त जिने!’

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

पहिली सात वर्षे संगीत शिक्षण हवेच!

‘अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात संगीतोपचाराचा समावेश’ या वृत्तावर (लोकसत्ता, ६ मे) प्रतिक्रिया म्हणून मंजूषा जाधव यांचा ‘हा तर संगीत साधकांचा अवमान’ हा लेख (रविवार विशेष, १२ मे) वाचला. उपचाराचे ज्ञान देणे ही नंतरची प्रक्रिया आहे; त्याआधी विद्यार्थ्यांना चांगला श्रोता बनवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी लहानपणीची सलग काही वर्षे अभिजात संगीताचे संस्कार त्यांच्यावर होण्याची गरज आहे.  केंद्र व राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून संगीत या विषयाचा समावेश करून इ. सहावी ते आठवीपेक्षा पहिली ते सातवीपर्यंत संगीत शिक्षक नेमावा म्हणजे संगीतात गती असणाऱ्या आणि इतरही विद्यार्थ्यांवर संगीताचा सलग सात वर्षे संस्कार होऊ शकतो.यासाठी शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यातच बदल होणे गरजेचे आहे. संगीततज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन हा बदल उच्च पातळीवरूनच व्हायला हवा.

– मिलिंद दत्तात्रय करमरकर, अंधेरी पूर्व (मुंबई)