‘रेल्वेतील खाद्यपदार्थ अपायकारक, दर्जा व अस्वच्छतेवरून कॅगचे रेल्वे मंत्रालयावर ताशेरे’ ही बातमी (२२ जुलै) वाचली. गेली तीन वर्षे खाद्यपदार्थाचा घसरत जाणारा दर्जा पाहून संताप आणि चीड येते. प्रवाशांना किमान स्वच्छ आणि चांगले जेवण कसे देता येईल आणि त्यायोगे आपले नाव/दर्जा कसा टिकून राहील याचा विचार करण्याऐवजी लोकांचे स्वास्थ्य बिघडले तरी चालेल, पण आम्ही विविध मार्गानी प्रवाशांची अशीच लूटमार करत राहणार, असाच चंग जणू ठेकेदारांनी बांधलेला दिसतो. रेल्वेमधील पॅन्ट्रीकारमध्ये खाण्याचे पदार्थ बनवणाऱ्या लोकांनी उघडय़ा हातांनी पदार्थ न बनवता हातामध्ये प्लॅस्टिकची पिशवी अथवा ग्लोव्हज घालावेत, या शास्त्रीय गोष्टी शिकवायला ती शाळकरी मुले आहेत काय? जेवणासाठी लागणारे तांदूळ, रवा, बेसन किंवा अन्य पदार्थाचा दर्जा तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा असू नये याचे नवल वाटते. यापुढे प्रवाशांना चांगल्या दर्जाचे जेवण वा खाद्यपदार्थ मिळण्यासाठी आणि पाण्याच्या बाटलीच्या किमतीत होणारी आर्थिक लूटमार बंद होण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी कडक पावले उचलणे गरजेचे आहे. तसेच प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या ठेकेदारांना कायमचा धडा शिकवलाच पाहिजे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) मासिक पाळीत विशेष रजा मागणे असयुक्तिक ‘टोकावरच्या समाजाचे वर्तमान..’ या शनिवारच्या संपादकीयात (२२ जुलै) व्यक्त केलेले विचार योग्यच आहेत. समाजात एखादी व्यक्ती स्वकर्तृत्वाने उच्च पदावर जाते व आपणही तिचे अनुकरण करून स्वत:चा उत्कर्ष करून घ्यावा, अशी भावना रुजली तर व्यक्ती आणि राष्ट्र प्रगतिपथावर राहील; परंतु कष्टाशिवाय व कर्तृत्व नसताना सर्वच थरांत उच्च पदावर जाण्याची महत्त्वाकांक्षा लोकांमध्ये प्रकर्षांने जागृत झाली आहे. एखादी व्यक्ती अतिबुद्धिमान किंवा सुस्थितीत असणे व काही व्यक्ती कर्तृत्वात, सांपत्तिक स्थितीत कमी पडणे हा कोणाचाही दोष नाही. अशा वेळी समतोल राखण्यासाठी काही लोकांना आरक्षणाचे झुकते माप द्यावे लागते. हाच मुद्दा स्त्री व पुरुष यांच्या बाबतीतही होतो. एखादी स्त्री कितीही कर्तृत्ववान असली तरी उच्च पदाचा विचार करताना केवळ स्त्री आहे म्हणून नाकारली जाऊ शकते; परंतु त्यातही काही स्त्रिया आपले कर्तृत्व सिद्ध करतातच. ज्यांना हे शक्य नसते त्या मग स्त्रियांचे आरक्षण, शारीरिक दुर्बलता, जबाबदाऱ्या यांचे भांडवल करून आमच्यावर अन्याय होतो आहे असा ऊर बडवताना दिसतात. मीसुद्धा एक स्त्री आहे व कुठलीही सवलत ही आपल्यावर कुणी तरी केलेली कृपा किंवा सहानुभूती असते व हा अधिकार नसतो असे मानते. स्त्रियांच्या जबाबदाऱ्या किंवा मासिक पाळीसारख्या इतर बाबी यासाठी नोकरीच्या ठिकाणी किरकोळ रजेचे प्रावधान असते. म्हणून मासिक पाळीसंदर्भात वेगळी सवलत हे सयुक्तिक नाही. नाही तर समानतेच्या गोष्टी करायच्या आणि स्त्री असण्याचे भांडवल करायचे असा प्रकार होतो. स्पर्धा, कठीण मार्ग स्वबळावर चालण्यात असते. एकाने जिन्याने व दुसऱ्याने लिफ्टने चढण्यात नव्हे. - शोभा राजे, नागपूर आधी बाळंतपणाच्या रजेच्या परिणामांकडे पाहा पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा हवी, याचा आग्रह धरणाऱ्यांनी, ‘बाळंतपणासाठी सहा महिने भरपगारी रजे’च्या कायद्याने महिला कर्मचाऱ्यांवर किती दूरगामी परिणाम केलेले आहेत हे प्रथम तपासून पाहावे. सरकारी किंवा बडय़ा कंपन्या वगळता इतर क्षेत्रांमध्ये या सहामाही रजेच्या कायद्यामुळे महिलांची गळचेपीच जास्त झालेली आहे. विशेष उल्लेख करायचा तो म्हणजे महिला ज्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या करतात ते शिक्षणक्षेत्र. किती तरी खासगी शाळा व महाविद्यालये, महिला शिक्षिकांना बाळंतपणासाठी रजेवर जाण्याअगोदर राजीनामा देण्यास वा ‘ब्रेक’ घेण्यास भाग पाडतात. नवीन लग्न झालेले आहे, तेव्हा आई होण्याची ‘रिस्क’(?) जास्त आहे म्हणून तरुण शिक्षिकेला नोकरी नाकारणारे महाभागही येथे कमी नाहीत. कितीही उदात्त हेतू समोर ठेवून सरकारने हा कायदा केलेला असला तरी या कायद्यामुळे ज्या महिलांना फायदा झालेला आहे त्यापेक्षा जास्त महिलांना नोकरीसंबंधी त्रासच जास्त झालेला आहे. अर्थात यामागे, महिलांमध्ये हक्काबाबत असलेली उदासीनता व सरकारकडून कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीमध्ये होत असलेली ढिलाई ही कारणेही असली तरी २०-२५ कोटी नोकरदार महिलांवर दूरगामी परिणाम होईल असा मासिक पाळीरजाविषयक कायदा करताना या सर्व अंगांनी विचार होणे अपेक्षित आहे. नाही तर मूठभर तृतीयपर्णी महिलांना जगभरात भारताच्या महिला सक्षमीकरणाबाबत भाषण करून टाळ्या मिळविण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळेल, पण सर्वसामान्य मध्यवर्गीय स्त्री मात्र हतबल व अगतिकच राहील. - डॅनिअल मस्करणीस, वसई याच्याकडे कोण लक्ष देणार? ‘टोकावरच्या समाजाचे वर्तमान..’ हे संपादकीय महत्त्वाच्या विषयाचा शक्य तेवढय़ा सर्व अंगांनी वेध घेणारे आहे. मासिक पाळी हा आता पूर्वीइतका निषिद्ध आणि अस्पर्श विषय राहिलेला नाही, तरीपण मासिक पाळीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या त्रासावर अजून म्हणावे तसे संशोधन होत नाही. केवळ वेदनाशामक गोळ्या देऊन ही समस्या इंग्लिशमध्ये म्हणतात त्याप्रमाणे ‘अंडर द कार्पेट’ सरकवून देण्यापलीकडे वैद्यकीय क्षेत्रातील संबंधितांकडून काही केले जात असल्याचे दिसत नाही. कधीकधी काही डॉक्टर पहिल्या बाळंतपणानंतर हा त्रास आपोआप बंद होतो किंवा सुसह्य़ होतो, असे सांगतात; पण हे आश्वासन परत प्रश्न सोडवण्याऐवजी डावलण्याचाच प्रकार आहे. खरोखरच असे घडते की नाही याची आकडेवारी कोणी जमवली आहे, की ही केवळ एक समजूत आहे? दुसरे असे की, ज्यांच्या बाबतीत पहिल्या बाळंतपणाची शक्यता नाही त्यांचे काय? कॅन्सर, एड्स यावर संशोधन होत असल्याचे ऐकू येते, तसे या समस्येबद्दल काही होत आहे असे कळत नाही. कदाचित त्या व्याधींना प्रसिद्धीमूल्य जास्त असेल; पण स्त्रियांना होणारा त्रास जास्त सार्वत्रिक आणि म्हणून त्यावर संशोधन करणे निकडीचे आहे, ही गोष्ट पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा देण्यापेक्षा निकडीची नाही काय? भरमसाट नफा कमावणाऱ्या औषधी कंपन्यांनी किंवा सौंदर्यप्रसाधने बनवणाऱ्या कंपन्यांनी यात का लक्ष घालू नये? - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) प्रादेशिक अस्मितेचा वारू रोखणे गरजेचे ‘प्रादेशिक अस्मितेचा ज्वालामुखी खदखदतोय’ हा लेख (रविवार विशेष, २३ जुलै) वाचला. कर्नाटकात चालू असलेला प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मितेचा जागर हा येत्या काळात देशातल्या भाषिक अस्मितेचे बल वाढवणारा आहे. भाषिक अस्मितेचा वाढणारा जोर राष्ट्रीय ऐक्यासाठी धोकादायक ठरणारा आहे. आपल्या मातृभाषेचा आणि प्रदेशाचा प्रत्येकाला अभिमान असणे साहजिकच आहे. देशात असलेले भाषिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक वैविध्य याचाच आपणाला फार मोठा वारसा आहे आणि जगात याच वैविध्यामुळे भारताची ओळख आहे. दार कमिशनने प्रशासकीय सोयीच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. १९४९ मध्ये ‘जेव्हीपी’ (जवाहरलाल, वल्लभभाई, पट्टाभी) समितीने भाषेच्या आधारावर राज्य पुनर्रचना नाकारली होती. फाजल अली कमिशननेही (१९५५) भाषिक आधारावर पुनर्रचना मान्य केली, पण ‘एक भाषा, एक राज्य’ हे तत्त्व नाकारले होते. या सर्व समितीच्या विचारांमध्ये देश हा भाषिक आणि प्रादेशिक आधारावर दुभंगू नये हे एक समान धोरण होते. म्हणून वेळीच या प्रादेशिक अस्मितेच्या वारूला लगाम घातला पाहिजे. अनिल भुरे, औसा (लातूर) परीक्षा घेणाऱ्यांचीच पात्रता तपासायला हवी! पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शनिवारी घेतलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेत दहापेक्षा जास्त प्रश्नांमध्ये टंकलेखनाच्या चुका आढळल्या. शिक्षकाची पात्रता तपासण्यासाठी परीक्षा घेण्यात येते, पण प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न वाचून परीक्षा घेणाऱ्यांचीच पात्रता तपासायला हवी असे वाटते. टंकलेखनातील चुकांमुळे बऱ्याच उमेदवारांनी प्रश्नाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे अनेकांशी बोलताना जाणवले. त्यांचे नुकसान आता कसे भरून देणार? - सहदेव निवळकर, सेलू (परभणी) काळजी तरी कशाकशाची करायची? ‘झाड अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू’ ही बातमी (२३ जुलै) वाचली. तक्रार करूनही ते झाड पाडण्यात आले नाही हे खरोखरच संतापजनक आहे. कोणीच कशालाच उत्तरदायी नाही ही व्यवस्थाशून्यता किती जीवांवर बेतणार आहे, असा प्रश्न पडतो. रस्त्यांवरच्या खड्डय़ात दुचाकी घसरून कोणी जीव गमावतात, तर कोणाला मणक्यांचे आजार जडतात. उघडय़ा गटारांमध्ये पडून एखादा लहान मुलगा वाहून जातो, तर उघडय़ा अनधिकृत वीजजोडण्यांमुळे पावसाळ्यात विजेचा धक्का लागून कोणी दगावतो. कधी पाणी तुंबून राहिल्यामुळे लेप्टो आणि अन्य रोगांच्या साथी फैलावतात. याखेरीज बेशिस्त रस्ते वाहतुकीचे बळी, दुचाकीस्वारांनी केलेल्या स्टंटमध्ये पादचारी जायबंदी होणे, नवीन पुलाचे बांधकाम वा काशिनाथ घाणेकरसारख्या नवीन नाटय़गृहाचे छत कोसळणे हेही असतेच. काही दिवसांपूर्वीच जुनी पाण्याची भूमिगत पाइपलाइन अचानक फुटून त्यावरून चालणाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. माणसाने काळजी घ्यायची म्हटले तरी कशाकशाची घेणार आणि करणार? - प्रसाद दीक्षित, ठाणे बिनकामाची महामंडळे हाच राज्यावर बोजा केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ६५० कोटी रुपयांचे मागासवर्गीय विकास मंडळाचे कर्ज सरकारने माफ करावे, असे म्हटले आहे, तर शेतकरी नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज द्यावी, असा आग्रह धरला आहे. सध्या ‘कर्जमाफी’ हा परवलीचा शब्द झाला आहे. या कर्जमाफीद्वारे अनेक नेते राजकारण करीत आहेत. यामुळे राज्याचे कर्ज वाढेल व विकासकामांना त्याचा फटका बसेल. अनेक बिनकामाची महामंडळे हाच राज्यावर बोजा आहे. - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
