दोष केंद्र सरकारचा नाही. आणि नसतोच! ‘आता घरातही मुखपट्टी वापरा’ असे करोना कृती गटाचे प्रमुख म्हणाल्याच्या बातमीतच (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) पुढे म्हटले आहे की, ‘देशात प्राणवायूचा पुरेसा साठा आहे’! मोदी सरकारची ही खासियत आहे की कुठलाही दोष आपल्या अंगाला चिकटू द्यायचा नाही. अगदी ‘चीनने घुसखोरी केली नाही’ येथपासून याचा प्रत्यय आलेला आहेच! जरूर पडली तर आपल्याच अखत्यारीतल्या ‘सिस्टिम’ला दोष द्यायचा; म्हणजे सर्कशीतल्या रिंगमास्टरने ‘प्राणी माझं ऐकत नाहीत’ असे म्हणण्यासारखेच! ‘लोकसत्ता’तील लेखांमध्ये वाचल्यामुळे समजले की, गेल्या वर्षभरात करोना प्रतिबंधासाठी इंग्लंडने काय काय पावले उचलली; आणि त्याचवेळी आमच्याकडे मात्र राज्यकर्ते व उच्चपदस्थ बाबू आत्ममग्नतेत मश्गूल होते. करोना प्रतिबंधासाठी गेल्या वर्षभरात काहीही भरीव कार्य केंद्र सरकारच्या हातून झालेले नाही. इतकेच नाही तर विरोधकांनी केलेल्या उपयुक्त सूचनांचीसुद्धा प्रथम टवाळी करायची आणि चार दिवसांनी त्या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करायची, हा खाक्या. अगदी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेसुद्धा यातून सुटले नाहीत. यामागे कारण एकच : कुठूनही विरोधकांना श्रेय मिळू नये. त्यापुढे करोना दुय्यम! आता पुन्हा करोना हाताबाहेर जात आहे म्हटल्यावर टाळेबंदी राज्यांवर ढकलून केंद्र सरकार सल्लागाराच्या भूमिकेत शिरले. ‘करोनासाथीत केंद्र राज्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे’ याचा खरा अर्थ- ‘जे काही अपयश आहे ते राज्यांचे आहे; केंद्राचे नाही’! त्यातही राज्यांना कसलेही निर्णयस्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे त्यांचा एक पाय केंद्राला बांधलेला. ‘घरातही मुखपट्टी बांधा’ हा वर सल्ला. त्यावर एवढेच म्हणता येईल की, केंद्र सरकारने पाचेक हजार कोटी रुपये मंजूर करून ‘बाळ जन्माला येतानाच मुखपट्टी घालून येईल’ याबद्दलच्या संशोधनाला चालना द्यावी! - सुहास शिवलकर, पुणे हे सरकारला शोभणारे आहे काय? ‘सात वर्षांनंतर. वंचितता, रोग, मृत्यू’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (२७ एप्रिल) वाचला. त्यातील मांडणी वास्तवदर्शी आहे. एकीकडे कोविडचा प्रादुर्भाव असताना मोठ्या प्रमाणावर पक्षीय प्रचार सभा, कुंभमेळा असे ‘पराक्रम’ करायचे आणि नंतर ‘याचा आणि वाढत्या कोविडचा संबंध काय?’ म्हणून देशाच्या गृहमंत्र्यांनी उलट सवाल करायचा! म्हणजे पदासाठी किंवा पक्षासाठी जनतेच्या जिवाशी खेळायचे आणि वरून आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही असे दाखवायचे, हे सरकारला शोभणारे आहे काय? ‘चाय पे चर्चा’, ‘मन की बात’ करून जनतेचे प्रश्न सुटतील का याचाही विचार व्हायला पाहिजे. आज भयंकर करोनास्थितीला सामोरे जात असताना सरकार म्हणून आपण आपले कर्तव्य तरी पार पाडतो आहोत का, याचाही संबंधितांनी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. - विशाल हुरसाळे, मंचर (पुणे) वरातीमागून घोडे! ‘निवडणूक आयोगामुळे करोनालाट’ हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे ताशेरे व चार दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे व इतर तीनजणांच्या खंडपीठाची ‘देशात औषधांबद्दल समान राष्ट्रीय योजना सादर करण्याची केंद्र सरकारला सूचना’ या बातम्या वाचून करोना महामारीच्या या भयंकर काळात गेले वर्षभर शांतपणे अभ्यास (?) करून न्यायालयाने या खंबीर सूचना केल्या, त्याबद्दल लोकशाहीच्या या पाईकांना धन्यवाद! सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाचा निर्णय त्यांच्या कारकीर्दीतील शेवटचा निर्णय होता. कारण दुसऱ्या दिवशी ते निवृत्त झाले. खरे पाहता गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून सर्वसामान्य लोकांनाही या गोष्टी कळत होत्या, परंतु वर्तमानपत्रांतून येणारी लोकांची पत्रे, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून फिरणारे संदेश, समाजमाध्यमांवर प्रत्येक घोटाळा व कथित भ्रष्टाचारावर व्यक्त झालेली मते या सगळ्याकडे या पाईकांनी वर्षभर लक्ष दिलेले दिसले नाही. त्यामुळे न्यायालयांची ही कृती ‘वरातीमागून घोडे’ या उक्तीसारखी भासते. - लक्ष्मण शंकरराव भांडे , गोरेगाव पूर्व (मुंबई) न्यायव्यवस्थेनेच आता लक्ष घालावे. ‘अधोगतीनिदर्शक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) प्रकाशित झाला; आणि योगायोग म्हणजे २६ एप्रिललाच मद्रास उच्च न्यायालयाने करोना संक्रमणाच्या फैलावास निवडणूक आयोगाला जबाबदार ठरवले. देशाच्या दोन बलाढ्य स्वायत्त संस्था- म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग करोना महामारीची जाणीव सरकारला करून देण्यात कशा अपयशी ठरल्या आहेत याबाबतची मीमांसा अग्रलेखात होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विधानांतून त्या मीमांसेमधील निवडणूक आयोगावरील टीकेला एक प्रकारे न्यायमान्यताच मिळाली. तसेच हे काम न्यायव्यवस्था कसे करू शकते, हा आदर्शसुद्धा न्यायमूर्तींच्या उद्गारांनी घालून दिला. अर्थात करोना नियंत्रणाबाबतचे परखड निर्देश पाच-सहा महिन्यांपूर्वी दिले असते तर भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दलच्या आदरभावनेत आणखी भर पडली असती. तेव्हा ‘न्यायव्यवस्था एक प्रकारे तोकडी पडली’ हा अग्रलेखातील आक्षेपही वस्तुनिष्ठ ठरतो. अद्यापही वेळ गेलेली नाही. न्यायव्यवस्थेने करोना नियंत्रण प्रक्रियेत दैनंदिन लक्ष घालणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाला मात्र आता ती संधी नाही. - सचिन चौधरी, अमरावती मधल्या काळात काय केले? ‘पहिली बाजू’ या सदरात महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा ‘करोनाला हद्दपार करू.’ हा लेख (२७ एप्रिल) वाचला. पहिल्या लाटेत २८ हजार रुग्णसंख्येचा टप्पा ओलांडणाऱ्या महाराष्ट्राने दुसऱ्या लाटेत ६८ हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. मुळातच दुसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्याने कोणते नियोजन केले होते? करोनाची पहिली लाट सर्वांसाठीच वेगळा अनुभव होता, हे मान्य. मात्र, परदेशात दुसऱ्या लाटेचे परिणाम दिसत असताना महाराष्ट्रात जर दुसरी लाट मोठ्या प्रमाणात आली तर आपल्याकडे ऑक्सिजनची पुरेशी सुविधा आहे का, याकडे लक्ष देण्याची गरज होती. ऑक्सिजन रुग्णशय्यांमध्ये पुरेशी वाढ न झाल्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. तसेच मधल्या काळात नियम शिथिल करण्यात आले; त्याचाही फटका नंतर बसला. दुसऱ्या लाटेतील रुग्णसंख्या विदर्भात वाढत होती, ती वाढू नये यासाठी राज्य सरकारने नेमके काय केले? केंद्र सरकार राज्याला व राज्य सरकार केंद्राला दोष देण्यात धन्यता मानत राजकारण करतानाच अधिककरून दिसले. सर्वसामान्यांच्या जिवापेक्षा कुरघोडीचे राजकारण केल्यामुळेच आज ही वेळ ओढवली आहे. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड सकारात्मक विरोधी पक्ष! ‘‘अभूतपूर्व सार्वजनिक आरोग्य समस्यांविरोधातील लढाई ही ‘आम्ही विरुद्ध तुम्ही’ अशी न करता ती ‘आपण विरुद्ध करोना’ अशी एकजुटीने करू या.’’ अशी मार्मिक, संयमी टीका काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केल्याचे वाचल्यावर (लोकसत्ता, २७ जुलै) दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या : (१) विरोधी पक्ष म्हणून आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसमध्ये अजून ‘धग’ आहे. (२) इतके दिवस विरोधी पक्षाची भूमिका घेणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा भार काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी हलका केला! केवळ ‘तू-तू. मैं-मैं’ अशी टीका न करता संकटात सकारात्मक कोणत्या गोष्टी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत; लसीकरण धोरण भेदभावजनक, असंवेदनशील, अपारदर्शकपणे न राबवता त्यात उत्तरदायित्वाला महत्त्व दिले पाहिजे; निवडणूक प्रचार मोहिमेतून बाहेर येऊन कोविड साथीच्या व्यवसाथपनाकडे लक्ष द्यायला हवे, अशा समंजस विवेचनावर सोनिया गांधी यांनी भर दिला आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) ‘मोफत लस’ धोरणाचा फेरविचार व्हावा. ‘केंद्र सरकारतर्फे प्रत्येकाचेच मोफत लसीकरण’ हे देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आणि ‘लस सर्वांना मोफत द्यावी ही काँग्रेसची भूमिका’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, २७ एप्रिल ) वाचल्या. भारतात करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा पुढचा टप्पा १ मेपासून सुरू होत असल्याने निरनिराळ्या राज्यांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी मोफत लस उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. देशात १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे यासाठी सरकारला अब्जावधी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. हाच निधी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी खर्च करण्याऐवजी मोफत लसीकरणाचे राजकीय श्रेय घेण्यासाठी सर्वांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. अशा ‘राजकीय स्टंटबाजी’चे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांवर दूरगामी परिणाम होतील. खरे तर मोफत लसीकरण हे त्यांचेच व्हायला हवे, जे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत किंवा आर्थिक कारणांनी लस विकत घेण्यासाठी सक्षम नाहीत. ज्या देशात रुग्णांसाठी दवाखान्यांमध्ये खाटा कमी पडत आहेत, मोठमोठ्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट नाहीत, आरोग्याच्या साध्या पायाभूत सुविधांचीही कमतरता आहे, तिथे केंद्र तसेच ज्या राज्य सरकारांनी मोफत लस देण्याचे जाहीर केले आहे, त्यांनी या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार ) ‘मोफत’साठी तयारी काय आहे? विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करोना लसीकरण सर्व पात्र लोकांसाठी मोफत करण्यात येणार आहे असे सांगितले (बातमी- लोकसत्ता, २७ एप्रिल), हे ठीकच. फडणवीस यांनी आता हेही स्पष्ट करावे, की यासाठी काय तयारी केली आहे, जसे की किती मात्रा लागतील? त्यासाठी ऑर्डर दिली आहे का? किती दिवसांत किंवा किती महिन्यांत या मात्रा सर्वांना दिल्या जातील? हे सर्व फडणवीस यांनीच स्पष्ट केले तर महाराष्ट्र सरकारला त्याकरिता जागतिक निविदा काढावी लागणार नाही! - शांताराम सुकलाल पाटील, ठाणे
