न्यायपालिकेच्या लोकशाहीकरणाचा मुख्य हेतू साध्य व्हावा ‘तराजूची तोलनशक्ती’ हे संपादकीय (२६ ऑगस्ट) न्यायपालिकेच्या लोकशाहीकरणाची निकड चपखलपणे अधोरोखित करते. आपल्या सांविधानिक रचनेत न्यायसंस्थेला जे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता व दायित्व प्रदान केले आहे त्यामुळे लोकशाहीच्या या स्तंभाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून नागरिकाचे ते अंतिम आशास्थान आहे. अर्थात सध्याच्या सामाजिक— आर्थिक— अभिजनवादी चौकटीतील ‘ही’ व्यवस्था असल्यामुळे ती नेहमीच बरोबर असते, असे नाही. सोबतच त्यातील हितसंबंध ढळढळीतपणे जाणवतात. सबब त्यावर सत्याधारित मत-प्रदर्शन, टीका वा समीक्षा करण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. खरे तर राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा गाभा आहे, असावयास हवा ! तात्पर्य, न्यायपालिकेच्या व न्यायाधीशांच्या उण्यापुऱ्याकडे अंगुलीनिर्देश करणे म्हणजे अवमान, हे पूर्णत: विसंगत आहे. वास्तविक पाहता न्यायालयाची अन्य लोकशाही संस्थापासून वेगळी प्रतिष्ठा ही धारणाच मुळी कालबा आहे. म्हणून तर इंग्लंडसह अनेक देशांनी ‘कन्टेम्प्ट’ कायदा रद्द वा निष्प्रभ केला आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये यांची उज्ज्वल कारकीर्द असली तरी आणीबाणीत ती ढेपाळली, ‘स्वतंत्र’ राहिली नाही. तद्वतच अलीकडील काही वर्षांत परत ती अधिकाधिक सरकार व धनिकधार्जिणी होत आहे, हे खुद्द अनेक कार्यरत तसेच निवृत्त न्यायाधीशांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.. म्हणूनच संपादकीयात म्हटल्या प्रमाणे, ‘तोलनक्षमतेची परीक्षा देणे तराजूवरही बंधनकारक असावयास हवे.’ थोडक्यात, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुका स्वायत्त आयोगाद्वारे होणे, न्यायपालिका पूर्णत: पारदर्शी व उत्तरदायी होणे अत्यावश्यक आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाली, त्यासाठी संस्थात्मक परिवर्तन झाले तर प्रशांत भूषण ज्या व्यापक जनहितार्थ एवढे जागरूक, दमदारपणे सत्याची भूमिका निभावत आहेत, त्याला स्थायीस्वरूप प्राप्त होईल. - प्रा. एच. एम. देसरडा, पुणे आचार्य अत्रे यांची आठवण! ‘तराजूची तोलनशक्ती’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. प्रशांत भूषण यांनी तहलका साप्ताहिकास २००९ मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत तोवरच्या १६ सरन्यायाधीशांपैकी निम्मे तरी भ्रष्ट असल्याचा आरोप केला होता, हे वाचून मला आचार्य अत्रे यांची आठवण झाली. त्यांनी ‘मराठा’ मध्ये एक वृत्त प्रसिद्ध केले होते की पुणे महानगर पालिकेतील अर्धे नगरसेवक गाढव आहेत! त्या विधानाने ते नगरसेवक अत्रेंवर नाराज झाले व त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. अत्रेंनी त्यांना सांगितले, उद्या खुलासा करतो. दुसरा दिवशीच्या ‘मराठा’ मध्ये बातमी आली की, पुणे महानगर पालिकेचे अर्धे नगरसेवक गाढव नाहीत. प्रशांत भूषण यांना अत्रेंची त्या विधानाची ओळख असती तर तेही या प्रकरणातून कदाचित बाहेर पडू शकले असते. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई) कायदेमंडळाने ‘अवमाना’ची स्पष्ट व्याख्या करावी.. ‘तराजूची तोलनशक्ती’ (२६ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. या सगळ्याचे मूळ भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२९ (‘सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल व त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील’) आणि अनुच्छेद २१५ (तीच वाक्यरचना, परंतु ‘सर्वोच्च’ ऐवजी ‘उच्च’ न्यायालयाचा उल्लेख) याखेरीज कुठेही ‘न्यायालयाचा अवमान’ आणि ‘अवमान’ या दोन संज्ञांचा उल्लेख नसणे, त्यांचे योग्य स्पष्टीकरण केलेले नसणे, हे आहे. शेवटी या दोन संज्ञाची व्याख्या आणि स्पष्टीकरण करण्याची जबाबदरी कायदेमंडळाची (संसद व विधिमंडळे) आहे. कायदेमंडळाने यावर शक्य तेवढय़ा लवकर विचार करण्याची गरज आहे. जेणेकरून देशाच्या विकासात तुलनेने कमी महत्त्वाच्या किंवा महत्त्वाच्या नसलेल्या विषयांचे महत्व जाऊन, मुख्य विषयावर लक्ष केंद्रित करता येईल. पण टीका ही सुधारणेच्या ईर्षेतून केली जाते, ही बाब विसरता कामा नये. — स्वराज सोनवणे, सटाणा(नाशिक) - या विषयावरील अनेक पत्रे, प्रशांत भूषण यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता निर्णय घ्यावा, हे सुचवणारी होती.. न्यायालयाचा मान राखण्याच्या एकमेव हेतूने, अशा पत्रांचा विचार निवडीसाठी केलेला नाही. - अपरिहार्य कारणांमुळे ‘अन्वयार्थ’ आजच्या अंकात नाही.
