शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर लगेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याने काही केले नाही. आता गळ्याशी आल्यानंतर नवनवे फतवे काढताना ना शिक्षणसंस्थांचा विचार होतोय ना उपलब्ध निधीचा.. नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रत्येक शाळेत तीस मुलांचा वर्ग  यासारख्या निर्णयांनी विभागाने शिक्षणाचीच पंचाईत करून ठेवली आहे.
पहिली ते आठवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या दर तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्याचा निर्णय राबवण्याची जबाबदारी राज्यातील सगळ्याच शिक्षण संस्थांना स्वीकारायला भाग पाडणे म्हणजे अंगभर ल्यायला पुरेसे कपडे नसताना दागिने घालायला सांगण्यासारखे आहे. राज्यातील शिक्षक आणि प्राध्यापक यांचे वेतन वेळेवर देणे शासनाला अद्याप जमू शकलेले नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने केलेली प्रगती केवळ शासकीय नाही, हे तर आता उघडपणे सिद्ध झाले आहे. ज्या खासगी शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात उत्तम शिक्षण देऊन नावारूपाला आल्या आहेत, त्यांच्या जिवावर शासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असते. शासनाच्या तिजोरीत पैसे नाहीत आणि तरीही शिक्षकांच्या नव्या नेमणुका करण्याचे निर्णय घेण्याएवढा शहाजोगपणा हे शासन करते आहे. खरे म्हणजे शिक्षण खात्याने दर तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी येथील परिस्थितीचा अभ्यास करायला हवा होता. पण शिक्षणाशी आणि पर्यायाने ज्ञानाशी फारसा संबंध न ठेवणाऱ्या शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी हुकमाचा अंमल करण्यासाठीचे अधिकार वापरून एक शासन निर्णय जाहीर करून टाकला. असे करण्याने राज्यात हजारोंच्या संख्येने बेकार असलेल्या शिक्षकांच्या जखमेवर फुंकर घातली जाईल, असे या अधिकाऱ्यांना वाटते आहे.
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे असे आदर्श प्रमाण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अमलात आणण्याचे ठरवणाऱ्या राज्याच्या शिक्षण खात्याला सध्या अस्तित्वात असलेले प्रमाण माहीत नसले पाहिजे. जगातील प्रगत देशात विद्यार्थी- शिक्षकांचे असे प्रमाण ठेवले जाते, हे खरे. पण महाराष्ट्राने त्याहूनही अधिक आदर्श प्रमाण ठेवून आधीच एक नवा पायंडा पाडला आहे आणि दर २७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमून टाकला आहे. आता नव्या आदेशामुळे पुन्हा काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्या डोक्यावर पुन्हा नोकरीची टांगती तलवार लटकणार आहे. शिक्षक होण्यासाठी डी. एड्. किंवा बी. एड्. अशी पदवी आवश्यक असते. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्यांची गर्दी दर वर्षी वाढत होती. राजकारण्यांनी शिक्षणक्षेत्रात प्रवेश करून जो गोंधळ घातला, त्यात या बी. एड्. आणि डी. एड्.चे अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या संस्थांचा फार मोठा वाटा आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळण्यासाठी भरमसाट रकमा द्याव्या लागत असत. आता या संस्थांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. पदवी हाती असूनही नोकरीची शक्यता नसल्याने या विद्यार्थ्यांमध्ये आता असंतोष खदखदू लागला आहे. त्यामुळेच शिक्षक पात्रता चाचणीचे खूळ पुढे आले. गेल्या रविवारी झालेल्या शिक्षक पात्रता चाचणीला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता, त्याला बसलेल्या साडेसहा लाख विद्यार्थ्यांना नोकरीचे गाजर दाखवण्यासाठी तर हा आदेश काढला नसेल ना, अशी शंका त्यामुळे येते. परीक्षा देऊनही नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल, तेव्हा शासनाच्या या कारभाराला कोणत्या प्राण्याचे नाव द्यावे, असा प्रश्न त्यांना पडेल. राज्यातील डी. एड्. आणि बी. एड्. महाविद्यालये सुरू ठेवण्यासाठी तर हा घाट घातलेला नाही ना, असाही प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो.
शिक्षण देणे हा धंदा असला, तरी त्याचा समाजाच्या जडणघडणीशी थेट संबंध असतो. याचे भान सुटले की असले मूर्खपणाचे निर्णय घेतले जातात. शासनाने राज्यातील शिक्षण संस्थांना विश्वासात न घेता ही जी फतवेबाजी केली आहे, त्याला शिक्षणाच्या इतिहासात तोड नाही. एका बाजूला वीसपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्या अन्य शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घ्यायचा. दुसऱ्या बाजूला दर ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि त्यासाठी वर्गखोल्यांचे आकारमानही कमी करण्याचा आदेश द्यायचा. असला हा बावळट कारभार आहे. वर्गखोल्यांचे आकार बदलायचे, तर त्यासाठी सध्याच्या सर्व इमारती पाडाव्या लागतील किंवा वर्गात भिंत घालून त्याचे दोन वर्ग करावे लागतील. असे करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. तो कोणी द्यायचा हाही प्रश्न उभा राहील. गेल्या दोन महिन्यांत पुणे विभागातील प्राध्यापकांचे पगार द्यायला शासनाकडे पैसे नाहीत. तर एवढय़ा वर्गखोल्यांसाठी अनुदान कुठून येणार? पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमासाठी राज्यात सुमारे पावणेदोन लाख वर्गखोल्या आहेत. त्या साडेतीन लाख करणे हा काही खेळ नाही. टप्प्याटप्प्याने वर्गखोल्या वाढवण्याचे ठरवले तरीही याच शिक्षण खात्याने नववी आणि दहावीसाठी मात्र वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ७० असावी, असे ठरवले आहे. म्हणजे आठवीपर्यंत एका वर्गात तीस विद्यार्थी आणि नंतर त्याच्या दुप्पट. या दोन इयत्तांसाठी स्वतंत्र वर्गखोल्या ठेवणे त्यामुळे आवश्यक ठरणार आहे. शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी केलेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाया घालवून पुन्हा त्याहून जास्त खर्च करणे हे शिक्षणसंस्थांना परवडू शकेल, असे वाटत नाही. किमान सुविधा असणाऱ्या इमारती आधीच कमी आहेत, त्यात आता नव्या निर्णयामुळे पुन्हा बदल करावे लागतील आणि आधीच अंधारलेल्या वर्गखोल्या आणखी काळ्यामिट्ट होतील. परिणामी शिकणाऱ्या मुलांना आणि शिक्षकांना आपण वर्गात नेमके काय करतो आहोत, हेही समजणार नाही. शासनाला हे असेच होऊ द्यायचे असेल, तर मग ताकाला जाऊन भांडे लपवायचे तरी कशाला?
शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्याएवढा राज्याचा अर्थसंकल्प भरीव नाही. जी तरतूद होते, त्यातील बरीचशी तरतूद भलत्याच कारणांसाठी वापरली जाते किंवा तिला गळती लागते. जे काही तुटपुंजे पैसे उरतात, त्याला इतके पाय असतात की कोणतीही एक गोष्ट पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाही. सरकारी शाळांच्या इमारती सरकारी खर्चाने बदलल्या जातील, कारण त्यात अनेकांना हात धुऊन घेता येईल. खासगी संस्थांना मात्र त्यासाठी प्रचंड तोशीस सहन करावी लागेल. त्यासाठी मिळणारे अनुदान सरकारी दराने असल्याने ते कमी असेल आणि वेळेत मिळण्याची जराही शक्यता नसेल, हे आता अनुभवाने सगळ्यांच्या लक्षात आले आहे. अशा अवस्थेत आपण शिक्षणाचे भले करत आहोत, असा खोटा आव आणत शिक्षण खात्याने राज्यातील शिक्षणाचीच पंचाईत करून ठेवली आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रत्येक शाळेत तीस मुलांचा वर्ग अशी कल्पना २००९ पासूनच राबवली असती, तर एव्हाना अनेक शाळा बदलल्या असत्या. पण इतकी वर्षे झोपून झाल्यानंतर अचानक जाग येऊन आळस झटकताना जे होईल, तेच या आदेशाने झाले आहे. आपला कोणताही निर्णय शेवटपर्यंत कसा अमलात येईल, याचेही भान नसलेल्या शिक्षण खात्याने झोपेत असले निर्णय केले की काय, असे वाटावे, अशी ही स्थिती आहे. आपण काही तरी वेगळे करतो आहोत, असा दिमाख तर दाखवायचा, परंतु प्रत्यक्षात जे घडणार आहे, त्याचा जरासाही विचार करायचा नाही, या कारभाराला म्हणायचे तरी काय?