सरकारला राज्याच्या औद्योगिक विकासात कोणतेही स्वारस्य नाही. तसे ते असते तर अत्यंत प्रतिष्ठित अशा उद्योगसमूहास प्रकल्प विस्तारासाठी १० एकर जमीन कोणामुळे मिळू शकली नाही, प्रति एकर कोणी किती रकमेची मागणी या समूहाकडे केली हे राणे यांना समजून घेता आले असते. राज्याचे दुर्दैव हे की तसे ते समजून घेण्याची राजकीय उसंत मुख्यमंत्र्यांनाही नाही.
महाराष्ट्र सरकार खासगी उद्योगांचे दलाल म्हणून काम करू लागले त्यास आता बराच काळ लोटला. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि उद्योगांचे थेट दलाल म्हणून काम करणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. यातील फरक समजेनासा झाला की त्याची अवस्था राज्य सरकारसारखी होते. मध्यंतरी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची चलती होती त्या वेळी सरकारमधील अनेकांच्या मूळ प्रवृत्ती उफाळून आल्या आणि ही मंडळी उद्योगांचे राज्य सरकारातील मध्यस्थ असल्यासारखी वागू लागली. अनेक बडय़ा उद्योगांसाठी त्या वेळी महाराष्ट्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे नव्हे तर प्रत्यक्षपणे दलालांची भूमिका बजावली आणि कंपन्यांसाठी जमिनी हस्तगत केल्या. जमिनींच्या खरेदीविक्रीत महसूल विभागाची भूमिका मोठी असते. त्या वेळी या खात्याची अनेक कार्यालये कोणासाठी काम करीत होती आणि त्या कार्यालयांत बसून नारायण नारायण म्हणत कोण कसला आनंद मिळवत होते हे अनेकांनी पाहिले आहे. उद्योगांसाठी दलाली करण्याची सवय सरकारातील अनेकांच्या अंगात इतकी मुरली की अनेक ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना लाल दिव्याची गाडी सोडून या कंपन्यांसाठी चाकरी करण्यात धन्यता वाटू लागली. राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्तबगारी लक्षात घेऊन या अधिकाऱ्यांची उपयुक्तता निश्चित करण्यात आली आणि नंतर या मंडळींनी आपला सरकारातील अनुभव खासगी कंपन्यांसाठी जमिनीचे दलाल म्हणून काम करण्याकरिता वापरला. कदाचित, सरकारात राहून या कंपन्यांसाठी काम करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्यांनाच मिळालेले बरे असा विचार या अधिकाऱ्यांनी केला नसेलच असे म्हणता येणार नाही. त्या वेळी जवळपास दीडशे विशेष आर्थिक क्षेत्रांची महाराष्ट्रात योजना होती आणि त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना राजकीय नेतृत्वाला हाताशी धरून आपले कौशल्य दाखवण्यास बराच वाव होता. या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमुळे राज्यातील गरिबांच्या घरांवर सोन्याची कौलेच चढणार आहेत, अशी हवा तयार करण्यात आली होती. यातील बरीचशी विशेष क्षेत्रे जिथे जमीन चिंचोळी आहे त्या कोकणातच आकारास येणार होती. त्यातील किती प्रत्यक्षात आली आणि त्यातून कोणाचा किती विकास झाला याच्या देदीप्यमान खुणा मुंबई ते गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा पाहावयास मिळतात. परंतु राज्याचे दैव बलवत्तर असल्यामुळे यातील एकही विशेष आर्थिक क्षेत्र जन्म घेऊ शकले नाही. बदलते जागतिक अर्थकारण आणि त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रांची कालबाहय़ता यामुळे यातील बरीच आर्थिक क्षेत्रे गर्भावस्थेतच मृत झाली. दरम्यानच्या काळात केंद्राच्या व्यापारउदीम धोरणातही बदल झाला. त्यामुळेही विशेष आर्थिक क्षेत्रे ही संकल्पना तितकीशी कालसुसंगत राहिली नाही. त्यामुळे यातील बऱ्याच उद्योगांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी घेतलेल्या जमिनी सरकारला परत करण्यास सुरुवात केली. वास्तविक हा नियम सर्वच उद्योगसमूहांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांस लागू होणे अपेक्षित होते. परंतु आपल्याकडे सर्व जण समान असले तरी काही जण अधिक समान असतात आणि त्यांना कोणतेच कायदेकानू लागू होत नाहीत. ही बाब उद्योगांनाही लागू पडते. जगात जे जे काही आहे ते विकत घेण्यासाठी वा विकण्यासाठीच आहे या तत्त्वावर अशा उद्योगांचा विश्वास असतो आणि आपल्या आर्थिक ताकदीतून समाजासाठी भले काही करण्याऐवजी दुनिया मुठ्ठी में घेण्याचेच स्वप्न त्यांना पडत असते. तेव्हा अशा उद्योगांनी सरकारातील आपल्या मंडळींना हाताशी धरून विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनींवर पाणी सोडावे लागणार नाही अशी व्यवस्था केली. त्यांच्या खाल्ल्या मिठास जागण्यास मंत्रालयातील अनेक तयार असल्याने सरकारनेही ती मान्य केली. आपणासमोर नवे औद्योगिक धोरण म्हणून जे काही खपवण्यात येत आहे, तो याचाच भाग.
या धोरणानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनींच्या ६० टक्के भूभागात उद्योगच उभारण्याची अट असल्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे अभिमानाने सांगतात. या ६० टक्क्यांमुळे राज्याची उद्योग क्षेत्रात मोठीच भरभराट होणार आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. उर्वरित ४० टक्के जमिनींचा वापर या उद्योगांना अन्य कारणांसाठी करता येईल. या ४० टक्क्यांत घरबांधणीदेखील आहे. बंद पडलेल्या किंवा पाडलेल्या उद्योगाच्या जमिनींवर घरबांधणी केल्यास ती किती फायदेशीर होते याचे इत्थंभूत गणित राणे यांना माहीत असल्याने ते जे सांगतात त्यावर विश्वास ठेवायला हवा. यात शंका घ्यावी असा एकच मुद्दा. तो असा की एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के जमिनीचा औद्योगिक वापर पूर्ण झाल्याखेरीज उर्वरित ४० टक्के जमिनीचा वापर अन्य कारणांसाठी करण्यास नव्या औद्योगिक कायद्यात मनाई नाही. याचा अर्थ असा की एखादा उद्योजक आधी ४० टक्के जमिनीचा वापर करून उर्वरित ६० टक्क्यांत उद्योग उभारेल वा न उभारेल! नव्या उद्योगधोरणांत अशा उद्योगांचे जमीनबळकाव उद्योग रोखण्याची गरज सरकारला वाटते किंवा काय, हे स्पष्ट होत नाही. अलीकडे बिल्डर, राजकारणी यांच्यातील अतिमधुर नातेसंबंध पाहता आणि राणे यांना राज्याच्या उद्योगविकासाची असलेली कळकळ लक्षात घेता हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात तो पामर जनतेच्या दृष्टिकोनातून. सत्ताधीशांना तो तितकासा रुचेलच याची शाश्वती नाही. नव्या उद्योगधोरणांमुळे आता एकात्मिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही राणे सांगतात. ते सांगतानाही राणे यांनी त्याबाबतचा तपशील स्पष्ट केला असता आणि कोणाचा एकात्मिक विकास ते कळले असते तर जनतेसही नव्या धोरणांमुळे होणाऱ्या प्रगतीची स्वप्ने पाहता आली असती. हे करणे गरजेचे होते. कारण सध्या तरी एकात्मिक विकास म्हणजे बिल्डर आणि राजकारणी यांचाच विकास हे पाहण्याची सवय जनतेस झालेली असल्याने आपल्या प्रगतीचा विचारही सरकारातील काही करतात हे कळून धन्य धन्य वाटून घेता आले असते.
परंतु वास्तव हे आहे की या सरकारला राज्याच्या औद्योगिक विकासात कोणतेही स्वारस्य नाही. तसे ते असते तर अत्यंत प्रतिष्ठित अशा उद्योगसमूहास येथील प्रकल्प विस्तारासाठी १० एकर जमिनीचा तुकडा कोणामुळे मिळू शकला नाही, प्रति एकर कोणी किती रकमेची मागणी या उद्योगसमूहाकडे केली हे राणे यांना समजून घेता आले असते. राज्याचे दुर्दैव हे की तसे ते समजून घेण्याची राजकीय उसंत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही नाही. त्यामुळे राज्याची वाटणी प्रांतोप्रांतीच्या सुभेदारांत होताना पाहण्याखेरीज ते काही करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. सरकारचे अस्तित्वच नसल्याने उद्योगांना कोणत्या अडचणींना किंवा कोणाकोणाला सामोरे जावे लागते याची कसली जाणीव सरकारला नाही. कोणत्याही गावात हल्ली गेल्यास जमीनविक्रीत गुंतलेल्या दलालांचा सुळसुळाट आढळतो. परिसरातील कोणतेही जमिनीचे व्यवहार ही मंडळी चार पैसे जो कोणी फेकेल त्यासाठी करून देतात. त्या त्या परिसरातील सत्ताकारणात या दलालांची ऊठबस असते आणि त्यांना मिळणाऱ्या मलिद्यातला वाटा सत्तावर्तुळात फिरत असतो. परंतु त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. गावपातळीवरचे हे दलाल राज्याच्या सत्ताकारणात वरिष्ठ पातळीवर जे होत आहे त्याचेच अनुकरण करीत असतात.
नैसर्गिक वायूचे दर आगामी काळासाठी   निश्चित करून रिलायन्स उद्योग समूहास धार्जिणा निर्णय घेतल्याबद्दल मनमोहन सिंग सरकारचे वर्णन आम्ही कंपनी सरकार असे केले होते. महाराष्ट्र सरकार ही त्या सरकारचीच असुधारित आणि बिघडलेली कनिष्ठ आवृत्ती आहे, असेच म्हणावे लागेल.