समतोल विकास हे कोणत्याही सरकारचे मूलभूत उद्दिष्ट असले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत मात्र राज्यात या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याचे वारंवार दिसत आहे. हे उद्दिष्ट बाजूला सारून विकासाचे निर्णय होत गेले की, प्रादेशिकवाद उफाळून येतो. आताही विदर्भ व मराठवाडय़ात तेच सुरू झाले आहे. साऱ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच का? मग मराठवाडय़ाचे काय? असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी उपस्थित करून या प्रादेशिकवादाला वाट मोकळी करून दिली आहे. मुळात खैरे हे त्यांच्याच पक्षात महत्त्वहीन ठरलेले नेते. मात्र, त्यांनी बोलून दाखवलेली भावना मराठवाडय़ात सर्वत्र आढळून येणे राज्यातील फडणवीस सरकारसाठी फारसे हितावह नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना विकासाच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्रालाच झुकते माप मिळाले, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. आता युतीची सत्ता येताच विदर्भवादी म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर, विदर्भाकडे सर्वाधिक लक्ष देणे सुरू केल्यावरून मराठवाडय़ात असंतोष निर्माण झाला व तो स्वाभाविक आहे. आज नवे सरकार विदर्भाला झुकते माप देत आहे आणि भविष्यात विदर्भ राज्यनिर्मिती झाली तर काय, हा कळीचा प्रश्न सध्या मराठवाडय़ात चर्चिला जात आहे. मुळात विकासाच्या मुद्दय़ावरून प्रादेशिकवाद उफाळून येणेच चुकीचे आहे. तरीही तो वारंवार येत राहिला, याचे कारण राज्यकर्त्यांच्या संकुचित वृत्तीत दडले आहे. सरकारची सूत्रे हाती असणाऱ्या प्रत्येकाने आधी आपल्या भागाचे हित साधायचे, नंतर राज्याचा विकास बघायचा, असेच चित्र सतत दिसत राहिले. मधल्या काळात मराठवाडापुत्र म्हणवून घेणारे विलासराव देशमुख दीर्घकाळ, तर अशोक चव्हाण काही काळ मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात मराठवाडय़ाच्या विकासाला चालना मिळेल, असे भासवले गेले. प्रत्यक्षात या दोघांची विकासगंगा लातूर व नांदेडच्या पुढे गेलीच नाही. सर्वागीण म्हणावा असा विकास झाला नाही व मराठवाडय़ाचे मागासलेपण कायम राहिले. शंकरराव चव्हाणांचा अपवाद वगळला तर निलंगेकर, देशमुख व अशोक चव्हाणांच्या काळात सिंचनाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त वळता झाला, हे वास्तव आहे. आज मराठवाडय़ाच्या मागासलेपणाविषयी चर्चा करणाऱ्यांनी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्यकर्त्यांनी आरंभापासून समतोल विकासाकडे लक्ष दिले असते तर असा वाद वारंवार समोर आला नसता, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे सत्ता मिळवणारा प्रत्येक जण स्वप्रदेशहिताचा राग आळवत राहिला आणि प्रादेशिकतावादाला संजीवनी मिळत राहिली. या वेळी ही भावना जास्त लवकर उफाळून येण्याचे कारण मुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांच्या विदर्भवादी भूमिकेतही दडले आहे. या भूमिकेमुळे इतर प्रदेशांत परकेपणाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. हे टाळायचे असेल तर राज्यकर्त्यांनी विकासाचा मापदंड लावताना राज्याच्या प्रत्येक विभागाचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आजही जशी विदर्भात फुटीरतेची बीजे सापडतात, तशी भविष्यात ती मराठवाडय़ातही दिसू लागतील. हा धोका विद्यमान सरकारने वेळीच लक्षात घेतला नाही, तर राज्याच्या एकसंधतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि विकासाचे मापदंड तर शंकास्पदच राहतील.
