नरसिंह राव यांच्या सरकारात मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्रिपदी वर्णी लागावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आघाडीवर होती. नंतर अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेस गर्तेतून बाहेर काढले. आता तेच मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना त्याच नाणेनिधीने त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेची हेळसांड केल्याचे खापर आपल्या अहवालात फोडले आहे.निवडणुकीची धामधूम एका बाजूला सुरू असतानाच अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी गेल्या आठवडय़ात पत्रकार परिषद घेऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकिर्दीत अर्थव्यवस्था किती सुदृढ झाली याचा तपशील सादर केला. त्यांच्या मते भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आणि मनमोहन सिंग सरकारमुळे भांडवली बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य आले. या सरकारच्या काळात ज्या काही आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले ती सर्व संकटे परदेशी होती आणि अर्थव्यवस्थेसमोर जी काही आव्हाने उभी राहिली त्याच्याशी देशांतर्गत ध्येयधोरणांचा काहीही संबंध नव्हता, असे चिदम्बरम म्हणाले. त्यांच्या पत्रकार परिषदेस चोवीस तासही उलटायच्या आत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक अहवालाचा गोषवारा प्रकाशित झाला असून तो भारतीय अर्थमंत्र्यांना, आणि अर्थातच सरकारलाही, पूर्णपणे तोंडघशी पाडणारा आहे. या अहवालावर भाष्य करण्याआधी हे स्पष्ट करावयास हवे की अहवाल प्रकाशित होण्याचा काळ आणि देशातील निवडणुकांचा माहोल यांचा काहीही संबंध नाही. नाणेनिधीचा हा नैमित्तिक अहवाल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीवर भाष्य करणारा असून त्यात महत्त्वाच्या देशांतील अर्थस्थितीचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. पाच वर्षांपूर्वी वार्षिक दहा टक्के इतक्या वेगाने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था जेमतेम पाच टक्क्यांच्या गतीवर कुंठित झाली याचे कारण भारतातील देशांतर्गत निर्नायकता हे आहे, जागतिक परिस्थितीचा या कारणांशी काहीही संबंध नाही, असे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा संबंध का नाही याचे सविस्तर विवेचन नाणेनिधीने केले असून त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.या अहवालातील विश्लेषणानुसार २००८ च्या उत्तरार्धात भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू लागली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या फेरीतील ते अखेरचे वर्ष. म्हणजे आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या अखेरीसच मनमोहन सिंग सरकार धापा टाकू लागले. त्या वर्षी जगात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. अमेरिकेतील बलाढय़ अशी लेहमन ब्रदर्स ही बँक तेथील सरकारने बुडू दिली आणि त्या पाश्र्वभूमीवर तेथील अध्यक्षपदी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांची निवड झाली. त्याआधी पाच वर्षे तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांनी २००३ सालातील मार्च महिन्यात इराकवर हल्ला बोल केला होता आणि नंतरची काही वर्षे अमेरिकी अर्थव्यवस्था खड्डय़ात जाईल याची तजवीज केली होती. या युद्धाने अमेरिकेस कर्जबाजारी बनवले. वास्तविक अशा खडतर परिस्थितीत त्या देशाने अर्थव्यवस्थेच्या नाडय़ा आवळणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. याचे कारण त्या वेळचे अमेरिकी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्हचे प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी कर्जपुरवठा अधिक स्वस्त केला आणि केवळ धंद्याकडे लक्ष ठेवून असणाऱ्या बँका चळ लागल्यागत कर्जे देत सुटल्या. या काळात ज्यांना नको त्यांनाही कर्जे दिली गेली. अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे ती बुडाली आणि हे बुडीत खाती निघालेले कर्जदार बुडताना काही बँकांना समवेत घेऊन बुडाले. याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला. या काळात भारतात याच्या बरोबर उलट चित्र होते, हे नाणेनिधीच्या अहवालावरून दिसून येईल. दुसऱ्या खेपेस आपण निवडून येणार की नाही याबाबत साशंक असलेले मनमोहन सिंग सरकार हळूहळू गती गमावू लागले. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या पहिल्या काळात त्यांना डाव्यांच्या समर्थनावर दिवस ढकलावे लागत होते. त्या काळात अणुकरार हा एकमेव मुद्दा पणास लावून त्यांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन सिंग सरकार निवडणुकांना सामोरे जात असताना त्यांच्या उत्साहाचा दिवा अधिकच मंदावत गेला. वास्तविक सत्तास्थापनेची दुसरी संधी मिळाली तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारची डाव्यांची ब्याद गेली. तरीही त्यांच्या उत्साहाच्या आटलेल्या झऱ्यास पुन्हा काही पाझर फुटला नाही आणि निर्णयशून्यतेचा त्यांचा आजार अधिकच बळावत गेला. नाणेनिधीच्या अहवालात याच दुखण्यावर बोट ठेवण्यात आले आहे. भारतीय उद्योगविश्वाची तोपर्यंतची मिणमिणती चिमणी त्यानंतर अधिकच विझू विझू होत गेली. याची कारणे ही पूर्णपणे देशांतर्गत आहेत, असे हा अहवाल सांगतो. त्यातील महत्त्वाची कारणे दोन. एक म्हणजे वाढत्या वित्तीय आणि चालू खात्यातील तुटीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आवळलेला पतपुरवठय़ाचा प्रवाह. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे या काळात चलन फुगवटा हाताबाहेर जाण्याची वेळ आली आणि तो रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा एकतर्फी सपाटा लावला. हे चलनवाढीचे आव्हान रोखण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेस सरकारकडून काहीही मदत न मिळाल्यामुळे बँक एकतर्फी व्याज दरवाढ करीत गेली. परिणामी कर्जपुरवठा कमालीचा महागला. कर्ज महाग झाले की भांडवलनिर्मिती खर्चीक होते आणि परिणामी उद्योगांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात. भारतात नेमके तेच होत गेले. वास्तविक हे असे होत असताना दुसरीकडे त्या जखमांवर फुंकर मारण्यासाठी सरकारने उद्योगांसाठी अधिक सोयीचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे होते. तेही झाले नाही. हे कारण क्रमांक दोन. म्हणजे एका बाजूला रिझव्‍‌र्ह बँक कर्ज व्याज दरवाढ करून उद्योगविस्तार वा नवीन उद्योग स्थापणे अवघड करीत असताना त्याच वेळी सरकारला धोरणलकव्याची बाधा होण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश ते कोणतेच मंत्रिपद न घेताही सरकारवर नियंत्रण असलेले राहुल गांधी यांना समाजवादाची उबळ याच काळात आली आणि उद्योगांना साधेसाधे परवाने मिळणेदेखील दुरापास्त झाले. नाणेनिधीचा अहवाल याकडे लक्ष वेधतो. या सगळ्याच काळात उद्योगांचा सर्वच बाजूंनी गळा घोटला जाऊ लागला. आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशा पेचात सापडलेल्या उद्योगविश्वाने आपला हात आखडता घेतला. याचा थेट परिणाम म्हणजे उद्योगविश्वाचे चक्र जवळपास थांबत गेले आणि रोजगाराच्या संधी आकसत गेल्या. रोजगार आटू लागले, बेरोजगारांची संख्या वाढू लागली की अर्थविश्वावर मंदीचे काळे ढग दाटून येतात आणि वातावरण उदास होते. गेल्या पाच वर्षांत हे असेच होताना आपण पाहिले. हे असे होण्यास जबाबदार असलेली दोन्ही कारणे ही पूर्णपणे स्वदेशी आणि स्वनिर्मित आहेत आणि त्यांचा जागतिक कारणांशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. इतके दिवस भारतीय अर्थतज्ज्ञांकडूनदेखील अशीच मांडणी केली जात होती. परंतु त्यास राजकीय रंग देऊन दुर्लक्ष करणेच काँग्रेसने पसंत केले. परंतु आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सोनारानेच आपले कान टोचल्यामुळे सरकारला हे मंजूर व्हावे. कारण पी चिदम्बरम काय किंवा मनमोहन सिंग काय, त्यांच्या दृष्टीने जागतिक बँक, नाणेनिधी या संस्था म्हणजे ब्रह्मवाक्यच. तेव्हा आता या दोघांची या अहवालाबाबत काही तक्रार नसावी.१९९१ साली मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद द्यावे यासाठी नाणेनिधीच आघाडीवर होती. सोने गहाण टाकायची वेळ आलेल्या देशास आर्थिक संकटातून डॉ. सिंग हेच बाहेर काढतील असे नाणेनिधीचे म्हणणे होते. त्यानुसार पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारात सिंग यांची अर्थमंत्रिपदी वर्णी लागली आणि अपेक्षेप्रमाणे सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेस गर्तेतून बाहेर काढले. आता तेच मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना त्याच नाणेनिधीने त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेची हेळसांड केल्याचे खापर फोडले आहे. यात काव्यात्म न्याय असला तरी तो केविलवाणा आहे, यात शंका नाही.
