ब्रिटनच्या प्रभावळीतील देशांच्या राष्ट्रकुल परिषदेस मानवी हक्कांचे भाकड कारण पुढे करीत मनमोहन सिंग यांनी श्रीलंकेला जायचे टाळले. राष्ट्रकुलातील देशांची संघटना ही कल्पनादेखील कालबाहय़ झाली हे खरे परंतु उपलब्ध संधीचा फायदा आर्थिक हितसंबंधांसाठीही घ्यायचा असतो ही नीती भारत विसरला. ते चीनच्या पथ्यावर पडले.
राष्ट्रकुल असे भारदस्त नाव दिले म्हणून संघटना महत्त्वाची ठरत नाही. एके काळी एकमेव महासत्ता असलेल्या ग्रेट ब्रिटनच्या महाराणीच्या दरबारात हात बांधून उभ्या राहणाऱ्या देशांची संघटना म्हणजे राष्ट्रकुल. वास्तविक राणीचे साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर या संघटनेच्या विसर्जनाची गरज होती. ते झाले नाही. काप गेल्यानंतरही भोके राहावीत तशी ही संघटना जिवंत राहिली आणि खेळस्पर्धा आदी उपक्रमांद्वारे तिचे अस्तित्व दिसत राहिले. या संघटनेच्या अन्य उपक्रमांतील महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे दर दोन वर्षांनी भरणारे राष्ट्रकुलीन देशप्रमुखांचे संमेलन. या संमेलनाच्या निमित्ताने या देशांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन परस्परांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवाव्यात असा यामागील उद्देश. असे हे राष्ट्रकुल देशप्रमुख संमेलन नुकतेच श्रीलंकेत पार पडले. ते प्रथम चर्चेत आले ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या संमेलनास दिलेल्या बगलेमुळे. वास्तविक देशांतर्गत सभासंमेलनांपेक्षा मनमोहन सिंग हे आंतरराष्ट्रीय संमेलनांतूनच अधिक घरच्यासारखे वागतात. तरीही या चोगम परिषदेत अनुपस्थित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. क्षुद्र राजकारणाच्या दलदलीत अडकलेले द्रविडी पक्ष हे त्यामागील कारण. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महेंद्र राजपक्षे यांनी त्या देशातील तामिळींवर अन्याय केल्याचे रडगाणे गात द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या पक्षांनी भारताने या परिषदेत सहभागी होऊ नये असा आग्रह धरला.
आगामी निवडणुकांनंतर काँग्रेसला सत्ता समीकरणासाठी या दोघांपैकी एकाची गरज भासेल अशी दाट शक्यता आहे. तेव्हा त्या पक्षांपुढे मान तुकवणे मनमोहन सिंग यांना भाग होते. त्यामुळे करुणानिधी आणि त्यांच्या कट्टर विरोधक जयललिता या दोघांच्या आग्रहास सिंग बळी पडले आणि त्यांनी श्रीलंकेत जाणे टाळले. त्यांच्या अनुपस्थितीत भारताचा किल्ला लढवणारे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी या परिषदेनंतर बोलताना पंतप्रधान सिंग यांना तेथे येता आले नाही, याबद्दल शोक व्यक्त केला. घरच्या राजकारणामुळे पंतप्रधान येथे येऊ शकले नाहीत, असा खुलासाही त्यांनी केला. वास्तविक पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी या दोन वाचाळ पक्षांना दरडावून आपले मत मांडण्याची गरज होती. परंतु सिंग यांनी आपले पंतप्रधानपदाचे सर्वाधिकार काँग्रेसाध्यक्षांच्या चरणी वाहिलेले असल्याने त्यांनी अम्मागिरी मुकाट सहन केली आणि श्रीलंकेला जाणे टाळले. वास्तविक श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशांत वांशिक हिंसाचारात सर्वस्व गमावून बसलेल्या तामिळींच्या पुनर्वसनासाठी भारताने मोठे साहय़ केले आहे. पंतप्रधान सिंग यांनी श्रीलंकेच्या दौऱ्यात या प्रदेशास भेट द्यावी, यासाठीचे निमंत्रण त्या प्रदेशातील अनेकांनी दिले होते. परंतु पंतप्रधानांनी ती संधी घालवली आणि श्रीलंकेत त्याबद्दल खुर्शिद यांनी अतीव दु:ख व्यक्त केले. खुर्शिद हे काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या जवळच्या वर्तुळातले मानले जातात. तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान सिंग यांच्यासाठी पक्षाध्यक्षांकडे रदबदली करण्यास हरकत नव्हती. परंतु त्यांनीही ते टाळले आणि देशी राजकारणाची आपली फाटकी पाश्र्वभूूमी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उघड झाली. आपल्या अनुपस्थितीमुळे श्रीलंकेतील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा आपण निषेध करू शकलो असे तामिळ राजकारण्यांना वाटत असेल तर ते भाबडेपणाचे ठरेल. याउलट त्या परिषदेस हजर राहून श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या समोर त्यांना ठणकावण्यात खरे शहाणपण होते. तामिळ राजकारणी ते कळण्याच्या पलीकडचे आहेत. परंतु पंतप्रधान सिंग यांना तरी ते कळणे आवश्यक होते. कदाचित तेथे जाऊन असे करण्याचे धाष्टर्य़ दाखविले असते तर राजपक्षे हा डाव आपल्यावरच उलटवतील अशी भीती सिंग यांना वाटली असावी आणि ती अनाठायी आहे असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण श्रीलंकेतील तामिळींच्या वाघाचा फुगा आपणच- विशेषत: काँग्रेसने.. अतिरिक्त फुगवला होता. तेव्हा अतिरिक्त फुगलेला फुगा फोडण्यासाठी ताकदही अतिरिक्त लागणार. राजपक्षे यांनी तेच केले आणि तामिळी गनीम प्रभाकरन यांस शब्दश: ठेचले. असे करताना ४० हजार तामिळी हकनाक मारले गेल्याचा आरोप आहे. परंतु या तामिळींचा नेता असलेला प्रभाकरन हा कोणत्या मानवी हक्कांचे रक्षण करीत होता हेही या तामिळी नेत्यांनी स्पष्ट करावयास हवे. खेरीज, दुसऱ्या देशात राहावयाचे आणि तो देश फोडण्याचा घरभेदी उद्योग करावयाचा यांत कोणत्या मानवी हक्कांचा आदर होतो? उद्या भारतात राहणाऱ्या बांगलादेशीयांनी वा नेपाळी नागरिकांनी देशविरोधी कृत्ये सुरू केल्यास त्यांना भारत सरकारने रक्षाबंधनाच्या सणसमारंभात सामील करून घ्यावे असे हे तामिळ म्हणणार काय? तेव्हा जे काही झाले ते दुर्दैवी असले तरी तो त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि आपणास त्यात नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला. परंतु श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी त्यांना चपराक लगावली. ते योग्यच झाले. मानवी हक्कांचा मुद्दा ब्रिटनने मांडणे यासारखा विनोद नाही. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस अत्यंत संहारक अशी रासायनिक अस्त्रे विकसित करण्यात हाच देश आघाडीवर होता आणि अफगाणिस्तानातील निरपराधींवर या अस्त्राची चाचणी घ्यावी असे निर्लज्ज प्रतिपादन नौदलाचे त्या वेळचे नागरी अधिकारी विन्स्टन चर्चिल यांनी केले होते, तो काय मानवी अधिकारांचे रक्षण करण्याचा प्रकार होता काय? इराणमध्ये महंमद मोसादेघ यांचे लोकनियुक्त सरकार पाडण्यासाठी तोपर्यंत दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेल्या चर्चिल यांनी अनेक उद्योग केले, अफवा पसरवल्या, जनक्षोभ घडवला ते सगळे मानवी हक्कांची चाड असल्यामुळेच की काय? नंतर अमेरिकेचे बेभान अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे मांडलिकत्व पत्करीत इराक आणि मध्य पूर्वेत इंग्लंडने जे काही केले त्यामुळे मानवी हक्कच सुदृढ झाले असे त्या देशास वाटते काय? तेव्हा राजपक्षे म्हणतात त्याप्रमाणे मानवी हक्कांचा मुद्दा काढण्याचा नैतिक अधिकार ब्रिटनला नाही. तेव्हा हे असले भाकड कारण पुढे करीत मनमोहन सिंग यांनी या परिषदेपासून लांब राहण्यात आपले नुकसानच आहे.
ते कसे हे चीनने दाखवून दिले आहे. या परिषदेसाठी लागणारा खर्च हा चीनने केला. या निमित्ताने ज्या काही पायाभूत सोयीसुविधा श्रीलंकेस उभाराव्या लागल्या त्याची सर्व जबाबदारी चीनने उचलली. यासाठीचे तब्बल १५० कोटी डॉलर्सचे कंत्राट देण्यात आले होते ते तीन चिनी कंपन्यांना. याही आधी भारताच्या राष्ट्रीय औष्णिक विकास महामंडळाने श्रीलंकेत वीज प्रकल्पाच्या उभारणीचे कंत्राट गमावले आणि ते गेले चीनकडे. तेव्हा मानवी हक्क आदी मुद्दे वार्तानुषंगिक असले, त्यामुळे गहजब होत असला तरी सर्वाचे खरे लक्ष असते ते आर्थिक हितसंबंधांत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक चीन हा काही राष्ट्रकुलाचा सदस्य नाही. तरीही या संमेलनाच्या निमित्ताने इतक्या मोठय़ा कंत्राटावर चीनने हात मारला. यातून आपले जसे हसे झाले तसेच राष्ट्रकुलातील देशांची संघटना ही कल्पनादेखील कालबाहय़ झाली. याहीआधी पाकिस्तानवर बहिष्कार घालण्याचा मुद्दा असो वा नायजेरियास शिक्षा करण्याचा. या चोगम परिषदेस सगळय़ातच अपयश आले आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर राणीच्या दरबारातील देश ही संकल्पना पूर्ण कालबाहय़ झाली असून मुळात जेथे राणीच्या देशासच हाती वाडगा घेण्याची वेळ आली आहे तेथे त्या राणीच्या एके काळच्या आश्रितांची काय पत्रास कोण आणि का ठेवणार! अशा वेळी चर्वणचोथा झालेल्या या चोगमला कायमची मूठमाती देणेच शहाणपणाचे!