‘भावनेचा भाव’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ३१ मे) वाचला. अमेरिकेतील लढाऊ जहाजे पाण्यात बुडवतात म्हणून ‘विक्रांत’लाही तशीच समाधी द्यावी हे पटत नाही. अमेरिकेत १३३ लढाऊ जहाजांचे संग्रहालयात रूपांतर केले आहे. अन्य अनेक देशांनीही अशी कितीतरी संग्रहालये स्थापन केली आहेत. यातून नव्या पिढीला उज्ज्वल इतिहास शिकवणे, लष्करात (नौदलात) भरतीसाठी प्रेरणा देणे याबरोबरच पर्यटनाला चालना देणे असे अनेक उद्देश आहेत. भारतात ‘विक्रांत’ सोडून पूर्व किनाऱ्यावर केवळ एकच असे संग्रहालय आहे. अमेरिकेचे उदाहरण याबाबतीत भारतासमोर ठेवणे म्हणजे एखाद्या हडकुळ्या किंवा अशक्त माणसाला जाड माणसाचा आदर्श घेऊन डाएटिंग करायला सांगण्यासारखे आहे. यानिमित्ताने अमेरिकेने समुद्राचे प्रदूषण कसे केले आणि त्यातही आण्विक कचरा समुद्रात कसा फेकला हे लक्षात आले. स्वत: पर्यावरणाचे एवढे नुकसान करून इतरांना पर्यावरणविषयक करारांवर सह्य़ा करायला सांगण्याचा दुटप्पीपणा म्हणजे ‘सौ चूहे खा के ..’सारखा प्रकार आहे. याचा बोध अमेरिकेशी करार करताना घ्यावा हे उत्तम. आता पर्यावरणविषयक कायदे कडक झाल्यापासून अमेरिकेनेही जहाजे समुद्रात बुडविणे बंद केले आहे. अब्जावधी डॉलर खर्च करून बांधलेली आणि जगभरातील महासागरांवर एकेकाळी दबदबा ठेवून असलेली पण आता सेवेतून बाद केलेली अनेक लढाऊ जहाजे समुद्रकिनाऱ्यावर मुक्तीची प्रतीक्षा करत गंजत पडलेली आहेत हा काव्यात्म न्याय नव्हे काय? आणि याचेही ‘भावा’त्मक कारण म्हणजे त्यांना कायदेशीररीत्या मोडीत काढण्यासाठी येणारा अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च. वीस वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले असेच एक विमानवाहू जहाज गेल्या वर्षी त्यांनी मोडीत काढले - तेही केवळ एका सेण्टमध्ये, अर्थात साठ पशांत!जलसंपदा विभागाच्या अधोगतीचा वेग थक्क करणारा!‘सिंचन क्षेत्रात नक्की वाढ किती?- राज्य सरकारची लपवाछपवी’ ही बातमी (५ जून) वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. जलसंपदा विभाग भिजलेले पीक-क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता ‘ठोकून देतो ऐसा जे’ पद्धतीने आकडेवारी देतो, हे सर्व जाणकारांना फार पूर्वीपासून माहीत आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने आपल्या अहवालात (खंड - १ / तात्त्विक विवेचन) सिंचित क्षेत्राच्या मोजणीबाबत काय म्हटले होते, हे अहवालातील खालील उताऱ्यांवरून स्पष्ट होते (जाड ठसा पत्रलेखकाचा)१) ..हे काम तसे हाताळण्यास मोठे आहे. प्रकल्पनिहाय, गावनिहाय, पीकनिहाय व विखुरलेल्या सिंचित क्षेत्राची मोजणी, क्षेत्राची व्यापकता पाहता त्यात अचूकता व नियमितपणा राखण्यात उणिवा निर्माण झाल्या आहेत, असे आयोगाच्या क्षेत्रीय भेटीत लक्षात आले. अपुरा व अप्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे सिंचित क्षेत्राची मोजणी व आकारणी या बाबी वस्तुस्थितीला धरून आहेतच असे म्हणता येत नाही. ( परिच्छेद क्र.६.८.८ / पृष्ठ क्र.४५०)२) सिंचनाच्या वार्षकि मोजणी अहवालाची प्रसिद्धी पाटबंधारे खात्यातर्फे केली जात नाही. तथापि सिंचन क्षेत्राच्या वार्षकि मोजणीचा अहवाल शासनस्तरावर प्रकल्पश: व उपखोरेश: संकलित करून दरवर्षी प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे. जमिनीच्या वापराचा एकंदर हिशेब ठेवण्याची अधिक चांगली व्यवस्था बसविण्याची गरज आहे. (परिच्छेद क्र. ६.८.१५ / पृष्ठ क्र.४५२) ३) हंगामवार सिंचित केलेल्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी होणे विद्यमान नियमांप्रमाणे आवश्यक आहे. पण या जबाबदारीची कारवाई बहुसंख्य ठिकाणी व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांकडून होताना दिसत नाही. विशेषत: जे क्षेत्र गेल्या २-३ दशकांत नव्याने सिंचनाखाली आले तेथे मोजणीची पद्धत रूढ झालेली दिसत नाही. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मोजणीशिवायच आकडे कळवले जात असावेत, अशी शंका अनेकदा व्यक्त करण्यात येत आहे. (परिच्छेद क्र.७.३.६/ पृष्ठ क्र.५०२)४) पाणीपट्टीची आकारणी योग्यरीत्या होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या खातेवह्य़ा ठेवणे, तसेच पिकवार सिंचन केलेल्या क्षेत्राची नोंद मोजणी पुस्तकात ठेवणे आणि सिंचनाखालील पिकांच्या हंगामवार क्षेत्रापकी किमान सात टक्के तपासणी शाखा अभियंत्यांनी, दोन टक्के क्षेत्राची तपासणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी, तर एक टक्का क्षेत्राची तपासणी कार्यकारी अभियंत्याने करणे व तसा शेरा पीक मोजणी पुस्तकात देणे, अशा सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. मात्र शाखा अभियंत्याशिवाय इतर एकही अधिकारी याप्रमाणे तपासणी करत असल्याचे अभिलेखावरून आढळत नाही. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खातेवहीमध्ये अद्ययावत नोंदी केल्या जात नाहीत आणि मोजणी पुस्तकही ठेवले जात नाही, असे महालेखापालाच्या वर उल्लेख केलेल्या अहवालात नमूद केलेले आहे. ५) ..पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने सिंचनाच्या बाबतीत सिंचित केलेल्या पीकनिहाय व हंगामवार क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी करून आकारणी होत असेलच असे सांगणे कठीण आहे. हीच परिस्थिती वसुलीबाबतही दृष्टीस पडते. (परिच्छेद क्र.९.९.११/ पृष्ठ क्र.६८५) १९९९ पासून आतापर्यंत पुलाखालून अब्जावधी घनफूट पाणी वाहून गेले आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधोगतीचा या काळातील वेग केवळ थक्क करणारा आहे. सिंचन घोटाळा हे त्याचे ताजे व मोठ्ठे उदाहरण! तेव्हा ‘खोटी आकडेवारी’ ते रंगेहाथ पकडले गेल्यावर ‘आकडेवारीच उपलब्ध नाही’ हा उतरणीचा घसरडा-निसरडा प्रवास अपेक्षितच होता. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नेमल्या गेलेल्या विशेष चौकशी (चितळे) समितीने सिंचनविषयक आकडेवारीबद्दल आता चितळे आयोगाच्या तुलनेत नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. चितळे हे केळकर समितीचेही एक सदस्य होते. हे लक्षात घेता केळकर समितीने सिंचनविषयक कोणती आकडेवारी नक्की कशा प्रकारे वापरली हाही नजिकच्या भविष्यात एक महत्त्वाचा प्रश्न ठरावा. अर्थात, हे दोन्ही अहवाल संदर्भहीन व्हायच्या आत प्रसिद्ध होतील अशी भाबडी अपेक्षा! प्रदीप पुरंदरे, निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबादमुंडेंच्या जाण्याने उभा ठाकलेला मोठा प्रश्नधार्मिक कर्मकांडात पुरुषी वर्चस्वाला आव्हान देणे, तेही अचानक कोसळलेल्या दु:खाच्या प्रसंगी, यासाठी एक जबरदस्त जिद्द लागते तिचे उदाहरण आमदार पंकजा मुंडे यांनी घालून दिले आहे. स्वत: मुंडे हे िहदुत्ववादी पक्षात असले तरी विचारांनी पुरोगामी होते . युती सरकारचे मुख्यमंत्री आपण स्वत: ‘वर्षां’वर गणपतीला दूध पाजल्याचे सांगत असताना उपमुख्यमंत्री मुंडे यांनी मात्र तो सगळा अंधश्रद्धेचा प्रकार असल्याचे सांगून त्यात सामील होण्यास नकार दिला होता. मुंडेंचे िहदुत्व हे कालबाहय़ रूढींचे ओझे निर्बुद्धपणाने वाहणारे नव्हते, तर सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठ िहदुत्वाशी जवळीक साधणारे होते हेच फार आश्वासक चित्र होते. शेटजी आणि भटजींच्या पक्षात राहून मुंडे यांनी जे यश संपादन केले ते नि:संशय अतुलनीय आहे. मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनामुळे बहुजन समाजाला आपलासा आणि विश्वासक वाटणारा चेहरा अकाली गेला आहे हीच सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे. सत्ता मिळवणे फारसे अवघड नसते पण समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन ‘राजधर्माने’ सत्ता राबविणे हे फार कठीण असते. मुंडे यांच्या जाण्याने हाच एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. चेतन मोरे, ठाणे
