मूडीजसारख्या आर्थिक विश्लेषण संस्थेने पूर्वग्रह न ठेवता भारताचे गुंतवणूक मानांकन कमी केले. स्थिती समाधानकारक नाही, आर्थिक सुधारणांबाबत सरकार पातळीवर धोरणस्तब्धता आहे, असेही म्हटले. पायाभूत सुविधांबद्दल नापसंती व्यक्त केली. हे चित्र पालटण्यासाठी मोदी यांच्या सरकारला भूसंपादन आणि वस्तू व सेवा कर विधेयके महत्त्वाची वाटतात, पण ती येत्या काही महिन्यांत मंजूर होणे अशक्य दिसते..
राजपथावर योगासने, गंगा शुद्धीकरण, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया आदी चकचकीत घोषणा ठीकच. परंतु या जोडीला सरकारचे जे नियत कर्तव्य आहे ते होत नसल्याबद्दल मूडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने नरेंद्र मोदी सरकारला बोल लावले असून भारतातील स्थितीबाबत निराशा व्यक्त केली आहे. दोन कारणांसाठी ही बाब नि:संशय महत्त्वाची. या आणि अशाच आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थांनी केलेल्या टीकेमुळे मागील मनमोहन सिंग सरकारचे प्रतिमास्खलन झाले आणि त्याची अखेर काँग्रेसच्या दारुण पराभवात झाली. दुसरे म्हणजे याच संस्थेने मोदी यांच्या राज्यारोहणानंतर भारताविषयी अत्यंत आशादायी असा अहवाल सादर केला होता. नंतर पुन्हा एकदा बरोबर तीन महिन्यांपूर्वी प्रसृत केलेल्या अहवालात भारतातील वातावरण गुंतवणूकयोग्य असल्याचा निष्कर्ष या संस्थेने काढला होता. परंतु आता मात्र चक्र पूर्ण फिरलेले दिसते. याचा अर्थ गेल्या तीन महिन्यांत भारतातील परिस्थिती गुंतवणूकयोग्य ते गुंतवणुकीस अयोग्य अशी पालटली. या दोन्ही बाबी नमूद अशासाठी करायच्या, की त्या संस्थेचा भारतविषयक दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित नाही, हे सिद्ध व्हावे. मूडीज, फिच आदी आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था वेळोवेळी विविध देशांतील परिस्थितीचे अहवाल प्रसृत करीत असतात. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील अनेकांची मते जाणून घेतली जातात. आताही तसेच झाले आहे. या संस्थेने आपला निष्कर्ष काढण्याआधी भारतात अनेकांशी संवाद साधला आणि त्यांना सद्य:स्थितीबाबत काय वाटते ते जाणून घेतले. या माहितीचे विश्लेषण झाल्यानंतर ‘इनसाइड इंडिया’ हा अहवाल मूडीजने प्रकाशित केला असून घोषणांच्या पलीकडे जमिनीवरील वास्तवात कसा काहीही बदल झालेला नाही, हे त्यातून दिसून येते. या अहवालानुसार भारतातील वातावरण गुंतवणूकस्नेही बनलेले नाही. त्यासाठी मूडीजने भारताला ‘बीएए-३’ असे मानांकन दिले आहे. ते नीचांकी समजले जाते. त्यातल्या त्यात आनंदाचा भाग म्हणजे या मानांकनात सुधारणा होऊ शकते, असे मूडीजला वाटते. म्हणजे परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली आहे, असे नाही. परंतु ती हाताबाहेर जाऊ शकते असा हा अहवाल सांगतो. त्याचमुळे आपल्यासमोरील आíथक आव्हाने समजून घेण्यासाठी त्याचे विश्लेषण आवश्यक ठरते.
या अहवालात आपल्या अर्थ विवंचनांची तीन प्रमुख कारणे दिसतात. या कारणांची आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे त्यातील दोन कारणे ही सरकारनिर्मित आहेत. या अहवालासाठी ज्या काही अभ्यासक, उद्योजक, विश्लेषक आदींकडून मूडीजने प्रतिक्रिया मागवल्या त्यातील जवळपास निम्म्या जणांनी आर्थिक सुधारणांचे अडलेले गाडे हा सर्वात मोठा अडसर असल्याचे नमूद केले. या सुमारे ४७ टक्क्यांच्या मते विद्यमान सरकार आर्थिक सुधारणांसाठी आग्रही सोडाच, पण उत्सुकदेखील नाही. परिणामी त्यात आमूलाग्र बदल झाला नाही तर पुढील १२ ते १४ महिने आर्थिक वातावरण असेच दमट राहील असे या ४७ टक्क्यांना वाटते. त्या खालोखाल ३८ टक्क्यांच्या मते पायाभूत सोयीसुविधांची अनुपलब्धता हे कारण आर्थिक अधोगतीसाठी महत्त्वाचे आहे. या पायाभूत सोयीसुविधांत सुधारणा व्हावी यासाठी विद्यमान सरकार फारसे काही करू लागल्याचे या ३८ टक्क्यांना वाटत नाही. वास्तविक पायाभूत सुधारणांच्या आघाडीवर धडाकेबाज योजना राबवण्याचा मोदी यांचा मानस होता. तसे निदान ते निवडणूक प्रचारसभांत तरी म्हणत होते. परंतु त्या प्रचाराचे रूपांतर प्रत्यक्षात होत नसल्याचा अनुभव मूडीजच्या या अहवालाने येतो. तेव्हा तीदेखील काळजी वाटावी अशीच बाब. तिसऱ्या कारणासाठी मात्र मोदी सरकारला दोष देता येणार नाही. ते म्हणजे दुष्काळाची शक्यता. जुल आणि पुढील ऑगस्ट महिन्यात पाऊस हात आखडता घेईल असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास दुष्काळ अटळ आहे. भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ते अतिशय नकारात्मक परिणाम करणारे ठरेल. सध्याच ग्रामीण भागांतून विविध वस्तूंच्या मागणीत घट झाली आहे. परिस्थितीबाबत साशंकता असली की माणूस हातचे राखून खर्च करतो. ग्रामीण भारतीयांच्या मनात अशी साशंकता आताच निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील खरेदीविक्रीचे चक्र चांगलेच मंदावले असून खरोखरच दुष्काळ पडला तर ते बंदच पडेल याबाबत तज्ज्ञांत दुमत नाही. या सर्वाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल असा इशारा हा अहवाल देतो. या अहवालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे तो केवळ आजाराचे निदान करून थांबत नाही. उपायही सुचवतो. ते उपायही पुरेसे बोलके म्हणावे लागतील. या पाहणीत सहभागी झालेल्यांपकी ५६ टक्क्यांना वाटते सरकारने धोरणस्तब्धता सोडली तर परिस्थिती आपोआप सुधारू लागेल. या सहभागींच्या मते सरकार घोषणांच्या पलीकडे फारसे काही गेलेले नाही. तसे ते जाऊन प्रत्यक्ष कृती करू लागले तर अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होण्यास मदत होईल. या खालोखाल २३ टक्के सहभागींना वाटते रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांत आकर्षक कपात केली तर पतपुरवठा वाढेल आणि तसा तो वाढला की मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेच्या चक्रास गती येऊ शकेल. अर्थात हे सरकारचे काम नाही आणि ज्यांचे ते आहे ती रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात अधिक कपात करण्यास तयार नाही. ते योग्यच . तेव्हा जे काही करावयाचे आहे ते सरकारनेच केल्याखेरीज आíथक परिस्थिती सुधारणार नाही, हे त्रिवार सत्य म्हणावे लागेल. गेले काही महिने याच सत्याचा इशारा आम्हीही देत होतो. परंतु मोदी सरकारचा विचार करताना मेंदूपेक्षा हृदयाला प्राधान्य देणाऱ्यांना हे मंजूर नव्हते. मूडीजने चाटवलेल्या या कटू मात्रेने तरी या अंधभक्तांना भान येईल अशी आशा.
ती महत्त्वाची ठरते आगामी काळात होऊ घातलेल्या काही घटनांमुळे. त्यातील पहिली घटना म्हणजे या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन. या संसदसत्रात अर्थव्यवस्थेसाठी दोन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके पारित होण्याची सरकारला आशा आहे. यातील एक जमीन हस्तांतराचे आहे तर दुसरे आहे मध्यवर्ती वस्तू व सेवा कराचे. या दोन्ही विधेयकांचे कायद्यांत रूपांतर होणे हे सरकारसाठीच नव्हे तर देशासाठीही महत्त्वाचे आहे. परंतु तसे होण्याची शक्यता नाही. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि ललित मोदी यांच्यातील कथित व्यवहारावर जो काही धुरळा उडाला आहे तो पाहता हे अधिवेशन वायाच जाण्याची शक्यता अधिक. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा तसाच प्रयत्न आहे. कारण त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे नाक कापण्याची संधी विरोधकांना मिळेल. त्यात पंतप्रधान मोदी यांची ताठर भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरेल. अन्य पक्षीयांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवून अधिवेशन सुरळीत चालावे यासाठी प्रयत्न करणारा कोणी नेताही भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यात तणावपूर्ण शांतता असून आगामी अधिवेशनात तिचा भंग होण्याचीच शक्यता अधिक. या अधिवेशनानंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागतील. या वेधकाळात कोणत्याही आíथक सुधारणा न राबवण्याचा आतापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांचा लौकिक मोदीही पाळतील यात शंका नाही. तेव्हा अशा तऱ्हेने आíथक आघाडीवर काही कठोर निर्णय घेणे लांबेल.
नेमकी हीच भीती मूडीजच्या अहवालातून व्यक्त होते. मूडीजने या सरकारबाबत धोरणलकवा असा शब्दप्रयोग अद्याप केलेला नाही. मूडीजच्या मते सरकार धोरणस्तब्ध आहे. परंतु ही स्तब्धता सरकारने सोडायला हवी. कारण धोरणस्तब्धता हे धोरणलकव्याचे पहिले लक्षण असते.