मॉरल पोलिसिंग: हेटाळणी नको

यांचे बुरूज ढासळणार!
गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या नेत्यांना पक्षाची सूत्रे सोपविल्यानंतर त्यांच्याकडून चांगल्या कामांची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. स्थानिक शासन संस्थांमधील सहाव्या वेतन आयोगानुसार विशेष पात्रता नसूनही भरमसाट वेतन घेणाऱ्या बिचाऱ्या दारिद्रय़रेषेवरील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन कमी पडत असल्याने ते गरमार्गाने संपत्ती मिळवितात. हल्ली कमी श्रमात अधिक पसा मिळविणे हेच उद्दिष्ट झाल्याने राजकारणी, पालिका व पोलीस कर्मचारी यांची दळभद्री संघटित युती झाली आहे. निरपराध चाकरमान्यांना कोणीही वेठीस ठेवावे आणि संबंध नसताना ऊठसूट ‘ठाणे बंद’ करणे हे म्हणजे ज्यांच्या जिवावर निवडून यायचे त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे.
  प्रत्येक पक्षाची पाळेमुळे तळापर्यंत रुजलेली असल्याने उदा. विद्यार्थी, कामगार, दळणवळणाची व्यवस्था, फेरीवाला वगरेंमधील राजकीय संघटनांचा वापर बंदमध्ये करून जनजीवन, जीवनवाहिनी विस्कळीत करता येते. प्रसंगी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करावयासही हे माथेफिरू मागेपुढे पाहत नाहीत. चाकरमानी आणि व्यावसायिकांचा नाइलाज असतो. ‘ठाणे बंद’ला ठाणेकरांनी दाद दिली नाही. मिळालेला प्रतिसाद उत्स्फूर्त वा स्वेच्छेने नव्हता, तर जबरदस्तीने व दहशतीने मिळवलेला होता. मतदारसंघावरील आपली पकड वा प्रभुत्व (?) किती आहे ते दाखविण्याचे हे केविलवाणे प्रात्यक्षिक होते. एकमेकांची तोंडे न पाहणारे, एकमेकांवर तोंडसुख घेणारे बोलबच्चन आíथक हितसंबंध व स्वार्थामुळे एकत्र आले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अद्यापही आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही व इमादशाहीचे वंशज असावेत त्याचे हे द्योतक आहे.  महापालिका, विधानसभा, लोकसभेत विधायक कार्यापेक्षा वेतनवाढ, अतिक्रमण- अनधिकृत बांधकाम रोखण्यावर सर्वाचेच एकमत होते हे विशेष. एरवी सभागृहात तोंड न उघडणारे सदस्यही स्वत:वर बालंट आले की बोलते कसे होतात? मतदारसंघातील अनधिकृत मतदारांविषयी केवढा हा पुळका? आपल्या अधिकारांचा आणि पदांचा गरवापर करून विविध प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने आम आदमीचे आíथक शोषण करून अधिकाधिक आíथक लाभ उठवायचा हाच यांचा धंदा आहे. वेळ आल्यास पक्षनेतृत्वासही आव्हान देणारे हे ताज्या दमाचे अनुभवी शिलेदार आहेत. त्यामुळे यापुढे ठाणे जिल्हा विभाजनाबरोबर ठामपाचेही अधिकृत आणि अनधिकृत महानगरपालिका असे विभाजन करून दोन स्वतंत्र ठामपा स्थापन कराव्यात.
    अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांची मुहूर्तमेढ शरद पवारांच्या काळात सुरू झाली आणि तथास्तु म्हणून कलियुगातील कलींनी अभद्र युती करून कळस चढविला. आता सर्वच राजकीय पक्षांची युती झाल्यामुळे यापुढे कदाचित निवडणुकाही घ्याव्या लागणार नाहीत. या पंचमुखी रावणांनी आत्मक्लेश करीत गांधीगिरी का केली नाही? सकाळी तोंडदेखला विरोध करायचा आणि संध्याकाळी एकत्र बसून फििक्सग करायची हीच लोकशाहीची खरी शोकांतिका झाली आहे. आता माफीनाम्याचे नाटक करून आपल्या कृतीचे समर्थन करणाऱ्या िशदे-आव्हाडांना अधिकृत ठाणेकरांना वेठीस धरताना त्यांची बंदला परवानगी आहे काय हे विचारावेसेही वाटले नाही.  
    आमदारांचे खरे चेहेरे आणि धारण केलेले मुखवटे दोन्ही मतदारांसमोर आले आहेत. ठामपा परिवहन सेवा आणि खासगी बसचे नुकसान करताना कुठे होती गरिबांबद्दलची संवेदनशीलता? आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, चालक-वाहकांचा पगार, सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले सर्व नुकसान या बंदचे आयोजन करणाऱ्यांकडून वसूल करावे. आगामी निवडणुकांत जनादेश डावलून जनतेचा विश्वास गमावून बसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे बालेकिल्ले कोसळून बुरूज ढासळणार आहेत.  जागरूक ठाणेकर आपल्या मतपेटीतून राजकीय पक्षांचा पंचनामा केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
–  कमलाकर दत्तात्रेय गुर्जर, कळवा-ठाणे

बंदचा फज्जा हा शुभसंकेत
गुरुवारच्या ठाणे बंदचा फज्जा उडाला हे बरे झाले. खरे म्हणजे शिवसेनेचा बंद, त्याला या वेळी राष्ट्रवादीची साथ म्हणजे काही तरी अघटित होईल, अशी शंकेची पाल चुकचुकली होती, पण प्रत्यक्षात फज्जा उडाला. मुळात शिवसेना-राष्ट्रवादी ही अत्यंत अभद्र युती झाली हे सर्वसामान्य जनतेला मुळीच आवडलेले नाही, कारण त्यात जनतेचे हित फारसे नसून व्होट बँक मजबूत करणे आणि आपल्या तुंबडय़ा भरणे हाच उद्देश आहे. सेनेचा बंद यशस्वी का होतो हे आता सर्वाना माहीत आहे, पण या वेळी राष्ट्रवादी त्यांच्याबरोबर असूनही फज्जा उडाला हा शुभसंकेत आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. आणखी एक शुभसंकेत या वेळी पाहायला मिळाला तो म्हणजे भाजप आणि मनसेने अभद्र युतीत सामील न होता बंदला केलेला विरोध. अशीच  सुबुद्धी प्रत्येक वेळी सर्व राजकीय पक्षांना झाली तर जनतेचा विश्वास लोकशाहीवर कायम होण्यास मदत होईल.  
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

जरब हवी
राजकीय पुढारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन माफिया यांचे इतके घनिष्ठ संबंध आहेत की सर्व कायदे धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर बांधकामे केली जातात. नडलेली सामान्य जनता अशा इमारतीत सदनिका नाइलाजास्तव विकत घेतात. बांधकाम सुमार दर्जाचे असल्याने कोसण्याची भीती कायम असते. हे सर्व पुढारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन माफिया देशद्रोही आहेत. या सर्वाची स्थावर, जंगम मालमत्ता त्वरित जप्त करून त्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे. जप्त केलेल्या मालमत्तेतून पसे उभे करून ज्या नागरिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्या पुनर्वसाहत करण्याच्या कामी वापरावेत. आशा प्रकारची जरब बसल्याखेरीज हे थांबणार नाही.
– विजय तुळशीबागवले

मतदाना वेळी ‘माफीनामा’ लक्षात ठेवा
ठाण्यातील  ‘बेबंद’ नेत्यांनी ‘माफीनामा’ या नाटकाचा नुकताच सीक्वेल केला. याआधी ‘माफीनामा’ या नौटंकीचा प्रयोग जितेंद्र आव्हाड यांचे सध्याचे राजकीय गुरू अजितदादा पवार यांनी केला होता. आता या सीक्वेलमध्ये एकनाथ िशदे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी अभिनय केला. फरक एवढाच होता की, वाघांनी घडय़ाळ घालून अभिनय केला. आता हे नेते पुढील निवडणुकीत उभे राहिले की त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यासोबत हा माफीनामा जोडावा म्हणजे यांना निवडून द्यायचे की कडेलोट करायचा ते जनता ठरवेलच.
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे