वाढते औद्योगिकीकरण आणि त्यामुळे होणारे नागरीकरण- यातून शहरांची होणारी अस्ताव्यस्त वाढ, याला कोणत्याच पातळीवर रोखणे शक्य झाले नाही. परंतु त्यामुळे महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारखे प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहेत. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या प्रश्नाकडे कधीही गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता वाटली नाही. या संस्थांत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनीही हा विषय कधी ऐरणीवर आणला नाही. त्यामुळे नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने दिवसातले अनेक तास घराबाहेर राहणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित आणि स्वच्छ अशा स्वच्छतागृहांची गरज असते, हे कुणाच्या लक्षातच येत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सगळ्या महानगरपालिकांना याबाबत अक्षरश: तंबी दिली आहे. न्यायालयासमोर महापालिकांनी दिलेली माहिती पाहता, त्या किती दुर्लक्ष करतात, हे स्पष्टपणे लक्षात येते. मात्र न्यायालयाने ज्या ‘पुणे पॅटर्न’चा उल्लेख केला आहे, तो सध्या तरी अस्तित्वात नसल्याचे पुणेकरांचे म्हणणे आहे. अतिशय गलिच्छ आणि दरुगधीयुक्तस्वच्छतागृहे पुण्यासारख्या शहरात अतिशय अडचणीच्या जागी आहेत. तेथे ना सुरक्षा ना स्वच्छता. अशा परिस्थितीत त्यांचा वापर महिलांऐवजी पुरुषवर्गच निर्लज्जपणे करताना दिसतो. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुण्यात केलेल्या सर्वेक्षणात इतकी भयावह माहिती पुढे आली आहे की, ती वाचल्यावर कुणाही नगरसेविकेला लाज वाटेल. सामूहिक शौचालयांचा वापर करताना लैंगिक छळ होतो, अस्वच्छतेमुळे महिलांना अनेक आरोग्यविषय समस्या भेडसावतात असे निष्कर्ष या पाहणीत पुढे आले आहेत. अडीचशे चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाच्या पुण्यात, केवळ ६३ ठिकाणी एकूण १५२ स्वच्छतागृहे महिलांसाठी आहेत. हा जर पुणे पॅटर्न असेल, तर त्याचे अनुकरण न केलेलेच बरे. सुलभ शौचालयासारख्या यंत्रणाही मोठय़ा शहरांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छता हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. परंतु तो प्राधान्याचा मात्र नाही. शहरातील सगळ्या गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या दरवाजात सार्वजनिक स्वच्छतागृह निर्माण करून ते स्वच्छ ठेवण्याची व सुरक्षिततेची हमी घेणे सक्तीचे करणे हा त्यावरील एक उपाय असू शकतो. शहरातील रहदारीच्या जागी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी शहरातील उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. खरे तर ती त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे. सरकारने प्रत्येक उद्योगाला ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ म्हणून विशिष्ट निधी खर्च करण्याची सक्ती केली आहे. त्याचा उपयोग अशा कारणांसाठी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा. ज्या शहरांत रस्ते झाडण्यासाठी किंवा मैलापाणी शुद्धीकरणासाठीही पुरेसा निधी नसतो, तेथे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांवर खर्च कोठून करणार? रस्त्यावरचे दिवे लावण्यासाठी धडपड करणारे नगरसेवक आणि नगरसेविका महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये महिलांच्या स्वच्छतागृहाबद्दल ब्रही काढत नाहीत आणि त्यांना त्याबद्दल कुणी जाबही विचारत नाही. ज्या महिला संघटना याबाबत काम करतात आणि पुढाकार घेतात, त्यांच्याकडेही तुच्छतेने पाहण्याचीच वृत्ती असल्याने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाऊल उचललेही जात नाही. मुंबईसारख्या शहरात महिलांना किती अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते, याची जाणीव नगरसेविकांनाही नसेल, तर हे प्रश्न कायमच अनुत्तरित राहणार. पुणे पॅटर्न म्हणून न्यायालयाने जो उल्लेख केला आहे, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता पुणे महापालिकेची आहे. अन्यथा ही फुकाची फुशारकी ठरेल.