राज्यातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्य़ांचा उल्लेख यापुढे डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हे असा करून राज्याच्या नियोजन विभागाने अकलेचे तारे तर तोडले आहेतच, परंतु या निमित्ताने एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. एकीकडे नवउदारीकरणाची धोरणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा फोफावणारा साम्राज्यवाद, त्यातून होत असलेले देशातील साधनसंपत्तीचे ओरबाडणे आणि जनसामान्यांचे शोषण या गोष्टी आणि दुसरीकडे याच्या विरोधात उभे असलेले संघर्ष असे आजचे भारताच्या मोठय़ा भूभागातील चित्र आहे. नक्षलवाद हा या संघर्षांचा एक चेहरा आहे. तो हिंसक आहे. पण त्यामागे एक विचार आहे. तो डावा आहे. डाव्यांतील डावा आहे. नक्षलवाद्यांच्या िहसक कारवायांविरोधात दंडशक्ती वापरणे यात काहीही वावगे नाही. पण आपल्याकडे होते असे की, दहशतवादी कारवायांविरोधात वापरली जाणारी दंडशक्ती त्या मागील विचारांविरोधातही वापरली जाते. यातून जन्मास येते त्या व्यवस्थेस शासकीय दमनशाही याशिवाय अन्य नाव नाही. या गोष्टी अनेकांनी अनेकदा सांगितल्या आहेत की, नक्षलवादाच्या आव्हानांचा मुकाबला केवळ शस्त्रबळाने करता येणार नाही, त्यासाठी विकास आणि विचार ही दोन्ही अस्त्रे वापरावी लागतील. परंतु नेमकी त्यालाच शासनाची तयारी नाही, असे दिसते. नक्षलवादी भागांतील विकासकामांमध्ये नक्षलवाद्यांनी अडथळे आणावेत यातही व्यवस्थेतील अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या भागात विकासकामे आखली तर जातात, निधी ओतला तर जातो, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर काहीच घडत नाही, असे साधारणत: चित्र आहे. विकासकामांतून नक्षलवाद्यांचा पाया भुसभुशीत करण्याचे काम होण्याऐवजी त्यातून नक्षलवादालाच बळ मिळते, असे काही विपरीतच घडताना दिसते. ओरिसा, झारखंडमधील महाकाय प्रकल्पांची उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. नक्षलवाद हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. ते केवळ खंडणीखोर आहेत, हा तद्दन पोलिसी आणि व्यवस्थाखोर दृष्टिकोन ‘जमिनीवरील वास्तव’ म्हणून मांडला जात असला, तरी त्यात तथ्य नाही. तसे असते, तर नक्षलवादाला लोकमान्यता कधीच मिळाली नसती. हुकूमशहांनासुद्धा जनमान्यतेची, लोकांच्या सँक्शनची आवश्यकता असते आणि ते त्यांना शस्त्रबळाने कधीही मिळालेले नाही, हा इतिहासाचा दाखला या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आहे. नक्षलवादाशी वैचारिक मुकाबला करण्याऐवजी त्याप्रती सहानुभूती असणाऱ्यांनाही गुन्हेगार म्हणून तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार अलीकडे वाढीस लागले आहेत. वस्तुत: नक्षलवादी हे अतिडावे म्हणून डाव्यांतील डावे असणारे सगळेच नक्षलवादी हे समीकरणच विकृत आहे. पण एकूणच दहशतवादाच्या प्रश्नाकडे पोलिसी खाक्याने आणि डोक्याने पाहण्याची सवय आपल्याकडील व्यवस्थांकित अभ्यासक आणि विचारवंतांनाही लागलेली आहे. सरकारची नामांतराची भूमिका हे त्याचेच अपत्य आहे. डोक्यावर उभे असलेले जग पायावर उभे करण्याची आस बाळगणारी डावी विचारसरणी ही मूलत: व्यवस्थाविरोधीच असते. पण म्हणून ती गणशत्रू नसते. ती लोकशाहीवादी मार्गाने लोकांना संघर्षप्रवण करीत असेल, तर त्यात गैर ते काय? नव्या धोरणामुळे मात्र तसे करणे हाही गुन्हा ठरणार आहे. विद्रोहाचा आवाज दडपणे याखेरीज यातून काहीही साध्य होणार नाही. वैचारिक बाबतीत समाज म्हणून आपण ब्रिगेडीकरणाकडे चाललोच आहोत. या धोरणातून आपण पोलिसी राज्याकडे जाणार आहोत. कारण अखेर डावी कडवी विचारसरणी म्हणजे काय याचा अर्थ पोलीसच लावणार आहेत, किंबहुना ते तो लावतच आहेत. या नामांतराने त्याचीही एक ‘व्यवस्था’ लागेल, एवढेच. हा खरा या नामांतराचा धोका आहे.
