दहशतवाद : नवी आव्हाने

पंजाब किंवा काश्मीरमधील अलीकडच्या दहशतवादाच्या घटना बघितल्या, की या समस्येचे बदलते स्वरूप जाणवते. तसेच त्याला सामोरे जाण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनांच्या मर्यादादेखील जाणवतात. दहशतवाद भारताला नवीन नाही. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अनेक वर्षे अतिरेकी कारवायांना भारतीय सुरक्षा यंत्रणा हाताळीत होती. पंजाबमध्ये खलिस्तान संदर्भातील संघर्ष किंवा काश्मीरमधील जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटसारख्या संघटनांचे लढे यांचे एक निश्चित स्वरूप होते. ते सर्व राष्ट्र राज्य केंद्रित होते. हे लढे लढणारे गट किंवा संघटना आíथक, सामाजिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या मांडीत होत्या. आपल्या क्षेत्रावर अन्याय होत आहे, त्यासाठी शांततेच्या सनदी मार्गाच्या लढय़ाचा फायदा झाला नाही म्हणून शस्त्र घेणे भाग पडत आहे हे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मागण्या या निश्चित अशा जनसमूहांच्या संदर्भात, तसेच भूराजकीय प्रदेशाबाबत होत्या. मग तो काश्मिरी जनतेचा काश्मीरसंदर्भात, शीख संप्रदायाचा खलिस्तानबाबत, नागा किंवा मणिपूरमध्ये त्यांच्या प्रदेशाबाबत असेल. इथे भौगोलिक क्षेत्र तसेच जनसमुदाय निश्चित होता. त्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद मिळत नाही या भावनेने तो लढा शांततेच्या मार्गाकडून शस्त्रधारी लढय़ाच्या दिशेने आणि पुढे दहशतवादाच्या मार्गाने जात होता. राजकीय पातळीवर त्यांच्या मागण्या या विकेंद्रीकरणाकडून स्वातंत्र्याच्या दिशेने (फुटीरतावाद) जात होत्या. म्हणूनच या प्रकारचे लढे हे राष्ट्र राज्य केंद्रित होते असे मानता येईल.
अशा स्वरूपाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या योजना भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेने हळूहळू विकसित केल्या होत्या. त्याला बऱ्याच अंशी यशदेखील आलेले दिसून येईल. या योजनांचे वर्णन करताना संघर्षांचे व्यवस्थापन (Conflict Management ) व संघर्षांचे निवारण (Conflict Resolution) असे केले जात होते. त्यात संघर्ष व्यवस्थापनात बळाच्या वापरावर भर होता. दहशतवादी जर शस्त्र वापरून हल्ला करीत असतील, तर त्यांना त्याच पद्धतीने बळाचा वापर करून प्रत्युत्तर देण्याची गरज होती. ही योजना ही प्रतिहल्ल्याची होती, या गटांची मर्मस्थाने उद्ध्वस्त करण्याची होती, दहशतीला प्रतिदहशत निर्माण करण्याची होती. त्याच बरोबरीने संघर्ष निवारणाच्या योजना राबविल्या जात होत्या. त्यात प्रामुख्याने राजकीय पातळीवर पुढाकार घेऊन संवाद साधणे, तळागाळापासून, स्थानिक पातळीपासून प्रतिनिधित्व निर्माण करणे आणि जनतेला राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्थान देणे ही योजना होती. तसेच आíथक क्षेत्रात विकेंद्रीकरण करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, सर्वागीण क्षेत्रीय विकास साधणे हाही भाग होता. या द्विपातळीवर समस्या हाताळून अशा उद्रेकांवर मात करता येत होती.
बदल
आज दहशतवादाला नवीन स्वरूप आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या स्वरूपाला निश्चित आकार मिळाला तो ९/११च्या घटनांनंतर. ९/११चा हल्ला हा केवळ अमेरिकेविरुद्ध नव्हता तर तो अमेरिकन मूल्यांविरुद्ध होता. पाश्चिमात्य राष्ट्रे ज्या मूल्यांना जागतिक पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न करतात, त्यात लोकशाही, सेक्युलॅरिझम, उदारमतवाद, वस्तुनिष्ठ विचारप्रणाली, व्यक्तिवाद, मानवी हक्क, संविधानिकता, कायद्याचे अधिराज्य ही मूल्ये अग्रस्थानी ठेवून त्याचा आग्रहाने प्रसार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध होता. हा लढा करणारे कोणत्याही भूराजकीय चौकटीला बांधील नव्हते तसेच कोणत्याही जनसमुदायासाठी लढत नव्हते. ते एका धार्मिक विचारप्रणालीने पेटले होते, हा लढा वैचारिक होता. त्यांना राष्ट्र राज्याच्या सीमांचे बंधन नव्हते, म्हणूनच बाली (इंडोनेशिया), माद्रिद (स्पेन) किंवा लंडनमध्ये हल्ले झाले. भारतात काश्मीरमध्ये बदलत चाललेल्या दहशतवादाचे हे स्वरूप दिसून येते. आज काश्मीरच्या लढय़ाचे मिश्र स्वरूप दिसते, पारंपरिक पातळीवर झगडा चालू आहे. त्याचबरोबर हा नवीन स्वरूपाचा दहशतवाद वाढत आहे.
विरोध
अशा नव्या स्वरूपातील दहशतवादाविरुद्धचा पहिला लढा हा २००१ नंतर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानप्रणीत सरकारविरुद्ध झालेल्या युद्धाच्या मार्गाने केला गेला. परंतु या कारवाईला मर्यादा होत्या. अमेरिकन नेतृत्वाखाली केलेला हा लढा हा नवीन तंत्रज्ञान वापरून केलेले युद्ध आणि आíथक नाकेबंदीच्या स्वरूपाचा होता. त्या उलट अल कायदासारख्यांचा लढा हा मुख्यत्वे वैचारिक पातळीवर खेळला जात होता. आपल्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा आíथक बळ नाही हे जाणून रणनीती आखली जात होती. वैचारिक बांधीलकी निर्माण करून लढवय्यांची मने पेटवण्याची आणि हा लढा त्या अमूर्त स्वरूपाच्या पातळीवर लढायचा ही ती रणनीती होती. म्हणूनच प्रत्यक्षात हा खेळ दोन वेगवेगळ्या रणभूमींवर खेळला जात होता. एक भूराजकीय पातळीवर तर दुसरा मनोवैज्ञानिक.
ब्रिटनमध्ये २००५ मध्ये झालेल्या लंडन येथील बॉम्बस्फोटांनंतर दहशतवादाविरुद्धच्या लढय़ाबाबत नवीन विचार पुढे आले. ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी त्यानंतर जी भूमिका आखली ती महत्त्वाची होती. वैचारिक पातळीवर खेळल्या जाणाऱ्या दहशतवादी लढय़ाला पारंपरिक युद्धाने सामोरे जाता येणार नाही, त्याला वैचारिक पातळीवरच सामोरे जावे लागेल ही ती भूमिका होती. आयडियांशी (ideas) लढा हा काऊंटर आयडिया (counter ideas  ) ने देणे आवश्यक होते असे ते मानीत होते. काऊंटर आयडिया म्हणजे ब्रिटिश राष्ट्रवाद. ब्लेअर यांनी आखलेल्या रणनीतीला बरेच यश आले आहे असे दिसून येते.
भारत
भारतात वैचारिक पातळीवरचा दहशतवाद हा जसा धार्मिक स्वरूपाचा आहे तसाच नक्षलवादी विचारसरणीतूनदेखील दहशतवाद निर्माण होताना दिसून येतो. हे दोन्ही लढे वेगवेगळ्या वैचारिक बठकींचा वापर करतात परंतु लढय़ाचे स्वरूप समान आहे. या लढय़ांना सामोरे जाण्यासाठी आपण अजूनही पारंपरिक स्वरूपाच्या उपाययोजना वापरीत आहोत. संघर्षांचे व्यवस्थापन करताना बळाचा वापर करावा लागतो, दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्याची गरज असते. तसा प्रतिबंध केल्याशिवाय संघर्षांचे निराकरण करता येत नाही. निराकरण करण्याची प्रक्रिया ही सर्वागीण विकास साध्य करण्याची असते, त्यासाठी शांतता व स्थर्याची गरज असते. परंतु अशा प्रकारे प्रतिबळाचा वापर केला, तर आज आपण मानवी हक्कांच्या बागुलबुवात अडकतो.
भारताला हा लढा वैचारिक पातळीवर करायचा असेल, तर ‘काऊंटर आयडिया’ या दोन संकल्पनांच्या आधारे साध्य करता येते. एक तर भारतीय राष्ट्रवाद किंवा दुसरा भारतीय संस्कृती हा आहे. परंतु या दोन्ही विचारांच्या काही मर्यादा आहेत. भारताच्या राष्ट्रवादाच्या आखणीत जेव्हा आपण भारतीय इतिहासाचा, परंपरा किंवा संस्कृतीचा वापर करतो, तेव्हा आपण मुख्यत्वे नर्मदेच्या उत्तरेकडील भारतावर भर देतो. सिंधू संस्कृतीपासून प्राचीन सामराज्यांचा आणि पुढे मुघलकालीन इतिहासाचा अभ्यास हा भारताचा इतिहास होतो. त्यात दक्षिण भारत किंवा पूर्वोत्तर राज्यांच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाचा क्वचित उल्लेख होतो. भारतीय राष्ट्रवादाच्या बाबतची नेहरूंची ‘वैविध्यातून ऐक्याकडे’ ही संकल्पना कागदावरच राहते. राष्ट्रवादाच्या या संकुचित बठकीच्या ज्या मर्यादा आहेत तशाच भारतीय संस्कृतीचा ‘काऊंटर आयडिया’ म्हणून वापर करताना जाणवतात. आज भारतीय संस्कृतीचा उल्लेख केला किंवा त्याबाबत आदर ठेवला तर सांप्रदायी विचारसरणी म्हणून त्यावर टीका केली जाते.
भारतासमोरील वाढत्या आणि बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाताना संकुचित राजकीय मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यात दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची आखणी करण्यापर्यंत एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
*  लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  shrikantparanjpe@hotmail.com