हेरगिरीचा धडा

अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए)च्या रडारवर भारतीय जनता पक्ष होता, या वॉशिंग्टन पोस्टच्या गौप्यस्फोटाचे तीव्र पडसाद अपेक्षेनुसार भारतात उमटले. एनएसएच्या भारतीयांवरील पाळतीचे हे उजेडात आलेले तिसरे प्रकरण. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या कार्यालयात आणि वॉशिंग्टन येथील दूतावासात हेरगिरी करण्यात येत असल्याचे गतवर्षी उघडकीस आले होते. त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेकडे तक्रार नोंदविली होती. आताही मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दूतावासातील कोणा अधिकाऱ्याला पाचारण करून आपली तक्रार नोंदविली. भाजपसाठी तर पाळत प्रकरण एकूणच संवेदनशील. तेव्हा त्या पक्षानेही या घटनेचा तीव्र निषेध केला. हे सर्व स्वाभाविकच होते. आपली गुह्य़े कोणी चोरून ऐकत होते, हे समजल्यावर कोणाचीही प्रतिक्रिया अशीच असणार. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांचे दूरध्वनी एनएसएचे हेर चोरून ऐकत असत. अमेरिकेतील नागरिकांचे ईमेल, दूरध्वनी यांवरही या संस्थेची नजर होती. एडवर्ड स्नोडेन या इंटरनेट जागल्याने जेव्हा ती माहिती फोडली, तेव्हाही असाच गदारोळ झाला होता. मात्र तरीही ओबामांनी त्या वेळी एनएसएची पाठराखणच केली. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुळात एनएसए या संस्थेचे कामच हेरगिरी हे आहे. आता गुप्तचर संस्था हेरगिरी करते म्हणून कोणास धक्का वगैरे बसला असेल, तर तो त्याच्या आकलनाचा दोष. देशाचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकांची सुरक्षा अबाधित राहावी यासाठी ही संस्था आणि तिच्या मालकीचे अनेक उपग्रह डोळ्यांत तेल घालून जगावर नजर ठेवून असतात. अर्थात त्याबाबतही एनएसएला मनमानी करता येत नाही. कोणावर नजर ठेवायची याची विशिष्ट प्रक्रिया असते. अमेरिकी न्यायालयाकडून एनएसएला त्याची परवानगी घ्यावी लागते, तर २०१० मध्ये न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या अशा एका यादीत विविध देशांतील पाच राजकीय पक्षांची नावे होती. त्यात जसे इजिप्तच्या मुस्लीम ब्रदरहूड या धार्मिक कट्टरतावादी पक्षाचे नाव होते, तसेच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे आणि भाजपचेही नाव होते. त्यावर, म्हणजे या पक्षांबरोबर नाव घेण्यास नव्हे तर यादीत नाव असण्यावर, भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यात मौज अशी की, भाजपचे नाव त्या यादीत होते हे खरे असले तरी भाजपवर हेरगिरी करण्यात आली होती की नाही हे गुलदस्त्यातच आहे. तरीही भारतातील गोपनीयता आणि खासगीपणासंबंधीच्या कायद्यांचा एनएसएने भंग केला म्हणून निषेध नोंदविण्यास काही हरकत नाही. त्याने मोदी सरकारचे पाठीराखे खूश होतील, एवढेच. या गोष्टीचा परिणाम अमेरिका आणि भारत संबंधांवर होईल की काय, अशी भीती काही माध्यमतज्ज्ञ व्यक्त करताना दिसतात. परंतु तसे होत नसते. हेरगिरी आणि मुत्सद्देगिरी आपापल्या जागी चालत असते. अमेरिकेची एनएसए वा सीआयए भारतातील व्यक्ती वा संघटनांवर पाळत ठेवत असेल, तर भारताची रॉ अमेरिकेत हातावर हात ठेवून बसलेली असावी, असे नसते. तेव्हा या कारणावरून उगाच रडारड करण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. यातून धडा घ्यायचाच असेल, तर एकच. आपली गुह्य़े कुणाला दिसू नयेत असे वाटत असेल, तर आपणच आपल्या दारे-खिडक्यांचा नीट बंदोबस्त करायचा असतो. त्यात आपण कमी पडतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. भारतीय दूतावासावर, भाजपसारख्या संघटनेवर अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा पाळत ठेवून आहे याचा पत्ताही आपल्या रॉ किंवा आयबीच्या हेरगिरीविरोधी विभागाला लागत नसेल तर ते या यंत्रणांचे अपयश आहे. तेव्हा या ताज्या पाळत प्रकरणावरून सक्त ताकीद कोणास द्यायची असेल, तर ती रॉ आणि आयबीला द्यावी. एनएसएविरोधात आरडाओरडा करून मानसिक समाधानाशिवाय हाती काहीही लागणार नाही.