अधिकाऱ्यांचीही आश्वासने पोकळच?

शाश्वती आणि समाधान: कामगारांचे की चळवळीचेच?
राजीव साने यांच्या लेखातील काही मुद्दय़ांची चर्चा विस्ताराने व्हावयास हवी. १९९० पासून ‘ग्लोबलायझेशन’ आणि ऑटोमायझेशनच्या रेटय़ामुळे रोजगारनिर्मितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. मुक्त आर्थिक धोरणापुढे कामगार चळवळींचेही नेहमीचे उपाय चालेनासे झाले आणि त्या काहीशा थंड पडू लागल्या. कामगार संघटना कायदे पुस्तकांतच अस्तित्वात राहिले. या कायद्यांमुळे व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यातील चर्चेतून कर्मचाऱ्यांना भविष्यात मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांचीही काळजी घेतली जाई. अशा वस्तुस्थितीत कामगार संघटना ‘बार्गेनेबल’ आणि ‘नॉन- बार्गेनेबल’ पदांच्या संख्येतून आपली एकजूट अभेद्य राखण्याचा प्रयत्न करीत असत. यामुळेच त्या वेळी कंत्राटीकरणाला, आऊटसोर्सिगला मर्यादा होत्या.
कामगार संघटनांचे बळ कमी झाल्यानंतरच्या काळात या मर्यादाही शिथिल झाल्याचे दिसते आहे. आऊटसोर्सिग या नावाखाली चाललेल्या कंत्राटीकरणाला कायद्याचेही पाठबळ असल्यामुळे छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांतही ‘हायर अँड फायर’ ही वृत्ती वाढत चालली आहे. कायद्यानुसार शंभरपेक्षा जास्त कामगार असल्यास कारखाना बंद करता येत नाही, असे बंधन जरी असले, तरी ‘ले ऑफ’  अथवा ‘र्रिटेंचमेंट’ न करता कंपन्यांचे आपसांतील विलीनीकरण किंवा ‘वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग’ अशा क्ऌप्त्या लढवून, ‘स्वेच्छानिवृत्ती योजने’च्या (व्हीआरएस) माध्यमातून कामगार कपात होऊ लागली. व्हीआरएस ही अप्रत्यक्षपणे ‘सीआरएस’ (कम्पल्सरी किंवा लादलेली निवृत्ती योजना) असते हे उघडे गुपित सर्वाच्याच पचनी पडले. केंद्र सरकारनेसुद्धा ‘गोल्डन हँडशेक’ या गोंडस नावाखाली कर्मचारी कपात योजना राबवली.
या कामगार कपातीसोबत कामाच्या नवनव्या पद्धतींची व्यवस्था (आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि कंत्राटीकरण यांचे मिश्रण असलेली) रुळू लागली होती. त्या व्यवस्था-बदलामुळे स्वाभाविकच जॉबची संख्या, पदे, कामांमधील ‘युटिलिटी’ किंवा उपयुक्ततेची मोजणी यांचे हिशेबच बदलू लागले आणि नोकरीची शाश्वती किंवा समाधान यांचीही मोजणी पूर्वीच्या मार्गाने करता येईनाशी झाली. कामगार संघटना बळकट असतानाच्या काळात, यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणाला कामगार संघटनांची मान्यता असली तरी प्रशिक्षण, शारीरिक श्रम, शिक्षण, अनुभव अशा मूलभूत बाबींमधून कामाचे वर्गीकरण करून कामाबद्दल आणि कामगारांच्या संख्येबद्दल सुरक्षितता असायची; परंतु आजच्या कामगार चळवळीला जागतिकीकरण- संगणकीकरण- बदललेली जीवनशैली अशा अनेक बदलांना एकाच वेळी सामोरे जावे लागते आहे.
मुक्त अर्थव्यवस्थेत, आपले अस्तित्व टिकवण्याच्या संघर्षांतच कामगार संघटना जखडल्या आहेत.
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर (माजी कामगार कार्यकर्ता)

सवलतींची खरात करणाऱ्या सरकारनेच ‘कष्ट-टाळू’ मजूर घडवले!
‘गल्लत गफलत गहजब’ या राजीव साने यांच्या सदरातील  ‘एम्प्लॉयमेंट? की जॉब-सिक्युरिटी?’ या लेखात (१९ जुलै) प्रामुख्याने कारखानदारी क्षेत्रातील मजुरांच्या समस्यांवर चर्चा केली आहे. सध्या शेतीसाठी आणि त्यामागोमाग व्यापारी पेढय़ा, छोटे-मोठे शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग, हॉटेले, सेवाक्षेत्र, घरकाम वगैरे प्रकारच्या कामांसाठी भरमसाट वा न परवडणारी मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाही आणि मिळालाच तर तो व्यवस्थित, नीट कामही करत नाही, हीच सार्वत्रिक तक्रार आहे. मजुरांचा तुटवडा आहे म्हणून नव्हे, तर काम न करणाऱ्या ‘कष्ट-टाळू’ व्यक्तींचा भरणा समाजात फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘हा एक स्वतंत्र विषय आहे, किरकोळ प्रश्न आहे आणि याचा नंतर केव्हा तरी सवडीने वेगळा विचार करू,’ असे म्हणून जर या समस्येकडे दुर्लक्ष होणार असेल तर त्याचे गंभीर आणि दूरगामी दुष्परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागतील.
मजूर अनुपलब्धतेमागचे एक स्पष्ट कारण दिसते ते, सरसकट मिळणाऱ्या फुकटछाप सवलती! शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मिळणारे माध्यान्ह भोजन, उर्वरित कुटुंबीयांना मातीमोल किमतीने मिळणारे रेशनवरील धान्य, अनेक योजनांतर्गत कुटुंबातील किमान एखाद्या व्यक्तीला तरी मिळणारे अनुदान, रोजगार हमी योजनेच्या हजेरी बुकावर (काम न करता) केवळ हजेरी टाकून मिळू शकणारी मजुरी, यामुळे लोकांमध्ये अनुत्पादकता वाढीस लागली आहे. कष्टाने मिळवलेल्या पैशांतून राहणीमान सुधारण्याची, आरोग्य, शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची, स्वत:च्या कामामध्ये कौशल्य आणि शिस्त बाणवण्याची आणि बचत करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती तयार होते. ऐतखाऊंकडून ही अपेक्षाच करणे मुळात चुकीचे आहे. परिणामी काम करून दाम मिळवण्याची कुणाची आता इच्छा राहिलेली नाही; परंतु हे सगळे कळत असूनही वळत नाही, अशा नाटकी अवस्थेत असलेले सर्वच पक्ष, पुढारी, संस्था, अर्थतज्ज्ञ वगैरे मंडळी प्रचलित धोरणांत दुरुस्ती होण्यायोग्य भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल! एकूणच समाजाच्या मानगुटीवर दशकानुदशकांपासून बसलेले समाजवादाचे भूत पूर्णपणे खाली उतरण्यास तयार नसल्यामुळे तूर्तास या तर्कशुद्ध विचाराचा पराभवच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
वर्षांतील काही काळ, काही दिवस काम नाही म्हणून मजुरांना तात्पुरते स्थलांतर करण्याची गरज अलीकडच्या काळात अगदी अल्प ठिकाणी आणि अत्यल्प प्रमाणात असू शकते; पण हे स्थलांतर जवळ अंतरावरील शेती कामासाठी करता येऊ शकते. बहुतेक वेळा असे स्थलांतर जास्त दराने मजुरी मिळण्याच्या शक्यतेतून झालेले असते. तेव्हा ‘काम हवे आहे तेथे काम नाही आणि माणसे हवी आहेत तेथे माणसे नाहीत’ ही अवस्था ग्रामीण रोजगारांत फारशा गंभीर प्रमाणात अस्तित्वात नाही.
गोविंद जोशी, सेलु (परभणी)

मोदी ‘वैचारिकदृष्टय़ा उनाड’ नाहीत, पण..
‘मर्त्य-अमर्त्य’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) गंभीर विचार करण्यास भाग पाडणारा होता. डॉक्टर अमर्त्य सेन यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान सिंग यांच्या दिशाहीन कारभारावर कडक टीका करून मगच मोदींचा समाचार घ्यायला हवा होता. ‘यूपीए-२’ सर्वच आघाडय़ांवर अयशस्वी ठरले आहे, हे अधोरेखित करायला हवे होते.
काही वेळा मतदार ‘वैचारिकदृष्टय़ा उनाड’ जॉर्ज बुशना निवडून देतात, असे अग्रलेखात नमूद आहे. पण या उनाडपणाची जबरदस्त किंमत अमेरिकेसह सर्व जगाने दिली, हेही नजरेआड करता येणार नाही. नरेंद्र मोदी हे वैचारिकदृष्टय़ा उनाड निश्चितच नाहीत. पण एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभावाखाली बळावलेला त्यांचा आततायीपणा देशाला दूरगामी संकटात टाकू शकतो. सर्वसमावेशक राजकारण व समाजकारणापेक्षा एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही पद्धतीने चालवलेला कारभार, बेदरकारपणा व जरुरीपेक्षा जास्त बोलणे हे विरोधकच काय, भाजपमधील अनेक नेत्यांच्या पचनी पडलेले नाही. यशवंत सिन्हांसारख्या अर्थतज्ज्ञांनीदेखील उघडपणे कमी बोलण्याचा व आíथक विकासाबाबत बोलण्याचा सल्ला दिलेला आहे.
अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे ‘इतर निष्क्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या पाश्र्वभूमीवर’ ते उठून दिसतात, म्हणजेच काहीसे ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ असे म्हणता येईल. पण लंगडय़ा गाईमध्ये मंथरेची किंवा लंगडय़ा शकुनीमामांची लक्षणे उघडपणे दिसत असतील तर तिच्यावर जास्त जबाबदारी देताना सावधगिरी बाळगलेली बरी. भविष्यातले ‘महाभारत’ व त्यानंतरची ‘यादवी’ टाळण्यासाठी दिलेला इशारा एवढाच बोध नोबेल विजेत्या विद्वानाच्या वक्तव्यातून घ्यावा लागेल.
– सुनील बर्गे.