जलजीवनाचा सन्मान हवा

रोजच्या पाणीपुरवठय़ासाठी देशातील ५७ टक्के ठिकाणी सार्वजनिक नळ उपलब्ध करण्यात आले आहेत. सध्या ग्रामीण भागांतील केवळ १८ टक्के लोकांना बंद नळाने स्वच्छ पाणी मिळते. ‘हर घर जल’ योजनेत २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात बंद नळाने पाणी पुरवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे..

गेली अनेक शतके देशाच्या विविध भागांत विशेष करून ग्रामीण भागात महिलांवर घरात पाणी आणण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मी तर असे म्हणेन की, महिलांवर हे ओझे लादलेले आहे. घरात पाणी आणण्याची ही जबाबदारी व त्यामुळे होणारा त्रास शहरातील लोकांना फारसा कळणार नाही. आमच्या माताभगिनी त्यांच्या कुटुंबाची पाण्याची गरज दूपर्यंत पायपीट करून हंडे डोक्यावरून आणून भागवत आहेत. अनेकदा दूरवरून पाणी आणताना या महिलांना प्रतिकूल हवामान व खडतर वाट यांचा सामना करावा लागतो. राजस्थानातील कडक उन्हात तर उत्तराखंडमधील पर्वतीय प्रदेशात दूरवरून पाणी आणण्याचे दिव्य त्यांना करावे लागते. महाराष्ट्रातही, पूर्वेकडच्या सुकून गेलेल्या प्रदेशात या महिलांना दूरवरून पाणी आणावे लागते.

महिला या कुटुंबासाठी अनामिक नायिका आहेत, पण त्याचे श्रेय त्यांना कुणी देत नाही व दूरवरून पाणी आणण्याची समस्याही कुणी सोडवत नाही. गेली अनेक दशके त्यांच्या डोक्यावरचा हंडा उतरलेला नाही. उलट पाण्याची समस्या उग्रच होत गेली आहे. जगातील १६ टक्के लोकसंख्या ही भारतात आहे व जगातील ताज्या पाण्याचे ४ टक्के स्रोत भारतात आहेत. सध्याचे बदलते हवामान बघता दुष्काळ नेहमीचेच आहेत. भारतातील ७०० जिल्ह्य़ांपैकी २५० जिल्हे हे जवळपास पाणीटंचाईच्या संकटात आहेत. या सातशे जिल्ह्य़ांपैकी २५६ जिल्ह्य़ांत भूजलाची पातळी खूप खाली गेली आहे. ती स्थिती खूप गंभीर मानावी अशीच आहे. भूजलाचा अतिरेकी उपसा हे त्याचे कारण आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या मते ही आकडेवारी दिवसेंदिवस चिंताजनक रूप धारण करीत असून त्यावर मात करण्याची गरज आहे. या जिल्ह्यांमध्ये कुठे पाणी मिळणे हे दुरापास्त झाले आहे. भूजलपातळी खूप खाली गेलेली आहे, त्यामुळे कूपनलिकांनाही पाणी लागणे मुश्कील आहे, इतका त्याचा उपसा आधीच झाला आहे. राजस्थानच्या ग्रामीण भागात पाण्याचा स्रोत शोधण्यासाठी महिलांना किमान अडीच कि.मी. पायपीट करावी लागते, बहुतेक वेळा यापेक्षा खूप जास्त अंतर त्यांना चालावे लागते. आपल्या देशातील महिला व मुली यांचा सगळा वेळ पाणी आणण्यातच खर्च होत होता. २०१४ पासून हे चित्र काहीसे बदलले आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. महिला व मुली यांच्यावरील पाणी आणण्याचे ओझे कमी करण्यावर त्यात भर देण्यात आला. त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या सोयीसाठी पाण्यासह काही गोष्टी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना सव्वाशे कोटी भारतीयांचे लक्ष हागणदारीमुक्तीकडे वेधले. त्यातून महिलांचा सन्मान परत मिळवण्याचा तर प्रयत्न होता पण त्याचबरोबरीने मूलभूत आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यात आले त्यामुळे सर्वाना सुरक्षित व आरोग्यदायी शौचालय सुविधा देण्यावर भर दिला गेला. १० कोटी कुटुंबांत शौचालये बांधली गेली. २०१७ मधील बिल गेट्स व मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या अभ्यासानुसार ज्या खेडय़ांमध्ये लोक उघडय़ावर शौचास बसतात त्यांच्या तुलनेत, ज्या खेडय़ात शौचालय सुविधा आहेत तेथे कमी बीएमआय (बॉडी मास इंडेक्स) समस्या असलेल्या महिलांची संख्या कमी आहे, याचा अर्थ तेथील महिलांची प्रकृती आता सुधारत आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये भारतातील सर्व खेडी हागणदारीमुक्त जाहीर करण्यात आली. अशोका विद्यापीठाने अलीकडेच केलेल्या नमुना पाहणीनुसार घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आल्याने उघडय़ावर शौचास जाताना महिलांवर जे लैंगिक अत्याचार होत असत त्या घटना कमी झाल्या आहेत.

महिलांची दैनावस्था संपवण्यासाठी सरकारने इतरही अनेक कामे केली, त्यांचे आरोग्य तर सुधारलेच पण त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी दिली. उज्ज्वला योजनेमुळे कोटय़वधी ग्रामीण महिलांना गॅस सिलिंडरची सेवा मिळाली त्यामुळे त्यांचे चुलीतून निघणाऱ्या विषारी धुरापासून संरक्षण झाले. पूर्वी चुलीत सरपण जाळले जात असे त्यावर स्वयंपाक केला जात असे, चुलीवरच पाणी तापवले जाई. आता हे चित्र बदलले आहे, सरपण गोळा करण्यासाठी महिलांचीच होणारी पायपीट थांबली आहे. पोषण अभियानाने महिला व मुली यांचे आरोग्य सुधारले आहे. जन्मत: कमी वजन असणे, उंची व वाढ खुंटणे, पोषण न मिळणे, अ‍ॅनिमिया (रक्तक्षय) हे प्रकार रोखले गेले आहेत. स्वच्छ भारत योजनेतून राणी मिस्त्रींचा चमू तयार करण्यात आला आहे. त्या आता गवंडीकामही करतात, जो एरवी पुरुषांचा प्रांत होता. या महिला गवंडय़ांनी आतापर्यंत देशात लाखो शौचालये व प्रसाधनगृहे बांधली आहेत.

‘मोदी २.०’ सरकारच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना जलजीवन अभियानाची घोषणा केली. सरकार आपल्या माता भगिनींच्या डोक्यावरचे ओझे उतरवण्यास कटिबद्ध आहे हेच त्यातून सूचित करण्यात आले. महिलांनी पाणी आणणे व सरपण गोळा करणे यात आयुष्यातील बहुमोल वेळ वाया घालवण्यापेक्षा तोच वेळ सत्कारणी लावावा ही त्यामागची भूमिका आहे. यात त्यांचे आरोग्यही त्यामुळे  सुधारणार आहे. ‘हर घर जल’ योजनेत २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात बंद नळाने पाणी पुरवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. रोजच्या पाणीपुरवठय़ासाठी देशातील ५७ टक्के ठिकाणी सार्वजनिक नळ उपलब्ध करण्यात आले आहेत. जलजीवन योजनेत प्रत्येक घराला पुरेसा व सुरक्षित पाणीपुरवठा केला जाणार आहे, ते पाणी दूषित असणार नाही. सध्या ग्रामीण भागातील केवळ १८ टक्के लोकांना बंद नळाने स्वच्छ पाणी मिळते. जलजीवन योजनेत सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर काय कृती अपेक्षित आहेत हे ठरवून दिलेले आहे. स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य यात आहे. जलशक्ती हे नवीन मंत्रालय असून त्यामुळे पाण्याला सरकारचा अग्रक्रम आहे हेच स्पष्ट केले आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा फेरवापर केला जाईल यावर भर देऊन जलस्रोत पुनर्भरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या आहेत. देशात जलसुरक्षा निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करणारे जल आंदोलन यात उभे केले जात आहे. भूजल संवर्धनासाठी जेथे कमी जलपातळी आहे त्या भागात अटल जलयोजना राबवली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच या योजनेची घोषणा केली. यात सामाजिक सहभागाला महत्त्व दिले असून जलवापर संघटना स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. त्यातील पन्नास टक्के सदस्य या महिला असतील. देशातील जलस्रोतांच्या वापरात महिलांचीच मुख्य भूमिका असल्याने त्यांना हे स्थान देण्यात आले आहे. जलजीवन योजनेमुळे महिलांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही. उज्ज्वला योजनेमुळे सरपणासाठी वणवण भटकावे लागणार नाही. आता महिलांचे जीवन सुखकर होईल, त्यांचे आरोग्य सुधारेल धुराने मोतिबिंदू व डोळ्यांचे इतर रोग होणार नाहीत. अस्वच्छतेने होणारे रोग टळतील त्यावर इलाजासाठी खर्च होणारा त्यांचा कष्टाचा पैसा वाचेल. आता देशात बदल घडत आहेत, देशाचा नूर पालटतो आहे. त्यासाठी यापुढील काळातही बहुतेक सर्वच कुटुंबात खऱ्या प्रमुखाची भूमिका पार पाडणाऱ्या माताभगिनी देशाच्या विकास कार्यक्रमात मध्यवर्ती असतील याची काळजी सरकारने घेतली आहे.