चला, झोंबीराष्ट्र उभारू या..

अमेरिकन लेखिका वेंडी डोनिजर यांच्या ‘द हिंदूज : अ‍ॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’ या पुस्तकावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणाऱ्यांच्या पुढे पेंग्विन नामक प्रकाशनगृह झुकले. या ग्रंथाच्या सर्व प्रती बाजारातून काढून घेण्याचे त्यांनी मान्य केले. या ग्रंथाचा आता लगदा करण्यात येईल आणि ते एकदा झाले, की सनातन आर्य संस्कृती आणि भारताच्या इतिहासावरील एक पाश्चात्त्य आक्रमण दूर झाल्याचा आनंद साजरा करण्यास आपण सगळे मोकळे होऊ! तर हे जे झाले ते सगळे आपल्याकडील सामाजिक ब्रिगेडीकरणाच्या संस्कृतीला धरूनच झाले. ही संस्कृती कोणाला आजची, भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्यानंतरची किंवा त्याही आधी रिडल्स वादानंतरची किंवा सटॅनिक व्हर्सेसवरील बंदीनंतरची वाटत असेल, तर ते तसेही नाही. ती पुरेशी प्राचीन आहे. धर्म व पंथांची हाणामारी अखेरीस एकमेकांची डोकी फोडण्यापासून पुस्तकालये जाळण्यापर्यंत जाते, याच्या पक्क्या नोंदी आपल्या इतिहासात आहेतच. किंबहुना लोकायतासारख्या जडवादी व जनप्रिय तत्त्वज्ञानाची एक मूळ पोथीही आजवर आपणास सापडू नये, हा आपल्या वैचारिक सहिष्णुतेचा आणि उदारमतवादाचा पुरावाच म्हणायचा! तेव्हा ‘हिंदूज..’वर बंदीची मागणी होणे आणि त्यापुढे प्रकाशकाला झुकावे लागणे हा वारसा चालविण्याचाच भाग झाला, असे म्हणावे लागेल. या पुस्तकाविरोधात ज्यांनी न्यायालयात दावा ठोकला ते दीनानाथ बात्रा हे सद्गृहस्थ शिक्षा बचाओ आंदोलन समिती नावाची संस्था चालवितात. आपण एक लढाईजिंकली, युद्ध जिंकणे बाकीच आहे, अशी खंत त्यांनी याबाबत सहर्ष प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली. माननीय बात्रा यांचे हे युद्ध ‘भारतीय इतिहास आणि ऐतिहासिक महापुरुषांचे चुकीचे चित्रण’ करणाऱ्या, ‘हिंदू धर्म विकृत पद्धतीने मांडणाऱ्या’ लेखकांविरुद्ध यापुढेही सुरूच राहील याबाबत शंका नाही. आता प्रश्न असा, की चुकीचे चित्रण म्हणजे काय? ते कोणी ठरवायचे? बात्रा आणि त्यांच्या वैचारिक सहप्रवाशांनी? की लोकशाहीला स्मरून या बाबत सार्वमत घ्यायचे? ‘हिंदूज’मध्ये पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू देवता तसेच झाशीची राणी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद यांसारख्या व्यक्तींचे चित्रण ख्रिस्ती धर्मदूषित पद्धतीने करण्यात आले आहे. त्यांची बदनामी करण्यात आली आहे, त्यामुळे आपल्या भावना दुखावल्या असे बात्रांचे म्हणणे होते. येथे हळव्या भावनांचाच उग्र प्रश्न आल्याने त्यापुढे सगळ्यांचीच बोलती बंद होणे स्वाभाविकच आहे.  प्रस्तुत पुस्तकाबाबत त्यांचे जे आक्षेप होते, ते सर्व संबंधितांच्या दृष्टिकोनाशी निगडित आहेत. इतिहास, संस्कृती वा धर्म यांच्याकडे पाहण्याची आमचीच नजर स्वच्छ आणि त्या नजरेनेच तुम्ही त्याकडे पाहिले पाहिजे. जे यात बसणार नाही, त्याला असण्याचा हक्क नाही, ही हुकूमशाही झाली. दुर्दैवी बाब अशी, की याबाबतीत आपला कायदाही बंदीधार्जिणा आहे. एखाद्याच्या भावना दुखावणाऱ्या पुस्तकाविरुद्ध ज्या कायद्याने फौजदारी खटला दाखल होतो तो काही फार न्याय्य आहे असे म्हणता येणार नाही. एकीकडे बहुविधतेचा, बहुविचारांचा लगदा करून त्याला एकाच साच्यात बसविण्याचे प्रयत्न सुरू असताना त्याला कायद्याचेही असे पाठबळ मिळावे, हे भावनाप्रिय झुंडींना आवडेलच. पण त्याने स्वतंत्र विचार करू शकणाऱ्यांचे शिरकाणच होते. आता तेच आपल्याला हवे असल्याने त्याबद्दलही आक्रोश करायचे कारण नाही. शेवटी वैचारिकतेच्या पातळीवर एक झोंबीराष्ट्र उभारण्याची आपण शपथच वाहिली असल्याने झाले त्याबद्दल हत्तीवरून साखरच वाटली पाहिजे. हत्ती आणि साखर काही आपणांस परवडणार नाही. तर आपण सर्व मिळून याबद्दल गप्प राहूनही हा आनंद व्यक्त करू शकतो!