गोयलांचे पीयूष

पीयूष गोयल यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली, याचे कारण त्यांचे वडील भारतीय जनता पक्षाचे एके काळचे खजिनदार होते. वडिलांच्या सेवेचे फळ त्यांच्या मुलाला मिळाले, एवढाच याचा अर्थ नाही. नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची आणखी एक ओळख आहे. या दोन्हीचा वाटेल तसा वापर सुरू होताना पाहण्याचे दुर्भाग्य ज्या महाराष्ट्रातील आमदारांनी त्यांना राज्यसभेत निवडून पाठवले, त्यांच्या नशिबी आले आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा हा मार सहन करताना, गोयल यांच्या मुक्ताफळांना स्पष्ट शब्दात उत्तर देण्याची हिंमत भाजपमधील एकाही नेत्याकडे आज नाही. कोळसा खाणींचे वाटप करताना केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या अधिकारात महाराष्ट्रातील खाण कर्नाटकला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्याच्या गुणावगुणांच्या पातळीवर चर्चा करता येणारा असू शकतो. मात्र त्याचे जे समर्थन करण्यात आले, ते गोयल यांच्या पदाला न शोभणारे आहे. नव्याने कोळसा खाणींचे वाटप करताना, मोदी यांनी जे धोरण आखले, त्याला हरताळ फासण्याचा विक्रमच गोयल यांनी केला आहे. वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा खाणीपासून वाहून नेण्यासाठी होणारा खर्च मोठा असतो. त्यामुळे वीजनिर्मितीच्या खर्चातही मोठी वाढ होते. हा खर्च वाचवण्यासाठी शक्यतो त्या त्या राज्यातील खाणी त्याच राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रांच्या अखत्यारीत ठेवण्याचे हे धोरण अतिशय योग्य आणि किफायतशीर होते. महाराष्ट्रातील सहा कोळसा खाणी वीजनिर्मिती केंद्रांपासून अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्या महाराष्ट्रालाच देण्याची शिफारस विशेष खाण समितीने केली होती. ती शिफारस पीयूष गोयल यांनी डावलली. एवढे करून ते थांबले नाहीत, तर कर्नाटक राज्याला स्वस्त वीज मिळावी, म्हणून त्या खाणी कर्नाटकला देण्याचा निर्णय घेऊन ते मोकळे झाले. याचे जे कारण त्यांनी लोकसभेत सांगितले आहे, ते त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवणारे आहे. या खाणी कर्नाटकला देण्याच्या निर्णयास महाराष्ट्राने विरोध करून गोयल यांना पुन्हा राज्यसभेवर न पाठवण्याची गर्भित धमकीही देऊन पाहिली, पण तरीही त्यांनी हा निर्णय घेतला, कारण त्या बदल्यात कर्नाटकने त्यांना राज्यसभेच्या खासदारकीचे आश्वासन दिले. राज्यसभेतील खासदारकी मिळवण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा असा गैरवापर करणाऱ्या मंत्र्यांना नरेंद्र मोदी काही विचारणार की नाही? एखादा मंत्री इतक्या निर्लज्जपणे आपल्या खासदारकीचे समर्थन भर लोकसभेत करीत असेल, तर पक्ष संघटनेला काही किंमत असते किंवा नाही? भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या खाणींच्या बदल्यात गोयल यांना कर्नाटकातून उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यास तर सांगितलेले नाही ना? असे प्रश्न मोदींना विचारण्याची कोणाची शामत नाही. पारदर्शक कारभाराचे जे आश्वासन त्यांनी दिले होते, त्यास मात्र या गोयल यांनी काळिमा फासलेला नाही. त्यामुळे, जे काही असेल, ते सगळे खरे सांगून टाकण्याचे त्यांचे धैर्य असामान्यच म्हणायला हवे. अशा वेळी मौनव्रताची तपश्चर्या करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खासदारांचे कर्तृत्व अधिक उजळून निघणारे आहे. लोकसभेतील या वक्तव्यामुळे त्यांची तपश्चर्या भंग पावली नाही. पीयूष म्हणजे गाईचे दूध. गोयलांचे हे स्निग्ध पेय पिऊन ही तपश्चर्या सुफळ संपूर्ण करणाऱ्या खासदारांचेही या वेळी जाहीर अभिनंदनच करायला हवे.