विश्वाची निर्मिती शून्यातून झाल्याचे उपनिषदे सांगतात. आधुनिक जगाचे उपनिषदही हेच सांगते. या माहिती-तंत्रज्ञानाधारित विश्वाची निर्मितीही शून्य आणि एक या अंकांतूनच झाली असून, त्यांनी अवघे मानवी जीवन कवेत घेतले आहे. तेव्हा त्यापासून दूर राहावे म्हटले तरी तसे राहता येणार नाही. लांब राहू पाहणारे हे आपसूकच मागासलेले गणले जातील, राहतील. तशीही आजच्या जगात ही अंकीय दरी - डिजिटल डिव्हाइड - दिसतेच. भारत एक देश म्हणून त्या दरीच्या कोणत्या बाजूला राहणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर तसे मागेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिले होते. त्या उत्तराचा पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रचत असून, त्यांच्या डिजिटल इंडिया योजनेचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. एके काळी येथील डाव्या-उजव्यांनी राजीव गांधी यांच्या संगणकीकरणाच्या योजनेला तीव्र विरोध केला होता. तो किती चुकीचा होता हे काळानेच ठरविले असून, गेल्या २५ वर्षांत देशाने विविध क्षेत्रात जी लक्षणीय प्रगती केली त्यात या संगणकीकरणाचे मोठे योगदान आहे हे अमान्य करता येणार नाही. तथापि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात ज्या वेगाने पिढीबदल होत आहेत त्या वेगाशी आपण स्पर्धा करू शकलेलो नाही. किंबहुना देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ २४ कोटी ३० लाख लोकांकडे इंटरनेट आहे. देशातील ६९ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यातील अनेकांच्या हातात मोबाइल फोन असला, तरी त्यातील बहुसंख्य अद्याप माहितीच्या महाजालाबाहेर आहेत. मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमासमोरील आव्हानाची कल्पना यातून यावी. या लोकांचे सक्षमीकरण करण्याचा विडा या योजनेने उचललेला आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादन निर्मिती आणि त्यातून रोजगार निर्मिती हीसुद्धा या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. त्यांची पूर्तता करायची तर ई-गव्हर्नन्स, सेवा आणि माहितीचा ऑनलाइन पुरवठा करणारी ई-क्रांती आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित सेवा आणि सामग्रीची आयात बंद करणे व या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती करणे हे करावे लागणार आहे. त्यासाठी माहितीचे महामार्ग बांधण्यापासून सर्व जण मोबाइलने जोडले जातील हे पाहावे लागणार आहे. वेगवान इंटरनेट सेवा अखंडित तर पुरवावी लागेलच परंतु त्याचे दरही परवडणारे ठेवावे लागणार आहेत. त्याला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा हा एक पर्याय असू शकतो. हे साध्य झाले तरच अंकीय तिजोरी (डिजिलॉकर), ई-शिक्षण, ई-आरोग्य अशा महत्त्वाकांक्षी योजना सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतील. यासाठी अर्थातच मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या विविध योजनांसाठी सुमारे एक लाख कोटींचा निधी सरकारने जाहीर केला आहे. ही अर्थातच एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात आहे. या योजनेचे यश हे जसे मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर अवलंबून असेल, तसेच ते माहितीच्या सुरक्षेची, गैरवापरापासून संरक्षणाची हमी यावरही अवलंबून असेल. ती नसेल तर डिजिलॉकरच्या अंकीय नभांगणात कोण आपली कागदपत्रे ठेवील? देशातील अंकीय सुरक्षेची आणि माहितीच्या खासगीपणाविषयीचे कायदे यांची अवस्था वाईट आहे. त्यात सुधारणा करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अंकीय आभाळाला गवसणी घालायची असेल तर त्याची सुरुवात अशा प्राथमिक सुधारणांपासून करावी लागणार आहे.
