स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही काही काळ घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अपार कष्ट आणि संघर्ष या गुणांनिशी काँग्रेसी राजकारणाला आव्हान देत दलित-शोषित-वंचित समाजाला राजकीय भान आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उभ्या केलेल्या सामाजिक, राजकीय वा सांस्कृतिक चळवळीचा स्वाभिमान हा मुख्य गाभा होता. त्यासाठीच त्यांनी गुलामाला गुलामाची जाणीव करून दिल्याशिवाय तो बंड करून उठत नाही, हा मूलमंत्र देत बहिष्कृत वर्गातून प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध उठाव घडवून आणला. स्वतंत्र भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत अस्पृश्य किंवा अल्पसंख्याक वर्गाचे स्थान काय असणार याची त्यांना चिंता होती. त्याचबरोबर या देशाचे राजकारण हे निकोप, सुदृढ असावे, त्यातून लोककल्याण साधले जावे, अशी भूमिका घेऊन त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली. त्यांच्या हयातीत प्रत्यक्ष पक्षाची स्थापना झाली नसली तरी, त्यांनी खुल्या पत्रातून पक्षाची घटना लोकांसमोर मांडली होती. कधी, कधी अपरिहार्य परिस्थितीत बाबासाहेबांना अस्पृश्यांच्या हिताच्या राजकारणाची भूमिका घ्यावी लागली. परंतु त्यांना या देशात काँग्रेसला पर्याय म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला पर्याय म्हणून विरोधी पक्ष उभा करायचा होता. त्यांच्या पहिल्या राजकीय पक्षाचे नाव स्वतंत्र मजूर पक्ष होते आणि १९३७ मध्ये पहिल्याच निवडणुकीत त्या पक्षाने नेत्रदीपक यश मिळविले होते. परंतु पुढे त्यांना अस्पृश्यांच्या प्रश्नांसाठी शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन या नावाने पक्ष स्थापन करावा लागला. पुढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची व्यापक संकल्पना मांडली. अर्थात त्यासाठी त्यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद मान्य असणाऱ्या पक्षांशी व नेत्यांशी चर्चा सुरू केली होती. त्यात राम मनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे आदी नेत्यांचा समावेश होता. परंतु त्यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांच्या संकल्पनेतील पक्ष उभा राहू शकला नाही. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी ३ ऑक्टोबर १९५७ ला रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. काँग्रेसविरोधी राजकारणात त्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाने उडी घेतली. त्या वेळी पक्षाला दलित व दलितेतर समाजातूनही भरघोस पाठिंबा मिळाला. त्यामुळेच महाराष्ट्रातून आरपीआयचे सहा खासदार आणि १५ आमदार निवडून आले होते. असे यश या पक्षाला पुन्हा कधीच साधता आले नाही, याचे कारण पक्षातील गटबाजी आणि नेत्यांमधील हेवेदावे. हा वारसा पुढच्या नेतृत्वाच्या पिढीतही जशाच्या तसा उतरला आहे. आज ज्यांना जनाधार आहे असे जे दोन नेते- प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले- एकमेकांच्या विरोधातच उभे आहेत. त्यातल्या त्यात यशापयशाची फिकीर न करता प्रकाश आंबेडकर निदान स्वतंत्र बाण्याने चालत असतात. परंतु आठवले यांचे राजकारण कधीच स्वाभिमानी वा स्वावलंबी राहिले नाही. २० वर्षे काँग्रेसशी घरोबा, आता शिवसेनेशी सोयरीक. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून ते आता दलितांमध्ये नरेंद्र मोदींचा प्रचार करणार आहेत. अशा या आत्मघातकी आणि आत्मकेंद्री राजकारणामुळे आंबेडकरी समाजातही अस्वस्थता आहे. पूर्वी अशा अस्वस्थतेतून ऐक्याची मागणी पुढे येई; परंतु जनतेचा त्याबाबतही पार भ्रमनिरास झाल्यावर आता ऐक्याची भाषा कुणी करायला तयार नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक जागरूक समाज म्हणून दलित समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, परंतु छप्पन्नाव्या वर्षी तुकडय़ा-तुकडय़ांत विस्कटलेल्या आणि दशा-दशा झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाला योग्य दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाची आज गरज आहे.