विजेला राजकारणाचे झटके..

शेतीपंपांना वीज मोफत द्यायची की अल्पदरांत आणि शेतकऱ्यांना बिले किती थकवू द्यायची, या प्रश्नांकडे विजेच्या अर्थकारणापेक्षा राजकारणाच्याच दृष्टीने पाहिले जाते. एन्रॉनपासून वीजक्षेत्राला जे काही झटके बसू लागले, त्यांत बरीच राजकीय ऊर्जा आजवर खर्च झाली आहे..
दिल्लीत ‘आम आदमी पार्टी’ने वीज दरकपातीची घोषणा देत सिंहासन बळकावले आणि पुन्हा एकदा मुंबई व महाराष्ट्रातही विजेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दिल्लीमुळे विजेच्या प्रश्नाला राजकीय ‘ग्लॅमर’ आल्याचा गाजावाजा होत असला तरी महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा इतिहास पाहता थेट १९९५ पासून विधानसभा निवडणुकीत विजेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. त्या वेळी तत्कालीन एन्रॉन वीज प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा महत्त्वाची ठरली आणि नंतर २००४ च्या निवडणुकीत भारनियमनमुक्ती आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन. सामाजिक- आर्थिक विकासात वीज प्राथमिक गरज असल्याने विजेच्या प्रश्नाला कायम राजकीय आयाम राहिला आहे. राजकीय चलाखी दाखवली तर ही ऊर्जा सत्तेचा सोपान चढण्यास मदत करते अन्यथा जोरदार झटकाही बसतो हेच आजवरचा इतिहास सांगतो. त्याचबरोबर सत्तेच्या या राजकारणाने वीज क्षेत्राची आणि महाराष्ट्राची सामाजिक- आर्थिक हानी केली हेही तितकेच खरे.
१९९५ मधील निवडणुकीत एन्रॉन प्रकल्पाविरोधात शिवसेना-भाजप युतीने तोफ डागली. हा प्रकल्प कसा महाराष्ट्राच्या हिताचा नाही, अशी हाकाटी पिटली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. नंतर युतीची सत्ता आल्यावर एन्रॉनच्या रिबेका मार्कबाईंनी ‘मातोश्री’वर दंडवत घातल्यानंतर युतीने हा प्रकल्प अरबी समुद्रातून सहज बाहेर काढला. सत्तेच्या राजकारणातून हाताळलेला वीज प्रश्न महाराष्ट्राला इतका महाग पडला की नंतर या प्रकल्पाची महाग वीज, या प्रकल्पामुळे सरकारी वीज प्रकल्पांच्या उभारणीला मिळालेला खो, असे प्रश्न निर्माण झाले. एन्रॉन प्रकल्प बंद पडला व तोवर सरकारी वीज प्रकल्प उभारले न गेल्याने विजेची मागणी जास्त आणि उपलब्धता कमी असे त्रांगडे निर्माण झाले. त्यातूनच दुसऱ्या राज्यांना वीज पुरविणारा महाराष्ट्र गेली १५ वर्षे भारनियमनाच्या अंधारात चाचपडत आहे. इतका सारा गहजब एक एन्रॉन वीज प्रकल्पाच्या राजकारणातून झाला.
त्यानंतर विजेवरून सत्तेचे समीकरण बदलले ते २००४ मध्ये. राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत विजेची घोषणा युतीच्या नेत्यांनी केली. पण राजकीय चलाखी कमी पडली. घोषणेची घाई झाली. राज्य सरकारकडे हाताशी वेळ होता. ही घोषणा आपल्याला सत्तेवरून सहज खाली खेचू शकते हे चाणाक्ष मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हेरले. त्यांनी लागलीच शेतकऱ्यांना मोफत विजेचा निर्णय जाहीर करून टाकला. ‘‘युतीचे नेते जे आश्वासन देत होते तो निर्णय आम्ही घेतलादेखील आणि त्याचा आदेश काढलादेखील’’, हे महाराष्ट्रभर सांगत सुटले. प्रचारसभांमधून वीज बिल फडकवले गेले. २००४ च्या या निवडणुकीचा नूरच या निर्णयाने पालटला. युतीची सत्ता हातची गेली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. सत्ता कायम राहिली आणि मुख्यमंत्रिपदी विलासराव देशमुख आले. मोफत विजेपोटी पडणारा भार सरकारी तिजोरीला परवडणारा नाही असे सांगत त्यांनी मोफत विजेची निवडणुकीआधीची घोषणा चक्क पुसून टाकली. पण तोवर व्हायचे ते नुकसान झाले. वीज बिल न भरण्याच्या मानसिकतेला राजकीय पाठबळ मिळालेले होते.
राज्यात आजमितीस ३५ लाख ४२ हजार कृषिपंपधारक असून त्यापैकी ३० लाख २२ हजार कृषिपंपधारकांनी पैसे थकवले आहेत. वीज बिलाची थकबाकी आता ८८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. वीजपुरवठय़ाचा सरासरी खर्च पाच रुपये ५६ पैसे प्रति युनिट असताना कृषिपंपांना सरासरी एक रुपया प्रति युनिटने वीज पुरवली जाते. तरीही थकबाकी वाढतच आहे. मोफत विजेच्या घोषणेनंतर आतापर्यंतच्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर २००४-०५ पासून कृषिपंपांकडील ९६२४ कोटी रुपयांच्या बिलापैकी केवळ ३३२९ कोटी रुपये वसूल झाले असे आकडेवारीवरून दिसते. म्हणजेच केवळ ३४.५९ टक्के रक्कम वसूल झाली. बाकी ६६ टक्के रक्कम थकली. अल्प प्रमाणात प्रामाणिक शेतकरी कृषिपंपांचे पैसे भरत राहिले. पैसे थकवले तरी वीज सुरूच राहते असे दिसल्याने पैसे न भरणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या गेली दहा वर्षे कृषिपंपांना मोफत विजेची योजना सुरूच असल्याचे दिसते.
वीज बिल थकवण्याबरोबरच वीजचोरीचा प्रश्नही राजकीय असल्याचे वारंवार दिसले. लातूर, बीड, अहमदनगर, जळगाव, जालना यांसारख्या वजनदार राजकीय नेत्यांच्या जिल्ह्यात इतर ठिकाणांपेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल ६० ते ८० टक्के वीजचोरी असल्याचे आकडेवारीने सिद्ध झाले. आजही परिस्थिती अशी आहे की राज्य भारनियमनमुक्त  असताना वीजचोरीच्या अतिरिक्त प्रमाणामुळे अहमदनगर, जालनासारख्या जवळपास सात जिल्ह्यांमधील ७० टक्के भाग अंधारात आहे. वीजचोरीला आळा घालण्यात ‘महावितरण’ला आलेले अपयश त्यातून अधोरेखित होतेच, पण त्याचबरोबर स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचे अपयशही त्यातून दिसते.
विजेच्या या राजकारणातून वीज कंपन्यांचे अर्थकारण बिघडण्यास सुरुवात झाली. ते एकदा हाताबाहेर गेले की विजेच्या खरेदीपासून वितरणापर्यंत सर्वच गोष्टी पुन्हा अडचणीत येतील याची जाणीव सुदैवाने ऊर्जामंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आहे. त्यातूनच काही महिन्यांपूर्वी वीज बिल थकवल्याबद्दल कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा कार्यक्रम ‘महावितरण’ने हाती घेतला. तब्बल नऊ लाख शेतीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला. कृषिपंपांना अतिस्वस्त आणि तरीही बिल थकवण्याची अप्रत्यक्ष संमती देण्याने सत्तेचे राजकारण सुलभ होत असले तरी आर्थिक हानीही होत आहे. मुळात कृषिपंपांना कवडीमोल दराने वीज देण्याच्या धोरणाचा सर्वात अधिक लाभ होतो तो ऊस, द्राक्ष, केळी यांसारखी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना. कोरडवाहू शेती करणाऱ्या, अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याचा फारसा लाभ होत नाही. या स्वस्त विजेचा बोजा उद्योगांवर जादा वीजदरातून पडतो आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर हा शेजारील राज्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रश्न निर्माण होत आहे. पण शेतीपंपाच्या विजेचा विषय सामाजिक-राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने त्याबाबत धरसोड धोरण सुरू राहते. निवडणुकीचे राजकारण आड येते. आताही तेच झाले. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने बळीराजा नावाचा मतदारराजा नाराज झाला तर पराभव होण्याची चिन्हे असल्याने केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्याविरोधात सूर लावला. पुतण्याच्या कार्यक्षम व कठोर कारभाराला काकांनी राजकीय स्वार्थापोटी खो दिला. त्याचे आर्थिक परिणाम काय होतील हे थोरल्या पवारांना चांगलेच माहिती आहेत, पण विजेच्या प्रश्नाचे राजकीय मोलही त्यांना ठाऊक आहे. ते देण्याची त्यांची तयारी नाही. राजकीय ऊर्जा टिकवण्यासाठी मोफत वीज हवी आहे.
त्यात आता घरगुती आणि औद्योगिक वीज दरकपातीचा मुद्दा आला. मतदारांना खूश करण्यासाठी निवडणूक वर्षांपुरती का होईना वीज दरात कपात करण्याची घोषणा सरकारला करावी लागली. पुन्हा एकदा विजेभोवती निवडणुकीचे राजकारण फिरत आहे, पण त्यातून राज्याच्या तिजोरीला मात्र फटका बसणार आहे. विकासकामांचा पैसा असा खर्ची पडणार आहे.