राष्ट्रपती भवनात एका पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी बोलताना मुखर्जी यांना अचानक केंद्र-राज्य संबंधातून राज्यांची कणव यावी, हे एका अर्थाने कौतुकास्पद म्हणावयास हवे. यासंबंधीच्या राजकारणातील फोलपणा अखेर पद वाढल्यावर तरी लक्षात आला, म्हणून!
पदावरून पायउतार झाल्यानंतर शहाणपणाचे सल्ले देणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. राष्ट्रपती भवनात सध्या विराजमान झालेले प्रणब मुखर्जी हे यांतील ताजी भर. अर्थमंत्रिपदापासून अनेक महत्त्वाच्या पदांवर मुखर्जी यांनी काम केले. त्या काळात घेतलेल्या एखाद्या दूरगामी निर्णयासाठी ते ओळखले जातात, असे नाही. किंबहुना त्यांचे काही उद्योग घराण्यांशी असलेले आपुलकीचे संबंध हा नेहमीच संशयाने पाहण्याचा विषय झालेला आहे. परंतु राष्ट्रपती भवनात आसनस्थ झाल्यावर कोणत्या क्षेत्रात काय व्हायला हवे याचे विचार मुखर्जी यांच्या मनात आता येत असून प्रसंगोपात्त ते सरकारला सल्ला देताना दिसतात. त्यांचा ताजा सल्ला हा केंद्र आणि राज्य यांच्यात निधीचे वाटप कसे व्हावयास हवे याबाबत आहे. मुखर्जी यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द दिल्लीतच गेली. ते कायम केंद्रीय राजकारणातच राहिले. शेवटचे दोन कालखंड वगळता या काळात कधी त्यांनी निवडणूक लढविल्याचाही इतिहास नाही. राज्यसभा हेच त्यांचे संसदीय राजकारणाचे प्रवेशद्वार राहिलेले आहे. तेव्हा त्या अर्थाने राज्यांच्या वा प्रदेशांच्या प्रेरणा यांचा स्वानुभव त्यांना नाही. अर्थात असा अनुभव असायची गरजही नसते हे मान्य केले तरी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधात सत्तेत असताना त्यांनी कधी निर्णायक भूमिका घेतली आहे, असेही नाही. तेव्हा राष्ट्रपती भवनात एका पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी बोलताना मुखर्जी यांना अचानक केंद्र-राज्य संबंधातून राज्यांची कणव यावी, हे एका अर्थाने कौतुकास्पद म्हणावयास हवे. माणसाचे वय वाढले की त्याच्यातील क्षमाशीलता दिसू लागते. तद्वतच पद वाढल्यावरही होत असावे. नपेक्षा राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे निकष बदलण्याची गरज मुखर्जी यांना वाटावी याचा कार्यकारणभाव लावणे कठीण. सदर पुस्तक बिहारच्या अनुषंगाने लिहिण्यात आले असून विख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांचाही लेख सदर पुस्तकात आहे. आपले बाबूपण सोडून राजकीय पक्षांच्या कळपात जाणारे निवृत्त सचिव एन. के. सिंग यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले असून बिहारच्या अनुषंगाने एकंदरच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधीचे वाटप यावर त्याचा भर आहे.
विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि पंचवार्षिक योजनांचे जनक कै. धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार करून दिलेल्या समीकरणानुसार सध्या केंद्र आणि राज्य यांच्यात कराचे वा अन्य महसुलाचे वाटप निश्चित केले जाते. हे सूत्र नक्की झाले त्यासही आता काही दशके उलटली. परंतु त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ त्या सूत्राचे तंतोतंत पालन होते, असेही नाही. गाडगीळ सूत्रानुसार कोणत्या राज्यांना केंद्राने किती प्रमाणात मदत द्यावी याचे काही निकष नक्की करण्यात आले आहेत. डोंगराळ भाग मोठय़ा प्रमाणावर असलेली, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर वसलेली, काही विशिष्ट दहशतवादाने, वंशवाद वा तत्सम विषयाने बाधित झालेली आदी अशा अनेक निकषांच्या आधारे त्या त्या राज्यांना केंद्राने किती मदत द्यावयाची याची निश्चिती या सूत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पात्र राज्यांना त्यांच्या वार्षिक नियोजन आराखडय़ाच्या कमाल ७५ टक्के इतकी रक्कम केंद्राकडून मिळू शकते. ही मदत किती आणि कशी द्यावी याची पाहणी आणि निश्चिती नियोजन आयोगाकडून वेळोवेळी केली जाते. वार्षिक नियोजन आराखडा नक्की करण्याआधी नियोजन आयोग सदस्य त्या त्या राज्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेतात, पाहणी करतात आणि त्यानुसार केंद्राकडून किती मदत देण्याची गरज आहे, ते निश्चित केले जाते. याबाबत जोपर्यंत राजकारण येत नव्हते तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत सुरू होते. त्या निकषांबाबत मतभेद झाले असतील. परंतु वाद उद्भवला नव्हता वा त्यांना कोणी आव्हानही दिले नव्हते.
परंतु स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने आपल्या प्रादेशिक राजकारणासाठी या निकषांचा वापर केला आणि त्याबाबत मतभेदांना सुरुवात झाली. ज्या राज्यांना अशा कोणत्याही मदतीची गरज नाही त्यांना गरजवंतांच्या यादीत बसवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठीची कारणे जशी राजकीय होती तशीच काही प्रमाणात धार्मिकही. गोव्यासारख्या समृद्ध राज्यास कोणत्याही प्रकारे विकासासाठी केंद्राच्या पाठिंब्याची गरज होती असे म्हणता येणार नाही. गोवा ना सीमावर्ती आहे ना संकटग्रस्त. परंतु तरीही गोव्यास गरजवंतांच्या यादीत बसवण्याचा प्रयत्न वारंवार झाला. सुरुवातीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ठेवला गेल्याने गोव्याची चूल बऱ्याच अंशी दिल्लीच्या मदतशिध्यावर पेटत होती. नंतरही बराच काळ आमच्या राज्यास विशेष राज्याचा दर्जा दिला जावा, अशीच गोव्यातील यच्चयावत राजकारण्यांची मागणी राहिलेली आहे. आपले मागासपण जोपासण्यासाठी आणि त्याचा चतुर राजकीय वापर करण्यासाठी विख्यात असलेल्या बिहार या राज्याने तर मदतीच्या राजकारणाचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि काँग्रेसनेही त्याची राजकीय किंमत वसूल केली. बिहारचे मागासलेपण हे मानवनिर्मित आहे आणि ते दूर व्हावे हे त्या राज्यातील लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या गणंग राजकारण्यास कधीही वाटत नाही. कारण जनतेच्या मागासपणावर अशा मंडळींचा राजकीय चरितार्थ सुरू असतो. परंतु आपल्या राजकीय सोयीचाच भाग म्हणून काँग्रेसने लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेतृत्वास खतपाणी घातले. त्यासाठी आधार घेतला तो मदतीच्या राजकारणाचा. आताही बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना भाजपच्या गोटातून आपल्या गोटात ओढण्यासाठी काँग्रेसने गाजर पुढे केले ते विशेष आर्थिक मदतीचेच. नितीशकुमार यांनी सोयीच्या राजकारणाचा भाग म्हणून भले भाजपचे नरेंद्र मोदी आदींवर टीकास्त्र सोडले असेल. तो दाखवण्याचा भाग झाला. पण त्यास सुरुवात झाली ती त्यांनी बिहारसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केल्याने. या सोयीच्या राजकारणाचाच भाग म्हणून काँग्रेसने ती मागणी झिडकारली नाही आणि ती पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवत नितीशकुमार यांना भाजपपासून दूर केले. तिकडे प. बंगालात तृणमूल ममता बॅनर्जी या काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडतात ते काही काँग्रेसचा राग आला म्हणून नव्हे. तर काँग्रेसने प. बंगालसाठी विशेष मदत जाहीर करण्यास नकार देऊन त्या राज्याची आर्थिक कोंडी केली म्हणून. एरवी काँग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी तृणमूलच्या खासदारांची गरज असती तर अशी मदत दिली गेली असतीदेखील. पण तशी गरज राहिली नाही. कारण ती संख्याबलाची गरज समाजवादी पक्षाने भागवली. त्या बदल्यात मुलायमपुत्र अखिलेश याच्या पहिल्या उत्तरप्रदेशी सरकारला केंद्राकडून दहा हजार कोटी रुपयांची घसघशीत मदत मिळाली. काँग्रेसचेच नेते आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कै. वायएसआर रेड्डी यांनी याच प्रश्नावर स्वपक्षीयांना अडचणीत आणले होते. आंध्र प्रदेशात गोदावरीच्या खोऱ्यात सापडलेल्या वायुसाठय़ातील जवळपास ८० टक्के वायू हा आपल्याच राज्यास मिळावयास हवा अशी मागणी करून त्यांनी अनेक राज्यांच्या मनातील भावनांना वाट करून दिली होती. परंतु राज्यांना मदतीच्या गाजराने कुरवाळण्याचे पाप एकटय़ा काँग्रेसनेच केले असे नाही. थोडय़ा काळासाठी सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत रालोआनेही हेच केले. त्यांच्या काळात तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांचे स्तोम माजले होते ते याच मदतीच्या राजकारणामुळे.
तेव्हा सत्तेवर असताना सोयीच्या राजकारणाचा भाग म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांनी मदतीच्या अर्थकारणावर राज्यांना झुलवले. राष्ट्रपती भवनात या सगळ्याच्या वर गेल्यावर प्रणबबाबूंना त्यातील फोलपणा लक्षात आला आणि या निकषांची फेरआखणी करण्याची गरज जाणवली. वस्तुत: आगामी निवडणुका आणि त्यातील आघाडय़ापाघाडय़ांच्या राजकारणाची शक्यता लक्षात घेता हे प्रकार वाढणार हे उघड आहे. तेव्हा प्रणबबाबूंच्या या विचार मौक्तिकांचे वर्णन फारफार तर भोजनोत्तर लंघन असे करता येईल.