मावळते ‘कॅग’ विनोद राय यांच्या कारकीर्दीबद्दलचा ‘लोकशाही यंत्रणांचा व्यक्तिकेंद्रित ठसा’ हा अन्वयार्थ (२० मे) मुद्देसूद मांडणी असल्यामुळे प्रभावी वाटतो. विनोद राय यांनी त्यांच्या काळात जे काम केले ते त्यांनी घटनेच्या अधीन राहून केले असेच काम टी. एन. शेषन यांनी करून दाखवले, मुंबईत तर गो. रा. खैरनार यांनी कायदा मोडणाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. हे सगळे ते करू शकले कारण एकतर ते प्रामाणिक होते, आपले अधिकार आणि हक्क त्यांना चांगले माहीत होते आणि लोककल्याणासाठी ते वापरायची त्यांची मानसिकता होती. ही खूपच अपवादात्मक उदाहरणे आहेत, पण ही उदाहरणे बघून असे दिसते की दोष कायद्यात वा राज्यघटनेत नाहीत तर त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा आहे, अन्वयार्थमध्ये कॅगसंदर्भात घटनेत काही त्रुटी असतील असे म्हटले आहे आणि ते खरेही असू शकते; पण जी घटना या देशासाठी आहे तिचा सक्षमपणे वापर आजपर्यंत झाला का? कायदा झाला की लोक अगोदर पळवाटा शोधतात, हा दोष घटनेत नसून देशातील लोकांच्या मानसिकतेचा? दिल्ली बलात्कारानंतर संसदेने या विरोधात कठोर कायदा पास केला, त्यानंतर देशातील बलात्कार कमी झाले नाहीत.कुठलीही यंत्रणा वाईट नसते तिला राबवणारे कसे आहेत त्याच्यावर तिचे यशापयश अवलंबून असते, हे विनोद राय, टी. एन. शेषन, गो. रा. खैरनार, विजय पांढरे यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अशी माणसे जर मोठय़ा प्रमाणात तयार व्हावीत असे वाटत असेल तर लोकशिक्षण हेच उत्तर मिळू शकते. कोणतीही अपप्रवृत्ती संपवायची असेल तर लोकांची मानसिकता तशी बदलली पाहिजे आणि त्यासाठी जे लोकशाहीचे चार खांब आहेत त्यांनी जबाबदारीने काम केले पाहिजे. तरच खरी लोकशाहीची चव सर्वसामन्यांना चाखायला मिळेल, नाहीतर कोणीतरी येईल आणि आपले दुख निवारेल या आशेवरच सगळे राहतील, नाहीतरी आपला इतिहास ‘यदा यदा हि..’ असाच आहे.- प्रमोद गोसावी, पनवेलदुष्काळ, माणुसकी आणि क्रिकेटखेळाडूंवर बोली लावून त्यांना संघात घ्यायचे आणि झुंजवायचे. या लुटूपुटूच्या क्रिकेटसाठी जनतेने आपले हजारो मनुष्यतास वाया घालवायचे आणि खेळाडूंनी ‘स्पॉट फििक्सग’ करायचे. आपण या साऱ्यातून काही बोध घेणार आहोत की नाही? जगण्या-मरण्याचे प्रश्न गंभीर होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून अनावश्यक बाबींवर समाज वेळ व्यर्थ घालवत असेल तर, विवेक नष्ट होऊन चंगळवाद बोकाळल्याचे हे लक्षण आहे. काय जोपासायचे आणि सामूहिक शक्ती कुठे कारणी लावायची याचे प्रबोधन करणारेही कोणी नाही, ही तर फार मोठी शोकांतिका आहे. धरणात पाणी आणता येत नाही हे जरी खरे असले तरी ‘जलसंवर्धन चळवळ’ शासन आणि प्रशासन, संघटना आणि जनता का चालवू शकत नाही? राजकीय नेत्यांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. तथाकथित संत, महात्म्यांकडून कोणतीही ‘आस’ नाही. समाजात विधायकतेसाठी एकवाक्यता आणि संघटन नाही, पण आत्ममग्नता आहे, हा कशाचा परिणाम म्हणायचा?दुसरीकडे, दुष्काळ आहे म्हणून ग्रामीण भागाने माणुसकी सोडलेली नाही. आपले मुके सगेसोयरे जगवण्यासाठी स्वत: गुरांच्या छावणीत आश्रय घेणारा, हंडाभर पाण्यासाठी रात्रंदिवस वाट पाहणारा शेतकरी खरोखर जगण्याच्या पटलावर दुष्काळाशी प्राणपणाने झुंजणारा ‘लढवय्या’ म्हणायला हवा. मदानावर पशासाठी क्रिकेटमध्ये ‘लढवय्या’ म्हणवून घेणाऱ्यांना त्याची सर कशी येणार? - सुरेश कोडीतकर, पुणे.‘इंडियन पोलीस लीग’ हवी! इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल)चा तमाशा पाहण्यात जनता याही वर्षी मश्गुल होती. परंतु दक्ष पोलिसांनी हुशारी दाखवून आयपीएलच्या या नाटकातील दगाबाजी उघड केली. जनतेने पोलिसांना खुल्या दिलाने मदत केली, तर अशा अनेक ढोंगांचा, अनेक नाटकांचा तपास पोलीस लावू शकतील. मात्र त्यासाठी, त्यांनी तपास केल्यानंतर केवळ सलाम करणे एवढय़ावर थांबून चालणार नाही. हवे तर ‘इंडियन पोलीस लीग’ची स्थापना करून जनतेनेच पोलिसांना थेट पैसा, संख्याबळ, साधने किंवा खाण्या-राहण्याची उत्तम सोय देऊ केली पाहिजे. पोलिसांच्या कामात श्रीमंतांची, सत्ताधाऱ्यांची लुडबुड बंद झाली पाहिजे. हे जमत नसेल, तर लोकांनी आपला वेळ व पैसा अन्य खेळांकडे वळवावा. - प्रकाश भिकाजी आरेकर, सारीगाम (भिलाड).माधवराव : आग्रही आणि अनाग्रही! ‘दुष्काळाला आवतण’ हा विशेष लेख (१९ मे) समयोचित व शासन व्यवहारावर झगझगीत प्रकाश टाकणारा आहे. चितळे आयोगाबद्दल दुर्दैवाने यापूर्वी कधीही सखोल चर्चा झाली नाही. दस्तुरखुद्द माधवराव चितळे वा चितळेप्रेमींनीही (सत्ताधारी व संघटित असूनही) त्या आयोगाच्या अंमलबजावणीबद्दल अजिबात आग्रह धरला नाही. याउलट, माधवराव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाटाबद्दलच्या अहवालावर सध्या तपशिलाने चर्चा चालू आहे. स्वत: माधवराव गाडगीळही त्यांच्या अहवालाबाबत आग्रही आहेत. त्यांच्या शिफारशींबाबत ते जाहीर भूमिका घेताना दिसतात. पर्यावरणावरील चच्रेत त्यांना लोकसहभाग हवा आहे. प्रसंगी संघर्षांसही ते तयार आहेत. तत्त्वासाठी पडेल ती किंमत द्यावी लागली तरी बेहत्तर अशी त्यांची एकूण भूमिका दिसते. सिंचन घोटाळ्याच्या लाजिरवाण्या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणवादी आणि अन्य सुजाण नागरिक तसेच विविध पक्ष अथवा संघटना गाडगीळांच्या मागे वाढत्या संख्येने उभ्या राहात आहेत. आपणहून शासनास निवेदने सादर केली जात आहेत. चर्चासत्रांचे आयोजन होत आहे. हे सर्व चितळे आयोगाबाबत का झाले नाही असा प्रश्न पडतो. माधवराव चितळे माधवराव गाडगीळांचे अनुकरण करतील का? कदापि शक्य नाही! पण एकूण परिस्थिती पाहता असे वाटते की, एक माधवराव हरलेली लढाई लढत आहेत तर दुसरे माधवराव युद्ध जिंकण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. - प्रदीप पुरंदरे, निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.दृष्टीतच दोष.. कळवा-मुंब्र्यातील शरद पवारांचा दौरा आणि तिथे त्यांनी केलेल्या काही घोषणा याचा उपहासगर्भ शैलीत समाचार घेणारा ‘समस्याग्रस्तांसि आधारु..’ हा अग्रलेख (२१ मे) वाचला. त्यातील टीकेवर आक्षेप नाही; परंतु ती करत असताना मुंब्र्याने मागील काही काळात जी कात टाकली आहे, ज्या वेगाने मुंब्र्यातील सर्वसामान्य जनता विकासाच्या वाटेवरून मूळ प्रवाहात येऊ पाहते आहे त्याचीही थोडीफार दखल घेतली असती तर बरं झालं असतं. ज्या मुंब्रा स्टेशनवर नाकावर रुमाल धरल्याखेरीज जाता येत नव्हतं, जिथून बाहेर पडून मुख्य रस्त्याला लागणं हे एक दिव्य ठरलं होतं, तोच गुदमरलेला परिसर आज पूर्ण मोकळा श्वास घेतोय, याची नोंदही घेऊ नये इतका लहान हा चमत्कार नक्कीच नाही. महाराष्ट्रात अद्याप कुठेही नाही परंतु मुंब्र्यातील रस्ते फेरीवाल्यांपासून मुक्त आणि प्रशस्त झालेत. आजपर्यंत मिळत नसलेल्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे नागरिक स्वत:हून पालिकेचे कर, विजेची बिले भरण्यासाठी आता रांगा लावताहेत, ही बाबही अदखलपात्र नक्कीच नाही.मलाला युसुफझाईवर तालिबान्यांनी पाकिस्तानात केलेल्या हल्ल्यानंतर तालिबानींचा निषेध करणारा मोठा मोर्चा मुंब्र्यातील महिला-मुलींनी काढला, कसाबची किंवा अफजल गुरूची फाशी असो, मुंब्र्यातील जनतेने अन्य देशवासीयांप्रमाणेच आनंदोत्सव साजरा केला. या सगळ्या परिवर्तनाची दखल न घेता सातत्याने मुंब्र्यातील जनतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं हे खेदजनक आणि मुंब्र्याकडे पाहण्याच्या दृष्टीतच दोष असल्याचं द्योतक आहे. या भागातील आमदारांवर कायम टीका करण्याच्या ‘लोकसत्ता’च्या आवडत्या छंदामुळे कळवा- मुंब्र्यातील या सर्व विधायक परिवर्तनाकडे बहुधा दुर्लक्ष होत असावे! - रवींद्र पोखरकर, कळवा-ठाणे.फसवी ‘साक्षरता’ ‘स्त्रीशिक्षणाचा झोका खालीच’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० मे) वाचली. त्यावरून महाराष्ट्रात पुरुषांच्या साक्षरतेचं प्रमाण ८९.९२ टक्के तर महिलांचे प्रमाण हे ७५.४८ टक्के असल्याचं समजतं. किती इयत्तेपर्यंत शिक्षण झालं आणि परीक्षा पास असला की एखाद्याला साक्षर म्हणायचं याचा काही मापदंड ठरवला आहे का ? की (कुठल्याही इयत्तेत) नुसतं शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरून त्याची गणना साक्षरात केली आहे? कारण मध्यंतरी शिक्षणाच्या दर्जाविषयी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरून असं दिसतं की पाचवीतल्या बऱ्याचशा मुलांना दुसरीचा धडाही नीट वाचता येत नाही. अशा मुलांची आणि प्रौढांची गणना साक्षरांत केली असेल तर वरील टक्केवारी फसवं समाधान देणारी आहे. - शरद कोर्डे, वृंदावन, ठाणे.
