‘सिंहस्थात सेना नेत्याची कोटय़वधींची उधळण’ ही बातमी वाचली. ‘विश्व, देश, व मानवता कल्याण, शांतीसाठी केलेल्या या ‘धार्मिक’ कार्यक्रमाच्या आयोजनाला’ आठ ते दहा कोटीपर्यंत खर्च आल्याचे जे मुख्य संयोजक बबन घोलप यांचे म्हणणे (वेगळ्या चौकटीत उद्घृत केलेले) आहे, ते अगदी वरवर पहातासुद्धा पटण्यासारखे नाही. कसे ते पाहू.
ह्यासाठी फार खोलात न जाता, फक्त त्या तीन इंच जाडीची वात असलेल्या प्रचंड नंदादीपाचाच विचार केला, तरी पुरे आहे. तिळाच्या तेलाची किंमत साधारण २५० ते २६० रु. प्रती लिटर धरली, आणि पहिल्या दिवशी ओतलेले २० ते २५ हजार लिटर तेल साधारणपणे दोन दिवस पुरते, असे धरले, तर १०८ दिवसांसाठी या नंदादीपाच्या तेलाचाच खर्च अंदाजे ३० ते ३५ कोटींच्या घरात जातो. (अर्थात, यामध्ये तीन इंच जाडीच्या नंदादीपामध्ये तेल प्रतिदिन किती लागते, याचा आमच्यासारख्यांना अजिबात अंदाज नाही, हे प्रांजळपणे कबूल करतो. त्यामुळेच, इथे वीस ते पंचवीस हजार लिटर तेल दोन दिवस पुरत असेल, हे केवळ ढोबळमानाने गृहीत धरलेले आहे.)
हे सर्व वाचताना, आयकर विभागातर्फे अलीकडे एक जाहिरात टी. व्ही. वर प्रदíशत केली जात होती, तिची आठवण आली. त्या जाहिरातीत आयकर विभागाकडून असा संदेश दिला जात होता, की ‘आम्ही सर्व बघतोय, आम्हाला सर्व ठाऊक आहे !’ त्यामध्ये, मुख्यत्वे चार गोष्टींवर भर दिला जात असे : परदेश प्रवास, बँकेत जमा केली जाणारी रोकड, महागड्या / चनीच्या वस्तूंची खरेदी, व शेअर्स / रोख्यांमधील गुंतवणूक. जाहिरातीत असे दाखवले जाई, की ह्या गोष्टी नागरिक जेव्हा जेव्हा करतात, तेव्हा आयकर विभाग ते “पहात” असतो, त्यांना ते “कळत” असते ! तेव्हा, ’सावध’ व्हा, आणि योग्य कर भरा.
आता आम्हाला प्रश्न हा पडतो, की सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने होणारे हे सर्व प्रकार, आयकर विभागाला दिसत / कळत नसतील का ? तांत्रिक दृष्ट्या पाहिले, तर कोणालाही हे कबुल करावे लागेल, की वरील प्रकार, – म्हणजे ते मंडप, ते नंदादीप, ते तेल, ती सजावट, ती यज्ञकुंडे, त्यात दिल्या जाणाऱ्या आहुती, – ह्यातले काहीच त्या जाहिरातीतल्या चार गोष्टीत बसत नाही. पण निदान ‘ऌ्रॠँ ५ं’४ी ३१ंल्ल२ूं३्रल्ल२’ च्या आयकर विभागाच्या / रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याख्येत तरी ह्या गोष्टी कुठेतरी येत असाव्यात ? संपत्तीचे हे असे सार्वजनिक, उघड उघड प्रदर्शन दिसत असूनही जर आयकर विभाग (व इतरही संबंधित विभाग, यंत्रणा,) त्याची दखल घेत नसेल, तर त्याचा अर्थ असा होईल की, तथाकथित ‘धार्मिक’ कारणांसाठी केलेले असे खर्च, हे ‘आयकर विभागाच्या कक्षेच्या बाहेर’ आहेत. जर खरेच तसे असेल, तर आयकर कायद्याच्या कुठल्या कलम – उपकलमा – खाली तशी सूट किंवा तसे स्पष्टीकरण आहे, ते स्पष्ट झाल्यास बरे पडेल. ‘सिंहस्थ कुंभ मेळ्यासाठी केला जाणारा ’धार्मिक’ स्वरूपाचा कोणताही खर्च, – हा आयकरातून वजावटीसाठी पात्र’ (एलिजिबल फॉर इन्कमटॅक्स रिबेट) असेल, असे स्पष्ट झाल्यास हजारोंच्या संख्येने ‘भाविक / धार्मिक’ त्याचा लाभ घेऊ शकतील !
सध्या आयकराची निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अत्यंत कमी होणारी वसुली, – बड्या करदात्यांची गेल्या दहा दहा वर्षांची कोट्यावधींची थकबाकी हे चिंतेचे विषय झाले आहेत. अलीकडेच आयकर विभागाने दहा कोटींहून अधिक आयकर भरणा बाकी/ थकीत असलेल्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यांचा उद्देश (म्हणे) सामान्य नागरिकांनी सुद्धा अशा थकबाकीदारांची काही माहिती असल्यास, ती संबंधित आयकर अधिकारी / आयुक्तांना कळवावी, असा होता. जर आयकर अधिकारी स्वत कोटय़वधींची धडधडीत उधळण होताना बघून डोळ्यांवर झापडे लावून बसणार असतील, तर अशा जाहिरातींचा काय उपयोग होणार ? इथे होणाऱ्या संपत्तीच्या ओंगळ प्रदर्शनावर संबंधित यंत्रणांनी जर बारीक लक्ष ठेवले, तर बारा वर्षांतून एकदा येणारे हे सिंहस्थ कुंभ पर्व, ही वेगवेगळ्या करांच्या वसुलीतील वर्षांनुवर्षांची तूट भरून काढण्याची ‘पर्वणी’च ठरेल. सरकारी यंत्रणांनी या ‘पर्वा’ चा आसा ‘लाभ’ घ्यायला काय हरकत आहे ?
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

विरोधी विचारालाही स्थान असते..
अमर्त्य सेन यांची कारकीर्द कशी झाकोळलेली आहे हे सोदाहरण दाखवून, मिठाचा खडा टाकून ‘मर्त्य निवडक नैतिक’ या अग्रलेखाने काय साध्य केले हे या पामरास अनाकलनीय आहे.
भारतीय षड्दर्शनात आधिभौतिक चार्वाक दर्शन हेदेखील लक्षणीय म्हणून वाखाणणी केलेली आहे व त्यास अभ्यासात स्थान दिलेले आहे. त्याचबरोबर जैन, बुद्ध इ. महामानवांना व त्यांनी प्रसारित केलेल्या विचारांना या भूमीने आदराने वागवले आहे. अशा प्रागतिक व विशाल परंपरेचे वारस म्हणवणाऱ्या देशात, विशाल हृदयाने अमर्त्य सेन व तत्सम विचारवंताला जवळ करून प्रखर विरोधी विचारांना आमच्या लेखी स्थान आहे, हे जगाला दाखवून देण्याची मोदी सरकारला आलेली संधी या निमित्ताने गमावली गेली, असे सखेद नमूद करतो.
-अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर

विद्वानांनाही सत्तेचा लोभ!
‘मर्त्य निवडक नतिक’ हा अग्रलेख (१६ जुलै) सत्ताधारी आणि विद्वान यांच्या संबंधांचे नेमके, नेटके वर्णन करतो. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या दरबारी विद्वान हवे असतात तर विद्वानांना सत्तेच्या परिघात प्रवेश हवा असतो, पण निवडणुकीच्या धुळवडीत भाग घ्यायला नको असतो. त्यामुळे नेमणूक होऊन एखादे पद मिळणे एवढाच पर्याय त्यांच्या हाती उरतो. पद गेल्यावर, खेळणे काढून घेतलेल्या लहान मुलाप्रमाणे भोकांड पसरावे की लक्ष्मीच्या चंचलतेचा अनुभव खिलाडूपणे स्वीकारून पुन्हा विद्याव्यासंगात रमावे हे त्या व्यक्तीच्या घडणीतील मूलद्रव्यांवर अवलंबून आहे.
-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

ऑनलाइन आवाहनही हवे

सार्वजनिक उत्सवासंबंधी ठाण्यातील आठ ज्येष्ठ वकिलांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ‘आम्हालाही नागरिकांचे म्हणणे मांडू द्या’ अशा अर्थाच्या याचिकेची बातमी वाचली. वकिलांचे अभिनंदन.
माझी खात्री आहे की बहुतेक सर्व लोकांची उत्सव साजरे करण्याची इच्छा असते, पण सार्वजनिक उत्सवातील टगेगिरी, धांगडिधगा इ. गोष्टींना विरोधच असतो. माझी या वकिलांना अशी विनंती आहे की त्यांनी सध्याच्या तंत्रांचा फायदा करून घेऊन सर्वसामान्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी एक ‘ऑनलाइन’ आवाहन तयार करावे. म्हणजे लोकांना त्यांच्या मोहिमेला पाठिंबा देता येईल.
रा. दि. केळकर, ठाणे</strong>

स्वत:च्या पॅथीला
कमी लेखणे..

‘अनागोंदीला कायद्याचे कोंदण’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (१६ जुलै) उद्बोधक होता. त्याच अनुषंगाने मला काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात.
१) ज्या पॅथीचे ज्ञान घेऊन आपण डॉक्टर झाले आहोत त्याच पॅथीची औषधयोजना द्यावी ही सरळ साधी अपेक्षा असताना उगाच दुसऱ्या पॅथीत का डोकावायचे?
२) एखाद्या पॅथीचे शिक्षण घेऊन दुसऱ्याच पॅथीची औषधे वापरण्याची परवानगी मागणे म्हणजे स्वतच्या पॅथीला स्वतच कमी लेखणे नाही का?
३) खेडोपाडीच्या रुग्णांचा एवढा पुळका असेल तर मग मोठमोठी आयुर्वेदिक केंद्रे खेडय़ात का नाही उघडत? शहरातील जी ‘ग्लॅमरस’ आयुर्वेदिक केंद्रे शरीर शुद्धीकरण क्रियांचा जोर दाखवतात, त्याच क्रिया हे खेडेगावात का नाही दाखवत?
प्रत्येक पॅथीत उत्तम औषधे आहेत, त्याचा योग्य उपयोग केला तर चांगलेच परिणाम दिसतात. अपवादात्मक दुसऱ्या पॅथीची औषधे वापरणे समजू शकतो, पण दुसऱ्या पॅथीची सर्वच औषधे वापरण्याची परवानगी मागणे हे हास्यास्पद ठरेल!
डॉ. मयूरेश मधुसूदन जोशी
विज्ञान-विवेकाने जगणे नक्कीच निर्भय होते

‘विज्ञान विरुद्ध मानवतावाद’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ३ जुल) वाचले. हे अगदी खरे की विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारावर कागदावरील संख्येपेक्षा कित्येक जास्त प्राणांचा नरसंहार झाला. परंतु विज्ञान हे मात्र माध्यम आहे, माध्यम हे कधी निखालस चांगले किंवा पूर्णपणे वाईट असे नसते व ते कसे वापरायचे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो. एकाने गरवापर केला म्हणून विज्ञानाचे महत्त्व समाजात कमी होते असे नाही.
मानवतावाद विज्ञानाप्रमाणे ‘माध्यम’ नसून ‘मूल्य’ आहे. विज्ञान आणि मानवतावाद हे एकमेकास पूरक ठरतात. मात्र सर्वच वैज्ञानिक मानवतावादी नसतात आणि सगळेच मानवतावादी असणारे लोक वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासतात असे नसते. डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांचे वाक्य आठवते, ‘विज्ञानाची सृष्टी घेतली, पण दृष्टी नाही घेतली.’ असेच आशय असलेले खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन यांच्या ‘द डीमन हाँटेड वर्ल्ड : सायन्स अ‍ॅज अ कॅन्डल इन द डार्क’ या सुप्रसिद्ध पुस्तकातले दुसरे प्रकरण : ‘सायन्स अँड होप’ यात उत्कृष्टपणे वर्णिले आहे. यामुळे ‘मानवतावाद आणि विज्ञान’ हे परस्परविरोधी आहेत असे म्हणता येत नाही.
विज्ञान हे खर्चीक आहे, या विधानाला तडा देणारे कार्य अरिवद गुप्तानामक ज्येष्ठ विज्ञान प्रसारक आणि ‘विज्ञान खेळणी’चे निर्माते यांनी २५ पेक्षा जास्त वर्षांपासून केलेले आहे. घरातील साध्यासुध्या वस्तूंपासून किंवा टाकाऊ वस्तूंपासून उत्कृष्ट विज्ञान खेळणी तयार करणे शक्य करून दाखवले आहे.
लेखकांच्या (३) या मुद्दय़ाशी मी सहमत आहे.. धर्माप्रमाणे विज्ञानाचा दुरुपयोग प्रस्थापित वर्ग सहज करू शकतो आणि आपले वर्चस्व टिकवून ठेवू शकतो आणि असे होण्यापासून कदाचितच आपण रोखू शकू. तरीही, वैयक्तिक आणि समाजाच्या पातळीवर आपण ‘विज्ञान- मानवतावाद- विवेकवाद’ यांच्या आधारे मानवी जगणे अधिक चांगले, सोपे आणि निर्भय नक्कीच करता येऊ शकते. विवेकवादाची मानवतावाद-विज्ञानवाद यांच्याशी सांगड घातल्यास कदाचितच मानवतेचा पराभव (वैयक्तिक व सामाजिक स्तरांवर) होऊ शकतो.
-अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई)
रूढींचा आधार घेतला तर बिघडले कुठे?

‘जातस्य हि धृवो मृत्यु’ हे पत्र (११ जुलै) वाचून मनात विचार येतो की मृत्यू हा अटळ असला तरी त्याबद्दलची भीती लोकांना चिंताग्रस्त करते. मृत्यू हे सत्य आपल्या पूर्वजांनी लोकांसाठी सुखकारक व्हावे यासाठी काही गोष्टींचा आधार घेतलाही असेल तर त्यात बिघडले कुठे? पत्रलेखक जे सांगताहेत त्यात नवीन काहीच नाही, ते सर्वज्ञात आहे. फक्त आपण बोलायचे टाळतो, कारण बहुतेकांसाठी पुनर्जन्माची किवा मृत्युपश्चात आयुष्याची कल्पना जगण्याचा मोठा आधार असते. विशेषकरून वयोवृद्ध व आजारी लोक. एखाद्या असाध्य रोगाने तडफडणाऱ्या रुग्णासाठी प्रचलित रूढीच आयुष्य थोडंफार सुखकर बनवितात.
अशा वेळी प्रश्न पडतो की ज्या बापाने आयुष्यभर माझा वाढदिवस साजरा केला, त्याच्या नावाने एखाद्या मनुष्याला व प्राण्याला जेवू घातले तर बिघडले कुठे? स्वर्गप्राप्तीसाठी आम्ही कुणाचा गळा तर चिरत नाही ना?
–अमोल पाटील, ठाणे (प)
डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढणे महत्त्वाचे
‘डाळीच्या उत्पादनात घट; भाव भडकण्याची भीती!’ (लोकसत्ता, १५ जुल) या वृत्तात तूरडाळीचा दर आगामी दोन महिन्यात १४० रु. किलो होईल असा अंदाज दिला असून दिवाळीत दर काय असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. भारतात डाळींची वार्षिक गरज २३० लाख टन असून, पैकी ४० लाख टन डाळी आयात होतात, एवढे आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत.
कधी काळी दुधाचे उत्पादन कमी असणाऱ्या आपल्या देशाने आता दूध उत्पादनात जगात पहिले स्थान मिळवले आहे. अशीच परिस्थिती डाळींच्या बाबतीत निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा एकीकडे शेतकऱ्यांना आणि रास्त दराने डाळी मिळाल्यास जनतेला होऊ शकेल. परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना संघटित करणे, उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांना सेवा-सुविधा पुरवणे, डाळींचे उत्पादन परवडणारे आहे हे सिद्ध करणे व त्यांनी निर्मिलेल्या डाळींची थेट विक्रीव्यवस्था अशा कार्यक्रमाला एकाच व्यवस्थेखाली आणावे लागेल. दुधाच्या बाबतीत असे कार्य झाले होते.
१९८०च्या सुमारास खाद्यतेलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने एक व्यापक प्रकल्प राबवला. महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील निवडक जिल्ह्यात तेलबिया उत्पादकांच्या सहकारी संस्था स्थापून त्यांना राज्य पातळीवरील महासंघाशी संलग्न करण्यात आले होते. या महासंघांनी शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी चांगले बियाणे आणि इतर सेवा-सुविधा पुरवणे, त्यांच्याकडून तेलबियांची खरेदी करणे, तेलाची गिरणी चालवणे व ‘धारा’ या नावाने विक्रीची व्यवस्था अशी कामे केली. पुढे १९८७ साली भारत सरकारने पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली टेक्नॉलॉजी मिशन्स स्थापली, त्यातही खाद्यतेलाचे उत्पादन १८ दशलक्ष टनाने वाढवणे व आयात घटवणे असे एक उद्दिष्ट होते. दोन्ही कार्यक्रमांत उल्लेखनीय कार्य होऊनही गरज वाढतच गेली आणि आता खाद्यतेलांचीही आयात, गरजेच्या ६५ % एवढी आहे .
देशाला दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज तातडीने आहे असे विधान पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. त्यातही अग्रक्रमाने डाळी आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात वाढ आणि स्थर्य आणणे हे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

कणा आणखी किती भार सोसणार?

‘लोकसत्ता’च्या १५ जुलच्या अंकातील विविध बातम्या वाचणे हे मुंबई-ठाण्यात राहणाऱ्या मध्यमवर्गाकरिता अत्यंत निराशाजनक आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेसह सर्व पक्ष दबाव आणत आहेत. ५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटी-मुक्ती देण्यात येणार आहे, आणि व्यापाऱ्यांकरिता सवलत द्यायला पसे आहेत तर शेतकऱ्यांकरिता का नाहीत असा प्रश्न विचारला जात आहे. मुंबईत बेस्टच्या अडीच लाख वीजग्राहकांना पाचपट बिलाचा फटका बसला. तसेच सामान्य पगारदार वर्गाला अत्यंत सोयीच्या ठाणे-मंत्रालय अशा एसटीच्या फेऱ्या बंद करण्यात आल्या आहेत. धनाढय़ उद्योगपती, व्यापारी, गरीब शेतकरी, फेरीवाले असे सगळे काहीतरी मागत आहेत आणि त्यांची बाजू घेऊन अनेक पक्ष/नेते भांडत आहेत. परंतु प्रामुख्याने मध्यमवर्गाच्या ठेवी बुडत आहेत, ठेवीवरील व्याजदर कमी करावे अशी मागणी होत आहे, यावर कोणीच काहीच बोलताना दिसत नाही!
मध्यमवर्गाकडे तितका पसाही नाही आणि संघटित मतांची शक्ती तो वापरतच नाही. असा मध्यमवर्ग हा सर्व समाजाचा कणा असतो असे म्हटले जाते. हा कणा आणखी किती भार सोसणार असा प्रश्न पडतो.
विनिता दीक्षित, ठाणे
‘आधुनिक वैद्यक’म्हणजे फक्त अ‍ॅलोपॅथी नव्हे

‘अनागोंदीला कायद्याचे कोंदण’ हा डॉ . अमोल अन्नदाते यांचा लेख (१६ जुल), वाचला, त्याच्या चर्चेआधी काही दिशाभूलकारक संदर्भाबद्दल हा खुलासा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या अवैध प्रॅक्टिसला वैधता प्राप्त झाली असे संबोधून लेखक, यापूर्वी बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकाची परवानगी नव्हती असे चित्र निर्माण करीत आहे. वस्तुत सी.सी.आय. एम. अ‍ॅक्ट १९७० मध्ये बी.ए.एम.एस. हा कोर्स आयुर्वेदासह आधुनिक वैद्यकाचा असेल असा स्पष्ट उल्लेख आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यानुसार यापूर्वीही बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांची आधुनिक औषधे लिहिलेली प्रिस्क्रिप्शन्स वैध मानली जात होती; राज्यशासनाने तसा वेळोवेळी आदेशही काढला होता. नुकत्याच राज्यशासनाने केलेल्या एम.एम.पी. अ‍ॅक्ट सुधारणेविरोधात आय.एम.ए.ने दाखल केलेली स्थगिती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, याचा अर्थ यापूर्वी बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकाच्या प्रॅक्टिसचा अधिकार नव्हता असा होत नाही. या कायद्यातील रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर च्या व्याख्येबाबत ही सुधारणा आहे आणि यामुळे दोन कायद्यांतील विरोधाभास दूर होऊन आयुष डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकाच्या प्रॅक्टिसच्या यापूर्वीच असलेल्या अधिकाराला संरक्षण मिळाले आहे .
१) आयुर्वेद महाविद्यालयांत आधुनिक वैद्यक शास्त्रानुसार शरीर रचना , शरीरक्रिया , रोगनिदान शिकविले जात नाही हा उल्लेख लेखकाच्या अज्ञानांतून आलेला आहे . बी.ए.एम.एस . च्या अभ्यासक्रमात या सर्व विषयांचा समावेश आहे, त्यासाठी आधुनिक पाठय़पुस्तके संदर्भग्रंथ सूची विद्यापीठाने दिलेली आहे. तसेच स्त्रीरोग , शल्य चिकित्सा आदि विषयांचे पदव्युत्तर शिक्षणही दिले जाते .
२) ‘आधुनिक वैद्यक शास्त्र म्हणजेच अ‍ॅलोपॅथी’ असे भासवण्याची गल्लत लेखात झाली (की जाणूनबुजून केली?) आहे . आयुर्वेद हे प्राचीन भारतीय वैद्यक शास्त्र आहे तसेच अ‍ॅलोपॅथी हे प्राचीन ग्रीक वैद्यक शास्त्र आहे. आधुनिक वैद्यक ही कुणा विशिष्ट पॅथी ची मक्तेदारी नाही. आधुनिक विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीवर आयुर्वेदाचाही अधिकार आहे . ज्याप्रमाणे ‘अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरने केवळ हिप्पोक्रेटस कालीन औषधे वापरावीत असे म्हणू शकत नाही त्याप्रमाणे आयुर्वेद पदवीधरांचा आधुनिक शास्त्राच्या प्रगतीवर अधिकार नाही असे म्हणणे फोल आहे .
३) आयुर्वेदाचे अनेक मूलसिद्धांत आधुनिक वैद्यकाने स्वीकारले आहेत . जसे ‘समानाने समान गुणांची वृद्धी होते आणि विरोधी गुणांनी ऱ्हास होतो’ इ . मुळात आयुर्वेद हे प्रत्यक्ष प्रमाणावर आधारित विज्ञान असल्याने नवीन बदल आत्मसात करणे ओघानेच आले. उदा . हल्ली रक्त क्षयासाठी लोह वापरतात तसे पूर्वीही पांडुरोगासाठी लोह भस्म वापरीत . मग आयर्न म्हटले कि अ‍ॅलोपॅथी आणि लोह भस्म म्हटले कि आयुर्वेद असे म्हणणार का ? आयर्नची अधिक आधुनिक संयुगे अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांनी वापरावीत मात्र ती आयुर्वेद डॉक्टरांनी वापरू नयेत असे म्हणणार का? नाडीपरीक्षा केली म्हणजे आयुर्वेद आणि स्पिग्मोम्यानोमिटर वापरून रक्तदाब तपासाला म्हणजे अ‍ॅलोपॅथी असे होत नसते. आयुर्वेद म्हणजे एखादा धर्म नाही, विज्ञान आहे.
४) चीन, जपान इ . देशांतही स्थानिक वैद्यकाची आधुनिक वैद्यकाशी सांगड घालून संयुक्त चिकित्सा पद्धतीचा वापर केला जातो . इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन किंवा होलिस्टिक अप्रोच असे या चळवळीला म्हटले जाते . आपल्याकडेही बी.ए .एम.एस. हा शुद्ध आयुर्वेदाचा कोर्स नसून इंटिग्रेटेड मेडिसिनचा कोर्स म्हणून पूर्वीपासूनच ओळखला जातो .
५) लेखकाने आयुर्वेद महाविद्यालयांच्या दुरवस्थेसंबंधी लिहिले असते तर त्याचे स्वागतच केले असते . मात्र कित्येक एम.बी.बी.एस. कॉलेजची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही . असो , शिक्षणाची दुरवस्था हा स्वतंत्र विषय आहे .
६) ग्रामीण भागात एम.बी.बी.एस. डॉक्टर जाण्यास तयार नाहीत ही सबब धादांत खोटी आहे, असे लेखक म्हणतो . मग किती एम.बी.बी.एस.डॉक्टर ग्रामीण भागात पूर्णवेळ सेवा देतात याची आकडेवारी एकदा त्यांनीच जाहीर करावी. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था बी.ए.एम.एस. आणि बी.एच.एम.एस. डॉक्टरच पेलत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
मानवी शरीर हे एकच आहे , आणि त्याची रचना, क्रिया , रोग प्रादुर्भावाची प्रक्रिया ही एकच असून ती आयुर्वेद, अ‍ॅलोपॅथी नुसार बदलत नाही हे लक्षात घेऊन खरेतर यानिमित्ताने होलिस्टिक अप्रोच ला चालना मिळणार आहे आणि रुग्णांना प्राचीन भारतीय ज्ञान व आधुनिक विज्ञानाचा लाभ एकाच वेळेस घेण्याचा हक्क मिळणार आहे या गोष्टीचे सर्वानी स्वागतच करायला हवे .
डॉ. अमित शिंदे, (कार्यकारिणी सदस्य , ‘निमा’), संगमनेर