हा खेळ बाहुल्यांचा..

आपल्या हातात वैधानिक विशेषाधिकार असले तरीही अखेर आपण पक्षशिस्तीला बांधील असतो आणि पक्षशिस्तीपुढे अशा वैधानिक अधिकारांचे काहीच चालत नाही, याचा धडा सध्या प्रदेश काँग्रेसच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना गिरवावा लागत आहे. काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे पक्षाचे विधिमंडळातील नेते असले, विरोधी पक्ष म्हणून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असला आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना वैधानिक विशेषाधिकार असले तरी पक्षशिस्तीच्या चौकटी ओलांडण्याचे विशेषाधिकार त्यांना नाहीत, हे त्यांच्या अमेरिकावारीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. नाही तर, अगदी अखेरच्या क्षणी विरोधी पक्षनेत्यांना आपली अमेरिका वारी रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. अमेरिकेतील  बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनात विशेष पाहुणे म्हणून निमंत्रण स्वीकारल्यानंतरही त्यांना अखेर हा दौरा रद्द करावा लागल्याने विरोधी पक्षनेत्यांची अवस्था केविलवाणी झाल्याचे चित्र तयार झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमवेत अमेरिकेच्या आठवडय़ाच्या भेटीवर जाणाऱ्या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचाही समावेश असेल असे सरकारी प्रसिद्धीपत्रक जारी झाले आणि या वादाला तोंड फुटले. एका बाजूला सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडलेली असताना विरोधी पक्षनेता मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्याला खांदा लावून परदेशात महाराष्ट्राच्या कौतुकाच्या सुरात सूर मिसळत असेल, तर ते पक्षाच्या प्रतिमेला परवडणार नाही असा पक्षाचा होरा असावा. इकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा आ वासून सरकारसमोर उभा आहे. याच मुद्दय़ावर आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची गर्जना करणारे विखे पाटील अधिवेशनाअगोदर मात्र सरकारी खर्चाने अमेरिकेची वारी करून येणार असतील, तर सरकारच्या विरोधात दंड थोपटण्याआधीच आवेशातील हवा निघून जाईल अशी भीती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोकराव चव्हाण यांना वाटली असावी.  अशोकराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे. त्या वेळी त्यांनीही परदेशवाऱ्या केल्या आहेत, पण त्यांच्या कारकीर्दीत विरोधी पक्षनेत्यापासून किती अंतर ठेवायचे याच्या सीमारेषा त्यांनी पक्क्या ठरविलेल्या होत्या. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याने आपल्या परदेशवारीत विरोधी पक्षनेत्याला सोबत घेऊन जावे, ही बाब दीर्घकाळानंतर विरोधी बाकांवर बसलेल्या या पक्षासाठी नवीनच असावी. राधाकृष्ण विखे पाटील हे पक्षाचे मातब्बर नेते असले, तरी मुख्यमंत्री कधीच नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याने विरोधी पक्षनेत्याला कसे वागविले पाहिजे या अनुभवाचा त्यांच्याकडे साहजिकच अभावच असणार. कदाचित त्यामुळेच, सरकारी खर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळातून परदेशवारीचा योग आल्याने ते आनंदून गेले असावेत. पक्षाने मात्र त्यावर बेमालूम विरजण घालून त्यांनाच शिस्तीचा धडा घालून दिला आहे. एकीकडे उदार झालेले सरकार आणि दुसरीकडे कर्तव्यकठोर स्वपक्ष अशा कात्रीत सापडलेल्या विखे पाटील यांनी सरकारी खर्च नाकारून स्वखर्चाने अमेरिकेत जाण्याचा पक्षापुढे ठेवलेला पर्यायही बहुधा नाकारला गेला असावा. राजकारणात कुणाला कधी कुणाच्या हातचे बाहुले बनावे लागेल आणि कुणाचे इशारे कसे झेलावे लागतील हे सांगणे नेहमीच कठीण असते. तसेही राजकारणाचे बाहुल्यांच्या खेळाशी बरेच साम्य असते, हे खरेच. बाहुल्यांच्या खेळात त्यांना नाचविणाऱ्याचे इशारे प्रेक्षकांना कधीच दिसत नाहीत. दिसतात त्या फक्त नाचणाऱ्या बाहुल्या. खेळाचे कथानक त्यांनाच रंगवायचे असले, तरी त्यांना नाचविणारी बोटे मात्र वेगळीच असतात.