‘ऋण काढून सण साजरा करू नये’ अशी म्हण पुरातन काळापासून आपल्याकडे प्रचलित असली तरी समाजमनाच्या ते काही केल्या अंगवळणी पडताना दिसत नाही. म्हणूनच मग नव्या जमान्यात बहुधा रिझव्‍‌र्ह बँकेला या संबंधाने प्रबोधनाची भूमिका घेत, लोकांना या प्रवृत्तीपासून परावृत्त करण्याचे कार्य हाती घ्यावे लागले असावे. ‘शून्य टक्के व्याज’ असे नाव धारण करून महागडय़ा ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीचे ग्राहकांना आमिष दाखविणाऱ्या योजनांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आलेली टाच यासाठीच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँका आणि वित्तसंस्थांना उद्देशून धाडलेल्या निर्देशांमध्ये अशा योजनांपासून त्यांनी फारकत घ्यावी, असे फर्मावले आहे. अलीकडे बाजारात ज्याप्रमाणे शून्य टक्के व्याजदर योजनांची जाहिरातबाजी (भूलबाजीच!) सुरू आहे, ती न्याय्य बाजारप्रथेला धरून नाहीच, उलट भोळ्या ग्राहकांना फूस लावून त्यांची लूट करणारीच आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सणासुदीला घराघरांत नवे काही तरी खरेदी करायचे बेत आपल्याकडे आधीपासूनच रचले जातात. खरेदीच्या साऱ्या बेतांची सण तोंडावर आले असताना गैरसोय करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा जनसामान्यांनाच दणका आहे, असा यातून ग्रह होण्याचा संभव आहे. महागडय़ा वस्तूंची खरेदी करताना एकदम मोठी रक्कम द्यावी लागण्याऐवजी, जर ही खरेदी सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये विभागून म्हणजेच उधार-उसनवारीवर होत असेल तर ते सामान्यांच्या सोयीचेच ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा जनसामान्यांना खरेदीक्षम बनविणाऱ्या बँका व वित्तसंस्थांच्या अशा कर्जसाहाय्यावर बिलकूल आक्षेप नाही. पण प्रत्यक्षात शून्य म्हणजे कोणतेही व्याज आकारले जात नाही, अशी बतावणी करायची आणि क्रेडिट कार्डाच्या आधारे वस्तूंची कर्जाऊ खरेदी करायला भाग पाडायचे आणि प्रत्यक्षात मोठे प्रक्रिया शुल्क आकारून व्याजाची वसुली छुप्या रूपाने करायची, अशा बनावाला रिझव्‍‌र्ह बँकेने पायबंद घातला आहे. बँकांकडून एकीकडे अनेक प्रकारची ग्राहक-कर्जे चढय़ा व्याजदराने दिली जात आहेत, त्याच वेळी हा शून्य व्याजदराची ‘करुणा’ दाखविणारा सवतासुभा चालणार नाही, असेही तिने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात ही करुणाशून्यताच, इतकेच नाही तर फसवणूकही आहे. कारण ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्मात्यांशी संधान बांधून येणाऱ्या या कर्जयोजनांमध्ये खरेदीदारांना सणोत्सवातील सूट-सवलतीच्या लाभांना मुकावे लागते. कारण त्यांच्या क्रेडिट कार्डावर येणारा कर्जाचा आकडा त्या वस्तूच्या मूळ छापील विक्री किमतीइतकाअसतो. शून्य व्याजाचे कर्ज द्यायचेच तर ते तत्कालीन सवलतीतील किमतीवर द्या, असे मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुचविले आहे. एकुणात पारदर्शकता, समान न्यायाचा आग्रह धरून, प्रसंगी फसवणुकीपासून ग्राहकांच्या रक्षणार्थ टाकल्या गेलेल्या या पावलाचे स्वागतच व्हायला हवे. जनतेच्या पैशाच्या रक्षक आणि विश्वस्त असलेल्या बँकांवरील भरवशाला अशा अनुचित प्रथा-प्रघातांनी बट्टा लागू नये, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची काळजी रास्तच आहे. ९-१० टक्के अशा ठरावीक व्याजावर ठेवी घेऊन, त्या गरजूंना जास्त म्हणजे १४-१५ टक्के व्याजदराने कर्जाऊ द्यायच्या आणि व्याजदरातील हा फरक हेच बँकांचे उत्पन्न आणि व्यवसायाचा पाया आहे. तो पाया आजच्या खडतर आर्थिक वातावरणातही तसाच शाबूत ठेवायचा तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला निरखून पाहणे, डोळे वटारून पाहणे आणि आता शून्यातही पाहणे, असे वेगवेगळ्या प्रकारांनी पाहणे भागच आहे. ‘शून्य’ म्हणजे काहीच नसणे आणि काही वेळा शून्याचे असणेच बऱ्याच मोठय़ा मूल्याचा आवही आणते. अनादी काळापासून म्हणजे प्राचीन भारताने गणितशास्त्राला शून्याची देणगी दिल्यापासून शून्याबाबत हा गोंधळ सुरू आहे. सांप्रत काळात शून्याबाबतचा हाच भ्रम आणि गोंधळ दूर करण्यासाठी खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच पुढाकार घ्यावा लागला.
