ब्रिटिश वृत्तपत्रांमधील संस्कृती, कार्यपद्धती आणि नतिकता या संदर्भात लवेसन आयोगाने सखोल चौकशी करून काय अनुचित घडतंय हे दाखवून दिले आणि त्यावर तोडगाही सुचविला. आपल्याकडेही प्रसारमाध्यमांबाबत असे काही होणे गरजेचे झाले आहे..
गोऱ्या साहेबाकडून आपण खरं तर खूप काही शिकलो. चांगलं आणि वाईटही. पण काही गोष्टी शिकायच्या आपण कटाक्षाने टाळल्या. सार्वजनिक व्यवस्था आणि संस्था कशा उभारायच्या याचे काही धडे आपण त्यांच्याकडून शिकलो. पण त्या लोकांप्रती कशा उत्तरदायी करायच्या, त्या दृष्टीने त्यांची परखड झाडाझडती कशी घ्यायची हे मात्र आपण त्यांच्याकडून शिकायचे शिताफीने टाळले. तिथे आपण खास आपल्या वळणाची सरंजामी, गोलमाल आणि अ-पारदर्शी कार्यपरंपरा कायम ठेवली. काहीशा वसाहतवादी मानसिकतेचा वास मारणारे हे विधान करण्याचे कारण म्हणजे ब्रिटिश वृत्तपत्रसृष्टीबाबत अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेला लेवेसन अहवाल. ब्रिटिश वृत्तपत्रांमधील संस्कृती, कार्यपद्धती आणि नतिकता याची सखोल चौकशी करण्यासाठी लेवेसन आयोग नेमला होता. गेल्या महिन्याखेर प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा अहवाल म्हणजे वृत्तपत्रांसारख्या मोठय़ा सार्वजनिक व्यवस्थेची कशी चौकशी करायची, तिला लोकांप्रती उत्तरदायी बनविण्यासाठी गांभीर्याने विचार कसा करायचा याचा वस्तुपाठ आहे.
ब्रिटिश वृत्तपत्रसृष्टीबाबत चौकशी करणारा गेल्या सत्तर वर्षांतला हा सातवा सरकारी चौकशी अहवाल. एका शाळकरी मुलीच्या हत्येसंबंधी वार्ताकन करताना काही वृत्तपत्रांनी खासगी मोबाइल संभाषण हॅक केले हे उघड झाल्याने हे सारे चौकशी प्रकरण सुरू झाले. राजघराण्यातील व्यक्ती, राजकीय नेते, सेलिब्रिटीज यांच्या खासगीपणाचा अनेक प्रकारे आणि वारंवार भंग करण्याच्या ब्रिटिश माध्यमांच्या सवयीविरुद्ध तशीही नाराजी होतीच. त्यात माध्यमसम्राट रुपर्ट मरडॉक यांच्या मालकीच्या दी न्यूज ऑफ दी वर्ल्डची नवी प्रकरणे बाहेर आली. आता सामान्य लोकांच्याही बाबतीत वृत्तपत्रे खासगीपणाचा भंग करू लागल्याचे पाहून ब्रिटिश जनतेत संतापाची लाट पसरली. गाíडयनसारख्या वृत्तपत्रानेही हे प्रकरण लावून धरले. गेल्या वर्षी जुलमध्ये अखेर या सगळ्याची ब्रिटिश सरकारला दखल घ्यावी लागली. या प्रकरणाच्या निमित्ताने दोन पातळ्यांवर चौकशा करण्यात आल्या. ब्रिटिश सासंदीय समितीने दी न्यूज ऑफ दी वर्ल्ड आणि रुपर्ट मरडॉक यांच्या मालकीसंदर्भात चौकशी केली. तर लेवेसन आयोगाने या निमित्ताने एकूणच ब्रिटिश वृत्तसृष्टीतील संस्कृती, कार्यपद्धती आणि नतिकतेची. ब्रिटिश सांसदीय समितीने तर मरडॉक यांची या साऱ्या हॅकिंग प्रकाराला मूकसंमती होती असा निष्कर्ष काढत इतक्या मोठय़ा माध्यमसमूहाचे नेतृत्व करण्यास मरडॉक हे लायक व्यक्ती नाहीत अशा शब्दात त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. आणि आता लेवेसन आयोगाने ब्रिटिश पत्रकारितेवर लोकहिताची भूमिका आणि पत्रकारितेच्या आचारसंहितेकडे खूप वेळा दुर्लक्ष केल्याचा आणि अनेक निष्पाप लोकांच्या आयुष्यात उलथापालथ घडवून आणल्याचा नि:संदिग्ध शब्दात ठपका ठेवला आहे. सर्वच रंगाचे राजकीय नेते आणि पत्रकारितेतील बरीच मंडळी यांचे संबंध फार घनिष्ठ होत चालल्याचे निरीक्षण नोंदवितानाच त्यांनी पत्रकार आणि राजकारण्यांच्या गुपचूप चालणाऱ्या एकत्रित लॉिबगकडे आणि त्याद्वारे धोरणांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांकडेही लक्ष वेधले आहे. ब्रिटिश वृत्तपत्रसृष्टीने स्वत:च ठरविलेली आचारसंहिता अशी एकीकडे पायदळी तुडविली जात असताना दुसरीकडे त्यांनी स्वत:च स्थापन केलेली प्रेस कम्प्लेन्ट कमिटीसारखी स्वनियामक संस्थाही हे सगळे रोखण्यात अपयशी ठरल्याची टीका आयोगाने केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर कायद्याने संरक्षित परंतु सरकारी हस्तक्षेपापासून पूर्ण अलिप्त अशी पूर्णत: स्वतंत्र वृत्तपत्र नियामक व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे. यात नियामक संस्थेत राजकीय व्यक्तींचाच नव्हे तर सध्या पत्रकारितेत असणाऱ्या वा त्यांच्याशी जवळून संबंधित असणाऱ्या कोणाही व्यक्तीचा समावेश नसावा असेही आयोगाने सुचविले आहे. आयोगाची शिफारस स्वीकारावी की नाही, त्यात कोणते कायदेशीर-वैधानिक मुद्दे येतात यावरून तिथे आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. लेवेसन यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर आता बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ पॉलिटिशियन्स कोर्ट. आता नेमका काय निर्णय घेण्यात येईल ते येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच.
कट टू इंडिया, फोन हॅकिंग वगरे गोष्टी क्षुल्लक वाटाव्या असे प्रमाद आपल्या वृत्तमाध्यमसृष्टीत अनेकदा घडले आहेत. राजकीय नेते, सेलिब्रिटीज आणि सामान्य व्यक्तींच्याही खासगी आयुष्यात नको तेवढा हस्तक्षेप केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याहीकडे भरपूर आहेत. राजकारणी आणि पत्रकार यांच्यातील गुपचूप लॉिबगची तर अनेक उदाहरणे अनेकदा घडत असतात. राडिया प्रकरणातून या हिमनगाचे एक टोक दिसून आले आहे. पेड न्यूजचा कॅन्सर इतक्यात आटोक्यात येईल असे दिसत नाही. कारण अगदी अलीकडे झालेल्या हिमाचल प्रदेशसारख्या छोटय़ा राज्यातील निवडणुकीतही पेड न्यूजच्या १०४ तक्रारी खऱ्या निघाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले आहे. आणि हे सारे कमी होते म्हणून की काय झी न्यूज आणि जिंदाल यांच्यातील स्टिंग प्रकरणामुळे एरवी स्थानिक पातळीवर आणि दबक्या आवाजात होणारे ब्लॅकमेिलग आणि खंडणीचेही आरोप आता राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमसमूहावर झाले आहेत.
ही प्रकरणे जरी वरकरणी वेगवेगळी असली तरी त्यामागची चिंता एकच आहे. लेवेसन आयोगाच्या उद्दिष्टांमधील शब्द वापरायचे झाल्यास आपल्याही पत्रकारितेतील संस्कृती, कार्यपद्धती आणि नतिकता सध्या कोणत्या पातळीवर आहे याचा विचार करण्याची खरंच आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पण आपल्याकडे यासंदर्भात काय घडते? आपल्याकडे चोवीस तासांच्या खासगी वृत्तवाहिन्या सुरू होऊन आणि त्यांच्याकडून असे अनेक प्रमाद घडूनही सुरुवातीची जवळजवळ दहा वष्रे त्यांच्यावर कोणतीही नियामक व्यवस्था नव्हती. अनेक प्रकरणांत लोकक्षोभ व्यक्त झाला, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने आता तुम्ही स्वत: नियामक करण्यासाठी काही प्रयत्न करता की आम्ही काही करू अशा थाटाचा पवित्रा घेतल्यानंतर २००८ साली अखेर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ही स्वनियमन व्यवस्था स्थापन करण्यात आली. पण अजून या व्यवस्थेचा प्रभाव प्रकर्षांने दिसून आलेला नाही. त्यामानाने वृत्तपत्रांसाठीची प्रेस कौन्सिल ही निमन्यायिक व्यवस्था बरीच आधी म्हणजे १९६६ साली स्थापन करण्यात आली. अर्थात आपल्याकडचा वृत्तपत्रांचा इतिहास लक्षात घेता हे काही फार लवकर घडले असे म्हणता येत नाही. प्रेस कौन्सिलची स्थापना जरी विशेष कायद्याच्या आधारे आणि सांसदीय पुढाकाराने झाली असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रेस कौन्सिल तितकीशी प्रभावी ठरू शकलेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे निवाडा देण्याचे अधिकार जरी या कौन्सिला असले तरी शिक्षा करण्याचे नाहीत. प्रेस कौन्सिलच्या निर्णयाला झुगारून देण्याचे अधिकार वृत्तपत्रांना असतात. म्हणूनच अनेकदा प्रेस कौन्सिल हा एक रबरी दातांचा कागदी वाघ आहे अशी टीका करण्यात येते.
वृत्तमाध्यमांवर गेल्या काही वर्षांपासून सतत अनेक प्रकारची टीका होत असताना नियमनाच्या पातळीवरचे हे चित्र निश्चितच चिंताजनक आहे. हे अगदी खरंय की माध्यमांच्या नियंत्रणाच्या तर सोडाच पण नियमनाच्याही किल्ल्या राजकारण्यांच्या किंवा सरकारच्या हातात जाऊ नयेत. लोकशाहीसाठी ते निश्चितपणे वाईटच ठरेल. पण म्हणून माध्यमांचे प्रमाद आणि तिथली बदलती कार्यसंस्कृती याबाबत फक्त माध्यमांवर विसंबून राहणेही धोक्याचे ठरेल. आणि दुर्दैवाने तिथेही आपला रेकॉर्ड काही फार आश्वासक नाही. ब्रिटिश संदर्भात लेवसन आयोगही हेच सुचवितो आणि त्यावर तोडगाही सुचवितो. साहेबांकडून एरवी बरेच शिकलेल्या, त्यांचे अनेक बाबतीत अनुकरण करणाऱ्या आपल्याला असेच काही का नाही करावेसे वाटत? स्वतंत्र नियामक मंडळ वगरे सोडा. साधा आपल्या वृत्तमाध्यमांतील संस्कृती, कार्यपद्धती आणि नतिकता यावर एक चौकशी आयोग तर नेमता येईल. आणि अगदी निमित्तच हवे असेल तर झी-जिंदाल प्रकरण काय कमी गंभीर आहे? कितीही वसाहतवादी वास आला तरी इथे मात्र म्हणावेसे वाटते- साहेबाचे इथे अनुकरण करायला हरकत नाही.
