शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आर्थिकदृष्टय़ा धार्जिणे नाही, असे इशारे अर्थक्षेत्रातील धुरीणांनी कितीही दिले, तरी महाराष्ट्रातही राजकारणच अर्थकारणावर मात करणार अशी चिन्हे आहेत. असेच होण्याची कारणे काय? ‘भारत सरकारने २००८ मध्ये राबविलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. तसेच कर्जमाफीचा फायदा मिळालेले २२ टक्के दावे हे चुकीचे होते किंवा त्यात त्रुटी होत्या’ हे निरीक्षण आहे भारताचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रक म्हणजेच कॅग या यंत्रणेचे. ‘कर्जमाफीने आर्थिक नियोजन कोलमडते. परिणामी कर्जमाफीचा निर्णय हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे’, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा इशारा आहे; तर ‘कर्जमाफी देऊ नये’ हे स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांचे मत. ही सारी आर्थिक आघाडीवरची निरीक्षणे किंवा इशारे. त्याउलट, ‘उत्तर प्रदेशात सत्तेत आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दिलेले आश्वासन. ‘पंजाबमध्ये सत्तेत आल्यास कर्जे माफ करू’ हे प्रचाराच्या काळात काँग्रेस नेते कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी दिलेले आश्वासन. ‘महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ हा अशोक चव्हाण, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सध्या सुरू असलेल्या संघर्षयात्रेतील इशारा. त्याहीपुढे, ‘तामिळनाडू सरकारचा फक्त पाच एकरांपर्यंत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय हा भेदभाव करणारा आहे. यामुळे साऱ्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा,’ हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ आणि न्यायपालिकेची भूमिका यांची ही वानगी. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यांमध्ये साऱ्याच राजकीय पक्षांकडून दिले जाते. प्रचाराच्या सभा जिंकण्यासाठी हे आश्वासन चांगले असते, पण सत्तेत आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करताना कशी पंचाईत होते त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. तेलंगण या नव्या राज्याच्या पहिल्याच निवडणुकीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येताच २०१४ मध्ये राज्यभरच्या शेतकऱ्यांना एकंदर १७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. ही रक्कम चार वर्षांत बँकांना वळती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत बँकांना ४२५० कोटींचा हप्ता देताना तेलंगण सरकारच्या नाकीनऊ आले. सरकारने हप्ता न दिल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्यास नकार दिला. परिणामी विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले. तेव्हा कुठे चार हजारांची रक्कम- तीही हप्त्यांमध्ये- देण्याची वेळ तेलंगणा सरकारवर आली होती. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय सुशीलकुमार शिंदे सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता, पण आर्थिकदृष्टय़ा हे परवडणारे नसल्याने पुन्हा सत्तेत आल्यावर विलासराव देशमुख सरकारने मोफत विजेचा निर्णय रद्द केला होता. सत्तेत येऊन महिना लोटला तरी पंजाबमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला अद्याप घेता आलेला नाही. पंजाब सरकारने आर्थिक भार केंद्राच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न केला, पण केंद्राने नकार दिल्याने पंजाबला तेवढा आर्थिक भार सहन होईल का, याची चाचपणी सध्या घेतली जात आहे. आंध्र प्रदेशात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांची योजना असली तरी त्यासाठी केंद्राच्या मदतीची त्यांना अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातही चित्र वेगळे नाही. शेतकऱ्यांचे सारे कर्ज माफ करण्यासाठी ३० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जवळपास तेवढीच रक्कम विकासकामांना उपलब्ध होणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास विकासकामांना एकही पैसा शिल्लक राहणार नाही. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करावीत, असा पर्याय समोर आला आहे. याचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तरीही हा पर्याय तेवढा सोपा नाही. कारण १५ ते २० हजार कोटींच्या दरम्यान बोजा सरकारवर पडू शकतो. उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील भाजप सरकार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, समाजवादी पार्टी, जनता दल, पीपल्स रिपब्लिकनसह छोटय़ा पक्षांनी याच मागणीसाठी सध्या संघर्षयात्रा काढली आहे. ४० अंश सेल्सियस तापमान असताना वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत, लोकांसमोर जात आहेत. संघर्षयात्रेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होत असल्याचा या पक्षांचा दावा आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तरुण आमदारांच्या पुढाकाराने निघालेली संघर्षयात्रा आता उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. ती तिसऱ्या टप्प्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जाणार आहे. सरसकट कर्जमाफी आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही याची काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कल्पना आहे. तरीही विरोधकांनी कर्जमाफीवरून वातावरण तापविले आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा आणखी तापविल्यास ग्रामीण भागात भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदा किंवा पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी शहरी भागांप्रमाणे ग्रामीण भागात पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातांत चार पैसे आले. अन्य राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते आणि महाराष्ट्रात नकारघंटा दाखविली जात असल्यास ग्रामीण भागात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ शकते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आणि नकाराऐवजी, ‘योग्य वेळी कर्जमाफी दिली जाईल’, अशी भूमिका ते आता मांडू लागले. शेतकरी वर्ग विरोधात गेल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील हे ओळखूनच मुख्यमंत्र्यांनी आता ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. शाश्वत शेतीसाठी प्रयत्न करू या, असे आवाहन ते करीत आहेत. राज्यातील ८२ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. विरोधात असताना सिंचनाचे प्रमाण वाढत नाही म्हणून भाजपचे नेते ओरड करीत. फडणवीस सरकारचा निम्मा कालावधी पूर्ण झाला, पण या अडीच वर्षांत सिंचन क्षेत्रात फार काही प्रगती झालेली दिसत नाही. वर्षभरात सिंचनाचे २५च्या आसपास प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती जलसंपदा विभागानेच (संदर्भ : राज्यपालांचे निर्देश यातील आकडेवारी) दिली आहे. सिंचनाच्या क्षेत्रात आधीच्या आघाडी सरकारने ‘न भूतो न भविष्यति’ घोळ घातला ही वस्तुस्थिती आहे. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटकसारखी शेजारील राज्ये सिंचनावर जास्त खर्च करीत आपल्या पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्राने सिंचनाकरिता यंदा अर्थसंकल्पात साडेआठ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. याउलट कर्नाटक (१४ हजार कोटी), आंध्र प्रदेश (१२ हजार ७७० कोटी) तर तेलंगणाने २२ हजार कोटींची तरतूद सिंचनासाठी केली आहे. या तिन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली किंवा महसुली उत्पन्न जास्त आहे. तरीही या तिन्ही राज्यांनी सिंचनावर भर दिला आहे. शाश्वत शेतीकरिता शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यावर प्राधान्य द्यायला हवे. जलयुक्त शिवार या योजनेचे भाजप सरकारने कोडकौतुक केले, पण ही योजनाही ठेकेदारांच्या हातात गेल्याची टीका सुरू झाली आहे. त्याबाबतचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला राजकीय फायदा झाला होता. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात या योजनेचा जास्त लाभ झाला होता आणि या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा हंगाम नाही. २०१८च्या अखेरीस निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तीच कर्जमाफीची योग्य वेळ असू शकते. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र असा भेदभाव शेतकऱ्यांबाबत भाजपला करता येणार नाही. ‘हार्वर्डपेक्षा हार्ड वर्क अधिक प्रभावी असते,’ असे सांगत नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका करणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच प्रतिटीका केली होती. उद्या गुजरात आणि कर्नाटकच्या निवडणुका जिंकण्याकरिता भाजप किंवा मोदी कर्जमाफीचे गाजर तेथेही दाखवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फडणवीसांची इच्छा असो वा नसो, राज्यातही शेतकऱ्यांना खूश करावेच लागेल. अर्थतज्ज्ञांनी किती सल्ले दिले, तिजोऱ्या रित्या झाल्या तरीही मतांच्या राजकारणासाठी लोकप्रियतेवर भर द्यावा लागतो आणि त्यात अर्थकारण मागे पडते. santosh.pradhan@expressindia.com
