आरक्षणाला पर्याय : समन्यायी पाणीवाटप

आरक्षणाला जे अनेक पर्याय आहेत, त्यांपैकी जमिनीचे फेरवाटप हा मुद्दा आजघडीला वास्तवात आणणे अशक्य. पण पाण्याचे समन्यायी- भूमिहीनांनाही हक्क देणारे- वाटप कोणी अडवले आहे? राज्यघटनेतही त्यास आधार शोधता येतात..

‘घटनात्मक आरक्षण हे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाला प्रगतीची विशेष संधी देणारे साधन आहे, ते साध्य नाही,’ हे सत्य असूनही ते नीट समजून घेतले नाही. आरक्षित वर्ग त्याला साध्य म्हणून कवटाळून बसला आहे; तर बिगर आरक्षित वर्ग त्याच गैरसमजातून त्याला विरोध करीत राहिला. आरक्षणातून शिक्षण, शिक्षणातून नोकरी, नोकरीतून आर्थिक प्रगती, असे आरक्षण व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या लाभाचे व विकासाचे टप्पे आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठा हाही त्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. आरक्षणाचा संबंध सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याशी आहे. वर्णव्यवस्थेने ज्यांच्यावर जातीच्या नावाने सामाजिक व आर्थिक गुलामगिरी लादली, ज्यांच्या हातात कसलेही उत्पादनाचे किंवा जगण्याचे साधन नव्हते, अशा वर्गासाठी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजे आरक्षण हे मागासवर्गीयांच्या जगण्याचेही साधन आहे. जातिअंतासाठी आरक्षणाकडे जायचे असेल तर, मग त्यामुळे बाधित होणाऱ्या वर्गाला आपण उत्पादनाचे, जगण्याचे साधन काय देणार आहोत, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडिवण्यासाठीच आरक्षणाला काय काय पर्याय असू शकतात, याची आपण चर्चा करीत आहोत.

याआधीच्या लेखामध्ये (२५ एप्रिल) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ संकल्पनेतील संविधानाच्या मसुद्यानुसार जमीन हा राज्यांचा राष्ट्रीय उद्योग म्हणून जाहीर करणे आणि सामूहिक पद्धतीने शेती करणे, त्यातून सर्वच समाजातील दुर्बल वर्गाला जगण्याचे साधन मिळेल आणि मग तो आरक्षणालाही पर्याय ठरू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

स्वतंत्र भारतात, संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर अल्पशा प्रमाणात का होईना, जमीन सुधारणेचा प्रयत्न झालाच नाही, असे नाही. अलीकडे संविधानातील नवव्या सूचीबद्दल विशेषत्वाने चर्चा होते आहे. या सूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जात नाही, त्यांना घटनात्मक संरक्षण मिळते. राज्य विधिमंडळाने पारित केलेल्या आरक्षण कायद्याला संरक्षण मिळावे, यासाठी नवव्या सूचीमध्ये त्याचा समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर, त्यातील ९० टक्के कायदे हे जमीन सुधारणा करणे, खासगी मालमत्तेवर राज्याची मालकी प्रस्थापित करणे, या संदर्भातील आहेत. १९५१ मध्ये बिहार राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याचा पहिल्यांदा या सूचीमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानंतर शोषणाधारित जमीनदारी पद्धती नष्ट करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या कायद्यांचा नवव्या सूचीमध्ये समावेश झालेला आहे. महाराष्ट्रातील खोती पद्धती संपुष्टात आणणाऱ्या कायद्याचा त्यात समावेश आहे आणि उत्तर प्रदेशातील जमीनदारी पद्धती खालसा करण्याच्या कायद्याचाही त्यात समावेश आहे.

जमीन सुधारणेसाठी वेगवेगळ्या राज्यांनी जी कायदेशीर पावले टाकली, त्याला संविधानाचाही भक्कम आधार आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेतच, देशातील सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे. ‘राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां’तून या देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमता कशी संपुष्टात आणता येईल, त्याचेही संविधानाने सुस्पष्ट दिशादिग्दर्शन केले आहे.  संविधानातील याच मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे काही राज्यांनी जमीन सुधारणेचे कायदे करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु कारणे काहीही असतील, पुढे त्याची गती मंदावली. आता तर जमीन सरकारने ताब्यात घेणे किंवा त्याचे समान पद्धतीने फेरवाटप करणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. म्हणजे मग जमीन नाही तर, आरक्षण संपविताना आरक्षित वर्गाला किंवा अन्य दुबळ्या वर्गाला आपण जगण्याचे काय साधन देणार आहोत, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. त्याचे उत्तर ‘पाणी या नौसर्गिक साधनसंपत्तीचे समन्यायी वाटप करणे’ हे आहे. आता आरक्षणाला पाणी हा कसा काय पर्याय होऊ शकतो, किंवा आरक्षणाचा आणि पाण्याचा काय संबंध आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. ही काही तरी विचित्र मांडणी आहे, असे वाटण्याची शक्यता आहे. त्याचे उत्तर आपणास संविधानात शोधावे लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे आरक्षणाला एकच पर्याय असू शकत नाही. अनेक पर्याय शोधावे लागतील, त्यापैकी एक जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण यावर चर्चा केली आणि तो पर्याय वास्तवात येणे आता केवळ अशक्य आहे, म्हणून दुसरा पर्याय पुढे येतो तो पाण्याच्या समान वाटपाचा. त्याला संविधानात काय आधार आहे का ते पाहावे लागेल.

संविधानाने राज्य मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून ‘लोककल्याणसंवर्धनपर समाज व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी’ राज्यांवर टाकलेली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, राज्य हे पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील-(१) उपजीविकेचे पर्याप्त साधन मिळण्याचा अधिकार स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच राहील. (२) जनसामान्याच्या हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल, अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्वाधिकार व नियंत्रणाधिकार यांचे वाटप व्हावे. (३) आर्थिक यंत्रणा राबविताना धनदौलतीचा व उत्पादनसाधनांचा जनसामान्यास अपायकारक होईल, अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी संचय होऊ नये. याचा स्पष्ट अर्थ उत्पादनाच्या साधनांचे समन्यायी वाटप करण्याचा संविधानानेही आग्रह धरलेला आहे. त्यात पाण्याचा संबंध येतो का, तर होय, असे त्याचे उत्तर आहे.

जमिनीवरचे (भूपृष्ठावरील) आणि जमिनीच्या खालचे (भूजल) पाणी ही नैसर्गिक आणि भौतिक साधनसंपती आहे. मग या भौतिक साधनसंपत्तीचे वाटप कसे झाले आहे किंवा केले आहे- समान की विषम? केंद्र व राज्य सरकारांची जल धोरणे, त्यानुसार केलेले कायदे काय सांगतात, तर, भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यावर कुणाचीही खासगी मालकी नाही, त्यावर पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण आहे. परंतु त्याच्या वाटपात मात्र विषमता आहे. पुन्हा ही विषमता सरकारमान्य आहे.

पाण्याचा वापर प्रामुख्याने पिण्यासाठी, शेती आणि उद्योगांकरिता केला जातो. उद्योग आणि पिण्यासाठी पुरवठा केला जाणाऱ्या पाण्याचे सर्वच नागरिक लाभार्थी ठरतात. मात्र शेतीसाठी जो पाण्याचा वापर होतो किंवा वाटप केले जाते, त्याच्यात प्रचंड मोठी विषमता आहे. म्हणजे ज्याच्याकडे शेती आहे, त्यालाच पाणी मिळते, ज्याच्याकडे शेती नाही, त्याला पाणी नाही  असा अलिखित निवाडाच सरकारने  केला आहे. राज्य मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधी असणाऱ्या या निवाडय़ाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.  शेत जमिनीसाठी नदी, ओढे, धरणे, विहिरी यांमधील, म्हणजे भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील पाण्याचा वापर केला जातो. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील माहिती, तसेच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेत ४११ अब्ज घनमीटर इतक्या भूजलाचा समावेश आहे. त्यापैकी २३० अब्ज घनमीटर पाण्याचा आपण दर वर्षी वापर करतो. त्यांतील ६० ते ७० टक्के पाण्याचा वापर हा शेतीसाठी केला जातो.

देशात नद्यांचे पाणी अडवून बांधण्यात आलेल्या लहान, मध्यम, मोठय़ा धरणांची २५३ अब्ज घनमीटर इतकी पाणीसाठा करण्याची क्षमता आहे. आता कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या धरणांतील पाण्याचा सर्वाधिक लाभार्थी मोठा जमीनदार शेतकरी आहे. देशातील चार कोटी विहिरींच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर भूजलाचा उपसा करून त्याचा वापर करणारा बागायतदार शेतकरी आहे.

देशात शेतजमीन धारणेची काय अवस्था आहे? तर, १० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन १५ टक्के लोकांकडे आहे. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणारे अल्पभूधारक शेतकरी ६० ते ६५ टक्के आहेत आणि भूमिहीनांची संख्या १५ कोटी इतकी आहे. भूमिहीनांमध्ये आरक्षित वर्ग आहे, तसेच बिगर आरक्षित वर्गातील दुर्बल घटकही आहे. मग राष्ट्राच्या मालकीच्या पाणी या साधनसंपत्तीत त्यांचा वाटा कुठे आहे? हा त्यांचा – भूमिहीनांचाही- वाटा निश्चित करावा लागेल.  कॅलिफोर्निया, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या पाण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रत्येकाचा पाण्याचा कोटा ठरिवला जातो. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्याकडे असणाऱ्या जमिनीला पुरेल एवढे पाणी मिळत नसेल, तर तो अन्य शेतकऱ्याकडील शिल्लक पाणी विकत घेऊ शकतो. त्यातून कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या कोटय़ातील जास्तीचे पाणी विकून अधिकचे उत्पन्न मिळविता येते. त्या धर्तीवर पाणी अधिकार व समन्यायी पाणीवाटप व्यवस्था भारतातही करता येऊ शकते. भूमिहीनालाही पाण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्याच्याकडे जमीन नसेल तर, जमीन असणाऱ्याला तो त्याचे पाणी विकेल, ते त्याचे उत्पादनाचे साधन असेल. तो जमिनीचा मालक नसेल, परंतु अन्य शेतकरी, जमीनदाराइतकाच तो पाण्याचा मालक असेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमीनदारी पद्धतीतून होणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक शोषणालाही पायबंद बसू शकेल. या अर्थाने आरक्षणाला समन्यायी पाणीवाटप, हा एक पर्याय होऊ शकतो, त्यावर चर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा आहे.