पी. चिदम्बरम आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे ठरतील यात शंका नाही; पण ते निकाल लागल्यानंतरच्या काळात केंद्रातील भाजप सरकार कशा प्रकारे राज्य करणार, हा खरा प्रश्न आहे. आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुदुचेरी येथे लवकरच मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पश्चिम बंगालमध्ये पाच फेऱ्या बाकी असून तेथील प्रक्रिया लांबलचक व रेंगाळलेली आहे. भाजपची सगळी भिस्त आसाम व पश्चिम बंगालवर आहे. इतर तीन ठिकाणी, म्हणजे केरळ, तमिळनाडू व पुदुचेरी येथे भाजप चंचुप्रवेश करू पाहात आहे. त्यांना तेथे पाय रोवायचे आहेत. काँग्रेसलाही आसाम व केरळात आशा आहे. तेथे सत्ता परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तमिळनाडूत काँग्रेस द्रमुकबरोबर सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कुठल्याही निवडणुकीत निकाल काय लागेल हे सांगणे कठीण असते. काँग्रेस व भाजप यांच्याशिवाय इतर अनेक पक्ष या निवडणुकीत कार्यरत आहेत, ही बाब विसरून चालणार नाही. केरळात माकप, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, पुदुचेरीत एआयएनआरसी असे पक्ष लढतीत आहेत. या सर्व ठिकाणी वादग्रस्त असले तरी लोकप्रिय नेते आहेत. त्यात पिनरायी विजयन हे केरळचे मुख्यमंत्री आहेत, तर ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीही आहेत. पुदुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश असला, तरी तेथे एन. रंगासामी हे मुख्यमंत्री आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांतून निवडणुकीची दिशा सूचित होत असते. त्यातून निकालाची स्थिती काय राहील हे मात्र कळत नसते. मात्र, विविध सर्वेक्षणांचा विचार केला तर मला असे वाटते की, तमिळनाडूत द्रमुक आघाडी जिंकू शकेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस विजयी होईल असे वाटते. तर आसाम व केरळात विरोधी आघाड्या कमी-जास्त प्रमाणात तुल्यबळ लढत देतील. निवडणुकांतून काही वेळा आश्चर्यकारक निकाल लागतात. पुदुचेरीतील चित्र गोंधळात टाकणारे आहे. काँग्रेस सध्या राज्यांच्या अधिकारांसाठी लढत आहे. धर्मनिरपेक्षता, विविधता या मूल्यांसाठी काँग्रेसची लढाई आहे. त्याचबरोबर बिकट आर्थिक स्थितीलाही तोंड द्यावे लागत आहे. भाजपचा राज्यविशिष्ट कार्यक्रम आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भाजपचा मुख्य मुद्दा आहे; पण आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर भाजपने जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे. केरळ, तमिळनाडू, पुदुचेरी या तीन राज्यांत भाजपने जातीय व धार्मिक पत्ते टाकले आहेत. काँग्रेसने युती करताना भाजपचा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ कार्यक्रम रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही भाजपने त्यांचा ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा ध्यास सोडलेला नाही. त्यात आक्रमकता तर आहेच, शिवाय कुठलीही पश्चात्तापाची भावना नाही. भाजपने या निवडणुकांमध्ये मोठा जुगार खेळण्याचे धाडस केले आहे. निवडणूक निकालांच्या पलीकडे. चार राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे आहेत यात शंका नाही; पण ते निकाल लागल्यानंतरच्या काळात केंद्रातील भाजप सरकार कशा प्रकारे राज्य करणार, हा प्रश्न आहे. मोदी सरकारच्या प्रशासनाची मूलतत्त्वे ही आता सर्वश्रुत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या राज्यपद्धतीची एक शैली आहे, ती आपण आतापर्यंत पाहिलीच आहे. या निवडणुकांच्या निकालानंतर ती कशी असेल हे उत्सुकतेने पाहण्यासारखे आहे. किंबहुना त्याचा अदमास आतापर्यंतच्या अनुभवावरून काही जण लावूही शकतील. पंतप्रधान मोदी हे कुठलाही विसंवादी सूर खपवून घेऊ शकत नाहीत. मतभेद व्यक्त करणारे विरोधी पक्षनेते व विरोधी पक्ष यांना या ना त्या कारणाने शिक्षा घडवणे हा त्यांच्या राजकारणाचा शिरस्ता आहे. काँग्रेस वगळता इतर मुख्य लक्ष्यांमध्ये भाजप सरकारने जम्मू काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, तमिळनाडूतील द्रमुक, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, केरळात माकप, ओडिशात बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस पक्ष, तेलंगणातील तेलंगण राष्ट्र समिती यांच्यावर आघात करण्याची संधी केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने कधीही सोडली नाही. तमिळनाडूत अद्रमुक व बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल या पक्षांची भाजपशी जवळीक आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने सत्तेचा इतका अंदाधुंद वापर केवळ एका राजकीय पक्षाचे हित व एकाधिकारशाही जपण्यासाठी केला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकसभेत भाजपला पाशवी बहुमत आहे. राज्यसभेत साधे बहुमत जुळवून कायदे करण्यात आले, तो अन्याय्य व घटनाबाह््य प्रकार होता. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेताना अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्याचा प्रकार या सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून केला. अलीकडे दिल्ली सरकारची अवस्था भाजप सरकारने महापालिका प्रशासनाच्या पातळीला आणून ठेवली आहे, त्यात नायब राज्यपालांना अधिकार दिले आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर नायब राज्यपालांची मोहोर उमटणे आता आवश्यक केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, तीन वादग्रस्त कृषी कायदे याच पद्धतीने मंजूर करण्यात आले. त्यांवर संसदेत साधकबाधक चर्चा झालीच नाही. सध्या केंद्रात जे सरकार आहे, त्याचे आणखी काही अवतार अजून सामोरे येऊ शकतात. न्यायालयानेही सरकारशी संघर्ष टाळण्याचेच ठरवल्याची चिन्हे दिसतात. कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला; पण अजूनही या कायद्यांचे परीक्षण होऊन काही निर्णय अपेक्षित आहेत. मात्र ते कालहरण करणारे ठरेल. तोपर्यंत शेतकरी आंदोलनाचे स्वरूप आणखी वेगळे असेल. त्यात आणखी किती बळी जाणार, हे सांगणे कठीण आहे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मोदी सरकारमध्ये नव्या कल्पना, नवीन प्रयोगांना प्रोत्साहन याला स्थान नाही. प्रशासन सुधारण्यासाठी असे प्रोत्साहन गरजेचे असते. या सरकारमध्ये एकाच विचाराला स्थान आहे, तो म्हणजे- मोदीविचार! कोविड-१९ लसीकरण कार्यक्रमात केंद्र सरकारने जे गोंधळ घातले आहेत ते त्याचेच उदाहरण आहे. आरोग्य कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचारी यांना लसीकरणात प्राधान्य योग्यच होते. पण त्यानंतर उचलण्यात आलेली सर्व पावले ही चुकीची होती. लसीकरणाचे लांबलेले टप्पे, उपयोजनांचा (अ‍ॅप) वापर, आगाऊ नोंदणीची गरज, नोकरशाहीचे दुर्लक्ष असे अनेक मुद्दे यात आहेत. तारखेच्या एका घोषणेनंतर हजारो माता त्यांच्या बालकांना घेऊन पोलिओ लसीकरणासाठी रुग्णालय किंवा आरोग्य केंद्रात येत असत. नोकरशाहीने जे प्रकार केले त्यामुळे लसीकरणाची प्रक्रिया सदोष बनत गेली. लसीकरणातील ४० कोटी मात्रांचे लक्ष्य वेळेत गाठण्यातील विलंबाने लोकांच्या पदरी निराशाच येणार आहे. जुलै २०२१ पर्यंत ४० कोटी लोकांना करोनाची लस देणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत हजारो लोकांना संसर्ग होईल. दर दिवशी शेकडो लोक बळी जाऊ शकतात. दरम्यान, ‘मोदीविचारा’चे अनुपालन हा प्रत्येक कार्यक्रमातील अलिखित नियम झाला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेपासून विमा योजनेपर्यंत हीच परिस्थिती आहे. दोन्ही योजना अपयशी ठरल्या आहेत. दारिद्र्याच्या दरीत. चौथी गोष्ट म्हणजे, कंपन्यांच्या हितांना डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक पुनरुत्थान योजना राबवल्या जात आहेत, त्यामुळे सरकारने पुरवठ्याच्या बाजूने विचार करणारे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, त्यातून अर्थव्यवस्थेला लाभ होणार नाही. परिणामी अर्थव्यवस्था वेळेत रुळांवर न आल्याने आता लाखो लोक बेरोजगार होऊन दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. नवीन रोजगार निर्माण झाले नाहीत. समाजातील बहुतांश घटकांत मिळकत कमी झाली. उत्पन्न घटले. लाखो लोक दारिद्र्य आणि कर्जाच्या सापळ्यात अडकले. गरीब व मध्यमवर्गाविषयी सरकारला जराही कणव नाही. पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. अल्पबचतीवरील व्याज दर कमी केले आणि दुसऱ्याच दिवशी ‘ते नजरचुकीने झाले’ म्हणत तो निर्णय मागे घेतला. चलनवाढ किंवा महागाई सहा टक्क्यांनी वाढली आहे. या सगळ्यात लाख मोलाचा प्रश्न हा की, निवडणुकांचे निकाल जे काही लागतील ते लागोत; पण त्यातून ‘मोदीविचारा’स पाठबळ मिळणार की हे निकाल सत्ताधारी पक्ष व सरकारला हादरा देणारे असतील, हे २ मे रोजी समजेलच. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
