पी. चिदम्बरम पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशाच्या सद्य:स्थितीचे प्रतिबिंब दिसावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र अलीकडच्या वर्षांत, केवळ यशोगाथा गाण्याच्या नादात वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेले दावेही आताशा तपासावे लागतात आणि तसे केल्यास निराळीच तथ्ये उघड होतात.. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त किंवा देशाच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त त्या त्या देशाचे नेते भाषणे करीत असतात. अमेरिकेत होणारे ‘स्टेट ऑफ द नेशन’ म्हणून ओळखले जाणारे भाषणही यापैकीच आणि आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचेही महत्त्व आपल्या स्वातंत्र्यदिनामुळे अधिक खुलणारे. त्यात अमेरिकी अध्यक्षांनी केलेले भाषण जगभर ऐकले जाते कारण त्या देशाची धोरणे इतर देशांवर परिणाम करीत असतात. भारतीय पंतप्रधानांचे १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनी होणारे भाषण उत्साहाने सकाळी पाहणे बऱ्याच जणांना जमत नसले, तरीही अनेकांना स्वारस्य वाटत असलेले असेच हे भाषण असते. स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवात प्रजासत्ताक दिनासारखे रंगबिरंगी संचलन नसते. तरी स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्साहाच्या वातावरणात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण अनेकांच्या आशाआकांक्षा उंचावत असते. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान जेव्हा भाषण करतात तेव्हा त्याला एक महत्त्व असते. ते महत्त्व पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातून निर्माण झालेले आहे. देशाला उद्देशून केलेले, देशाची स्थिती सांगणारे भाषण असे आपण त्यांचे वर्णन करू. पंतप्रधान मोदी यांनी ही परंपरा फारशी पाळलेली दिसत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्टला केलेली भाषणे ही फारशी उल्लेखनीय नसतात कारण ती प्रचार सभांतील भाषणांसारखी असतात. विरोधी पक्षांबाबत दीदी ओ दीदी यांसारख्या टिप्पण्यांचा त्यात अभाव असतो इतकाच काय तो फरक. पंतप्रधान मोदी यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेले यंदाचे भाषण हे आठवे भाषण होते. त्यात त्यांनी त्यांच्या सरकारची कामगिरीच सांगण्याचा प्रयत्न केला. फार थोडय़ा प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या या माहितीतील दाव्यांची सत्यता तपासण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेत अशी शहानिशा केली जाते. आपल्याकडे प्रा. राजीव गौडा यांनी ही सत्यता तपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील काही निष्कर्ष मी तुमच्यासमोर मांडत आहे. साथीपासून प्रेरणा भारताने करोनाच्या लाटेविरोधात लढा दिला. त्यात आपल्यापुढे अनेक आव्हाने होती. आपण प्रत्येक आघाडीवर प्रयत्न केले. या सर्व प्रकारात आपण स्वयंपूर्ण होतो. जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम भारतात चालू आहे. अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर ४ लाख ३३ हजार ६२२ बळी यात गेले आहेत. जगातील बळींमध्ये भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. पण अधिकृत आकडा स्वतंत्र अभ्यासातून जाहीर करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांनी मतैक्याने दिलेला आकडा हा सर्व देशात भारतात अधिक आहे. दुसऱ्या लाटेत आपण अगतिकतेतून प्राणवायू कॉन्सन्ट्रेटर्स, प्राणवायू यंत्रे व चाचणी संच इतर देशांकडून घेतले. करोनाच्या या लाटेत भारताने ‘लस मैत्री’ विसरून लहान देशांना निर्यात थांबवली. त्यामुळे लहान देशांना लशी मिळाल्या नाहीत. रशिया व अमेरिका यांच्याकडे लशींची याचना करण्यात आली. तेव्हा लशींच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण आहोत असा दावा करणे फोल आहे. सरकारनेच म्हटले आहे की, स्पुटनिक लस सरकारने स्वीकारली असून इतर लस उत्पादकांशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. लसपुरवठा पुरेसा व्हावा हाच त्यामागील उद्देश आहे. अपुऱ्या लसपुरवठय़ामुळे देशाच्या लसीकरण कार्यक्रमास फटका बसला. मी हा मजकूर लिहीत असताना भारतात ४४ कोटी १ लाख २ हजार १६९ लसमात्रा देऊन झाल्या होत्या. यापैकी १२ कोटी ६३ लाख ८६ हजार २६४ जणांना दोन मात्रा देऊन झाल्या आहेत. सगळ्या प्रौढ लोकांना डिसेंबर २०२१ अखेरीस लस देण्याचे उद्दिष्ट आता सोडूनच देण्यात आले आहे. देशाने ८० कोटी लोकांना अन्नधान्याचा साथीच्या काळात पुरवठा केला याची चर्चा जगभर सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. आपल्या देशात २७ कोटी कुटुंबे पाच सदस्य असलेली आहेत. जर ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य माणशी पाच किलोप्रमाणे मिळाले असेल तर अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामातून त्याची उचल व्हायला हवी होती. गहू व तांदळाची वार्षिक उचल २०१२-२०१३ मध्ये ६६ दशलक्ष टन होती ती २०१८-१९ मध्ये ६२ दशलक्ष टन झाली तर २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण ५४ दशलक्ष होते. साथीच्या काळात म्हणजे २०२०-२१ मध्ये ते ८७ दशलक्ष टन इतके झाले. याचा अर्थ सर्व अपेक्षित लाभार्थीना मोफत धान्य मिळालेले नाही. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या पाहणीनुसार केवळ २७ टक्के कुटुंबांना ५ किलो धान्याच्या गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळाला. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०७ देशांत ९४ वा आहे. सर्वाना प्रसाधनगृहे या विषयावर आपण सर्व उद्दिष्टे साध्य केली असे सांगण्यात आले. आपल्याला या योजनांमध्ये १०० टक्के यश मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. इतर योजनांतही असेच यश मिळाले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पण मुळात, सर्वाना प्रसाधनगृहे हा दावा पोकळ आहे. यातील अनेक प्रसाधनगृहे किंवा स्वच्छतागृहे अस्तित्वात नाहीत. जी काही बांधली आहेत त्याचा वापर अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी म्हणजे वेगळ्या कारणांसाठी केला जात आहे. अनेक ठिकाणी या स्वच्छतागृहांत पाण्याची सोयच नाही. राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण-५ अन्वये देशातील ग्रामीण लोकसंख्येपैकी पाच राज्यांमध्ये एकतृतीयांश ग्रामीण लोकोंच्या घरात प्रसाधनगृहेच नाहीत. राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या माहितीनुसार २०१८ मध्ये २८.७ टक्के ग्रामीण कुटुंबाकडे प्रसाधनगृहांचा अभाव होता. ३२ टक्के लोक उघडय़ावर शौचास बसत होते. आपल्याकडे येत्या काही वर्षांत अनेक प्राणवायू प्रकल्प असतील. दुसऱ्या लाटेच्या काळात प्राणवायूअभावी सगळी व्यवस्था कोलमडली होती. ऑक्टोबर २०२० नंतर आठ महिन्यांनी पीएसए प्राणवायू प्रकल्प सरकारी रुग्णालयांमध्ये बसवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. १८ एप्रिल २०२१ रोजी आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या ट्वीटनुसार १६३ प्राणवायू प्रकल्प प्रस्तावित होते त्यात नंतर आणखी वाढही करण्यात आली. त्यातील प्रत्यक्षात केवळ ३३ टक्के आले. स्क्रॉल या माध्यम संस्थेच्या मते पाच प्राणवायू प्रकल्प सध्या कार्यान्वित आहेत. आपण आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. पंतप्रधानांना कदाचित आठवत असेल की, हीच घोषणा त्यांनी १५ ऑगस्ट २०१९, १५ ऑगस्ट २०२० रोजी केली होती. ते १५ ऑगस्ट २०२२ मध्येही परत तीच घोषणा करू शकतात, लोक हे विसरलेले नाहीत. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होत आहे याचा आपल्याला आनंदच वाटला पाहिजे. दरवर्षी त्यावरील खर्च १०० लाख कोटींनी वाढवून सांगितला जात आहे. अशा विसंगती अनेक आहेत. पण त्यातील तथ्ये मांडत बसलो तर तो थकवणारा प्रवास ठरेल. त्यामुळे मी तथ्ये मांडण्याचे थांबवतो. वास्तव नीरस वाटेल, पण जे खोटे दावे करण्यात आले आहेत ते वास्तव नसले तरीही उत्कंठावर्धक मात्र आहेत! तथ्ये तपासणे अवघड काम असते, जोखमीचेही असते. पण खोटय़ा गोष्टी तिखटमीठ लावून सांगणे रोमांचक आहे. आता तुम्हीच आपल्या देशाला कुठल्या गोष्टी महान करू शकतील व तुमचा येणारा दिवस प्रकाशमान करू शकतील हे ठरवा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
