फेब्रुवारी २०१८ मला राजकारणाचा धडा देऊन गेला, इतर अनेकांनाही तो मिळाला असेल. तो असा की, भूतकाळातील स्मृती पुसून टाकण्यासाठी २५ वर्षे हा खूप मोठा काळ झाला, विशेषत: अर्थविषयक घडामोडींसाठी. २७ वर्षांपूर्वी भारतात नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती. या नियंत्रित अर्थव्यवस्थेमध्ये असे मानले जात होते की, - आयात करणे अयोग्य, आयातपर्याय पद्धत योग्य. - आयात कर योग्य, जितका आयात कर अधिक तितकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित. - विदेशी चलन ही मौल्यवान वस्तू, हाती आहे तेवढे चलन वाचवा. - कर गरजेचेच, अधिक कर लादणे ही तर आत्यंतिक गरजेची बाब. - जास्त व्याज दर ठेवीदारांच्या आणि बँकांच्या फायद्याचे. कर्जदार आणि गुंतवणूकदार खिसगणतीतही नाही. त्या काळात भारत आणि भारतीय गरीब असल्याबद्दल कोणालाच काही फारसे वाटत नव्हते. कारण बहुतांश लोक गरीबच होते, पण ते सुरक्षित होते असे मानले जात होते किंवा निदान आपण तशी समजूत करून घेत होतो. आणि मग दोन कल्पनातीत घडामोडी घडल्या. एका भीषण घटनेने पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पंतप्रधान बनवले आणि त्यांनी नम्र, अभ्यासू डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री नेमले. दोघेही दीर्घकाळ आणि अत्यंत नेकीने आस्थापनेत कार्यरत होते. कष्टाने उभारलेले मोडीत ३ जुलै १९९१ रोजी भारतीयांना कळले की, नवी दिल्लीत नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या रचनेची मोडतोड करणारा गट सत्ताधारी बनलेला आहे. अगदी वीटन् वीट पाडून जुनी इमारत (अर्थव्यवस्था) जमीनदोस्त करण्यात आली आणि वीटन् वीट बांधून नवी इमारत उभी राहिली. आज २७ वर्षांनंतरही त्या इमारतीवर काम अद्याप सुरू आहे. मात्र सध्या, मोडतोड करणाऱ्या दुसऱ्या गटाने नवी दिल्लीतील सत्ता काबीज केल्यानंतरचे चित्र निराळे दिसते. गेली २७ वर्षे अत्यंत कष्टाने उभी केलेली इमारत (अर्थव्यवस्था) उद्ध्वस्त करण्याचे काम या गटाने सुरू केले असून आता पुन्हा नियंत्रित अर्थव्यवस्था आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. वास्तविक, धिम्या विकासदराच्या भारताच्या दीर्घ इतिहासाला हीच नियंत्रित अर्थव्यवस्था कारणीभूत होती. अलीकडच्या काळात घेतले गेलेले अर्थविषयक निर्णयांचे- ज्यात अर्थसंकल्पीय भाषणाचाही समावेश करता येईल- विश्लेषण केले तर त्यातून दुसरा अर्थ तरी कुठला निघतो? सन १९९१ पासून उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर सर्वसाधारणात: सकल राष्ट्रीय उत्पन्न/ स्थूल मूल्यवर्धनाच्या सरासरी दराइतका राहिलेला आहे. निर्यातीत मात्र वाढ झाली आहे. १९९०-९१ मध्ये निर्यात जीडीपीच्या ६.९३ टक्के होती. २०१६-१७ पर्यंत हा वाटा १९.३१ टक्क्यांपर्यंत वाढला. मात्र संरक्षित भिंतींच्या आड उत्पादन क्षेत्राची वा निर्यातीत वाढ होईल असे मानणे चुकीचे ठरेल. उलटपक्षी, संरक्षित भिंती देशाला नव्या भांडवलापासून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवतील. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र निर्यातीतील स्पर्धात्मकता गमावून बसेल. अनुचित व्यापार नीतीविरोधात देशाचा बचाव करण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय आहेत. जागतिक व्यापार संघटना ठरवलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत आयात कर वाढवण्याची मुभा देते. अचानक होणारी मोठी आयातवाढ रोखण्यासाठी अल्पकालीन सुरक्षा उपायांचा वापर करता येऊ शकतो. दुसऱ्या देशातून अत्यंत स्वस्तातील माल आपल्या देशात आयात होण्यापासून (डिम्पग) रोखण्यासाठी अ‍ॅण्टी डिम्पग उपायांच्या माध्यमातून संबंधित देशाविरोधात दंड आकारणी करता येऊ शकते. शिवाय, काही आयातबाह्य कर-उपाय लागू करण्याचीही मुभा असते. त्याद्वारे स्वस्त, निकृष्ट माल भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यापासून रोखता येऊ शकतो. खुल्या, स्पर्धात्मक आणि नियमावर आधारित जागतिक व्यापार यंत्रणेत उत्पादनक्षम- व्यापारी देशांची भरभराट झाली आहे. खुल्या अर्थनीतीचा भारतालाही लाभ झाला आहे. पुन्हा उलटे वळण ‘स्वदेशी लॉबी’च्या दबावामुळे खुल्या अर्थनीतीचा पुनर्वचिार होऊ लागला आहे का? अगदी अर्थसंकल्पापूर्वी आणि अर्थसंकल्पातही सरकारने अनेक निर्णय घेतले ज्याद्वारे संरक्षणवादी (आणि करवादी) लॉबीला बळ मिळाल्याचे सूचित होते. त्यापैकी काही निर्णय असे : (१) डिसेंबर २०१७ मध्ये इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील उदा. मोबाइल फोन (०-१५ टक्के), मायक्रोवेव्ह ओव्हन, कॅमेरा, मॉनिटर्स आदीवरील आयात कर मोठय़ा प्रमाणावर वाढवण्यात आला. कोणालाही सहज लक्षात येईल की, ही अल्पकालीन उपाययोजना नव्हे. (२) अर्थसंकल्पाद्वारे अनेक वस्तूंवर उदा. फळाचे रस, सुवासिके, प्रसाधन सामग्री, वाहनांचे सुटे भाग, पादत्राणे, नकली दागिने (इमिटेशन ज्वेलरी), मोबइल फोन (२० टक्क्यांपर्यंत), स्मार्ट घडय़ाळे, खेळणी, रेशीम धागा, खाद्यतेल आणि विविध स्वरूपाच्या अनेक वस्तू उदा. पतंग, मेणबत्ती, उन्हापासून बचावाचे चष्मे आदींवरील आयात करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. (३) भांडवलावर विविध मार्गानी कर लादण्यात आले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने भांडवलावर पाच कर निश्चित केले आहेत. यात, आत्ताच लागू करण्यात आलेल्या ‘दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करा’चाही समावेश आहे. ‘एलटीसीजी टॅक्स’ म्हणून ओळखला जाणारा हा कर गुंतवणुकीतील मोठा अडथळा आहे. (४) सिंगापुरातील कमी कर आणि कमी नियंत्रण यामुळे देशातील निर्देशांकाधारित वायदे-बाजार सिंगापूरला स्थलांतरित होण्याचा धोका असल्याने राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजार या दोघांनीही सिंगापूर शेअर बाजाराशी असलेला वाहत्या माहितीच्या (लाइव्ह डेटा) देवाणघेवाणीचा परवाना करार रद्द केला आहे. (५) या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीही राजकोषीय तूट निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त असू शकेल. चलनवाढीवरील परिणामांचा विचार न करता राजकोषीय तुटीच्या वाढीला मोकळी वाट दिली गेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार, एप्रिल-सप्टेंबर २०१८ या काळात चलनवाढ ५.६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. (६) कच्च्या तेलाच्या प्रत्येक दरवाढीचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी यांच्या किरकोळ दरांवर होतो. मात्र पेट्रोलियम पदार्थावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा वा हे पदार्थ वस्तू व सेवा कराच्या चौकटीत आणण्याचा कोणताही विचार केला जात नाही. अपयशाची कबुली संरक्षणवादी पावले ही ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या अपयशीची कबुलीच आहे. याचा अर्थ असा की, उद्योगसुलभता निर्देशांकात वाढ झाल्याचा उदो उदो केला गेला; पण तो एक भ्रम ठरला असून पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्याचा दावा ही भूलथाप ठरली आहे. आस्थापनांमधून आता मतभेदाचे सूर बाहेर येऊ लागले आहेत. निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. अरिवद पानगढिया यांनी आयात कर वाढीवर तीव्र टीका केली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. रथिन रॉय यांनी राजकोषीय तुटीच्या निर्धारित लक्ष्यापासून विचलित झाल्याबाबत सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीतील आणखी एक सदस्य डॉ. सुरजित भल्ला यांनीही दीर्घकालीन भांडवली नफा करावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. निती आयोगाच्या विद्यमान उपाध्यक्षांनी मात्र सरकारचे विचलित होणे तात्पुरते असेल अशी आशा आहे, अशी अत्यंत गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने चलनवाढीला कारणीभूत ठरू शकतील अशा सहा अनिश्चिततांची यादी मांडली आहे. त्यांपैकी तीन थेट अर्थसंकल्पातील घोषणांशी संबंधित आहेत. मला ज्येष्ठ साहित्यिक, तत्त्ववेत्ते जॉर्ज सान्तायना यांची आठवण येते. ते म्हणतात, ‘‘ज्यांना भूतकाळातील चुका आठवत नाहीत ते लोक पुन्हा तीच चूक करतात’’ - पी. चिदम्बरम संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
