‘आपण लोकशाहीसाठी लढू शकू का,’ असा समयोचित व योग्य प्रश्न योगेंद्र यादव यांनी (देशकाल, २४ जून) उपस्थित केला आहे. खरे म्हणजे आम्हा भारतीयांची मानसिकताच हुकूशाहीत राहण्याची आहे काय असे वाटू लागते. पहिल्या निवडणुकीपासून अनेक संस्थानिक लोकप्रतिनिधी, मंत्री व राज्यपलही बनले. काँग्रेसच काय, आज ‘आम आदमी पार्टी’पासून भाजपपर्यंत सर्वच पक्षात एका व्यक्तीची किंवा कुटुंबाची हुकूमशाही निर्माण झालेली दिसून येते. कोणत्याच पक्षात सामूहिक नेतृत्व ही कल्पनाच मूळ धरू शकत नाही. प्रत्येक पक्षात एका व्यक्तीचेच नेतृत्व हे वादातीत सिद्ध होत आले आहे. त्याविरुद्ध बोलले की त्यांचा योगेंद्र यादव किंवा प्रशांत भूषण होतो. ज्या वेळी एखाद्या पक्षात असे विविध विचार प्रकट होऊ लागतात तेव्हा जणू तो पक्ष राज्य करण्याच्या लायकीचा नाही अशी प्रतिमा प्रसारमाध्यमेही जनतेमध्ये निर्माण न कळत तयार करत असतात. आपल्याकडे संभाव्य हुकूमशहाने या पक्षीय नेत्यांना सत्तेचा तुकडा टाकला तर हे सर्व पक्ष हुकूमशहाचे दास बनायला कमी करणार नाहीत. जे याला विरोध करतील ते नामशेष होण्याचीच शक्यता आहे; याला कारण म्हणजे (२४ जूनच्याच ‘अन्वयार्थ’मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे) ‘कोणाला वंदावे कोणाला िनदावे’ अशी परिस्थिती सर्वच पक्षांत आहे. ‘भारतीय लोकशाहीप्रणीत हुकूमशाही’च्या संस्थापक इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे, विरोधकाला बोलावून त्याच्यापुढे फाइल टाकली की हुकूमशाहीपुढे गुडघे टेकण्याशिवाय त्याच्यापुढे पर्यायच रहात नाही.. त्यामुळे पक्षाबाहेरीलच काय पण स्वपक्षातील नेतेमंडळींनासुद्धा कसे कह्य़ात ठेवायचे याचे मार्गदर्शन भविष्यातील हुकूमशहाला आधीच मिळालेले आहे. पैसा व गुंडशाही या जोरावर निवडणुका कशा जिंकायच्या हे तंत्र राजकीय नेत्यांना चांगलेच अवगत झालेले असल्याने त्यांचा निभ्रेळ लोकशाहीला विरोध दिसून येतो. - प्रसाद भावे, सातारा मोदी यांचा धाक जाणवण्याइतपत ‘आणीबाणीसारखी परिस्थिती पुन्हा परत कधी उद्भवणारच नाही, असे नाही म्हणता येणार’ हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे हे सूचक वक्तव्य बरेच काही बोलून गेले. असंख्य प्रभावी, प्रख्यात लोकनेत्यांची लांबच लांब फळी असलेला पक्ष म्हणून, भाजपकडे आदराने बघितले जाई. परंतु आज काय दिसते? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, देशाच्या प्राबल्य व प्रगतीसाठी चाललेले प्रामाणिक कष्ट कौतुकास्पद आहेत. परंतु पक्षसंघटना व प्रशासनावर संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने त्यांचे, अमित शहांमार्फत चाललेले प्रयत्न हे पक्षातील इतर दिग्गजांच्या अस्तित्व व महत्त्वाकांक्षेला आव्हान देणारे आहे. मंत्रिमंडळ व संपूर्ण सरकारी यंत्रणेवर बसलेला मोदींचा धाक अथवा दहशत लोकांना जाणवण्याइतपत बेधडक आहे. स्वबळावर राजकारण करणारा भाजपचा प्रत्येक वरिष्ठ नेता हा जबर महत्त्वाकांक्षी होता किंवा आजही असेल, परंतु आजच्या घडीला तरी त्या सर्वानी मौन पाळून आपली अस्वस्थता दाबून ठेवण्यातच दूरदृष्टी दाखवली आहे, असे जाणवते. जिंकलेल्या जनमताला धक्का न पोहोचवता योग्य संधी सापडताच मोठी राजकीय उलथापालथ करून नेतृत्वबदल करण्याचा डाव किंवा स्वप्न जरी हा समदु:खी गट पाहात असला तरी, जोपर्यंत संघपरिवाराचा मोदींच्या पाठीवर असलेला वरदहस्त बाजूला होत नाही तोपर्यंत काहीच करणे शक्य नाही, हेही तितकेच खरे. - अजित कवटकर, अंधेरी, मुंबई ‘बी ई’ पदवीला सरकारमान्यतेपेक्षा उद्योग-व्यवसायांची मान्यता महत्त्वाची महाराष्ट्राचे मंत्री विनोद तावडे यांना मिळालेल्या बीई पदवीला माझी स्वत:ची आणि आमच्या ‘अ‍ॅप्लॅब कंपनी’ची मान्यता आहे. ज्या प्रकारचे इंजिनीअिरग शिक्षण त्यांना मिळालेले आहे ते काही अपवाद वगळता, महाराष्ट्रातील इतर कुठल्याही सरकारमान्य खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये मिळत नाही असा माझा गेल्या ४०-५० वर्षांचा अनुभव आहे. सरकारच्या मान्यतेपेक्षा बीई पदवीधारकांना उद्योग व्यावसायिकांची मान्यता अधिक महत्त्वाची. असे पदवीधारक महाराष्ट्र बनवत नाही हे कुठलाही उद्योजक जरूर सांगेल. यात विद्यार्थ्यांचा दोष अजिबात नाही. हा कच्चा माल उत्तम आहे पण त्यांना शिक्षण कसे द्यायचे हे सरकारला समजले नाही हे नक्की. सरकारने तांत्रिक शिक्षणाचा बाजार केला असून त्याची फार मोठी किंमत देशाच्या पुढील पिढीला द्यावी लागेल. मंत्री महोदयांनी अजिबात राजीनामा देण्याची जरूर नाही. त्यांना ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने चांगले शिक्षण दिले आहे. अशा संस्थांना उद्योग व्यवसायाने जाहीर मान्यता देणे आवश्यक आहे. बीई पदवी मिळवूनही ज्ञान नाही, याला गेली चाळीस वष्रे सत्ता गाजवणारे राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. नव्या सरकारने हा शिक्षणाचा बाजार बंद करावा असा त्यांना माझा अनाहूत सल्ला आहे. - प्रभाकर देवधर, ठाणे वाद ‘दर्जा’चा नसून चुकीच्या प्रतिज्ञापत्राचा राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पदवी संदर्भातील पत्रे ‘लोकमानस’मध्ये वाचली(२४ जून ) एकूण या पाचही पत्रांमधून शिक्षण व्यवस्थेवर, मान्यतेवर आणि शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल चर्चा केली आहे. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ट्रस्ट ही संस्था कशी चांगली आहे याबद्दलही बरेच ऐकायला मिळाले . मुळात तावडे यांनी घेतलेल्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल वाद नाहीच मुळी. वाद आहे तो त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या चुकीच्या तपशिलाचा ( या दुव्यावर हे प्रतिज्ञापत्र पाहता येते). हे ७ मार्च २०१४ रोजीचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी निवडणूक अर्ज भरताना दिलेले आहे. ते म्हणतात संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा नाही, अभ्यासक्रमाला सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता नाही हे मला माहीत होते. मग २०१४ च्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ‘बी.ई. ’ असे लिहिणे ही पहिली चूक. दुसरी एक महत्त्वपूर्ण चूक त्यांच्या हातून घडली आहे ती म्हणजे संस्थेचे नाव लिहिताना ते ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठ (ट्रस्ट )’ असे लिहिण्या ऐवजी त्यांनी ‘ज्ञानेश्वर युनिव्हर्सिटी’ असे नमूद केले आहे , यातून ती संस्था विद्यापीठच आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न झाला आहे की काय अशी शंका घ्यायला वाव आहे . संस्थेच्या नावाच्या निम्म्या भागाचे असे भाषांतर त्यांनी का केले ? विनोद तावडे एक कार्यक्षम मंत्री आहेत. शिक्षणाबद्दल त्यांचे विचारही प्रागतिक आणि पुरोगामी आहेत असे असताना बी.ई. या अधिकृतरीत्या न मिळवलेल्या उपाधीचा मोह त्यांना का पडावा ? - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) प्रामाणिकपणाबद्दल संदेह अधिक चिंताजनक बाबा-बुवा आणि धर्ममरतडांची गर्दी असलेल्या अल्पशिक्षित सत्ताधारी पक्षात मोजकीच उच्चशिक्षित (सुशिक्षित नव्हे) मंडळी असावी आणि त्यांच्या शिक्षणाविषयीही वाद व्हावा, शंका उपस्थित व्हावी हे कुठल्याही प्रामाणिक नागरिकासाठी क्लेशदायक आहे. पंचा नेसणारे गांधीजी असोत वा सुटाबुटातले आंबेडकर या देशात उच्चशिक्षित नेतृत्वाची परंपरा आहे जे त्यातल्या त्यात कमी शिक्षित होते त्यांच्या व्यवहारचातुर्याच्या दंतकथा झाल्यात. शिक्षण ही माणसाच्या कर्तृत्वाची १००% कसोटी नाही पण प्रामाणिक वृत्ती ही समाज जीवनातील मूलभूत गरज आहे आणि या वादंगांच्या निमित्ताने त्या वृत्तीबद्दल संदेह निर्माण होतो, हे अधिक चिंताजनक आहे.. माध्यमातून चर्चा, सोशल मीडियात ‘विनोद’ इथपर्यंत ठीक आहे, पण चांगले समाजचरित्र घडण्यात असे वादंग हा मोठा अडथळा ठरणार आहे, हे सर्वानीच लक्षात घ्यायला हवे! - डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे
