ऊर्जानिर्मिती ‘मिश्र कचऱ्यापासून’ की वर्गीकरण केल्यानंतर, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; त्याहीसाठी धोरण हवे त्यात विशेष काय आहे? साधा कचराच तर आहे. टाका जाळून! कुणी अडाणी नाही तर शिकलेली माणसेसुद्धा कचरा जाळतात. बागेतला पाला-पाचोळा व काटक्या जाळतात. उघडय़ावरची आग हा फार मोठा धोका आहे हेसुद्धा कुणी मनात आणत नाही. नामवंत नगररचनाकार, स्थापत्य अभियंता व अर्थतज्ज्ञांना एकत्र आणून ४०-४५ वर्षांपूर्वी सिडकोची व नव्या मुंबईची निर्मिती करून महाराष्ट्र शासनाने नवे आखीव-रेखीव शहर साकारले. मुंबईतील गर्दी व कोंडी हटवण्यासाठी तो उपाय असणार होता. मात्र तसे झाले नाही. मंत्रालय, सचिवालय व शासकीय आस्थापने नरिमन पॉइंटवरून हटली नाहीत. परिणामत: आज वाहतूक खोळंबा, हवेतील प्रदूषण, कान किटवून टाकणारे भोंगे यांनी किमान ५० लाख मुंबईकरांचा जीव नकोसा करून सोडला आहे. नवी मुंबईसारखी आखीव पूर्वनियोजित नगरे वसवणे हा उपक्रम स्तुत्यच होता. मात्र एका गोष्टीचे तर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. नवी मुंबईत कचरा विसर्जित करण्याची सोयच केलेली नाही! विचार करून नगर वसवणाऱ्यांच्या खिसगणतीत कचरा विल्हेवाट हा मुद्दा नाही, मग इतरांचे काय? स्वतंत्र भारतात नागरी घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय कोपऱ्यात फेकून दिलेला आहे. अलीकडे ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेमुळे विषय ऐरणीवर आलेला आहे. २७-२८ वर्षांपूर्वी बंगलोरच्या अल्मित्रा पटेलबाईंना (मूळच्या मुंबईकर) कशामुळे कुणास ठाऊक, पण अंगात वीज संचारल्यासारखे झाले व त्या तडक सर्वोच्च न्यायालयात धडकल्या. सरकारला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी घनकचरा शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावायला भाग पाडा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका त्यांनी दाखल केली. या खटल्यात कायदेशीर बाबींची पूर्तता व कागदपत्र तयार करण्याचे किचकट काम केले एका तरुण तडफदार कर्तृत्ववान वकील बाईंनी. केरबान अंकलेसरिया आजही मुंबई उच्च न्यायालयातील व सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे पर्यावरणाचे खटले लढणाऱ्या एक सन्माननीय वकील मानल्या जातात. पटेल- अंकलेसरिया चमूने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शब्दश: मान्य करत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला योग्य ती नियमावली बनवण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी ‘बर्मन कमिटी’ नेमली. त्यांनी देशभर बैठका घेऊन शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील व स्वयंसेवी संस्थांमधील कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन स्वत:चा रिपोर्ट सादर केला. त्याआधारे पर्यावरण मंत्रालयाने ‘नागरी घनकचरा नियमावली’ सन २००० प्रकाशित केली. त्यात दोन गोष्टी सांगून ऐतिहासिक पाऊल उचलले. पहिली बाब होती कुजणाऱ्या कचऱ्याला लँडफिलमध्ये टाकायला बंदी केली गेली. त्या कचऱ्यापासून बायोगॅस, बायोमिथेनेशन, कॉम्पोस्टिंग किंवा व्हर्मी कॉम्पोस्टिंगद्वारे प्रक्रिया करून खत, इंधन अथवा वीज निर्माण करावी हे स्पष्ट केले. या नियमावलीने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली. या नियमावलीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी चक्क एक टाइमटेबल दिले होते व ते पाळण्याचे यापुढे कायदेशीर बंधन असणार होते. वर नमूद केलेल्या दोन्ही बाबी ऐतिहासिक होत्या हे म्हटले खरे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या नोकरशाहीने व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी एक वेगळाच इतिहास पुढच्या दहा वर्षांत निर्माण केला. घनकचरा दुर्लक्षित राहिला! गेल्या पाच-सात वर्षांत पारडे फिरले. न्यायालयही विचारू लागले व मिश्र कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करून देतो म्हणणारे तंत्रज्ञान सल्लागार व संयंत्र विक्रेते प्रगत देशांमधून भारतात घिरटय़ा घालू लागले. उदारीकरणामुळे तंत्रज्ञान आयात सोपी झाली होती. प्रगत राष्ट्रांमधल्या कंपन्यांना भारताची बाजारपेठ खुणावत होती व भारतात मिश्र कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मितीचे पर्व सुरू झाले. एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच असतील, पण मोठे मिश्र कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करून घन कचरा व्यवस्थापनाचे प्रयोग भारतात अलीकडे झाले आहेत. ओखला व गाझीपूर येथे दिल्लीत अनुक्रमे जिंदाल व आय्एल्एफ्एस् यांनी प्रत्येकी २००० टन प्रति दिन क्षमतेचे मिश्र कचऱ्यावरचे ऊर्जाप्रकल्प २०१२ व २०१५ (अनुक्रमे) सुरू केले. त्यातून सध्या १६ व १२ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. असे प्रकल्प आज निर्माण करायचे म्हटले तर दर हजार टन प्रति दिन क्षमतेसाठी सुमारे २२५ ते २५० कोटी खर्च येईल असे समजते. दर हजारी (टन प्रति दिन) जास्तीत जास्त १० मेगावॉट वीज तयार होईल (प्रत्यक्षात ६ ते ८ मेगावॉट!). हे करण्यासाठी एक गुंतागुंतीची प्रणाली व यंत्रसामग्री तैनात करून प्रथम कचरा वर्गीकरण करून ज्वलनशील घटक ऊर्जानिर्मितीत कामाला आणले जातात. भारतीय शहरी कचऱ्यात जास्तीत जास्त एक तृतीयांश ज्वलनशील घटक मिळतात व त्याशिवाय प्रचंड ओलसरपणा सगळ्या कचऱ्यात सगळ्या ऋतूंमध्ये आढळतो. त्यामुळे वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो. घन कचऱ्याचे वर्गीकरण करणारे संयंत्र साधारण कसे असते ते कल्पनाचित्रात दाखवले आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरातच मिश्र कचरा भट्टी तंत्रज्ञान वापरून उच्च तपमानावर इन्सिनरेट करताना अनेक विषारी वायू तयार होतात अशी भीती प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना व स्वयंसेवी संस्थांना नेहमीच वाटत आली आहे. त्यामुळे अत्यंत जिकिरीची व खर्चीक यंत्रसामग्री वापरून प्रदूषण नियंत्रण केले जाते. त्याचप्रमाणे प्रदूषण मानके तंतोतंत पाळली जातात की नाही ते तपासायला गुंतागुंतीची यंत्रणा उभी करून २४ ७ ७ निरीक्षणे करावीत याकडे कल वाढतो आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली (२०१६) अगदी अलीकडे नवी नियमावली पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकाशित केली आहे. या नियमावलीत सन २०००च्या तुलनेने अधिक कडक मानके वायुप्रदूषणासाठी मुक्रर केले गेले आहेत. सोबत तक्ता दिला आहे. त्यात सन २००० व आत्ताचे २०१६ नियमावलीतील मानके तुलनात्मक मांडले आहेत. लक्षात घ्यावे की, एकीकडे मिश्र ओला कचरा भट्टीत टाकण्याचे प्रयोग होत आहेत व दुसरीकडे कायदा सांगतो आहे की अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान वापरून प्रदूषण नियंत्रण करा व ते वारंवार मोजणी करून मानके पाळले जातात हे सिद्ध करा! स्पष्टच आहे की या सगळ्यात एक अंतर्विरोध व अपेक्षाभंग दडलेला आहे. एका बाजूला पर्यावरण मंत्रालय कडक व जगातील समज व तर्काशी सुसंगत कायदे बनवत आहे व त्यात प्रदूषण नियंत्रणावर भर देत आहे. त्याचबरोबर २०१६ची नियमावली कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती या विषयावर भर देऊन नव्या व पुनर्निर्मिती करण्यासारख्या ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देत आहे. ‘नियम १०’ तर त्या संदर्भात सबसिडी व इन्सेटिव्हचीही व्यवस्था करतो. त्याहीपुढे जाऊन ‘नियम २१’ अन्वये कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून कुठला कचरा ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरलाच पाहिजे याचे बंधनही आहे. या नियमानुसार जर उष्मांक (कॅलरीफिक् व्हॅल्यू) १,५०० किलो कॅलरी प्रतिकि.ग्रॅ. असेल तर ऊर्जानिर्मिती अनिवार्य आहे. ‘नियम २१’ अंतर्गत राज्य प्रदूषण मंडळांना कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करू इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांना ६० दिवसांत परवाने देणे बंधनकारक करून ठेवले आहे. रंजक बाब अशी की नियमावलीत स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांनी लोकांना कचरानिर्मितीक्षणीच कचरा वर्गीकरण करूनच पालिकेच्या हाती सोपवावा या संबंधी आग्रही भूमिका नाही. बहुश: पालिकेतील नोकरशाही व तंत्रशाही लोकांपासून व जमिनीपासून दूर तरंगते आहे. कुणीही लोकांचा विश्वास संपादून हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्नही करताना दिसत नाही. मात्र ओल्या मिश्र कचऱ्यापासून औष्णिक तंत्रज्ञान आयात करून वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प उभे करणाऱ्या सल्लागारांचे पेव फुटले आहे. एवढी लटपट करूनही प्रकल्प फायदेशीर ठरत नाही. ऊर्जेमध्ये तूट सहन करावी लागते. प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रचंड निधी लागतो, तो उभा करताना कर्जाचे डोंगर उभे राहतील. चिंतनशील नोकरशहा व राजकारणी विचारत आहेत की अशी महागडी व्यवस्थापन नीती आपण किती ठिकाणी राबवू शकणार आहोत? मग आपण सारे कचरासाम्राज्याचेच वारसदार ठरू! - प्रा. श्याम आसोलेकर asolekar@gmail.com (लेखक आय्. आय्. टी. मुंबई येथील ‘पर्यावरण व अभियांत्रिकी केंद्रात’ प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)
