एकीकडे १९९३ साली मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींशी संबंध व बेकायदा एके-५६ रायफल बाळगल्याप्रकरणी सिने अभिनेता संजय दत्त याला दिलेली शिक्षा भोगण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदतवाढ दिली जाते. याआधी त्याला या शिक्षेतून माफीच मिळावी यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेण्याचे राज्यकर्त्यांनी ठरवले आहे.
दुसरीकडे, शाहिरीच्या माध्यमातून दलित, आदिवासी मजुरांच्या शोषणाविरुद्ध, अन्याय व हिंसाचारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करता आवाज उठवणाऱ्या ‘कबीर कला मंच’चे सदस्य सचिन माळी आणि शीतल साठे यांच्यावर नक्षलवादाचा आरोप ठेवण्यात येतो. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे विचार शाहिरीद्वारे पोहोचवण्यासाठी एखादा कलामंच प्रबोधनाची चळवळ उभी करत असेल तर ती चळवळ बळकट होऊन आदिवासी समाजाचे परिवर्तन होऊ नये म्हणून पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवणारी राज्यकर्ती मंडळी अशा चळवळींविरुद्ध हत्यार म्हणून नक्षलवादाचा वापर करतात.
टीकेच्या स्वरूपात केलेले भाषण, गायन हा गुन्हा ठरत नाही. असे असतानाही ‘कबीर कलामंच’च्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अशाच गुन्ह्यात यापूर्वी दीपक डेंगळे आणि सिद्धार्थ भोसले या कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती. सुमारे दीड वर्षे खटला चालल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला तेव्हा न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे की, स्वत गुन्हा केला नसताना केवळ विशिष्ट विचारप्रवाहाचे आकर्षण वाटल्यास व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. तोच प्रकार कबीर कलामंचच्या कलाकारांबाबत घडला आहे. शीतल साठे आणि सचिन माळी हे दोघेही उच्चशिक्षित आहेत, तिशीच्या वयाचे आहेत. नक्षलवादाच्या आरोपांमुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊन राष्ट्र चांगल्या प्रबोधनकर्त्यांना मुकल्याशिवाय राहणार नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आजवर कुठल्याही नक्षलवादय़ांनी ‘सत्याग्रहरूपी आत्मसमर्पण’ केलेले नाही. साठे आणि माळी यांनी असे आत्मसमर्पण करून आपण नक्षलवादी नसल्याचाच पुरावा सादर केला आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनी तो विचारात घेणे गरजेचे आहे.
 ‘भीम बाबाच्या नावानं कसा
बाजार भरला, झाला घायाळ गा भीम
कुठं चाललीया जत्रा बाई गं..’
अशा शब्दांत समाजाला मार्ग चुकत असल्याची जाणीव करून देणारी शीतल साठे; आणि ‘नायक नही, खलनायक हूं मै’ असे म्हणणारा संजय दत्त यांपैकी राज्यकर्त्यांनी सध्या तरी संजय दत्तचाच विचार केलेला दिसतो. मनोरंजनाला माफी आणि प्रबोधनाला शिक्षा असा हा उलटा प्राधान्यक्रम वेळीच बदलावा आणि साठे व माळी यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी सदिच्छाच आपण व्यक्त करू शकतो.

संत नामदेव २९९ वर्षे जगले, की हा मुद्रणदोषच?
‘चारशे वर्षांपूर्वीचे हस्तलिखित जतन- संत नामदेवांचा अभंग ‘भांडारकर’मध्ये’ या बातमीत (लोकसत्ता,१२ एप्रिल) संत नामदेवांच्या हस्तलिखिताचा उल्लेख आला आहे. त्यामध्ये ‘तीर्थावळीच्या’ अभंगांचा उल्लेखही स्पष्टपणे केलेला आहे, पण ही आनंदाची बातमी देताना काही तरी घोळ झाल्याचे लक्षात येते.
शके १२०४ मध्ये त्यांनी संत ज्ञानदेवांसह तीर्थयात्रा केली, असा उल्लेख त्यात आहे. १२०४ शके म्हणजे इसवी सन १२८२ मध्ये ही झाल्याचा उल्लेखही यात आहे. पुढे ते कुठे कुठे गेले होते, याची नोंद दिली आहे. तेही एक वेळ ठीक आहे, पण तीर्थावळीचे हे हस्तलिखित शके १५०३ मधील म्हणजे इसवी सन १५८१ चे आहे, असा उल्लेख केला आहे. म्हणजे ४३२ वर्षांपूर्वीच आहे, असेही सांगितले गेले आहे. हे हस्तलिखित शके १५०३ राक्षस नाम संवत्सरी पूर्ण झाल्याची नोंद ते देतात, पण १२८२ मध्ये तीर्थयात्रेला गेलेले नामदेव १५८१ पर्यंत जिवंत होते, म्हणजे जवळपास २९९ वष्रे किमान ते होतेच हे स्वीकारावे लागते. ते कसेही शक्य नाही. तेव्हा ही बातमी तयार करताना मुद्रणदोष आहे की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. तसे नसेल तर १५८१ला तीर्थावळीचे हस्तलिखित तयार करणारे नामदेव हे ज्ञानदेवकालीन संत नामदेवाहून भिन्न होते, असे मानावे लागेल.
पण बहुधा हा सारा प्रकार मुद्रितशोधनाचा असावा, असे वाटते. संत साहित्याचे अभ्यासक आणि साक्षेपी समीक्षक  वा. ल. मंजूळ यांच्याकडून चूक झाली नसावी, असे वाटते. नेमका प्रकार काय आहे, हे जर स्पष्ट केल्यास महाराष्ट्रात जो एखाददुसरा संत साहित्याचा अभ्यासक आहे, त्याच्या मनात संभ्रम होणार नाही. त्यासाठी हा लेखनप्रपंच!
-अंजली देशपांडे

bombay high court grants default bail to 2 pfi members
…तरच आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ; पीएफआयच्या दोन सदस्यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Parole, High Court, happy moments,
आनंदी क्षणांसाठीही पॅरोल द्यायला हवा – उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
kidney racket In vijaywada
मुलांच्या शिक्षणासाठी रिक्षाचालकाने किडनी विकली; पण पैशांऐवजी त्याला…
How did High Courts interpret the new criminal laws for the first time
नवे गुन्हेगारी कायदे लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांचे काय? न्यायालयांनी असा सोडवला पेच!
High Court orders police to submit report on behavior of Sunil Kuchkorvi youth sentenced to death Mumbai
फाशीची शिक्षा झालेल्या तरुणाच्या वर्तनाबाबतचा अहवाल सादर करा; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश
vishalgad animal sacrifice marathi news
विशाळगड येथे बकरी-ईद, उरूसनिमित्त कुर्बानीस परवानगी, आदेशाचा विपर्यास केल्यावरून उच्च न्यायालयाकडून स्थानिक प्रशासनाची कानउघाडणी

आडनावांचा इंग्रजी बदल
इंग्रजीचा प्रभाव समाजमनावर एवढा आहे की, आपल्यापैकी काहींना आपल्या आडनावाचा उच्चार बदलल्याचेही काही वाटत नाही. ‘इंग्लिश विंग्लिश’च्या दिग्दर्शिका गौरी शिंदे यांचा एका पुरस्कार वितरण सोहळय़ात सतत ‘शिंडे’ असा उल्लेख होत होता. ‘लोढा’ हे नाव हल्ली ‘लोधा’ असे उच्चारले जाते. आमच्या परिचयाच्या ‘स्मार्त’ आडनावाच्या कुटुंबातील नवीन पिढीची मुले स्वतला ‘स्मार्ट’ म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतात. इंग्रजी उच्चारणामुळे पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेले आपले आडनाव बदलले जात असल्याबद्दल या कुणालाही आक्षेप कसा असत नाही?
दिलीप आचरेकर, परळ.

सिमला परिषदेतून आंबेडकरांना ‘वगळणार’ कोण नि कसे?
‘अ‍ॅटनबरोने वगळलेले आंबेडकर’ या राजीव साने यांच्या ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ सदरातील लेख (१२ एप्रिल) वाचला. काही ठिकाणी सत्यान्वेषी, तर बऱ्याच ठिकाणी दिशाभूल करणारा, अज्ञानमूलक आणि नाहक खुळेपणाने लिहिल्यासारखा हा लेख वाटला. वास्तविक अ‍ॅटनबरोने गांधी चित्रपटातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वगळले, या त्यांना वाटणाऱ्या गहजब वा गफलतीचे उत्तर त्यांनी लेखातच दिले आहे. (‘नाटय़पूर्णतेसाठी आणि गांधीजींना उदात्त नायक म्हणून चित्रित करण्यासाठी दिग्दर्शकाने इतर व्यक्तिरेखा नायकाच्या नायकत्वाला उजाळा मिळेल अशा उभ्या केल्या तर तेही स्वाभाविकच म्हणावे लागेल’ आणि ‘अ‍ॅटनबरोंना कदाचित गांधी उठून दिसावेत म्हणून हा मोह झाला असेल’ अशी वाक्ये या लेखात आहेत.)
मात्र राजीव साने यांच्या एका तपशिलातील अज्ञानाचा समाचार घ्यायला हवा. लेखात एके ठिकाणी ते म्हणतात, ‘.. सिमला बैठकीला नेहरू घोडय़ावरून आणि कोणी बग्गीतूनवगैरे येतात. पण बाबासाहेब दिसतच नाहीत..’
सिमला परिषदेवर डॉ. आंबेडकरांनी सुलतान अहमद फिरोजखान नून, श्रीवास्तव, जोगेंद्र सिंग, अझीझुल हक व डॉ. खरे यांच्याही स्वाक्षऱ्यांसह व्हाइसरॉय वेव्हेल यांना आपल्या पाच मागण्यांचे निवेदन देऊन बहिष्कार घातला असल्याने ते २५ जून १९४२ रोजी होणाऱ्या सिमला परिषदेला जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. दलितांसाठी केंद्रात दोन प्रतिनिधींची योजना आंबेडकरांनी सादर केली होती. ती फेटाळली गेल्याने एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलच्या पुनर्रचना बैठकीत मी येण्याचे कारण नाही, असे सिमल्यातील या बैठकीपूर्वी आंबेडकरांनी कळविले होते. अखेर, व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनी आंबेडकरांऐवजी अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मद्रास प्रांतातील एन. शिवराज यांची निवड जाहीर केली.
सिमला परिषदेस आंबेडकर नव्हतेच. मग ते दिसणार कसे?
पुणे कराराबद्दल आणि माई आंबेडकरांनी ‘गांधी’ पाहिल्यानंतरच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दलही लिहिण्यासारखे आहे. वेळ आल्यास लिहीन.
-सुहास सोनावणे, मुंबई.

कुठे आहेत दुष्काळी कामे?
महाराष्ट्रात १९७२पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे, त्यानिमित्ताने वेगवेगळे राजकीय पक्ष शिमगा साजरा करीत आहेत. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवणे आणि तो मिळाल्यानंतर आपापल्या मतदारसंघांतील कामे काढून स्वतचे सगेसोयरे वा बगलबच्च्यांकरिता तो ओरबाडून घेणे, याच्या योजनाही अद्याप आखल्याच जात असाव्यात.
कोणती दुष्काळी कामे सरकारने यंदा काढली आहेत, याबद्दल कुठे काही वाचण्यात येत नाही. राज्यातील कितीतरी मोठे तलाव, पाटबंधारे, रस्ते ‘दुष्काळी कामां’मधून निर्माण करण्यात आले होते. राजकीय नेत्यांनी दौरे, दिवसभराची उपोषणे, कटआउट आणि असभ्य भाषेत भाषणे करण्यापेक्षा दुष्काळी कामे सुरू करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
-सुधाकर सुळे, दादर.