सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचे चुकले असेल, तर ते एवढेच की त्यांनी पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा हट्ट धरला. त्यांचा हा हट्ट सत्ताधारी काँग्रेसच्या मुळावर येईल आणि ते आपल्याला सळो की पळो करून सोडतील, याची त्यांना कल्पना असती, तर ते बापडे सचिवालयात कोणत्या तरी टेबलावर बसून राहिले असते. सोलापुरातील सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या तालेवार पुढाऱ्यालाही विष्णुपंत कोठे यांच्यासारखा दमदार विरोधक असू शकतो आणि या दोघांमधील राजकीय वाद नाकासमोर चालणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या नाकाच्या दुऱ्या काढू शकतो, हे खरे तर गुडेवार यांना कळायला हवे होते. कारण नसताना त्यांनी सोलापूर शहराला फ्लेक्समुक्त करण्याचा विडा उचलला. ज्या फ्लेक्समुळे सोलापुरात दंगे आणि मारामाऱ्या होत असत, त्या शहरात एकही फ्लेक्स लागू न देण्याएवढा कणखरपणा दाखवणाऱ्या या आयुक्तांनी शहरातील काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या सगळ्याच वाटा बंद करून टाकण्याचे ठरवले. हे नगरसेवक आपापल्या वॉर्डातील नागरिकांचेच भले व्हावे, म्हणून इतर वॉर्डाच्या वाटय़ाचे पाणी पळवत असत. त्यामुळे सोलापूर शहराला पुरेसे पाणी मिळत असूनही असमान वाटप होत होते. आयुक्तांनी शहरात समान पाणीवाटपाचे सूत्र अवलंबले. त्यामुळे अनेकांचे पापड मोडले. नगरसेवकांनी आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. एवढय़ानेच हे सारे थांबले नाही, तर शहरातील मैलापाणी वाहिनीच्या कामाचा जो खर्च या नगरसेवकांनी वाढवून ठेवला होता, तो कमी करून आयुक्तांनी फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे ठरवले. सोलापुरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मृतावस्थेत जमा झाली असताना, केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या सुशीलकुमारांचीही मदत मिळवून नव्याने दोनशे बसेस मिळवून त्या यंत्रणेमध्ये जीव ओतला, तो याच आयुक्तांनी. प्रश्न आहे तो नागरिकांच्या समस्या सुटण्याचा. त्याबाबतीत या आयुक्तांनी पुरेसे समाधानकारक काम केल्याने सगळी तोंडे आणि सगळ्या वाटा बंद झालेल्या काँग्रेसी नगरसेवकांनी त्यांचे जगणेच मुश्कील करून टाकले. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांचा अपमान करण्याइतपत त्यांची मजल गेली. साहजिकच आयुक्तांनी शासनाकडे बदली करण्याची मागणी करून सोलापूर सोडण्याचे ठरवले. आता सोलापूर महापालिकेतील सर्व पाच हजार कर्मचारी त्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. त्यांच्या जोडीला सामान्य नागरिकांनीही गुडेवार यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलन केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना अजित पवारांनी जसे सळो की पळो करून सोडले, तसेच या गुडेवारांच्या बाबतीतही घडले आहे. तेथे राष्ट्रवादी, तर येथे काँग्रेस. परंपरा तीच आणि संस्कृतीही तीच. योग्य जागी योग्य आणि कार्यक्षम व्यक्ती अधिकारपदावर असेल, तर परिस्थिती किती झटक्यात बदलते, याचा अनुभव सोलापूरकरांनी घेतला. राज्य शासनात मोक्याच्या जागी असे कार्यक्षम अधिकारी कसे नेमता येतील आणि त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य कसे देता येईल, याचा विचार खरे तर राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. परंतु पंचायत पातळीपर्यंत सगळ्या लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचारातच रस असेल, तर असे कोणतेही कार्यक्षम अधिकारी कामच कसे करू शकत नाहीत, याचा अनुभव महाराष्ट्राने अनेक वेळा घेतला आहे. राज्यकर्ते मात्र त्यापासून धडा घेण्यास तयार नाहीत. देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणवून घ्यायचे आणि असल्या फुटकळ राजकारणाला खतपाणी घालायचे, हीच खरी महाराष्ट्र संस्कृती बनू पाहते आहे. चांगल्या हेतूंनी प्रेरित झालेले अधिकारी संख्येने आधीच कमी. त्यात त्यांना असा त्रास होत असेल, तर या राज्याचे भले होण्याची सुतराम शक्यता नाही, एवढे तरी आता लक्षात यायला हरकत नाही.
