हर्षवायू होऊन निर्देशांकात उसळीची अथवा निराशेपायी निर्देशांक गडगडल्याची शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया जनसामान्यांसाठी नवी नाही. देशांतर्गत अर्थकारण, राजकारण असो वा जागतिक युद्धकारण असो, अशा खुशी-गम व्यक्त करणाऱ्या ताबडतोबीच्या प्रतिक्रिया बाजाराने कायम दिल्या आहेत. त्यामुळे चार राज्यांतील निवडणुकीच्या रविवारच्या निकालांची बाजाराने दखल घेतली नसती तरच नवल ठरले असते. सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही निर्देशांकांनी आपापल्या ऐतिहासिक उच्चांकांना गवसणी घालून मतदारांच्या या कौलाला सलामी दिली. खरे तर गेल्या आठवडय़ात गुरुवारी मतदानोत्तर चाचण्यांचा भाजपच्या पारडय़ात झुकते माप देणाऱ्या निष्कर्षांनेच बाजारात तेजी आणली. प्रत्यक्ष निकालच बाहेर आल्यावर डिसेंबर महिना सरेपर्यंत सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे अनुक्रमे २३ हजार आणि सात हजार असे शिखर गाठतील, अशी बाजारात जबरदस्त हवा आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि छत्तीसगढ या राज्यांतील मतदारांनी दिलेला कौल काँग्रेसविरोधी निर्णायक स्वरूपाचा आहे. म्हणूनच बाजारातील तेजीची हवा ही लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत टिकून राहील अशी भाकितेही बाजारपंडितांनी लगोलग केली आहेत. बाजाराचा हा काँग्रेसविरोधी भगवा कल हा अकस्मात नाही, गेले दोन-अडीच महिने बाजाराचा तेजीसदृश पालटलेला नूर हा नरेंद्र मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केल्याचा परिणाम (मोदी इफेक्ट) आहे, अशा गोल्डमन सॅक्स या विदेशी वित्त संस्थेच्या अभिप्रायावर केंद्रातील सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. देशातील राजकारणापासून या अर्थसंस्थेने चार हात दूरच राहावे, असा अनाहूत सल्लाही दिला गेला. पण गोल्डमनच काय, नोमुरा, सीएलएसए आणि बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल िलच अशा आपल्या बाजारात सक्रिय असलेल्या फिरंगी दलालपेढय़ांनी रीतसर अहवाल प्रसिद्ध करून आपापला मोदी-कल स्पष्ट केला आहे. सत्तेची गणिते अथवा निवडणूककारण हे बाजारपंडितांच्या आकलनापलीकडचे आहे आणि प्रामुख्याने भारतातील निवडणुकांवर आíथक घटकांपेक्षा जाती-पंथ-धर्मावर बेतलेले सामाजिक समीकरण आणि ते जुळविणाऱ्या विविध पक्षीय युती-आघाडय़ांची गुंतागुंतीची मोट हा घटक प्रभावी ठरतो हे खरेच आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेची विद्यमान दयनीयता आणि परिणामी व्यापार-उद्योगाची कुंठितावस्था आणि गेली पाच वष्रे हे सारे निष्क्रियतेने पाहत बसलेल्या मनमोहन सिंग सरकारच्या शासनशून्यतेवर शेअर बाजाराची रोषाची प्रतिक्रिया येणेही स्वाभाविकच ठरते. अर्थात शेअर बाजारात सक्रिय असलेली दलाल मंडळी म्हणजे भाजपचे समर्थकच असा एक पूर्वग्रहही जाणूनबुजून पाळला गेला आहे. मे २००४ मध्ये यूपीए-१ सरकारच्या सत्ताग्रहणाच्या वेळी सेन्सेक्समध्ये मोठय़ा आपटीसह दलाल स्ट्रीटने व्यक्त केलेला आक्रोश याचेच द्योतक असल्याचे सांगितले जाते. त्या वेळी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले, यापेक्षा ते सरकार डाव्या पक्षांच्या टेकूवर तगणार असल्याची मोठी धास्ती बाजाराने घेतली होती. परंतु डाव्यांचा पािठबा असतानाही यूपीए-१ सरकारने जे करून दाखविले त्याच्या कणभरही मनमोहन सरकारला आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत जमलेले नाही. म्हणूनच सुरुवातीला धास्तावलेल्या बाजारासाठी २००४ ते २००८ हा आजवरच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ ठरला तर त्यानंतरची पाच वष्रे ही एकूणच गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक खडतर वष्रे गणली जातील. त्यामुळे बाजारातील ताजा उत्साह हा केंद्रात सत्ताबदल होऊन किमान स्थिर सरकारच्या संकेतांची परिणती निश्चितच आहे. अर्थात याचा कुणी कसा अर्थ घ्यावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.